बुधबार, भाद्र ३ गते २०८३

स्थापनाकाे एक वर्षमा सहकारी प्राधिकरणले जारी गर्याे प्रगति विवरण

माघ १४, २०८२ बुधबार
स्थापनाकाे एक वर्षमा  सहकारी प्राधिकरणले जारी गर्याे प्रगति विवरण

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य उद्देश्य सहित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएकाे एक वर्ष पूरा भएकाे छ । एक वर्ष पूरा भएकाे उपलक्ष्यमा प्राधिकरणले त्यस अविधकाे प्रगति विवरण तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरुको सूचि सार्वजनिक गरेको छ । 

______________________________________________________________________________

पृष्ठभूमिः

सघं, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य उद्देश्य सहित सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधन गरि ऐनको परिच्छेद १७–क को १०३–क, बमोजिम यस राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना २०८१ साल माघ १४ गते भएको हो। स्थापनाको एक वर्षलाइ हेर्दा तपशिल बमोजिमका प्रमुख कार्यहरू भएका छन् ।

१. "बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड, २०८२" जारी गरि कार्यान्वयन भैरहेको छ।

२. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक साधारण सभालाई सदस्य केन्द्रित र मितव्ययी बनाई सुशासन कायम गर्न "बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धमा जारी निर्देशन, २०८२" जारी गरि कार्यान्वयन भैरहेको छ।

३. "सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी मार्गदर्शन, निर्देशन तथा कार्यविधि, २०८२ जारी भएको छ।

४. राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट संस्था (ICAN) बीच "बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सहकार्य गर्ने समझदारीपत्र" मा हस्ताक्षर स्विकृत गरि द्विपक्षिय समझदारी मार्फत सहकार्यका आधार तयार गरिएको छ।

५. नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट संस्थाको समन्वयमा रोष्टर तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियामकीय परिक्षण (पुडेन्सियल अडिट) गर्ने गराउने सम्बन्धमा नियामकीय परिक्षण (पुडेन्सियल अडिट। मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार पार्ने कार्य भईरहेको छ ।

६. सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २०–क मा भएको व्यवस्था अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नका लागि ती संस्थाहरूको अभिलेखीकरण गरी कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने उद्देश्यले "बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखिरण मापदण्ड, २०८२" जारी गरि सोही अनुरूप दर्ता अभिलेखीकरण कार्य चलिरहेको छ।

७. सहकारी संस्थाहरूको अभिलेखीकरण गरी कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै विद्युतिय प्रणालीबाट नै विवरण प्रविष्ट गरी दर्ता अभिलेखिकरण प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरि मापदण्ड वमोजिम दर्ता अभिलेखिकरण सफ्ट्वेयर प्रणाली निर्माण भई कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। आजसम्म दर्ता अभिलेखीकरण प्रक्रियामा ५ हजार ३५० सहकारीहरु सहभागी, ३ हजार १६० ले प्रविष्टि प्रारम्भ गरेको, ६७१ को रुजु गरिएको, ३२० लाई थप कागजात माग गरिएको र २ सय ६२ वटाको प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ।

८. सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले कर्जा सूचना केन्द्रबाट ऋण सम्बन्धी सूचना प्राप्त गरी कर्जा लगानीलाई भरपर्दो, विश्वासिलो र सुव्यवस्थित गराउने उद्देश्यले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले आवश्यकको सुनिश्चितता सहित सहजीकरण गरे पश्चात कर्जा सूचना केन्द्रबाट सदस्यताका लागि सूचना मार्फत सदस्यताका लागि आह्वान भइसकेको छ।

९. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०१ वमोजिम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रुपमा सदस्यता प्राप्त गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास तथा कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन कोषसँग छलफल भइरहेको र केही कानुनी प्रावधानहरू संशोधन भएपछि यो विषय अगाडि बढ्न सक्ने ।

१०. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने निकायहरुवीच आवश्यक नीतिगत एवं कानूनी, समन्वय, सूचनाको आदान-प्रदान र नियमन तथा अनुगमन प्रणालीको एकरुपता तथा क्षमता विकासका लागी समन्वयात्मक गोष्ठी सम्पन्न गरिएकोछ ।

११. प्राधिकरणमा विभिन्न सहकारीका सदस्यहरुबाट प्राप्त भएका उजुरी तथा गुनासाहरुलाई अध्ययन तथा छानवीन गरी मूल समस्या पहिल्याउँदै सम्बन्धित संस्था र सञ्चालक / कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन/छलफल आदी मार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको छ।

१२. समस्यान्मुख सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको दिनँहु प्रत्यक्ष भेटघाट र गुनासो एवं इमेल तथा फोन मार्फत आउने जिज्ञासा तथा समस्याहरुको सुनुवाई हुनुका साथै प्राप्त उजुरी तथा गुनासोहरु दर्ता गरिएको छ। हालसम्म प्राप्त उजुरी दर्ता संख्या १७२, समस्याग्रस्त सिफारिस भएको १६ वटा, समस्याग्रस्त सिफारिसका लागि माग भएका ४ वटा, उजुरी र कारवाही पश्चात जानकारी भए अनुसार करिब १ करोडको हाराहारीमा बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गरिएको र अन्य सबै उजुरीहरुको आवश्यक कारबाहीका लागि छलफल गरी सम्बन्धितहरूलाई पत्राचार गरिएकोछ ।

१३. बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी बैंक तथा विभिन्न तहका सहकारी संघहरुले गर्दै आएको वित्तीय कारोवार प्राधिकरणको नियामकीय दायरामा ल्याई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्रचलित कानून तथा अन्य देशका अभ्यास समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न अध्ययन समिति गठन भई कार्य गरिरहेको छ ।

१४. राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने विभिन्न सहकारी संस्थाहरूलाई दर्ता अभिलेखीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्राधिकरणको टिमबाट तथा सहकारी अभियान र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि. को सहयोगमा निरन्तर संचालन भैरहेको छ।

१५. संस्थाहरूलाई दर्ता अभिलेखीकरणमा सहजता पुर्वक सहभागी हुन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले दर्ता मार्गदर्शन (Guideline) र भिडियो संदेश तयार गरी सार्वजनिक गरिएको छ ।

१६. सहकारी पिडित बचतकर्ता राष्ट्रिय महासंघ संघर्ष समिति नेपाल सहित पिडित बचतकर्ताहरूको माग तथा उजुरी वमोजिम १६ वटा सहकारी संस्थाको आवश्यक प्रकृया पुरा गरि समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ ।

१७. छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरणको आफ्नै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थायी O & M प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

१८. प्राधिकरणमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको प्राधिकरण स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि कस्तो प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्वन्धमा IT का विज्ञहरुसँग निरन्तर छलफल तथा परामर्श भै रहेको,

१९. मन्त्रालयको निर्देशनमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा परेको दावी अनुशारका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यविधि ड्राफ्ट गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने भनिए मुताबिक समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँगको समन्वयमा ड्राफ्ट तयार गरी मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ।

२०. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको स्थलगत र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण कार्य अघि बढिरहेको छ ।

२१. प्राधिकरणको वर्तमान अवस्था, समस्या र भावी दिशासम्बन्धी विषयमा सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति र विज्ञहरूसँग निरन्तर छलफल तथा परामर्श भइरहेको छ।

२२. विभिन्न मितिमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा र विज्ञ सदस्य डा. रमेश प्रसाद चौलागाईद्वारा देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा प्राधिकरणद्वारा जारी मापदण्ड, निर्देशन सहित समसामायिक बिषयहरूमा सरोकारवालाहरुको माग बमोजिम सरकारी निकाय तथा विभिन्न सहकारी संघ/संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भई जानकारी दिने/प्रस्तुति गर्ने क्रम जारी रहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रको मुख्य समस्या समाधान कसरी गर्ने ?

सहकारी क्षेत्रको सुधारका निम्ति नेपाल सरकारद्वारा विभिन्न समयमा गठन गरिएका समितिहरूका राय सुझाव सहित वर्तमान समयको जनअपेक्षालाई पूरा गर्न समग्र सहकारी क्षेत्रलाई प्रमुख रुपमा निम्न कार्य मार्फत सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

गर्नुपर्ने केही प्रमुख कार्यहरूः

सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी नियामकी जिम्मेवारीमा देखिएको बहु-व्यवस्था हटाई आवश्यकता अनुरुप एकल व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने,

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाइ आवश्यकता र उद्देश्य अनुरूपको कार्य सम्पन्न गर्न छुट्टै "राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणकी ऐन" मार्फत स्वतन्त्र र स्वायत्त नियमकीय निकायका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने,

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थायी O&M स्वीकृत गरि आफ्नै तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति सहित उचित साधन स्रोत र प्रविधिको प्रयोग मार्फत कार्य सम्पादन गर्न सक्षम बनाउने,

सहकारी क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण, प्रवर्द्धन, सडकमा देखिएका बचतकर्ताहरूको समस्याको समाधान गर्न सुस्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार गर्ने,

सहकारी क्षेत्र (सरकारी र अभियानतर्फ) का वर्तमान जिम्मेवारी र संरचनाहरूको भूमिकालाई सु-स्पष्ट र पुनर्परिभाषित गरी छिटोभन्दा छिटो एक राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार गर्ने,

सहकारी सम्वन्धी राष्ट्रिय दृष्टिकोण अनुरुप नै राष्ट्रिय सहकारी नीति संशोधन/तयार गर्ने र संविधानको मर्म विपरीत नहुने गरी संघ, प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहसम्मका सरकारी र अभियानतर्फका जिम्मेवारी र संरचनाहरूको आवश्यक कानुन निर्माण गरी आवश्यकता अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने।