राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले  राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अधिकतम १० वटामा सीमित गर्नुपर्ने बताए ।

 आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक जटिलताहरू औँल्याउँदै आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न  उनको सुझाव छ ।आयोगले गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या बढीमा १० मा सीमित गरी बाँकीलाई रूपान्तरणकारी वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वर्गीकरण गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै, निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र एक निर्माण व्यवसायीले एउटा प्याकेजभन्दा बढी ठेक्का नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सदस्यसचिव पन्थका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै र स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा अन्य सामान्य आयोजना सरहकै प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । प्राथमिकताका आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउने कार्यान्वयन कार्यविधिको अभाव, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र मुआब्जा निर्धारणमा हुने ढिलाइ मुख्य समस्याका रूपमा रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा प्रक्रियागत ढिलाइ, बजेट व्यवस्थापनमा असन्तुलन र निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यक्षमताले आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । तयारी बिना नै गौरवका आयोजना घोषणा गरिएकाले प्रारम्भिक चरणमै लामो समय खर्च हुने गरेको आयोगको ठहर छ । हाल २७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएकोमा सीमित आयोजनाबाट मात्र ठोस नतिजा आउने सदस्यसचिव पन्थको विश्वास छ । समस्या समाधानका लागि आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति प्रस्ताव गरेको छ ।