संस्थाको शुरुवात

काभ्रे जिल्लाको दक्षिणी भेगका बासिन्दालाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ २०५० साल फागुन ६ गते बिन्धवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना भएको हो । तत्कालिन खोपासी र चलाल गाविसका मानिसका लागि सेवा लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच नभएको अवस्थथामा उनीहरुलाई सहकारीको माध्यमबाट वित्तीय पहुँच पु¥याउने उद्देश्यका साथ संस्था शुरु गरिएको थियो ।  आर्थिक रुपले पिछडिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति नरहेकाले संस्थागत वित्तीय सेवाबाट बञ्चित समुदायलाई समेटी ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेको ससानो पुँजीलाई एकीकृत गरी उनीहरुमाझ नै परिचालन गर्ने उद्देश्यका साथ संस्थाको शुरुवात भएको हो । 

शुरुका दिनमा सानो पुँजी र निश्चित भुगोलबाट शुरु गरिएको संस्था सदस्यको माग र आवश्यकता अनुसार केहि वर्षपछि जिल्लाभर विस्तार गरियो । संस्था स्थापना भएको २ वर्ष पछि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर सीमित बैंकिङ कारोबार थालनी गरेसँगै सदस्यहरुको आकर्षण झन् बढेर गयो । त्यसताका मासिक २५ देखि १०० रुपैयासम्म सदस्यहरुले बचत गर्ने गर्थे । संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नु नै संस्थाको उद्देश्य भएकाले शुरुवाती चरणमा ससानो रकम नै भएपनि बचत गराउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले संस्था अघि बढ्यो । संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा सदस्यहरुको आकर्षण बिन्धवासिनी तर्फ बढ्दै गयो र अहिले वित्तीय सुचकांकमा वृद्धि भएको छ। 

स्थापनाकालमा संस्थाले सदस्यहरुलाई ससानो ऋण प्रवाह गर्ने गर्थ्यो । सदस्यहरुले उत्पादन र आयमूलक क्षेत्रका लागि ऋणको माग गर्थे । संस्थाले पुँजी अनुसारको बजेट बनाएर क्षेत्रगत रुपमा लगानी गर्ने गरेको थियो । फजुल खर्च घटाएर बचत गरे भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्ने भावनाको विकास बिन्धबासिनीले आम सदस्यमा जागरण गर्न सक्यो । सदस्य सहकारी संस्थाको मालिक पनि हो भन्ने कुरा बिन्धबासिनीले स्थापित गरेको छ । संस्थाबाट ऋण लिएर सदस्यहरुले आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । संस्थाको आफ्नै जमीन खरिद गरि बनेपा जस्तो व्यापारिक नगरमा बहुआयामिक व्यवसायिक भवन निर्माण गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। संस्थाले ३ दशकभन्दा लामो अवधि पार गरेको छ । यस अवधिमा संस्थाले हजारौं मानिसलाई सदस्य बनाएको छ भने अर्बौंको पुँजी परिचालन गर्दै आएको छ । हामीले ३३औं स्थापना दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिआएका छौं । शैक्षिक बाल बचतकर्तालाई लक्षित गरी वक्तृत्व प्रतियोगिता आयोजना गर्यौं । त्यसैगरी उनीहरुलाई शैक्षिक भ्रमणमा पनि लैजाँदैछौं । भने पूर्व सञ्चालकहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

देशमा आएको आर्थिक मन्दी र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बिचलनले दुई वर्षदेखि संस्थाको बचत वृद्धिदर सामान्य छ । तर सम्पत्तिमा भने घटबढ भएको छैन, स्थिर नै छ । मन्दीका कारण ऋणको मागमा कमी आएको छ । पुँजी थुप्रिएर बसको छ भने ऋण बढाउन सकिएको छैन । समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रकै अवस्था अहिले यस्तै छ । यसले कारोबारमा केहि संकुचन आएको छ । एक किस्ता नआउने बित्तिकै पुरै ऋणलाई भाखा नाघेको ऋणमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाले संस्थाको नाफामा पनि संकुचन आएको छ । ऋण लगानी उपसमिति र सञ्चालक समितिले असुलीतर्फ ध्यान दिएका छन् । म आफैं पनि ऋणीहरुसँग भेटघाट गरिरहेको छु । व्यापार व्यवसायमा कमी आयो, व्यापार भनेजस्तो भएन भन्ने ऋणीहरुको भनाई छ । यसरी तिर्नुस् भनेर हामीले ऋणीहरुलाई ‘वेआउट’ पनि दिँदै  आएका छौं ।

बजारमा मन्दी छ । हाललाई ब्याजमात्र तिर्न पाए राहत हुनेथियो भन्ने व्यवसायीहरुको  माग छ । पैसा ‘टर्नओभर’ भइरहे कमाइ हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको धारणा छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भने अलि गाह्रो अवस्था छ । मानिसहरु गाउँ छाड्ने र वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेको छ । जसले गर्दा खेतबारी बाँझै छ । सिचाईंको अभावले उत्पादनमा कमी आएको छ भने उत्पादित वस्तुले पनि उचित मुल्य नपाउँदा कृषि कर्ममा किसानको रुचि कम हुँदै गएको छ । जनसंख्या घट्दै जाँदा सम्पत्तिको मूल्यमा समेत ह्रास आएको देखिन्छ । 

नियामकीय व्यवस्था

सहकारी क्षेत्रमा बेथिति बढेर गएपछि सरकारले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै ऐन नै संशोधन गरेर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ भने राष्ट्र बैंकले समेत सहकारीका लागि मार्गनिर्देशन र मापदण्ड जारी गर्न थालेको छ । जसले भविष्यमा सहाकारी क्षेत्रमा वित्तीय सुशासन कायम भई हिजोको जस्तो सदस्यको बचत हिनामिना हुने अवस्था नआउने देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रलाई नियमनकारी निकायले बन्देजकारी भूमिकामा मात्र नभएर उचित मार्गनिर्देशनका साथ संस्थाहरुलाई अघि बढाउन मद्दत गर्नुपर्छ । 

सहकारी क्षेत्रमा अहिले बहुनियमनकारी निकायका कारण अन्यौल सिर्जना भएको छ । तीनै तहका सरकारले सहकारीको नियमन गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण समेत स्थापना भएको छ । जसले गर्दा सहकारीको कसले कहाँबाट नियमन गर्ने भन्ने दोहोरोपना निम्तिएको छ ।  मेरो विचारमा नियमनकारी निकाय भनेको एउटै हुनुपर्छ । धेरैतिरबाट नियमन हुँदा कसको नीति निर्देशन मान्ने, कसको नमान्ने भन्ने अन्यौल हुन्छ । 

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरण स्थापना भएको भएतापनि अहिले पूर्ण रुपमा नियमन गर्न थालिसकेको अवस्था छैन । संस्थाहरुले दर्ता अभिलेखीकरण गरिराखेका छ । पहिला, दुई महिनाको म्याद दिएकोमा एक महिना थप गरेर फागुन ११ गतेसम्म दर्ता हुन आव्हान गरिएको छ । त्यसपछि दर्ता हुन नआएका संस्थाहरुलाई खारेज गर्ने सम्मका सूचना आएका छन् । चलिरहेका संस्था खारेज नै गरिहाल्नु त अप्ठ्यारो होला नि । सञ्चालक, बचतकर्ता र ऋणीहरुलाई यसले नराम्रो असर पार्छ । प्राधिकरणले जारी गरेको त्यो निर्देशन व्यवहारिक छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

प्राधिकरण अहिले दर्ता अभिलेखीकरणको काममा लागिराखेको छ । त्यसपछि संस्थाहरुको अनुगमनको काम अघि बढाउने भनेको छ । देशभर करिब १२—१३ हजारको हाराहारीमा बचत तथा ऋणका संस्था रहेको भनिएकोमा ३२०० को हाराहारीमा संस्थाहरु प्राधिकरणमा अनलाइनमाफत् दर्ता हुन आएका छन् भने करिब ४५० जति संस्थाले सञ्चालन इजाजत पत्र पाइसकेका छन् । सबै संस्था यसमा आवद्ध हुने हुन् कि होइनन् भन्ने शंका छ । त्यसमा पनि बचतऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था भनिएको छ । कतिपय बहुउद्देश्यीय, कृषि, उपभोक्ता जस्ता संस्थाले पनि बचतऋणको नै कारोबार गरिरहेका छन् । तिनीहरु कतिवटा आवद्ध हुन आउँछन् । कोही कोही आइरहेको पनि देखिन्छ । त्यसले गर्दा समयसापेक्ष नियमन गर्न गाह«ो पो हुन्छ कि । अनुगमनको पाटो र खाका के कस्तो हुन्छ त्यो पनि बाहिर आएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गाइडलाइन दिएको जस्तै गरी प्राधिकरणले पनि संस्थाहरुलाई सुधार गर्दै अघि बढाउन सक्यो भने राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

प्राधिकरणबाट इजाजत पत्र पाएका संस्थाहरु कर्जा सूचना केन्द्रमा पनि आवद्ध हुँदै गएका छन् । मैले जुनसुकै ठाउँमा बोल्दा सहकारी क्षेत्रको छुट्टै नभएर हाल कायम रहेकै कर्जा सूचना केन्द्रमा नै आवद्ध हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको थिएँ । छुट्टै सूचना केन्द्र हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएकाहरुलाई समेट्न सकिँदैनथ्यो । त्यसैले अहिले यो जसरी आयो त्यो सकारात्मक छ । यसबाट सहकारीबाट मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको पनि जानकारी लिन पाइने भयो । हामीलाई ऋण प्रवाह गर्ने आधार पनि बन्यो । ऋण असुलीमा पनि व्यवस्थित गर्न यसले मद्दत मिल्छ । 

सहकारीमा समस्याका जड

वितेका वर्षहरुमा सहकारीहरुमा समस्या आएका कारण केहि बन्द भए भने चलायमान रहेका संस्थाहरु अहिले राम्रोसँग निरन्तर चलिरहेका छन् । समस्यामा परेका अधिकांश संस्था कुनै न कुनै दलसँग आवद्ध भएका देखियो । त्यसैको देखिसिखी अरु केहि संस्थाले पनि गरेकाले ती पनि समस्यामा परेको मैले महशुस गरेको छु । २०५८–५९ देखि नै सहकारीमा समस्या देखिन शुरु गरिसकेकोे थियो । शुरुवाती अवस्थामा नै उचित कारवाही र सुधारको प्रयास गरिएको भए पछिल्लो समय यस्तो विकराल अवस्था आउँदैनथ्यो भन्ने लाग्छ।

अहिले सहकारीलाई संकुचित गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पनि देखिएको छ । रामेश्वर खनाल संयोजक रहेको आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदलको देशको समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसअनुसार सहकारीका शाखा कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरु बन्द गर्ने भन्ने सुझाव पनि रहेछ । सबै हिसाबकिताब राफसाफ गरेर बन्द गर्न भनेको छ । मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयनको लागि अपनत्व लिएको रहेछ । त्यही विषयमा हालसालै सहकारी विभागले पनि सूचना जारी गरेको पाइयो । राफसाफ गर्ने भन्ने कुरा त्यति सजिलो छैन । एउटा सहकारीले सेवा केन्द्रमा कति लगानी गरेको छ ? सदस्य कति छन् ? वित्तीय कारोबार कति गरेको छ ? कति सदस्यलाई फाइदा पुगेको छ भन्ने कुनै मुल्यांकन नै नगरी सहकारी विभाग जस्तो निकायले सरोकारवालसँग बिना कुनै वार्ता तथा छलफल सिधै सर्कुलर गरिदिनु कत्तिको ब्यवहारिक हो ? त्यसैलाई मैले संकुचित गराउन खोजेको भनेको हुँ।

सदस्यलाई तपाईंको शेयर फिर्ता लैजानुस्, बचत फिर्ता लैजानुस् भनेर हामीले भन्ने आधार के ? आवधिक बचत लिएको हुन्छ । त्यो पैसा लगानी भएको हुन्छ । निश्चित समयावधि तोकेर ऋण दिइएको हुन्छ । ४ वर्ष, ५ वर्षको टर्ममा ऋण दिइराखेको हुन्छ । भन्नासाथ फिर्ता गर्न आउनुस् हामीलाई सेवाकेन्द बन्द गर्न भन्यो भनेर त हुँदैन । ४ वटा जिल्लामा हामीले सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छौं । कतिपय सहकारी ले ७ – ८ वटा जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन् । अब ती सबै एकसाथ कसरी बन्द गर्ने । संस्थाहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् ? बचतकर्ताले सहजरुपमा बचत फिर्ता पाएका छन् कि छैनन् ? ऋण असुली नियमित भइरहेको छ कि छैन ? त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने हो । संस्था ठीकसँग सञ्चालन भएको छ वा छैन निक्र्यौल गर्ने हो । त्यसपछि मात्र बन्द गर्ने कि खुला राख्ने भन्नुपर्ने होला नि । राम्रोसँग चलेका संस्थाको शाखा बन्द गर्न भन्नु कसरी न्यायोचित हुन्छ ? 

द्वन्दकालमा दुर्गम भेगमा बैंकका शाखा पुग्न सकेका थिएनन् । ती क्षेत्रका सामान्य परिवारले पनि सहकारी संस्थामा सदस्य बनेर ससानो रकम बचत गर्ने र ऋण लिएर उद्यमव्यवसाय गरेका छन् । दुईचारवटा कुखुरा पालेर, तरकारी खेती गरेर भएपनि आम्दानी गर्न पाएका थिए । अहिले सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त पनि पुगेका छन् र सहकारीहरुले काम गरिरहेकै ठाउँमा समुह बनाई उनीहरुले क्षमता भन्दा बढी ऋण दिए । त्यसले गर्दा सहकारी र अन्य संस्थाको पनि असुलीमा असर पारेको छ। 

कतिपय सरकारी नीति र निकायहरुले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणले गलत छ ।  जसले गर्दा सहकारीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । सदस्यको पैसा हो, सदस्यलाई नै लगानी गर्ने हो । उनीहरुको आवश्यकता अनुसार लगानी गर्न पाइएन भने संस्था कसरी फष्टाउँछ ? लाइन अफ क्रेडिटको विषय आइरहेको छ । कतिपय ऋणको ब्याज मात्र आइरहेको हुन्छ तर किस्ता नै आउनुपर्छ भन्ने नियामकको निर्देशन छ । यसले गर्दा भाखा नाघेको ऋण बढ्न जान्छ । नाफामा पनि संकुचन आउँछ । सहकारीमैत्री स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि आउनुपर्यो । सहकारीलाई सहकारीको मर्म अनुरुप चल्ने बातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्यो । 

सहकारीमा सञ्चालक, कर्मचारी र सदस्यको दायित्व

संस्था सदस्यहरुमार्फत नै निरन्तर सञ्चालन हुने व्यवसाय हो । सदस्य पनि अनुशासित हुनुुप¥यो । सदस्य र संस्था सँगसँगै अघि बढ्ने हो । सदस्य पनि संस्थाप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। समयमा बचत गर्ने र लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने र लगेको ऋण सही सदुपयोग गरी आय आर्जन वृद्धि गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ ।  २०५० सालमा यो संस्था स्थापना हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा दिने कुनै निकाय थिएन । ५२ सालपछि शाखा विस्तार गरेर हामीले दुर्गम क्षेत्रमा समेत सेवा प्रदान गर्दै आयौं । पछि अन्य संस्था पनि विस्तार हुँदै गए । दोहोरो सदस्यता बढ्न थाल्यो । बहुसंस्थामा धितो र गैर धितो ऋण लिने अवस्था बन्यो । ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्यो । दोहोरो सदस्यता अब भने समस्या नहोला कि भन्ने लाग्छ । कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध भएपछि दोहोरो ऋण लिन बन्द हुने भएकाले समाधान आउने अपेक्षा छ। 

कर्मचारीहरु पनि संस्थाप्रति समर्पित भएर आफ्नो भविष्य संस्थाबाट नै बनाउँछु भन्ने लक्ष्य लिएर काम गर्ने परिपाटी हुनुप¥यो । संस्था बलियो भए कर्मचारीहरुलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने भावना राख्नुपर्यो । जिम्मेवारी आत्मसात गर्दै संस्था र सदस्यको हितको लागि काम गरे कर्मचारीको पनि उन्नति भएर जान्छ । 

त्यसैगरी, संस्थाका सञ्चालकहरु पनि क्रियाशील हुनुपर्छ । ऐननियम र निर्देशनहरुमा एकपछि अर्को परिवर्तन भइरहेका छन् । त्यसैले क्रियाशील, अध्ययनशील, वित्तीय ज्ञान समेत हासिल गर्न सञ्चालकहरु अग्रसर हुनुपर्छ ताकि सदस्यहरुलाई कन्भिन्स गर्नसक्ने र संस्थालाई सही दिशामा डोहोर्याउन सक्ने क्षमता बनोस् । अहिले स्थानीय तह र कुनै सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई सहकारीको सञ्चालक बन्न रोक लगाइएको छ । त्यसले एकातर्फ राम्रो भएको छ तर कतै भने सञ्चालक कै खडेरी पर्ने अवस्था पनि आएको छ । सञ्चालकहरु नियमित रुपमा अपडेट हुनैपर्छ ।