नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिलेको अवस्थामा ग्राहकलाई कस्न नमिल्ने बताएका छन् । ग्राहकलाई साँच्चिकै अप्ठेरो परेको छ भने बैंकहरुले केहि समय ढिला हुँदैमा लिलामी प्रक्रिया जानु नहुने उनको सुझाव छ । ‘रिकभरीको एउटा प्रोसेस हुन्छ, तर जेन्युइन केसमा बैंकहरुले कन्सिडर गर्नुपर्छ,’ उनले थपे ‘ऋणको साँवाब्याज आउन एक त्रैमास ढिला हुँदैमा ग्राहकको सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।’
बैंकले ग्राहकको कुरा सुनेन भने त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले गुनासो सुनुवाइका लागि डेस्कको व्यवस्था गरेको र आफ्ना गुनासाहरु त्यहाँ राख्न उनल सुझाए । हरेक वित्तीय संस्थालाई गुनासो सुन्ने इकाई राख्न राष्ट्र बैंकले भनेको र कुनै बैंकका ग्राहकलाई सम्बन्धित संस्थाबाट सुनुवाई नभए सिधै राष्ट्र बैंकमा आउन उनको आग्रह गरे । बोल्न नसक्ने र आफ्ना कुरा राख्न नसक्नेहरुको गुनासो पनि हामी रेस्पोन्स गर्छौ, उनले भने ‘दुख लुकाएर नबस्नोस्, सिधै राष्ट्र बैंक आउनुस् । तपाईंका गुनासा हामी सम्बोधन गर्छौं ।’
आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ (इमान) ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रको चुनौति र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै जाँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदै जाने बताए । । समग्र आर्थिक सन्तुलनका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउन पर्ने आवश्यकता भए पनि आयातमा निर्भर उपभोग तथा राजस्व प्रणाली, अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रेमिटेन्सको रहनुजस्ता अवस्थाका कारणले बाह्य क्षेत्र प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रका सबै समस्या सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
“मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् तर ती सीमाभन्दा निजी क्षेत्रका आशा निकै बढी छन् । कतिपय मौद्रिक उपकरण छोटो समयका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । अर्थतन्त्रको अवस्था सहज हुँदा मौद्रिक नीतिका कसिलो नीति खुकुलो हुँदै जान्छन्”, गभर्नर अधिकारीले भने। विगतमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको प्रभाव अनपेक्षित रहेको उनको भनाइ छ ।
अहिले तरलता अभाव समस्या विस्तारै कम हुँदै गएको गभर्नर अधिकारीले बताए । २ करोडभन्दा साना ऋण लिने ऋणीलाई बेसरेटमा २ प्रतिशत थपेर ऋण दिने व्यवस्था रहेको समेत उनले सुनाए ।
