नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई बागमती प्रोस्कूनले कसरी लिएको छ ?

कुनै पनि नयाँ विषयवस्तुले प्रवेश पाइरहँदा फरक कोणबाट हेर्ने र धारणा बनाउने कुरा स्वाभाविक नै हो । सहकारी क्षेत्रले आजसम्म राष्ट्र बैंकभन्दा पर बसेर आफ्ना क्रियाकलाप गर्दै आएको छ । पहिलो पटक सहकारीका लागि निर्देशन जारी भएकाले केही फरक आभाष हुनु स्वाभाविक हो । हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएको सञ्चालन पद्धति अब के हुन्छ भने कुरामा चासो बढ्ने नै भयो ।  राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले हामी आत्तिहाल्नु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । 

केही विषय हामीले धेरै बर्षदेखि उठाउँदै आएका छौं । दोस्रो तहको नियामक निकाय अभियानले लामो समयदेखि उठाएको माग हो । राज्यले त्यसलाई अहिले सहकारी नियमन प्राधिकरणको रुपमा ल्यायो । यसले सहकारी अभियानको स्वायत्तता रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरामा हाम्रो चासो हो र हामीले आवाज उठाइरहेको विषय पनि यही हो । हामीले परिकल्पना गरेको र सोचेको भन्दा फरक किसिमबाट सहकारी प्राधिकरण आएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई पटकपटक अविश्वासको घेराभित्र राखिरहनु भन्दा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिओस् र सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गरोस् भन्ने अपेक्षा अभियानको हो । अभियानले उठाएको आवाज अनुसार नै राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध भयो र सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले भविष्यसम्म अप्ठ्यारो पार्ने विषय केहि पनि छैन । तर तत्काल नै सुधार गर्नुपर्ने भएकाले केहि समस्याहरु भने आउन सक्छन् । सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा कानुन विपरित आएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन प्राधिकरणले समेत मान्नुपर्छ भनेकाले प्राधिकरणले जारी गर्ने मापदण्डमा पनि व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकेर आउला कि भन्ने चिन्ता छ । 

अर्कोतर्फ सहकारी संस्थामा सञ्चालक समितिको संख्या तोकिएको  छ । अहिले सहकारी संघ÷संस्थामा ७ देखि १७ जनासम्मको सञ्चालक समितिदेखि केन्द्रीय संघमा १९ जनासम्मको सञ्चालक समिति रहेका छन् । निर्देशन र हामीले बनाएको विनियमबीच तालमेल मिलेको छैन । ऐन र नियमावलीले सञ्चालक समितिको संख्या तोकेको छैन । तर निर्देशनमा संख्या तोकिएर आयो । सबै संघ÷संस्थाको विनियममा सञ्चालक समितिको संख्या तोकिएकाले निर्देशन ठुलो कि विनियम भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यसले केहि अन्यौल छाएको छ । अर्कोतर्फ, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघ÷संस्थाले आफ्नो फेडरेशनमार्फत् गरेको कारोबारलाई संकुचित गर्ने हिसाबले निर्देशन आएको छ । हिजोका दिनमा  सहकारी संस्थाहरुको खाता खोल्न बैंकहरुले नमान्ने र खोली हाले पनि राखेको बचतमा ब्याज नै नदिने अवस्था थियो ।

अभियानले आफ्नो सदस्य संस्थाको हितको लागि संघहरुले पनि कारोबार गर्नुपर्छ भनेर कारोबार सुरु गरिएको हो । संघहरुमा राखेको तरलता गणना नगर्ने भनिरहँदा त्यसबाट सहकारी अभियानमा थप क्षति आउन सक्ने देखिन्छ । बागमती प्रदेशमा रहेका संघहरुले १४ अर्ब ६२ करोड कारोबार गरिराखेका छन् । नेफ्स्कून सहित देशभरका बचतऋण सहकारी संघहरुले गरेको कारोबार ८० अर्ब माथि रहेको छ । संघहरुले गरेको कारोबार अहिले ऋणको रुपमा लगानी भएको छ । बजारमा लगानीमा रहेकाले आजको भोली फिर्ता हुने अवस्था पनि छैन । उक्त रकमलाई व्यवस्थापन गर्न निर्देशनले कुलिङ पिरियड पनि दिएको छैन । कुलिङ पिरियड समेत नदिइकन आएकाले सहकारी संस्थाहरुको क्लोजिङमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने अन्यौलता अहिले आएको छ । निर्देशनका यी तीन बुँदा बाहेकका अन्य विषय सकरात्मक छन् भन्ने मलाई लाग्छ । अभियानलाई नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने धेरै विषय निर्देशनमा समेटिएका छन् । 

यद्यपि सहकारी संस्थाले कसरी क्लोजिङ गर्छन भन्ने विषय भने गम्भिर छ । लोनलस प्रोभिजन १, ३५ र १०० प्रतिशतमा विभाजन गरिएकोमा अव १, २५, ५० र १०० प्रतिशतमा गर्नुपर्ने गरी निर्देशनमा आएको छ । ३१ दिनदेखि ३५ प्रतिशत प्रोभिजन गरी राखेका सहकारीलाई ३ महिनासम्म प्रोभिजन नै गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिएका कारण संस्थाहरुलाई धेरै राहत भएको छ । तर वर्तमान समयमा सहकारी अभियानको भाखा नाघेको ऋण धेरै छ । सहकारी क्षेत्र पहिलेदेखि नै व्यवस्थित छैन । हामीले प्रयत्न गर्दागर्दै पनि गुणस्तर सुरक्षण कार्यक्रममा आवद्ध संस्था बाहेकका संस्थाहरुमा भाखा नाघेको ऋणको प्रतिशत धेरै छ । अहिले पनि सहकारी अभियान भित्र ४० प्रतिशत माथि भाखा नाघेको ऋण हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा संस्थाहरुले प्रोभिजन गरेर कोलोजिङ गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषय गम्भिर बनेको छ । समय सीमा दिएर प्रोभिजनको व्यवस्था गर्न दिएको भए धेरै संस्थाहरुलाई राहत हुन्थ्यो । अहिलेसम्म प्रोभिजन नगरेका सहकारी संस्थाको हकमा के गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । 

त्यसैगरी सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकको योग्यताको कुरा निर्देशनमा आएको छ । यो समय सान्दर्भिक रहेको छ । हामीले पनि सहकारी संस्थामा गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न फोरममा उठाउँदै आएको विषय हो । व्यवस्थापकको योग्यताभित्र उसको शैक्षिक योग्यता, कार्य क्षमता र राजनीतिक असंलग्नता लगायतको विषय आएको छ । यी विषय महत्वपूर्ण छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि आज भईरहेको कारोबारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती रहेको छ । यो व्यवस्थाले कति वटा संस्थालाई प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको आँकलन नगरी यो विषय आएको छ । सञ्चालक समितिको हकमा संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने भनिएको छ । यसलाई दुवै कोणबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, अब देशभर रहेका बचत तथा ऋण सहकारी मध्ये एउटा मात्र संस्थाको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्य आवद्धता, निक्षेप सुरक्षण कोषमा पनि सदस्य बन्नुपर्ने व्यवस्था आएको छ ।   तर सञ्चालकहरु अन्य संस्थामा सदस्य बनेर वित्तीय कारोबार गर्न नपाइने र आफ्नो संस्थाबाट पनि ऋण लिन नपाउने भएपछि ग्रामीण क्षेत्र र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिले संस्थाको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुने देखिन्छ । 

निर्देशन बजारी क्षेत्रलाई मात्र हेरेर आएको छ । ग्रामीण परिवेशमा खुलेका संस्थाहरुमा नेतृत्व विहिनताको अवस्था सृजना हुनसक्छ । शहरको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर ग्रामीण भेगमा चलेका संस्थाहरुलाई यो व्यवस्थाले ठुलो संकट ल्याउन सक्छ । निर्देशनलाई मिश्रित परिणामको रुपमा मैले हेरेको छु । निर्देशन भर्खरै आएकाले अब के हुन्छ भन्ने कौतुहलता सबैमा  छ । यो निर्देशन र मापदण्डले अभियान नै सिध्दिने हो कि भन्ने त्रास पनि छ । निर्देशन, कानुन र मापदण्ड जस्तो आए पनि हामीले स्वीकार गरेर जानुपर्छ । अभियानलाई बचाउन आफुलाई परिमार्जन गरी जस्तो सुकै त्याग गर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ । 

प्राधिकरणले ल्याउने निर्देशन राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँग मेल खाने आयो भने बचत संघहरुको भविष्य के होला ?

सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणलाई पूर्णता दिनको लागि समय सीमा नै तोकिदिएको छ । दिएको समयसीमभित्र प्राधिकरणले पूर्णता पाउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशन पालना गर्ने भनेको सहकारी संघ÷संस्थाले हो । उसले जारी गरेको निर्देशन अन्य वित्तीय संघ÷संस्थाले पालना गर्नुपर्ने होइन । जसले पालना गर्नुपर्ने हो, त्यो निकायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेर मात्रै निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्नुपर्ने कुरा विश्व अभ्यासले देखाएको छ । सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल नै नगरीकन एकपक्षीय ढंगले निर्देशन आयो भने अभियानले त्यसलाई कसरी प्रतिकार गर्ने भन्ने विषयमा फेरी छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले अभियानको भावनालाई समेटेर निर्देशन जारी गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं । 

अभियानले पालना गर्नुपर्ने निर्देशन तथा मापदण्ड हाम्रा रायसुझावलाई कुल्चेर आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनका कतिपय बुँदाले द्विविधा सृजना भएको छ । त्यसलाई समेत सम्बोधन गरेर प्राधिकरणले सहकारीलाई सुद्धढ र व्यवस्थित गर्ने गरी निर्देशन ल्याउनेछ । त्यसका साथै अभियानमा जिल्ला बचत संघ, प्रदेश संघ र केन्द्रीय संघहरुको भूमिका समेत स्पष्ट हुने गरी निर्देशन तथा मापदण्ड ल्याउनुपर्छ । बचत ऋण सहकारीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै सदस्यको बचतको सुरक्षाको लागि साझा एजेन्डाको रुपमा मापदण्ड आउने हाम्रो अपेक्षा छ । 

जारी मापदण्ड र निर्देशनले प्रारम्भिक संस्थालाई भन्दा पनि संघहरुलाई बढी प्रभाव पारेको हो ?

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले संघहरुमा राखेको रकम तरलतामा गणना गर्न नपाउने भन्ने कुरा आएको छ । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा संघहरुले गरिराखेको बचतऋणको कारोबार के हुन्छ भन्नेमा अलमल भएको छ । संघहरुले ठुलो मात्रामा गरेको लगानी असारमा नै असुली हुँदैन । संघहरुमा राखेको बचतलाई तरलता गणना गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा आयो भने बचत फिर्ताको सामथ्र्य संघहरुसँग हुँदैन । तेतिखेर यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने विषयमा निर्देशनले बोलेको छैन । 

कुनै पनि बैक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको निक्षेपलाई ऋणको रुपमा लगानी गरिन्छ । ऋण लगानी भएको पूँजी भनेको समयमा फिर्ता हुँदैन । ‘टम्र्स एण्ड कन्डिसन’मा रहेर ऋण लगानी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि निर्देशन एकपक्षीय ढंगले आयो । फेडरेशनहरुले गरेको कारोबार ठुलो मात्रामा छैन, प्रारम्भिक सहकारीमा जस्तो तीस हजारमा गएर अनुगमन गर्नुपर्ने हुँदैन । बागमती प्रदेशमा रहेका ८ वटा संघले मात्रा ठुलो कारोबार गरेका छन् भने अरु संघहरुले सामान्य कारोबार गर्दै आएका छन् । बागमती प्रदेशमा प्रोस्कून र नेफ्स्कून सहित १० वटा संघले बचत ऋणको कारोबार गरिराखेका छन् । देशभरीमा बढीमा ३० वटा संघले कारोबार गरिराखेका होलान् । ती संघहरुको कारोबारलाई प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न चाहे भने मासिक रुपमा नै गर्न सक्छन् । संघहरुलाई नियमित अनुगमनमा राखेर सुधार गर्ने अवस्था सृजना भयो भने संघहरुले संस्थाहरुको लागि वहस पैरवी गर्नेदेखि विश्व विद्यालयको रुपमा काम गर्छन् ।

संघमार्फत् नै सहकारीको सँस्कृति सिकाउने र प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप सिकाउने काम गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणले सिकाएको राम्रो कुरालाई प्रारम्भिक संस्थासम्म पु¥याउन हामी सक्छौं । संघहरुलाई कारोबार गर्न नदिने भन्दा पनि व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । एकैपटक रोक्न खोज्दा अभियानमा थप क्षति पुग्न सक्छ । निर्देशनले संघहरुलाई मात्र अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने होइन । प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई पनि अप्ठ्यारो पार्छ । अभिभावक नै कमजोर भयो भने संस्थाहरुले पाउने साथ सहयोग कम भएर जान्छ । त्यसपछि सहकारीको स्वायत्ततामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने परिस्थिति बन्छ । अहिले तरलता गणनाको विषय संघहरुको लागि पेचिलो बनेको छ । पूँजी कोषको व्यवस्थाले प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई पनि समस्या पार्छ । सबै सहकारीले पूँजीकोष पुरा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसले  के प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको भोलि भन्दा पनि तीन बर्षभित्र पूँजीकोष पु¥याउनुपर्छ भनेको भए यो सकरात्मक हुन्थ्यो । ३ बर्षभित्र सहकारी संस्था सुद्धढ र बलिया भएर जान्थे । निर्देशन जारी भएको ३ महिनामा के गर्ने भन्ने विषयले अहिले समस्या पारेको छ । 

बचत तथा ऋणको कारोबार नगरी पनि संघहरु सञ्चालन हुने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन ?

अहिले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार नगर्ने संघहरु क्रियाशील नै छन् । त्यसलाई हेर्दा हामी पनि चल्न सक्छौं । तर जुन गतिमा आज हामी चलेका छौं, त्यो गति रोकिन्छ । बागमती प्रोस्कूनले स्थापनाको ५ बर्षमा थुप्रै क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको छ । हामीसँग स्रोत साधन भएकै कारणले धेरै गतिविधि गर्न सकेका हौं । धेरैसदस्य संस्थाहरुलाई निःशुल्क र कम शुल्कमा तालिम तथा शिक्षा प्रदान गर्न सकेका छौं । संघले वित्तीय कारोबार गर्न पाएन भने तालिम शिक्षामा शुल्क बढ्छ र संस्थाहरुलाई सेवा लिन महँगो पर्न जान्छ । हामी चल्नै नसक्ने भन्ने परिस्थिति भने बन्दैन । निरन्तर रुपमा चल्ने अवस्था रहन्छ तर सक्रियता केहि कम होला । 

संघहरुले गरेको कारोबार कानुन विपरित हो त? 

सहकारी ऐन २०७४ को दफा २ को परिभाषाले सहकारी संस्थाले भन्नाले संघ वा संस्था सम्झनुपर्छ र त्यो शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जनाउने छ भनेको छ । यसले खिचडी बनायो । ऐनको दफा ५० मा सदस्य संस्थासँग कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छ । अन्य दफाहरुले सहकारी संस्थाको सदस्य हुनलाई कम्तिमा १ कित्ता शेयर खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हामीले कानुनसम्मत् संस्थाहरुलाई सदस्य बनाउने र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने काम गरेका हौं । राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ व्यक्ति र प्राधिकरणकै विशिष्ट व्यक्तिहरुले हामीलाई दफा ‘ख’ मात्र हेर्नुभयो, यसलाई मात्र नहेर्नुस् र त्यसरी व्याख्या नगर्नुस् भन्नु भएको छ ।

पछिल्ला ऐनका व्यवस्थालाई हेर्दा लेखा परीक्षक नियुक्तिको व्यवस्था दफा ७६ मा छ । सहकारी संस्थाको लेखा सम्बन्धी कार्य गर्न  इजाजत प्राप्त व्यक्ति मध्येबाट साधारण सभाबाट एक जना व्यक्ति लेखा परीक्षकको रुपमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भनेको छ । यो दफामा संघ भनेर उल्लेख भएको छैन । त्यहि कानुनमा सहकारी संस्था भनेर बुझ्दा लेखा परीक्षक नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर व्याख्या गरिदिने र त्यहि कानुनमा टेकेर सहकारी संस्थालाई व्याख्या गरिरहेकाले त्यसलाई मात्र नहेर्नुस् भनेर भन्न मिल्छ ? कानुनको व्याख्या त्यसरी हुन्छ र ? ऐनको प्रत्येक दफामा सहकारी संस्था भनेको छ । प्रत्येक दफामा बैंक वा संघ भनेर लेखिएको छैन । ऐनले सहकारी संस्थाको मात्र व्याख्या गरेको छ । लेखा परिक्षण गर्नुपर्ने, खाता बन्दी, साधारण सभा गर्ने लगायतका विषयमा सहकारी संस्था नै भनिएको छ । हामीले त्यहि ऐनलाई पालना गरेर लेखा परीक्षण र साधारण सभा गराउनुका साथै खातापाता राख्छौं । त्यसमा सहकारी संस्था मात्रा राखेको कुरामा कसैलाई हर्ट नहुने र दफा ५० आएपछि हर्ट हुनु पर्ने कारण के हो ? 

यसमा केहि न केहि गलत नियत छ । सहकारी संस्थामाथिको आक्रमणको लागि  प्रयत्न भएको हो भन्ने मेरो बुझाई हो । कि त कानुनलाई पूर्ण रुपमा परिमार्जन गरेर संघ र बैंकले गर्ने क्रियाकलापलाई छुट्याइदिनुपर्यो, द्विविधा हुने कुरा ल्याउनु भएन । जसले कानुनको दफा दफा पढ्नु भएको छ । पढेर पनि नपढे जस्तो र आफु अनुकूल हुने गरी व्याख्या गर्दा यसले न्याय दिँदैन । कानुनको व्याख्या गर्ने उहाँहरु होइन, सर्वोच्च अदालतले हो । सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दा यो भन्दा फरक तरिकाले व्याख्या गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रत्येक दफामा सहकारी संस्था भनेर लेखिएकाले गर्दा हामीले गरेको क्रियाकलाप कानुनसम्मत छैन भनेर बोल्न मिल्दैन । हामीले कानुनसम्मत रुपमा नै वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छौं । 

अब आउने निर्देशन तथा मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ ?

विगतको इतिहासलाई अध्ययन गरी त्यहाँबाट प्राप्त नतिजाको विश्लेषण गर्ने समय भएको छ । अहिले हामीसँग आधिकारिक तथ्याङ्क नहुँदा निमुखा बन्नुपरेको अवस्था छ । सहकारी संस्थाले कत्ति पूँजी निमार्ण गर्योे र कति पूँजी परिचालन भयो, त्यसको माध्यमबाट कति जनाले रोजगारी पाए र कति जनाको जीवनस्तर परिर्वतन भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । सबै संघहरुले चाहेको खण्डमा यकिन तथ्याङ निकाल्न सकिन्छ ।  जिल्ला संघ, विषयगत संघ, प्रदेश संघ र केन्द्रीय संघले गरेको क्रियाकलापबाट आम मानिसमा सहकारीमा बुझाईको लेवल कहाँबाट कहाँ पु¥याउन सक्यौं भनेर देखाउनु पथ्र्यो, त्यो देखाउन सकिराखेका छैनौं ।

हामी एक्ला एक्लै हिँड्यौ, त्यसलाई एकसुत्र बनाउने विधि हामीले बनाउन सकेनौं । आ–आफ्ना ढंगले व्याख्या गरिराखेकाले समस्या भएको हो ।समस्यासँगै सुन्दर अवसर पनि आएको छ । समस्या नआएको भए प्राधिकरण आउँदैन थियो । अब प्राधिकरण नै हाम्रो सबै भन्दा नजिकको नियमन गर्ने निकाय हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले मागदर्शनको रुपमा काम गर्नुपर्छ । हामीलाई नियमन गर्ने निकाय प्राधिकरण भएका कारण प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशन सर्वोपरी हुन्न्छ । त्यसलाई अभियानमैत्री निर्देशन बनाउन लाग्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था सरह बनाउने गरी निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसमा कतिपय बुँदा सहकारीको सिद्धान्त भन्दा बाहिर भएका कारणले प्राधिकरणले ल्याउने निर्देशन सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका साथै अहिलेसम्म गरेको अभ्यासहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी आउनुपर्छ । सहकारी संस्थाको सुरक्षालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ ।