नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून ) ले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश सहकारीको वृहत दायरालाई सिमित र कम्जोर पार्ने गरी आएको जनाएको छ ।

नेफ्स्कूनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारी अध्यादेश मार्फत ल्याएको केही बुँदाले बचत ऋण अभियानलाई कम्जोर र संकुच गर्ने भन्दै संघीय संसदको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गर्न माग गरेको छ । नेफ्स्कूनले विज्ञप्ति मार्फत  अध्यादेशमा भएका केही व्यवस्था राम्रा भएपनि केही बुँदाले सहकारीको वृहत दायरालाई सिमित र कमजोर पार्ने गरी आएको भन्दै संसोधनको माग गरेको हो । अध्यादेशले  नेपालको साकोस अभियानको सुदृणीकरणका लागि उठाइएका विषयहरु मध्ये केहि सम्बोधन गरी सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन, विद्यमान कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीको पहुंच, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्धता पाउने व्यवस्था, समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाका प्रावधानका व्यवस्थाहरु अत्यन्त सकारात्मक रहेको नेफ्स्कूनले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रपतिबाट जारी सहकारी क्षेत्र सुधारका निमित्त सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ को संशोधन सहितको अध्यादेशमा भएका व्यवस्थाहरुमा मुलतः सहकारी ऐन २०७४ भित्र भएका प्रतिबन्धात्मक संशोधनले नेपालको बचत ऋण सहकारी अभियानको गतिलाई रोक्न खोजेकोमा अभियानको गम्भिर आपत्ति रहेको जनाउदै नेफ्स्कूनले नेपालको समग्र बचत ऋण सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन निर्माणका लागि माग गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारणहरुमध्ये सहकारी संस्थाको संख्यात्मक वृद्धि, सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रिया र कार्यक्षेत्र विस्तारमा भएको फितलो कार्यान्वयनले गर्दा भएको नेफ्स्कूनके ठहर छ । सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तारको मापदण्ड निर्धारण गर्दा बैज्ञानिक र सदस्य केन्द्रीय एवं जोखिम नियन्त्रित बनाउनुको साथै ऐनमा अनिवार्य प्रबर्धनात्मक एकिकरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने नेफ्स्कूनले जनाएको छ ।

संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एंव प्रवक्ता दामोदार अधिकारीले अध्यादेशको बुँदा नं ६ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम व्यक्तिगत सदस्यको  बचतको सीमा अवैज्ञानिक र मूल्य मान्यता विपरित हुने हुँदा यो प्रावधान खारेज गरी पुँजीकोषको आधारमा बचत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । सहकारीमा जम्मा हुने व्यक्तिगत सदस्यको बचतमा सिमा लगाउँदा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई आघात पर्ने मात्रै नभई विश्वव्यापी रुपमा नेपालको सहकारी क्षेत्रको छवीमा आँच आउने नेफ्स्कूनले जनाएको छ । त्यसैगरी सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को ५ मा कुनै एक व्यक्ति एक समयमा एक सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था संशोधन गरी प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको माथिलो तहको कुनै एक संघमा सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा अभियानसँग सहमति भएको विषय अध्यादेशमा समावेश नभएकाले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सम्बोधन गर्न उनले माग गरे ।

अध्यादेशले सञ्चालक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरेकाले उक्त व्यवस्था संशोधन गरी एउटा पदमा दुई कार्यकाल मात्रै निर्वाचित रहन पाउने प्रावधान गर्न नेफ्स्कूनले माग गरेको छ । केन्द्रीय बचत संघ मार्फत सदस्य संस्थालाई तरलता सुविधा प्रदान गर्न विश्वका विकसित मुलुकहरुले अवलम्बन गरेका गरेको  केन्द्रीय वित्त सहायता कोष प्रावधानलाई ऐनमा समावेश गर्न समेत नेफ्स्कूनले माग गरेको छ ।