काठमाण्डौ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गत असोज १ गतेदेखि सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेसँगै  सहकारी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेको छ । रजिष्ट्रार कार्यालयले पहिलो पटक सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा लिँदै आएको सेवा शुल्कमा रोक लगाएको हो । विगतमा सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा मनपरी शुल्क लिएपछि यस अघि १ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर रजिष्ट्रार कार्यालयले हालै जारी गरेको निर्देशनले ऋण लगानी गर्दा सदस्यहरुबाट कुनै प्रकारको शुल्क लिन लिन नपाउने व्यवस्था गरेसँगै संस्था सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले ऋण लगानी गर्दा १ प्रतिशत शुल्क लिन आउनुपर्ने भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् । पछिल्लो समय सहकारी संघ संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरुमा समेत अभियन्ताहरुले सरकारले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदरको स्वागत गरेपनि सेवा शुल्कको व्यवस्था बारे भने खुलेरै विरोध गर्दै आएका छन् । 

ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले आयोजना गरेको ५औं ललितपुर साकोस समिट होस वा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफलमा समेत अभियन्ताहरुले सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाप्रति विरोध जनाए । कतिपय सहकारी संस्थाहरुले ५÷६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लगानी गरी राखेको सन्दर्भमा १३ प्रतिशत ब्याजदर तोक्नु सान्दर्भिक भए पनि सेवा शुल्क लिन नपाउने निर्देशन भने सच्याइनु पर्ने माग अभियानको छ । मकवानपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले त विज्ञप्ति नै जारी  गरेर सेवा शुल्कको विषयमा रजिष्ट्रार कार्यालयको ध्यानकर्षण गराएको छ । 

संघकी अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले रजिष्ट्रार कार्यालयले सन्दर्भ ब्याजदर सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशनको बुँदा नं. ४ मा “सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमा नै प्रतिबिम्बित हुने हुँदा प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फारम दस्तुर वा यस्तै अन्य कुनै पनि प्रकारका शीर्षकमा थप रकम लिन पाइने छैन” भन्ने व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी छिन् ।

संघको जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विषयगत छाता संघ भएको नाताले सदस्य संस्थाहरुको हितमा पैरवी गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । यसभन्दा अघि सहकारी संस्थाहरुले आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गरी बढीमा १ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिँदै आएको अवस्था थियो । रजिष्ट्रार कार्यालयबाट जारी भएको निर्देशनले संस्थाको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा संस्थाको वित्तीय खर्च, प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य सञ्चालन खर्च धान्न यो निर्णयले चुनौति खडा गरेको छ ।” 

अध्यक्ष श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सहकारी संस्थाहरुको दिगो सञ्चालनको लागि स्रोतमा हुने आम्दानी माथि उल्लिखित खर्चहरु धान्न कठिनाई हुने हुँदा जारी निर्देशनको बुँदा नं. ४ लाई संशोधन गरी १ प्रतिशतको सेवा शुल्कको व्यवस्था कायम गरिदिन माग गरिएको छ । 

यता रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमले सदस्यहरुले हितको लागि कार्यालयले यो निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले विगतमा सहकारी संस्थाहरुले फिल्ड भिजिट चार्ज, ऋण माग फारम जस्ता विभिन्न शिर्षकमा सेवा शुल्क लिने गरेको र कतिपय संस्थाले ४ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएको समेत पाएको उनको भनाई छ । 

सहकारी संस्था सदस्यका लागि भएकाले बैंकले जसरी सेवा शुल्क लिन नहुने उनको तर्क छ । सहकारीबाट सदस्यको आर्थिक समृद्धि खोजिएको भन्दै विभिन्न नाममा लिने सेवा शुल्कले सदस्यहरुलाई भार थपेको उनले सुनाए । सहकारीले सदस्यलाई मार्ने भन्दा पनि स्वरोजगार बनाउन ऋण लगानी गर्ने भएको भन्दै रजिष्ट्रार गौतमले महँगो ब्याज र सेवा शुल्कले सदस्यमा समृद्धि नल्याउने प्रष्ट पारे । सेवा शुल्कको वारेमा आफुले बजारबाट सकरात्मक फिडब्याक पाएको भन्दै उनले आफुले विरोध भन्दा समर्थन धेरै पाएको सुनाए । 

धेरै संस्थाहरुले सेवा शुल्क लिन छाडेको भन्दै कार्यालयमा जानकारी पठाएको र कतिपय सहकारीले सूचना जारी गरी सेवा शुल्क नलिने घोषणा गरेको उनले जनाए । सन्दर्भ व्याजदर र शुल्कका विषयमा समयसमयमा परिमार्जन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएकाले बजार विश्लेषण गर्दा कार्यालयले लिएको निर्णय हाललाई उपयुक्त भएको उनको तर्क छ ।

बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेले  एक छलफलमा कम्तिमा ६ महिना सन्दर्भ ब्याजदर परिमाजर्न हुनपर्ने र त्यो हुन नसके   हरेक आर्थिक बर्षको सुरुवातमा  नै सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले ब्याजदर कति तोक्ने भन्ने विषय भन्दा पनि लामो समयसम्म ब्याजदर पुनरावलोकन नहुनु नै समस्या भएको जनाए । सहकारी प्राधिकरणको निर्देशनमा संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि रजिष्ट्रार कार्यालयले १३ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको र सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको बताए । सहकारीका नियामक निकायहरुको निर्देशनमा नै मेल नखाएको भन्दै उनले कस्को निर्नेशन पालना गर्ने भन्ने समस्या रहेको उल्लेख गरे ।  सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।