राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएपछि सहकारी विभागको भूमिका खुम्चिएको हो ? 

सहकारी विभाग पुरानो निकाय हो । सहकारी ऐन २०७४ र  नियमावली २०७५ ले दिएको म्याण्डेट अनुसार विभागले आफ्नो काम गर्दै आएको छ । हाम्रो मुख्य काम भनेको सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने, अनुगमन गर्दा कैफियत देखिएका विषयहरुमा सुधार लागि कार्य योजना माग गर्ने, सुधार गर्न चाहने संस्थाहरुलाई समय दिने र  सुधार नगर्ने संस्थाहरुलाई कारवाही गर्ने काम गर्दै आएका छौं । अर्कोतर्फ सम्पत्ति शुद्धिकरणका कारण मुलुक ग्रे लिष्टमा परेको छ । मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन  १० वटा विषय संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले अनुगमनमा भन्दा पनि विभागको ध्यान यसतर्फ बढी छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा हालै मात्र हामीले ३ वटा निर्देशन जारी गरेका छौं । सहकारीहरुका लागि जारी गरिएको निर्देशनलाई पाँचौं पटक संशोधन गरिएको हो । संस्थाहरुले के कस्ता नियम पालना गर्ने र नियामक निकायलाई के के विवरण दिनुपर्छ भनेर संशोधनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्दा स्थलगत र गैर स्थलगत रुपमा कसरी गरिन्छ भनेर पनि मापदण्ड जारी गरेका छौं । अर्कोतर्फ, सहकारी संस्थामा गैर कानुनी रुपमा वित्तीय लगानी भएको हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कसरी सदस्यहरुको पहिचान गर्ने भनेर निर्देशन जारी गरेका हौं । त्यसका अलावा गत आर्थिक बर्षको असार मसान्तदेखि नै हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको लागि र जिडिपीमा सहकारी क्षेत्रको योगदानको विषयमा अध्ययन शुरु गरेको हुनाले गुगल सिटमा सहकारी संस्थाहरुको डाटा संकलन गर्दै आएका छौं । ४ महिनाको अवधिमा करिब ४ हजार सहकारी संस्थाले डाटा उपलब्ध गराएका छन् । हामीले एक महिनाको समय थप गरेका छौं र अरु संस्थाहरुले पनि डाटा उपलब्ध गराउने हाम्रो विश्वास छ । 

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको हो । प्राधिकरण गठन भएपनि विभागले गर्दै आएको काममा कति पनि कटौती नगरेको हुनाले विगतमा जस्तै गरी अहिले पनि काम गरिराखेका छौं । प्राधिकरणले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई पुनर्दर्ता गर्ने र त्यसको आधारमा सूचिकृत गरी अगाडि बढ्ने कार्य योजना छ । प्राधिकरणले सूचना जारी गरी संस्थाहरुलाई दर्ताको लागि आव्हान गरिनसकेको हुनाले अहिले हामीले गर्ने काममा केहि पनि कमि आएको छैन । भोलीको दिनमा बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरु प्राधिरकरणमा सूचिकृत भई ती संस्थाहरुको प्रभावकारी रुपमा नियमन हुन थालेपछि हामी अरु काममा केन्द्रीत हुन्छौं । ऐनमा दुवै निकायलाई उत्तिकै अधिकार दिएको छ । दुवै सरकारी निकाय भएकाले यसमा धेरै चर्काचर्की गरिराख्नु पर्ने विषय छैन । प्राधिकरणमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सहित सिएसम्मको दरबन्दी रहेकाले त्यहाँको जनशक्ति बढी दक्ष हुनुहुन्छ । संस्थाहरुलाई बचत ऋणको कारोबार गर्न इजाजत दिएपछि प्राधिकरण ती संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षण केन्द्रीत हुन्छ । हामी बचत ऋण बाहेकका विषयमा केन्द्रीत भएर काम गर्छौं । हामीले जारी गर्ने निर्देशनहरु पनि प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशनको बचाउ गरेर नै जारी गर्ने गरेका छौं । अहिले पनि हामीले त्यहि नै गरेका हौं । सहकारी संस्थाहरुका लागि हुने तालिम, शिक्षाका साथै प्रवद्र्धनको काममा कमी आएको छ । पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको नीति लिएका कारण ती काम हुन नसकेको हो । यस्ता कार्यक्रमहरु भच्युअल माध्यमबाट गर्ने र गर्नै पर्ने कार्यक्रमहरु मात्र गर्ने योजना बनाएका छौं । 

मुलुक ग्रे लिष्टमा परेसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा सहकारीलाई समेत जोडिएको छ, नेपालको सहकारी सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धिकरणको हिसाबले कतिको जोखिममा छ ?

घर जग्गा, क्यासिनो, सुनचाँदी व्यवसायको तुलनामा  सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा त्यति धेरै भयावह क्षेत्र होइन । सहकारी संस्थाहरु समुदायमा आधारित भई यसको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन भएको थियो भने यो विषयले सहकारी क्षेत्रलाई छुँदैन थियो । अहिले शहर केन्द्रीत सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय रुपमा ठुलो कारोबार गर्नुका साथै कार्यक्षेत्र समेत फराकिलो लिएको हुनाले आफना सदस्यहरुको समेत पहिचान गर्न सकिराखेका छैनन् । अर्कोतर्फ सहकारीले चलाउने सफ्टवेयर पनि सबै संस्थामा एउटै छैन । सबै संस्थाको एकीकृत तथ्याङ्क नआउने भएकाले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा यो क्षेत्र जोखिमपूर्ण मानिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० लाख माथिको कारोबारको स्रोत देखाउनुपर्छ, शंकास्पद कारोबारको जानकारी सम्बन्धित विभागलाई दिनुपर्छ । त्यसैगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुमा पनि त्यो कुरा अनिवार्य गरिएको अवस्था हो । सहकारी क्षेत्रमा जोखिम छँदै छैन भन्न मिल्ने अवस्था छैन । सम्पत्तिको स्रोत प्रष्ट रुपमा देखाउन नसक्ने वर्ग सहकारीमा जोडिएर कारोबार गरिराखेको हुनसक्छ ।

बैकिङ्ग क्षेत्रमा सहज रुपमा कालो धन पहिचान हुन्छ तर सहकारीमा फरक हिसाबले अथवा विभिन्न माध्यमबाट कालो धन आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यहि विषयलाई नै एफएटिएफले अलि बढी फोकस गरेको हो । सहकारीले रिपोर्टिङ गर्नु पर्ने धेरै विषय पनि छैन । संस्थाहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण हेर्ने फोकल पर्सन तोक्नुपर्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित कार्यविधि बनाउनुपर्छ । १० लाखमाथिको कारोबारको स्रोत खोज्नुपर्छ र शंकास्पद कारोबारको सूचना राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको गोएमएल सफ्टवेयरमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । त्यसका लागि गोएमएल सफ्टवेयरमा आवद्ध भई शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ गर्ने हो । संस्थाहरुले धेरै गर्नुपर्ने विषय छैन । सूचक संस्थाले रिपोर्टिङ गरेपछि सके नियामक निकायले र नसके अनुसन्धानकारी निकायले गएर हेर्छ । 

ग्रे लिष्टबाट बाहिर निष्कन दवाव बढेका कारण विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरुलाई छिटो छिटो संशोधन गरेको हो ?

त्यसमा दुईमत छैन । मुलुक ग्रे लिष्टमा परेको छ । एक वर्ष भित्र ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन राज्यका सबै निकायहरुले कोशिस गरिराखेका छन् । हामीले एक किसिमको संशोधन गर्छौं । त्यसको अँग्रेजीमा रुपान्तरण हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यो विषय हेर्न छुट्टै युनिट खडा गरिएको छ । उहाँहरुले त्यसलाई रुपान्तरण गरी विदेशी निकायलाई पठाउनुहुन्छ । उताबाट यी–यी विषयमा सुधार गर्नुस् भन्ने कुरा आउँछ । त्यसको आधारमा पुनः संशोधन गरी बाहिर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । छिटो छिटो निर्देशन ल्याउनुपर्नाको कारण यो पनि एउटा हो । 

सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको दायित्व संघीय विभागलाई मात्रै पर्ने हो ?

नियामकको हिसाबले स्थानीय र प्रदेश सरकार सबै जवाफदेही बन्नुपर्छ । विभाग संघीय सरकारको नियामक निकाय भएकाले हामीलाई जवाफदेहिताको भार अलि बढी छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ५ बर्षे रणनीति छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति रहेको छ । समितिको सदस्य विभागको रजिष्ट्रार भएको हुनाले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व हाम्रो हो । माथिल्लो निकायले हामीसँग मात्र सो सम्बन्धी रिपोर्टिङ माग्छ । अख्तियार, सिआइबी र प्रहरीले तल्लो निकायमा गएर सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित जानकारी र तथ्याङ्क माग्दैनन् । सबै संस्थाको एकीकृत तथ्याङ्क दिनुपर्ने दायित्व हामी कहाँ रहन्छ । सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको सहकारी संस्था हेर्ने र बाँकी संस्था विभागले हेर्ने अवस्था आयो भने यो विषय प्राधिकरणमा जाला । अहिले प्राधिकरणले पूर्ण रुपमा काम गर्न थालिनसकेकाले विभागले नै यो काम गर्नु परेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि विभागले काम थालेको केहि महिना बितेको छ, प्रगति के छ ? 

अहिले सहकारी क्षेत्र समस्यामूलक क्षेत्र हो भनेर पहिचान भइसकेको छ । समस्याग्रस्त क्षेत्र भएकाले छिटो छिटो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने दवाव सदस्य र नियामक निकायबाट समेत महशुस भएको छ । सहकारी आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा स्वःनियमनमा सञ्चालन हुने क्षेत्र हो । सरकारको नियन्त्रण जति बढी भयो, यो क्षेत्रलाई त्यति नै असर गर्छ । यहाँ सरकारको नियमन घटाउने हो भने ऐनले संघ, महासंघलाई संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने र त्यस क्रममा देखिएका कैफियतहरु नियामक निकायलाई रिपोर्टिङ गर्ने सम्मको अधिकार दिएको छ । त्यसका लागि संघहरु सक्रिय भएर लाग्नु पर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय विभागले समस्याको आधारमा संस्थाहरुको अनुगमनमा जाने र त्यस भन्दा बाहेक संघ महासंघलाई दायित्व बोध गराएर जानुपर्छ भनेर अन्तरक्रिया गर्ने र विवरण माग्ने काम हुँदै आएको छ । विभागको सक्रियताका कारण सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका विषय सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढेको छ । 

कुनै समय सहकारी भनेको समुदायस्तरमा कारोबार गर्ने संस्था भएकाले सम्पत्ति शुद्धिकरण हुनै सक्दैन भन्ने आवाज अभियान्ताहरुको सुनिन्थ्यो, तर त्यो त देखिएन नि ? 

सहकारी समुदायस्तरमा मात्र रहेर वित्तीय कारोबार गरेको भए सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा नआउन सक्थ्यो । अहिले सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तारको नाममा पूर्वको सहकारी पश्चिम र काठमाडौंका सहकारी देशभर पुगेको अवस्था छ । यसले गलत अभ्यासको सुरु भयो । सहकारी भनेको एउटा समुदायभित्र रहेर वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हो । सानो कार्यक्षेत्र लिएर कारोबार गरे भने संस्थाले आफ्नो सदस्य चिन्छ । सदस्य चिनेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय नै आउँदैन भन्ने कन्सेप्ट राम्रो हो । तर सहकारी अब बैकिङ मोडेलमा गए । कार्यक्षेत्र विस्तार गरी सहकारी बैंक बन्न खोजे । मर्जको कुरा आयो, यसले गर्दा सहकारी अब सहकारी रहेन । बचतऋण सहकारी बैकिङ् जस्ता भएपछि कडा निगरानीको आवश्यकता पर्यो । सहकारीको संख्या ठुलो छ तर नियामकसँग एकीकृत तथ्याङ्क छैन । हामीले संस्थाहरुको अफलाइन अनुगमन गर्ने भने पनि सबै संस्थाको एकै प्रकारको सफ्टवेयर नहुँदा त्यो सम्भव देखिएन । वित्तीय रुपमा २५ करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको कडा निगरानी गर्न आवश्यक देखियो । 

मुलुकभर रहेका ३२ हजार सहकारीलाई कानुुनको दायराभित्र ल्याउने कुरा कतिको सहज छ त ?

ऐनको प्रस्तावना हेर्ने हो भने सहकारी समुदायमा आधारित संस्था भनिएको छ । किसान, मजदुर, न्युन आय भएका वर्ग नै सहकारीका सदस्य हुन् । बचतऋण सहकारीलाई पनि उपभोक्ता सहकारीको रुपमा लिइएको छ । साना साना पुँजीलाई संकलन गरी सदस्यहरुको बिचमा नै आय आर्जन गर्ने क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने मान्यता हो । ऐनले सदस्य, सरकारको बण्ड खरिद र साना किसान लघुवित वित्तीय संस्थाको शेयर खरिदको लागि मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सहकारीले अनुत्पादक क्षेत्रः घरजग्गा, शेयर मार्केट र विभिनन कम्पनीमा लगानी गरेका कारण समस्यामा परेका छन् । ती सहकारी संस्थाहरु  सुधार भइ सदस्यको बचत फिर्ता गरे भने भोलीका दिनमा पुनः सञ्चालनमा आउलान् । आजको दिनमा घर जग्गामा आएको मन्दीका कारण संस्थाहरुको गैर बैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको अवस्था छ । संस्थाहरुसँग सम्पत्ति छ, तरलता छैन । राम्रा सहकारी संस्थामा तरलता थुप्रिएको छ, ऋणको माग छैन । एकाथरी सहकारीमा तरलता नै छैन, घर जग्गामा लगानी भएको छ । दुबै खालको समस्या अहिले सहकारीले भोगिरहेको अवस्था विद्यमान छ । 

सहकारी ऐनले एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था गरेको छ, तर यो विषय कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै विभागको आलोचना समेत हुने गरेको छ नि ?

सहकारी संघ संस्थामा एकै समयमा एकै व्यक्ति दुई वटा पदमा बस्ने पाइँदैन, सहकारी महासंघ, जिल्ला तथा केन्द्रीय संघ, सहकारी बैंक र  प्रारम्भिक संस्था सबैलाई ऐनले एउटै परिभाषा गरेको छ । सहकारी संस्था भन्नाले सबै समेटिन्छन् । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सञ्चालक, संघ वा महासंघको सञ्चालक पदमा बस्नु हुँदैन भन्ने ऐनको मक्सद हो । त्यहि हिसाबले विभागले पनि व्याख्या गरेर गत सालको पौष मसान्तको समय दिएको थियो । पछिल्लो समय यो विषयमा आमसञ्चार माध्यमले प्रश्न उठान गरेपछि सहकारी महासंघ र सहकारी बैंकसँग दोहोरो पदको अवस्था के छ भनेर हामीले जानकारी लिएका छौं । अहिले सबै केन्द्रीय संघ र महासंघसँग विवरण माग गरेका छौं । ऐनको मनासय एउटा व्यक्ति एकै समयमा एक भन्दा बढी संघसंस्थामा सञ्चालक बस्नु हुँदैन भन्ने हो । त्यसरी बस्यो भने स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । खासगरी नेफ्स्कून र सहकारी बैंक जस्ता संस्थामा दोहोरो पदमा बस्यो भने ती संस्थाको वित्तीय लगानी आफ्नै संस्थामा केन्द्रीत गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । आफू अनुकूल ऋण लगानी हुनसक्छ भन्ने कुरामा विभाग स्पष्ट छ ।

पछिल्लो समय दोहोरो पदको विषयमा अभियानबाट फरक धारणा आएको विषय सत्य हो । प्रारम्भिक संस्था संघ महासंघको सदस्य हुन्छन् । सदस्य भएकाले माथिलो संघमा प्रतिनिधित्व गर्न रोक्नु हुँदैन भन्ने अभियानको भनाई हो । यो विषयमा कानुनमा द्विविधा भएको हुनाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई राय लेखदिनु भनेर मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको अवस्था थियो । त्यो परिपत्रको सम्बन्धमा विभागसँग मन्त्रालयले धारणा मागेको थियो । हामीले कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार यो यो कारणले एउटै व्यक्ति दोहोरो पदमा बस्नु हुँदैन भनेर प्रतिउत्तर पठाइसकेका छौं । हामीले मन्त्रालयमा राय दिएका छौं । मन्त्रालयबाट एउटा निकास नआइकन हामीले निर्देशन जारी गर्न मिल्दैन । मन्त्रालयमा दिएको रायमा पनि अभियान्ताहरुलाई द्विविधा छ भन्ने लाग्यो भने महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा कानुनी व्याख्याको लागि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ । अर्कोतर्फ यहि विषयमा उच्च अदालतमा मुद्दामा पनि रहेछ । मुद्दा छिट्टै फैसला भयो भने चाँडै टुङ्ग्याउन सकिन्छ । तर जे जे भनेपनि एउटा व्यक्ति एकै समयमा दुई पदमा बस्न मिल्दैन । कानुनी र व्यवहारिक दुबै हिसाबले दोहोरो पदमा बस्नु उपयुक्त हुँदैन । स्वार्थ बाझिन्छ भन्नेमा विभागको प्रष्ट धारणा छ । 

यो विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने अवस्था नभएकै हो त ?

हामीले पौष मसान्त समय दिएका होइनौं । महासंघका अध्यक्षज्युले पौष मसान्तसम्मको समय माग्नु भएको हो । सहकारीमा दोहोरो पदधारण गर्नेमा एकाध व्यक्ति नभई अत्याधिक नै रहेको अवस्था छ । यसमा कारवाही महत्वपूर्ण हो कि सुधार महत्वपूर्ण हो भने अहिलेको इस्यु हो । सञ्चालकलाई एक लाख जरिवाना गराएर सुधार हुने विषय भन्दा पनि अभियन्ता स्वयंले सुधार गरेर लैजानुस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले संघहरुमा  सञ्चालक पठाउँदा संस्थाको सञ्चालक नै पठाउने चलन रहेछ । सञ्चालक समितिबाट नै पठाए पछि उहि नै उमेदवार हुने अवस्था भयो । त्यो ट्रेण्डलाई चेन्जगर्न पनि जरुरी छ । ऐनले सञ्चालक नै माथिलो तहको नेतृत्वमा पठाउनुपर्छ भनेको छैन । तर प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको विनियममा भने सञ्चालक पठाउने व्यवस्था रहेछ । यो विषय धेरै माथि पुगिसकेकाले निकाश पाउनुपर्छ भन्ने हो । तर अभियानले दोहोरो पदमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने लविइङ गरिराखेको छ । यतिधेरै छलफल भइसकेकाले निकाश आउँछ नै । कानुनले तल्लो तहको सञ्चालक माथिलो तहको सञ्चालकमा निर्वाचन भएपछि तल्लो पद स्वतः रिक्त हुन्छ भनेको छ । कानुनमा कुनै द्विविधा छैन । एउटा प्रारम्भिक संस्थाको सञ्चालक केन्द्रीय संघमा निर्वाचित भयो भने तल्लो तहमा उसको पद नरहन सक्छ । पदमा नरहेको व्यक्तिले गरेका निर्णयहरुले भोलिका दिनमा ठुलो कानुनी झमेला समेत पर्न सक्ने हुँदा समयमा त्यसलाई ख्याल गर्न पनि हामीले भनेका छौं । राज्य अन्तिम जवाफदेही त हुन्छ नै । 

तर सहकारी अभियानमा दुई/तीन तहको संरचना बनाउनुको उदेश्य सदस्य संस्थाहरुको क्षमता विकास गर्ने, सल्लाहसुझाव दिने लगायतको काममा सघाउनु हो । संघहरुलाई कानुनले अनुगमन गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । यो चानचुने कुरा होइन । त्यसलाई संघहरुले सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । महासंघ लगायतका केहि केन्द्रीय संघहरुमा ठुलो मात्रामा सञ्चालक समितिको संख्या रहेको छ । २५ जनासम्मको सञ्चालक समिति आफैंमा ठुलो संख्या हो । त्यस कारण पनि संघ महासंघ सक्रिय हुन नसकेको हुनसक्छ । यी विषयमा सुध्रिनुको विकल्प छैन । कारवाही पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने हो । तर कतिलाई कारवाही गर्ने ? सबै विग्रिएको ठाउँमा कारवाही भन्दा पनि सुधारको लागि लाग्दा नै राम्रो हुन्छ । 

विभागले जारी गरेको १०२ बुँदा मध्ये ५६ नं. बुँदालाई संशोधन गर्नु भयो, सहकारी संस्थाले सरकार र विदेशी संस्थासँग सहकार्य गरी सेवा क्षेत्रमा काम गर्दा त्यो व्यवस्था नलाग्ने भन्नु भयो, खास कुरा के हो ? 

सहकारी संस्थामा कुल पुँजीको ५ प्रतिशत मात्रै वाह्य ऋण लिन पाउने भन्ने विषय नयाँ होइन । यस अघि जारी गरिएको निर्देशनका बुँदाहरु लामो भएकाले बुझ्न गाह्रो भएको हो । अहिले बुँदाहरु छोटो बनाइएकाले सबैले सजिलै बुझ्नुभयो । ५ प्रतिशतको सीमा पहिला पनि थियो । यस अघि संस्थाहरुले ५ प्रतिशतको सीमा नाघ्ने गरी काम भएको रहेछ । विशेषगरी साना किसान सहकारीमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् नै लघुवित्तीय वित्तीय संस्था मार्फत ऋण लगानी गर्दै आएको रहेछ । केहि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको कार्यक्रम लागु भएको छ । सरकारले पोलिसी मार्फत् नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने भनेको अवस्थामा संस्थाहरुको कुल सम्पत्ति भन्दा बढी वाहय ऋण वा अनुदान हुनसक्छ । सरकारको पोलिसीलाई विभागको निर्देशनले असफल गराउन खोजेको अवस्था आउन सक्ने भएकाले उक्त बुँदालाई संशोधन गरिएको हो । कतिपय संस्थाबाट डाटा नै लिएर संशोधन गरेका हौं । बाह्य ऋण कति छ, कहाँबाट आएको हो भने स्रोत सहितको डाटाको आधारमा उक्त बुँदा संशोधन गरिएको हो । यसले कृषि,  दुग्ध लगायतका सहकारीलाई काम गर्न सहज हुनेछ । 

हिजोको दिनमा कतिपय सहकारीले बैंक वा संघहरुमा बाट वाह्य ऋण लिएर संस्था सञ्चालन गरेको अवस्था थियो । यसलाई पनि न्युनिकरण गर्न खोजेको हो ?

सहकारी बैंक सहकारी संस्थाकै परिभाषा भित्र पर्छ । जिल्ला संघ, केन्द्रीय संघ र सहकारी बैंकबाट लिएको ऋण वाह्य ऋणमा पर्दैन । अन्तर सहकारी लगानी गर्न ऐनले नै सुविधा दिएको छ । सहकारी भन्दा बाहिरका बंैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित, सरकारको लगानी वा कुनै वाह्य मुलुकसँग ऋण लिएर गरेको परियोजनाहरु भने यस परिभाषाभित्र पर्छन् । त्यो विषयमा उक्त बुँदाले बोलेको हो । सहकारी बैंक र संघहरुको विषयलाई ५ प्रतिशतको सीमाले छुँदैन । सहकारी बैंक र संघहरुले जोखिमलाई विश्लेषण गरी संस्थाहरुलाई ऋण लगानी गर्न सक्छन् । त्यसलाई यो बुँदाले असर गर्दैन । लगानी गरेको ऋण कतिको सुरक्षित छ, ऋण फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा विश्लेषण गरी संघ तथा सहकारी बैंकले ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुलाई जोखिम छैन भन्ने लाग्छ भने यो निर्देशनले रोकिँदैन । 

विभागले सहकारी संस्थाले जिडिपीमा पु¥याएको योगदानको अध्ययन थालेको छ, कहाँ पुग्यो प्रक्रिया ?

यसका लागि विभागले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँग  सम्झौता गरेको छ । तथ्याङ्क कार्यालयको काम नै राष्ट्रिय स्तरमा डाटा संकलन गर्ने भएकाले हामीले उसँग सम्झौता गरेका हौं । सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढेको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नावलीका बारेमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ । यसका लागि महासंघ र केन्द्रीय संघहरुसँग बसेर अन्तिम चरणमा छलफल गरिसकेका छौं । ती प्रश्नावली लिएर अहिले मुलकमा भएका ३२ हजार माथिका संस्थाहरुमध्ये कोपोमिस प्रणालीमा दर्ता भएका २ हजार ८ सय संस्थालाई यहि प्रयोजनका लागि छनोट गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा पठाएका छौं ।  ऐनले सहकारीलाई ५ वटा प्रकृतिमा  बाँडेको छ । तर बजारमा १७ वटा प्रकृतिका सहकारीका केन्द्रीय संघ रहेका छन् । सबै प्रकृतिका सहकारीबाट छनोट गरी २ हजार ८ सय संस्था स्याम्पलको रुपमा लिइन्छ । ती संस्थाहरुमा गणक गएर प्रश्नावलीको आधारमा विभिन्न विवरणहरु लिनुुहुन्छ । उत्पादन, उपभोक्ता, बचत ऋण र बहुउद्देश्यीय सबै प्रकृतिका सहकारीको विवरण लिएर योगदान आँकलन गरिन्छ । योगदान आँकलन गर्ने दुई खाले विधि तथ्याङ्क कार्यलयसँग छ । आगामी साउन भदौसम्म यसको रिपोर्ट आउँछ  । 

सहकारी ऐन र नियामवली संशोधनको कुरा उठेको छ, खास कुरा हो ?

सहकारी नियमावली संशोधनको विषय सामान्य हो । सहकारी ऐन संशोधन भएपछि सोही अनुसारको नियमावली बनेको थिएन । गत बर्ष सहकारीको ऋण असुलीका लायिग कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन भएको छ । न्यायाधिकरणलाई पूर्ण रुपमा काम गर्न दिन नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो । नियमावलीमा नमिलेका कितपय कुराहरु मिलाउनको लागि पनि संशोधन गर्न लागिएको हो । २०७५ मा नै नियामवली जारी भए पनि न्यायाधिकरण गठन भइ नसकेकाले काम गर्न समस्या भइराखेको थियो । अर्कोतर्फ, ऐनमा नै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको विषयमा सबै कुरा समेटिनुपथ्र्यो । त्यो नभएकाले नियमावलीलाई संशोधन गरेर भए पनि कर्जा असुलीलाई सक्रिय बनाउन खोजिएको हो । त्यसैगरी सहकारी नियमन प्राधिकरणको केहि विषयहरु ऐनमा तोके बमोजिम हुने भनेर आएको थियो । तोके बमोजिम भनेर आएका विषयहरुलाई पनि सम्बोधन नगरी प्राधिकरणलाई  काम गर्न असहज भयो भन्ने कुरा आएको छ । ऐनले तोके बमोजिम भनेका विषयहरु हामीले नियमावली ल्याउनुपथ्र्यो । ढिला पनि भइसक्यो ।

सहकारी ऐन संशोधनको प्रसंग  उठेको छ । सहकारी पीडितको आन्दोलन चलिराखेको छ । पीडितहरु वार्ता र छलफलका लागि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेका छन् । कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको थियो । समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई काम गर्न कुन–कुन कुराले अप्ठ्यारो पारेको छ , सिआइबीको टिम नै कार्यालयमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने हो कि, सदस्यको बचत फिर्ताको लागि आवश्यक पर्ने एकाघरको सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने हो कि वा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीहरुको पासपोर्ट रोक्का गर्ने जस्ता विषय हुनसक्छन् । ती विषयलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याउनुपर्ने भए ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको र सहकारी ठगहरुलाई छोड्न हुँदैन भन्ने उहाँको आदेश छ । सहकारी मन्त्रालयले विभाग, प्राधिकरण र समस्याग्रस्त समितिको कार्यालयसँग सुझाव संकलन गरिसकेको छ । सहकारीका बारेमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषय भए पनि तत्काल सम्बोधन गर्ने भनेको सहकारी पीडितको नै हो । प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएकाले विभागिय मन्त्रालयले तयारी गर्नुपरेको हो । कतिपय इस्युहरु यो सरकारको म्याण्डेट भित्र नपर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ । सरकारको मुख्य एजेण्डा निर्वाचन र सुशासन भएकाले सुशासनको पाटोबाट ऐन संशोधन हुनसक्छ । 

सहकारी मुलुकको लागि आवश्यक पनि छ र सँगसँगै चुनौतीको चाङ पनि उत्तिकै छन् । चुनौतीलाई समाधान गरी सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गराउने काम कतिको सम्भव छ ?

संविधानले ३ खम्बे आर्थिक नीति अन्तर्गत सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा लिएको छ । सरकारको पुँजी सानो छ । सरकारी पुँजी परिचालनले मात्रै मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । नीजि क्षेत्रलाई राम्रो वातावरण दिनुपर्छ तब मात्र पुँजी परिचालन हुन्छ । त्यो भएन भने पुँजी पलायन भएर विदेश जानसक्छ । किसान, मजदुर र न्युन आय भएका वर्गले कमाएको पैसालाई सहकारीले बचतको रुपमा लिन्छन् । नीजि क्षेत्रले पर्याप्त पैसाको उपभोग गरी बाँकी पैसा बचत गर्छ भने सहकारीका सदस्यले बचतलाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन् । पुँजीलाई उत्पादन तथा आयमुलक क्षेत्रमा लगानी गरियो भने त्यसले छिटो प्रतिफल दिन्छ भन्ने संविधानको उद्देश्य हो । अहिले सहकारी नभई नहुने क्षेत्र भएको छ भने अर्कोतर्फ सहकारीमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गनुपर्ने विषय रहेको छ । समस्या सम्बोधनको लागि सरकारले रिभल्विङ फन्डको व्यवस्था गरी साना बचतकर्तालाई केहि रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ । अहिले सरकारको कोषबाट केहि रकम दिने र पछि सहकारीको सम्पत्ति विक्री पश्चात् कोषमा फिर्ता गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यो छिट्टै सुरु हुन्छ । यसले साना बचतकर्ताको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ । 

समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानको लागि समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको स्वरुपमा केहि परिवर्तन गरी स्रोत साधनले सम्पन्न बनाई असल नियतले काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । बचत ऋण सहकारीमा विशेष नियमन चाहिन्छ भनेर नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेको छ । प्राधिकरणले क्रमशः आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएर लगेको छ ।  बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नै समस्या धेरै रहेकाले प्राधिकरण मार्फत् भोलीका दिनमा क्रमशःसमस्या व्यवस्थापन हुँदै जान्छ । बचत ऋण बाहेकका सहकारीको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सरकारले नीति तथा बजेटको प्रबन्ध गरी उनीहरुको क्षमता विकास गर्दै जानुपर्छ । दुई छुट्टाछुट्टै निकायले संस्थाहरुको नियमन अनुगमन गरेपछि सुधार आउँछ नै । लाइन समातिसकेको अवस्था छ । भोलीका दिनमा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कानुनले स्थापना गरेका निकायहरु पूर्ण रुपमा सक्रिय भएर काम गरेको खण्डमा यो क्षेत्रमा सुधार आउँछ ।