काभ्रे जिल्लाको बनेपामा मुख्य कार्यालय रहेको बिन्धवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ३३औं वार्षिकोत्सव आज मनाउँदै छ । २०५० साल फागुन ६ गते तत्कालिन खोपासी र चलाल दुइ गाविसलाई कार्यक्षेत्र बनाएर संस्था अहिले काभ्रे जिल्लासँगै उपत्यकाका ३ वटा जिल्लाभर कार्यक्षेत्र विस्तार गरी सदस्यलाइ वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । शुरूमा सीमित श्रोतसाधनबाट संस्था स्थापना भएपनि २०५२ सालमा राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबारको अनुमति लिएसँगै संस्थाप्रतिको सदस्यको आकर्षण बढेर गएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत के वि लामा स्याङ्तानले बताउँछन् । त्यसयता संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी जिल्लाभर बनाएको र पछिल्लो समय सदस्यको माग बमोजिम उपत्यकामा समेत विस्तार गरिएको उनले जानकारी दिए। संस्थाले वित्तीय पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनलाई पालना गरेकाले सदस्यहरूको विश्वास बढेर गरेको सीइओ लामाले बताए । संस्था सदस्य र समुदायको आवश्यकताका आधारमा स्थापना भइ सञ्चालित भएकाले सदस्यको विश्वास अटुट रहेको छ। संस्थाले सदस्यहरूलाइ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वित्तीय तथा अन्य सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । यस अवधिमा संस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गरी दर्जनौं सम्मान समेत पाइसकेको छ । सहकारी मुल्य मान्यताका साथै नियामक निकायले जारी गरेका निर्देशन तथा मापदण्डलाइ अक्षरशः पालना गर्दै संस्था अघि बढेकाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिएको सीइओ लामाको भनाइ छ। पछिल्लो समय सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको र संस्थाहरूको दर्ता अभिलेखीकरणको कार्य शुरू गरेकाले भविष्यमा संकटमा पर्ने अवस्था नरहने उनको विश्वास छ । ५९ हजारमाथि सदस्य आवद्ध रहेको बिन्धवासिनीको शेयरपुँजी ५३ करोड, साधारण जगेडा कोष ३९ करोड, बचत संकलन ४ अर्ब २० करोड गरी कुल सम्पत्ति ५ अर्ब ४७ करोड माथि पुगेको छ । संस्थाको ३३औं वार्षिकोत्वसको सेरोफेरोमा संस्था र सहकारी क्षेत्रका समसामयिक विषयमा सीइओ लामासँग गरिएको कुराकानीः

पछिल्लो समय सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको छ भने, कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध हुन पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । बचत ऋण सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्न यी संरचनाले कतिको सहयोग मिल्छ ?

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको एक बर्ष पुरा भएको छ । त्यसका साथै कर्जा असुली न्यायाधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्रमा समेत सहकारी संस्थाको पहुँच पुगेको छ । जब सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखा पर्यो, त्यसपछि सरकारले यी संरचना खडा गरी यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन लागिपरेको देखिन्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुलाई अभियानको प्रयासले मात्र अनुशासनमा राख्न सक्दैन । सहकारी विभागमा पर्याप्त र प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले छुट्टै नियामक निकाय चाहिन्छ भनेर बिन्धवासिनी साकोसकोतर्फबाट हामीले विगतदेखि बोल्दै आएका थियौं । कतिपय सहकारीकर्मीले हामीले यो कुरा भन्दा बिन्धवासिनी उल्टो बाटोमा हिँड्यो भन्ने आरोप पनि लगाए । हामीले वित्तीय सहकारीलाई सुशासनमा राख्ने हो भने छुट्टै निकाय चाहिन्छ भनेर पटकपटक भन्दै आएका थियौं । अन्य संघसंस्थाले छाता संघहरुले नै सहकारीको नियमन गरे हुन्छ भन्दा हामीले फरक मत राख्दा विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरु समेत छक्क पर्नु भएको थियो । 

सरकारले सहकारी ऐन नै संशोधन गरी सहकारी प्राधिकरण गठन गरेको छ । हामीले स्वतन्त्र र शक्तिशाली निकायको गठन हुनपर्छ भन्दै आएको हो तर अहिले गठन भएको सहकारी प्राधिकरण सो अनुरुपको देखिँदैन । राष्ट्र बैंक जस्तै शक्तिशाली निकाय सहकारी क्षेत्रको लागि चाहिन्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । त्यसका साथै टेक्निकल म्यानपावर पनि आवश्यक छ । तर अहिले गठन भएको सहकारी प्राधिकरणमा कर्मचारीहरु आउने जाने भइरहेको देखिन्छ । कर्मचारी सरुवा बढुवा भइरहँदा प्राधिकरण प्रोफेशनल हुन सक्दैन । तर पनि प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता अभिलेखिकीकरण गरिरहेको छ, यो सकरात्मक पक्ष हो । प्राधिकरणमा दर्ता भएपछि संस्था सुशासनमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, वित्तीय अनुशासनमा रहेर पुँजी कोषलाई ध्यान दिएर बचत र ऋणको कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने जागरण ल्याएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप भएन भने बचत ऋण सहकारीको लागि प्राधिकरण कोसेढुङ्गा भएर जान्छ र यस अघि जति संस्था बिग्रे, अब संस्थाहरु बिग्रने अवस्था आउँदैन हाम्रो विश्वास रहेकोछ। हिजोको दिनमा बैंकको ऋण तिर्ने तर सहकारी ऋण तिर्न आलटाल गर्ने परिस्थिति थियो। कालो सूचीमा पर्ने होइन, विस्तारै तिरौंला नि भन्ने मनोबृत्ति रही रहेको अवस्थामा सहकारी पनि कर्जा सूचना केन्द्र्मा आवद्ध भएसँगै त्यो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। कर्जा सूचनामार्फत् कालोसूचीमा पर्ने भएकाले बैंक वित्तीय संस्थामा जस्तै सहकारीको पनि समयका ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएर जान्छ।

अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर कालो सूचीमा परेका व्यक्तिले सहकारीबाट ऋण लिने कुराको अन्त्य भई ऋण लगानी र असुलीलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्छ र जथाभावी र जोखिमपूर्ण ऋण लगानी हुँदैन । ऋण असुली न्यायाधिकरणले हामीले विभिन्न उपाय अपनाउँदा पनि असुली गर्न नसकेको कर्जा असुलीमा मद्दत मिल्छ । यी निकायहरुको गठनले बचत ऋण सहकारी संस्था सञ्चालनमा ठुलो सहयोग पुग्छ । अहिले कार्यान्वयनमा केही ढिलाई भएको छ, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुरक्षित संस्थाको रुपमा जनताले विश्वास गरेका छन्, त्यसैगरी बचत ऋण सहकारी संस्था पनि सुरक्षित छ भन्ने कुरा सदस्यमा आभाष भयो भने यो क्षेत्र अझ अगाडि बढ्छ । यी संरचनाहरु सुरुवाती चरणमा नै रहेकाले पूर्ण रुपमा काम गर्न केही समय लाग्ला ।

कर्मचारीदेखि सबै कुरा छुट्टै भए पछि प्राधिकरण व्यवसायिक बन्छ र सहकारी क्षेत्रलाई सुधार्न सक्छ भन्ने जनमानसमा परिसकेको छ । अहिले प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारी नहुँदा सरुवा भएर जाने क्रम चलिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणको छुट्टै कर्मचारी विनियमावली तर्जुमा गरी राष्ट्र बैंकको जस्तै छुट्टै प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा ध्यान पुर्‍याउन सक्यो भने सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सक्षम हुन्छ भन्ने विश्वास बढ्दै गएकोछ । विश्वका जुन देशमा सहकारी राम्रो भएको छ, ती देशमा सहकारीको लागि राम्रो नियमन रहेको छ । सहकारी राम्रो हुनुमा प्रभावकारी नियमन मुख्य हो । कतिपयले सहकारी स्वः नियमनमा चल्ने संस्था हो, नियमन गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा पनि पाइन्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था स्वः नियमन भन्दै बस्दा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको हो । त्यसैले प्रभावकारी नियमन नै अबको विकल्प हो । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आवश्यक मापदण्ड जारी गर्न र नियमन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई हामीले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएकाछौं ।

अहिले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत  र ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरुको दर्ता अभिलेखीकरण गरिराखेको छ, प्राधिकरणले यति धेरै संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ला त ?

वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्था नियमनभित्र छिर्नै पर्छ । कृषि वा बहुउदेश्यीय जुनसुकै प्रकृतिको सहकारी संस्था भए पनि जव सर्व साधारणको पैसा चलाउने अधिकार हुन्छ भने वित्तीय नियमनको दायरामा आउनैपर्छ । पैसाको कारोबार गर्ने संस्थाहरु नियमन भन्दा बाहिर बस्दा समस्या आएकै हो ।  विगतको जस्तो अहिलेको अवस्था छैन, अहिले आधुनिक प्रविधि युगमा संस्थाहरुको अनुगमन कार्यालयमा नै बसेर गर्न सकिन्छ । संस्थाहरुले गरेको रिपोर्टिङको आधारमा लाइभ मनिटरिङ गर्न सकिन्छ । रिपोर्टमा शंका लाग्यो भने अनसाइड र अफ साइड दुबै तरिकाले अनुगमन गर्न मिल्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारअन्तर्गत सहकारी शाखा छन्, सहकारी प्राधिकरणले त्यहाँका कर्मचारीलाई समेत तालिम दिएर दक्ष बनाई संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्ने र त्यहाँबाट रिपोर्ट लिएर त्यसकै आधारमा नियमन गरियो भने त्यो अझ प्रभावकारी हुन्छ । प्राधिकरण आफैले पनि ठूलो दरबन्दी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको सुन्नमा आएको छ । सहकारी क्षेत्रले सरकारलाई राजश्वमा ठुलो योगदान पुर्‍याइरहेको अवस्थामा सहकारीबाट आएको राजश्वलाई यही क्षेत्रको नियमन तथा प्रवद्र्धनका लागि खर्च गर्यो भने त्यो सम्भव छ । सहकारी संस्थाको संख्या हेरेर कर्मचारीको दरबन्दी बढाउन सकिन्छ । 

सहकारी प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले सहकारी संघसंस्थाका लागि निर्देशन र मापदण्ड जारी गरेका छन्, यसले सहकारी क्षेत्रलाई समस्या पारेको कुरा पनि सुनिन्छ नि ?

नेपाल राष्ट्र बैंक देशको अर्थतन्त्र हेर्ने मुख्य निकाय हो । सरकारकै आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा राष्ट्र बैंकले काम गर्दै आएकाले देशको कुन क्षेत्रमा आर्थिक विचलन आएको छ र कुन क्षेत्रमा समस्या छ भनेर निगरानी गर्नु राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी हो । यस अघि सहकारी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर राष्ट्र बैंकले नहेरेकै कारणले पनि समस्या आएको हो । सहकारी ऐन र राष्ट्र बैंकको ऐनमा संशोधन गरी सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले हेर्न थालेसँगै यस क्षेत्रले गरेको वित्तीय कारोबार समेत राष्ट्रिय पूँजीमा गणना हुन गई कानुनी दायराभित्र आएको छ । यस अघि सहकारीले कति कारोबार गर्दै आएका छन्् भन्ने जानकारी राष्ट्र बैंकलाई समेत हुँदैनथ्यो । अहिले सहकारीको कारोबार ग्रिपभित्र आएको र सहकारी क्षेत्रमा के कस्ता समस्या छन् र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर नै निर्देशन र मापदण्ड आएको हो । सहकारी विभाग, प्राधिकरण, स्थानीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका निर्देशन र मापदण्डलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

कसको निर्देशन पालना गर्ने भन्ने धेरै सहकारी संस्थाका साथीहरुको कुरा सुनिन्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन मान्नुपर्छ । त्यसका साथै  संस्थाहरु जुन सरकार मातहत छन्, ती सरकार र सहकारी प्राधिकरणले जारी गरेका निर्देशनहरु पनि मान्नै पर्ने हुन्छ । संस्था सञ्चालन गरेपछि सरकारले जारी गर्ने नीति निर्देशन र मापदण्डहरुलाई पालना गरेर गइयो भने संस्थाको स्थायित्व हुन्छ । मापदण्ड र निर्देशन पालना गाह्रो भयो भनियो भने संस्था चलाउन सकिँदैन, अहिले भएको नै यही हो । विगतमा बिन्धवासिनी साकोसले सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकको दुवैको नीति निर्देशन मानेकाले बिन्धवासिनी साकासलाई कुनै गाह्रो छैन । जुन जुन निर्देशन सहकारीसँग सम्बन्धित छ, त्यसलाई मान्दै जाने हो । हामीले अहिले सहकारी ऐन मात्र मानेर पुग्दैन, आयकर, सामाजिक सुरक्षा कोष, श्रम ऐन, आर्थिक अध्यादेश लगायत सबैलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । अरु मान्न गाह्रो नहुने तर राष्ट्र बैंक, प्राधिकरण र विभागले जारी गरेको मापदण्ड पालना गर्न गाह्रो भयो भनेर हुँदैन ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डका प्रोभिजन, पुँजी कोष, सञ्चालक र व्यवस्थापकको कार्यकालको विषयमा अभियानको फरक मत पाइन्छ नि ? 

प्राधिकरणले ल्याएको पुँजी कोष संस्था सञ्चालनको लागि सामान्य विषय हो । राष्ट्र बैंकले यस अघि ल्याएको निर्देशनमा प्राथमिक पुँजी कोष यो भन्दा बढी थियो । हामीले फलो गरेको निर्देशनमा प्राथमिक पुँजी कोष ५ प्रतिशत र कुल पुँजी कोष १० प्रतिशत थियो । अहिले ४ प्रतिशत र ८ प्रतिशत व्यवस्था गरेकोछ । पुँजीकोष कम हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप संकलन गर्न र ऋण लगानीमा रोक लगाएको हाम्रो आगडि नै छर्लङ्ग छ,  वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले कि त पुँजी कोष पुर्‍याउनु पर्यो, कि त कारोबार रोक्नुपर्यो । अहिले सहकारी संस्थामा पुँजी कोष कम भएपनि जति पनि बचत लिने र ऋण लगानी गर्ने गरेकै कारण समस्या आएको हो । बिन्धवासिनी सहकारीको कुल पुँजी कोष २१ प्रतिशत भन्दा माथि छ । सबै संस्थालाई पुँजी कोष पुर्‍याउन गाह्रो छैन, केही संस्थालाई गाह्रो होला । कतिपय संस्थाले एक सयको शेयर दिएर करोडौं बचत लिने र करोडौ ऋण लगानी गरेको पाइन्छ । पर्ल्स  रेसियो अनुसार शेयर पुँजी १० प्रतिशत पुर्‍याउन सकियो भने पुँजी कोष पुर्‍याउन कुनै समस्या छैन ।

अर्को कुरा सहकारी संघसंस्थालाई प्रोभिजन गर्ने कुुरा पहिलो पटक भएर गाह्रो भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त प्राभिजन गर्दै आएका छन् । प्रत्येक बर्ष भाखा नाघेको ऋण अथवा गैर बैकिङ सम्पत्तिको प्रोभिजन गर्दै जाँदा त्यति गाह्रो हुँदैन । धेरै वर्षको ऋणको एकै पटक प्रोभिजन गर्दा अहिले गाह्रो भएको हो । यो सदस्यको बचतलाई सुरक्षित गर्ने आधार हो । भोलिका दिनमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति विक्री गर्न सकिएन भने सदस्यको बचत फिर्ता गर्न समस्या पर्छ । ऋण लगानी सदस्यको बचतबाट गरिएको हुन्छ । सदस्यको बचत जसरी पनि फिर्ता गर्नुपर्छ, त्यसकारण ऋणको भाखा नाघ्दै ऋण गएपछि प्रोभिजन गर्दै जाउ र सकार गरेको गैर–बैकिङ्ग सम्पत्तिमा बिक्री गर्न नसकुञ्जेल प्रोभिजन गर भनेर मापदण्डले भनेको छ । गैर–बैकिङ सम्पत्ति विक्री गर्न सकिएन वा सम्पत्तिको मुल्य घटेर शुन्यमा भ्यालुएसन भयो भने पनि सदस्यको बचत सुरक्षित होस भने मापदण्डको आशय हो । अहिले २०८३ सम्मको समय दिइएको छ, यसलाई केही समय थप गर्यो भने यो विस्तारै व्यवस्थापन हुँदै जान्छ  र वित्तीय संस्था सुरक्षित हुन्छन् । 

अर्कोतर्फ सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या आयो । त्यसलाई नियामकले दुई पक्षमा हेरेको जस्तो लाग्छ । पहिलो व्यवस्थापन, जो सहकारीमा लामो समयदेखि कर्मचारीको रुपमा कार्यरत छन् । उनीहरुले नै संस्थाको बचतलाई दुरुपयोग गर्ने र जथाभावी लगानी गर्दा समस्या आएको छ । अर्को संस्थाका सञ्चालकहरु स्वेच्छचारी भएका कारण भन्ने रहेको छ । कुनै पनि संस्थामा एउटै व्यक्ति लामो समय पदाधिकारी वा व्यवस्थापन प्रमुख भएर बस्दा विभिन्न विकृतिहरु आउन सक्ने भएकाले सञ्चालक र व्यवस्थापकको कार्यकाल तोकिनु राम्रो पक्ष हो । प्रत्येक दुई कार्यकाल पछि नयाँ व्यक्ति आउने हुँदा संस्थामा भएको हिनामिना, कम्जोरी तुरुन्तै पत्ता लाग्छ भन्ने मान्यताले यो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैगरी एउटै व्यक्ति व्यवस्थापकको रुपमा निरन्तर काम गर्दा अपचलन भएको घटना बाहिर आएको छ । सबै मान्छेको आचरण राम्रो हुुन्छ भन्ने छैन, कुनै संस्थामा राम्रो पनि भएको छ भने कतिपय संस्थामा एउटै व्यक्ति लामो समय बस्दा समस्या पनि आएको छ । वित्तीय संस्थामा सञ्चालक र सिइओ मिलेपछि जे पनि हुन सक्छ । निर्णायक तहमा काम गर्ने सिइओ र सञ्चालकको समय दुई कार्यकाल अर्थात ८ बर्ष तोक्नु राम्रो पक्ष हो ।

अब प्रत्येक संस्थामा सक्सेसर प्लान हुनुपर्छ । संस्थाको अध्यक्षले पनि दुई कार्यकाल पछि कसलाई अध्यक्ष बनाउने भनेर अहिलेदेखि नै तयारी गरेर जानुपर्छ । त्यसैगरी सिइओले पनि आठ बर्ष काम गर्दा सेकेन्ड म्यान तयार गरेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ । एउटा संस्थामा लगातर एउटै व्यक्ति रहिरहयो भने सदस्यले कर्मचारी चिनेको नाताले गलत प्रभाव समेत पार्न सक्छ । आठ बर्षमा सञ्चालक र सिइओले सेकेन्ड म्यान तयार गर्न सकेनन् भने उनीहरु असफल  नेतृत्व हुन् । सिइओले आठ बर्ष पछि बाहिरबाट हायर गर्ने कि भित्रबाटै तयार गर्ने भनेर योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । ग्रामीण भेगमा सञ्चालित सहकारीले पनि समय सीमाभित्र नयाँ व्यवस्थापक देखि सञ्चालक तयार गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुपर्छ । यो गाह्रो विषय होइन । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । 

नेपालको सहकारी अभियानको इतिहास सात दशक लामो भए पनि पछिल्लो समय गठन भएको नियमनकारी निकाय र जारी गरिएको मापदण्ड पछि मात्रै अभियान व्यवस्थित हुने बाटोमा अगाडि बढेको हो ?

जति विग्रने विग्रे । अब प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई निरन्तर गाइडलाइन दिए भने सहकारी संस्था विग्रने सम्भावना कम हुन्छ । तर सरकार फेरिने वित्तिकै ऐन नै बदलेर सहकारीका सेवा केन्द्र बन्द गर्ने, कार्यक्षेत्र घटाउने, सदस्यको संख्या सीमित गर्ने, बचत र ऋणमा सीमा तोक्ने जस्ता कुराले सहकारी क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदा आधारभूत अवधारणा र नीति नै परिवर्तन गर्ने हो सहकारी क्षेत्रमा आउन सक्ने समस्याको बारेमा हामीले कल्पना नै गर्न सक्दैनौं । सहकारीलाई संकुचन गरेर मुुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदैन । बैकिङ पहुँचभित्र कति जनता होलान् ? राष्ट्र बैंकले प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकको शाखा त पुर्‍याएको छ तर कति जनतालाई बैंकका शाखाले सेवा दिए छ भनेर सरकारले हेरेको छैन । बैंकका शाखाबाट वृद्धभत्ता वितरण गर्ने, गाउँपालिका र वडा कार्यालयको बजेट परिचालन गर्ने भन्दा अरु काम केही पनि भएको छैन । स्थानीय तहका जनताले बैंकमा बचत त गरेका होलान् तर एउटा किसानले व्यवसाय गर्न एक दुई लाख ऋण पाएको छैन ।

बैकिङ पहुँच भनेको बचत मात्रै होइन, आवश्यक परेको बेला ऋण पाउनुपर्यो । नेपालको परिवेशमा त्यो काम सहकारीले मात्र गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी भएन भने जनताको पहुुँच बैंकमा पुग्दैन । फेरी साहुमहाजन कहाँ नै जानुपर्ने अवस्था आउछ । अहिले सहकारीबाट सहज रुपमा ऋण पाइराखेका छन्, त्यसबाट जनता बञ्चित हुने अवस्था आउँछ । त्यसपछि मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ भन्ने सरकारले पनि कल्पना गरेको छैन । सहकारी बिगारेर देश बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित र सुरक्षित गर्ने भन्नेतर्फ मात्र सरकारले सोच्दा राम्रो हुन्छ । सहकारीलाई सीमित कार्यक्षेत्र र कार्यालय भन्दै गइयो भने दुर्दशा आइपर्छ र जनताको बचत झन् बढी जोखिममा पर्छ । 

आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सहकारी क्षेत्रलाई खुम्च्याउने गरी सरकारलाई सुझाव दिएको छ, यो विषयमा अभियान किन मौन छ ?

एउटा कार्यदलले ऐन विपरित दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने पनि छैन । कार्यदलले दिएको सुझाव सहकारी क्षेत्रलाई के अध्ययन विश्लेषण गरेको दिएको हो भनेर पनि सोच्नुपर्छ । सहकारी संस्थालाई शुन्य बनाउने अवधारणाले यो सुझाव आएको हो कि प्रवर्धन गर्ने तरिकाबाट ल्याइएको हो, यसलाई हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ । २०७४ सालमा सहकारी ऐन जारी हुँदा आएको दोहोरो पद र दोहोरो सदस्यता अन्त्यको कुरा अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले कार्यदलले दिएको सुझाव तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनु कति न्यायोचित हो? यस  विरुद्धमा कानुनी बाटोहरु पनि हुन्छन्  यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ भनेर अभियानमा यो विषयमा छलफल भइराखेको छ । सरकारलाई यो विषयमा दवाव दिने र अदालती प्रक्रियामा समेत जानुपर्छ भनेर विभिन्न फोरमहरुमा कुरा उठिराखेको छ । सेवा केन्द्र बन्द गर्ने कुरा सम्भव छैन । कि त सहकारी संस्था पुरै बन्द गर्नुपर्यो, नत्र त्यसको विकल्प छैन । जहाँ जहाँ सेवा केन्द्र छ, त्यहाँ त्यहाँ छुट्टै संस्था दर्ता गर्न त सकिएला । तर अहिले नै मुलुकमा भएका ३१ हजार सहकारीको अनुगमन गर्न नसकेको अवस्थामा सेवा केन्द्रलाई छुट्टै सहकारी संस्था गठन गरेर कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला । सेवा केन्द्र बन्द गर्ने कुरा  कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसलाई सरकारले सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।

बिन्धवासिनी राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध भइसक्यो, यसले सदस्य माझ कस्तो सन्देश दिन्छ ?

कानुनी परिपालना पहिलो विषय हो । यसले सदस्यमा विश्वास बढ्छ । दर्ता भएपछि प्राधिकरणले संस्थाको निगरानी गर्छ, बचत सुरक्षित हुन्छ र थप गुणस्तरीय सेवा पाइन्छ भन्ने भावना सदस्यमा आउँछ । यसले सहकारीप्रति सदस्यको विश्वास बढेर जान्छ । अर्कोतर्फ हामीले जानी नजानी केही गल्ती गर्यौ भने पनि प्राधिकरणले अन साइड र अफ साइड मनिटरिङ गर्छ । यसले गर्दा संस्था बिग्रन पाउँदैन । संस्थाको कमजोरी पत्ता लगाएर सुधान गर्न निर्देशन दिएपछि वित्तीय रुपमा सुरक्षित हुन्छ । कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध भएपछि ऋण लगानी र असुलीमा सहयोग पुग्छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर कालो सूचीमा परेका सदस्यहरुले सहकारीलाई झुक्याएर कारोबार गर्न सक्दैनन् । जसले गर्दा सदस्यको बचत सुरक्षित तवरले परिचालन गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणमा आवद्ध हुँदा हामीलाई गर्व पनि हुन्छ । विगतमा सहकारी संस्थाले नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त भनेर लेख्थे । हामीले राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैकिङ कारोबारको लागि इजाजत लिएको भन्दा सदस्यको विश्वास नै छुट्टै थियो । 

पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड १९ पछि अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले संस्थालाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

अहिलेको अर्थतन्त्रको गतिले हामीललाई २–३ वटा कुरामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । सदस्यहरुको व्यवसाय राम्रोसँग चलेको छैन भने उत्पादन भएको वस्तु पनि खपत भएको छैन । खपत गर्ने पुस्ता विदेशिइराखेका छन् । अहिले लत्ताकपडा, खाद्यन्न, दुग्ध जन्य पदार्थको उत्पादनको तुलनामा उपभोग न्यून छ । जसले गर्दा व्यापार व्यवसायमा ह्रास आउँदै गएको छ । व्यवसायबाट आउने आम्दानी घट्दो अवस्थामा भएको कारण सदस्यहरुलाई ऋणको किस्ता ब्याज तिर्न गाह्रो भएर गएको छ । अर्कोतर्फ संस्थाबाट ऋण लिएर यो व्यवसाय गर्छु र नाफा आर्जन गर्छु भन्ने आँट कसैमा हुने वातावरण र  बजार अस्थिर रहेकाले भोलि के हुन्छ भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । ऋण लिएर व्यवसाय गर्छु र आम्दानी बढाउछु भन्ने हिम्मत सदस्यमा घटेर गएको छ । सदस्यहरु उत्पादन गर्नेतर्फ भन्दा परनिर्भर हुने तिर लागेका छन् । आयातित वस्तुको खपत गर्ने क्रम बढेकाले यहाँको पैसा बाहिर जान थालेको छ ।

लगानी अहिले घटेको छ भने बचत वृद्धि सुस्त रुपमा भइरहेको छ । रेमिटान्स आएको भनेपनि युरोपियन देशहरुमा पैसा गइराखेको छ । खाडी लगायत, कोरिया, जापान जस्ता मुलुकबाट मात्रै रेमिटान्स आएको छ, राम्रो देशमा गएकाहरु त्यही नै घरजग्गा किनेर बस्न थालेका छन् । व्यापारव्यवसाय राम्रो नहुँदा सदस्यहरुले विदेशबाट पैसा आएमात्र ऋण तिर्ने चलन बढेको छ । यसको असर सहकारीमा मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत परेको छ । जबसम्म देशमा उद्यम गर्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म ऋण लगानी वृद्धि हुँदैन । जबसम्म जनतामा आशा पलाउँदैन तबसम्म आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दैन । अहिलेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि न्युन छ । अझै १ बर्ष ब्याजदर बढ्ने अवस्था देखिएको छैन । यसको मतलव आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा एक–दुई वर्ष वित्तीय संस्थाका लागि असहज देखिन्छ । 

अहिले ऋण लगानी सुस्त छ भने गरेको ऋणको सावा ब्याज उठ्न सकेको छैन । बैंक वित्तीय संस्थामा शुन्य ब्याजदरमा बचत राख्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा संस्थालाई सन्तुलनमा राख्न चुनौती थपियो नि होइन ? 

संस्थाहरुले वार्षिक योजना त बनाएका हुन्छन् तर योजना नै सफल हुँदैन । हाम्रो कारणले मात्र समस्या आएको भए योजना अनुसार काम गर्दा सफल भइन्थ्यो । अहिले सहकारी संस्थामा बाह्य प्रभाव बढी छ । अस्थिर सरकार र सरकारको नीतिनियममा उतारचढाव जस्ता कुराले संस्था सञ्चालनमा समस्या पारेको छ । अहिले संस्थालाई बचाउने भन्ने मात्र छ । संस्थाले नाफा कमाएर यति लाभांश दिन्छु भन्ने अवस्था छैन । ब्याजदर यति दिन्छौ बचत ल्याउनुस् भन्न पनि सकिँदैन । कसरी हुन्छ संस्थालाई यथास्थितिमा बचाएर राख्नु नै चुनौति छ । केही बर्ष संस्थालाई बचाएर राख्नु नै उपलब्धी हुनेछ । सदस्यलाई प्रतिफल दिने भन्दा पनि बचत सुरक्षित छ, संस्था सुशासनमा चलेको छ, केही समस्या छैन भन्ने सन्देश सदस्यलाई दिनुपर्ने अवस्था छ । 

बिन्धवासिनी सहकारीको वित्तीय कारोबार र सदस्यता वृद्धिको अवस्था के छ ? 
 
अहिले संस्थामा नयाँ सदस्य बन्न आउने कुरा विगत दुई बर्ष अगाडिको तुलनामा २५ प्रतिशतले घटेको छ । विगतमा आफैं सदस्य बन्न आउथे भने अहिले सदस्य बनदिनुस् भन्नुपर्ने अवस्था छ । संस्थामा बचत त्यति घटेको छैन तर बचतको फ्लो सुस्त नै छ । बैंकमा पनि ब्याज छैन, अलिकती ब्याज पनि पाउने र बचत पनि सुरक्षित छ भन्ने हिसाबले सदस्यले संस्थामा बचत गरिराखेका छन् । विगतमा बचतमा ब्याजदरको बार्गेनिङ हुन्थ्यो भने अहिले संस्थामा बचत सुरक्षित छ भनेर सदस्यले बार्गेनिङ गर्दैनन् । मासिक ३ करोडको हाराहारीमा बचतमा वृद्धि हुँदै गएको छ तर ऋण लगानीमा वृद्धि गर्न सकिएको छैन । सरकारले ६ प्रतिशतको स्प्रेड दरमा बचत ऋणको कारोबार गर्न भनेको छ ।  विगतमा ५.९० प्रतिशतको स्प्रेड दरमा कारोबार हुँदै आएकोमा अहिले ४.५० प्रतिशतको स्प्रेड दरमा कारोबार गर्दै आएका छौं । संस्थालाई फाइदा नभए पनि सस्टेनको बाटोबाट हामीले हेरेका छौं । सदस्यलाई वित्तीय तथा गैरवित्तीय बढी लाभ दिएकोले वित्तीय रुपमा सदस्यको विश्वास घटेको छैन । विगतमा जसरी सदस्यहरु शेयरपुँजी थप्न जागरुक हुन्थे, अहिले लाभांश न्यून भएको कारण शेयर पुँजी थप्न सदस्यले चासो दिएका छैनन् । 

बिन्धवासिनी सहकारीले सदस्यहरुको आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणमा कसरी काम गर्दै आएको छ ?

हामीले सदस्यको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको लागि विभिन्न काम गर्दै आएका छौं । २०५८ सालदेखि सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य उपचार राहत, पारिवारिक राहत, मृत्यु राहत, सुत्केरी राहत र दैविक राहत दिँदै आएका छौं । गत बर्ष आएको बाढीका कारण काभ्रेका कतिपय स्थानीय तहमा विपत्मा परेका सदस्यहरुलाई करिब ३० लाखको हाराहारीमा सहयोग गरेका छौं । गत बर्ष मात्रै १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सदस्यहरुलाई विभिन्न राहत अन्तर्गत वितरण गर्यौं । हेर्दा खेरी ५÷१० हजार रुपैयाँ हुन्छ, तर एकमुष्टमा त्यो रकम ठुलो हुन जान्छ । अहिले ऋण लिने सदस्यहरुलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भनेर हामीले न्युनतम शुल्कमा ऋण अवधिभर जीवन बीमा कार्यक्रम ल्याएका छौं । अहिले २० लाखसम्मको ऋणको बीमा सुरु भएको छ । केही सदस्यले त्यसबाट क्षतिपूर्ति समेत पाउन थालेका छन् । एक लाख ऋणको बार्षिक ३ सयमा बीमा गर्दै आएका छौं । स्वास्थ्य शिविरमार्फत गाउँगाउँमा सेवा दिएका छौं भने शिर मेमोरियल अस्पतालसँग समन्वय गरेर सदस्यको उपचारमा १० प्रतिशत र औषधी खरिदमा ५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाएका छौं ।

स्थापना दिवसको अवसरमा रेडक्रस सोसाइटीसँग समन्वय गरेर कुनै पनि सदस्यलाई उपचारको क्रममा रगत आवश्यक पर्यो भने निः शुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरेका छौं । विरामीको लागि खपत भएको रगतको पैसा संस्थाले भुक्तानी गर्ने गरी नयाँ सम्झौता गर्न लागेका छौं । यसले पनि सदस्यहरुलाई राहत पुग्ने अपेक्षा हाम्रो छ । एक त अहिले रगत पाउनै मुश्किल छ भने अर्कोतर्फ संस्थाले लाग्ने पैसा तिरी दिएपछि थप राहत मिल्नेछ । अर्कोतर्फ सदस्यहरुलाई व्यवसायिक बनाउन तालिम दिने काम सुरु भएको छ । अहिले हामीले विडीएस कार्यक्रम सुरु गरेका छौ । सदस्यहरुलाई सीपका साथै प्राविधिक सुविधा उपलब्ध गराउछौं । कृषि सम्बन्धी औषधी, मलखाद र बीउको लागि जेटिएमार्फत सेवा दिइराखेका छौं । 

सदस्यहरुलाई उनीहरुकै घरदैलोमा गएर प्राविधिक सेवा जेटिएमार्फत् उपलब्ध गराउँछौ । यसले उत्पादनमा वृद्धि भएको छ तर त्यसको बजारीकरण गर्न सकेका छैनौं । संस्थाको आफ्नै भवनमा कोल्ड स्टोर बनाउने योजना भएपनि संस्थाको श्रोतले मात्रै नपुगेकाले त्यो काम हुन सकेको छैन । सदस्यबाट उत्पादित वस्तुको बजारसम्म लिन्केज गर्न हामीले प्रयास गरिराखेका छौं । सदस्यहरुलाई व्यवसायिक बनाउन सीपका साथै प्राविधिक पक्षलाई समेत जोडेर तालिम तथा परामर्श दिँदै आएका छौं । पछिल्लो समयमा सहकारीप्रतिको विश्वास घटेको अवस्थामा शिक्षा शिविर, परामर्श, विस्तारित मन्च, वित्तीय साक्षरताका साथै वित्तीय कारोबारका विषयमा प्रशिक्षण दिँदै आएका छौं । सदस्यलाई सेवा दिने कुरामा हामी केन्द्रित भएर तत्परताका साथ लागेका छौं । 

अन्त्यमा, 

संस्था वित्तीय अनुशासनमा सञ्चालित छ । सदस्यले संस्थामा गरेको बचत सुरक्षित छ र कुनै पनि समयमा बचत फिर्ता र ऋण सुविधा दिन हामी प्रतिवद्ध छौं । यो हाम्रो सबल पक्ष हो । सदस्यहरुलाई ढुक्क भएर वित्तीय कारोबार गर्न आग्रह गर्छौं । बचतऋणको कारोबारसँगै सदस्यहरुलाई विभिन्न सुविधाहरु हामीले उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । नियामक निकायले राम्रा काम गर्ने संस्थाहरुको प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्नुपर्छ । समयसमयमा नियमन अनुगमन गरी संस्थाहरुलाई राम्रो बनाउन सके त्यसको अनुशरण अन्य संस्थाहरुले समेत गर्छन् । नियमन निकायले नियमन अनुगमनको साथै सकरात्मक तवरबाट सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ सहकारी क्षेत्रलाई कसरी बचाउने भनेर सहकारी अभियान लाग्नुपर्ने देखिन्छ, मेरो संघलाई कसरी बचाउने भनेर मात्र लागियो भने संघ त बच्लान् तर सहकारी क्षेत्र नै ध्वस्त हुने अवस्था छ । समग्र सहकारी क्षेत्रलाई नै कसरी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा सहकारी अभियानको ध्यान जान आवश्यक छ ।