महान लेनिनले सुन्दर मानव समाज निर्माणको जग राखेको ७२ बर्ष बित्दा नबित्दै नितान्त गरीव परिवारमा जन्मेका मिखाइल गोर्भाचोव, जोसेफ स्टालिनको पालामा हुर्के बढे, स्टालिनको मृत्यु पछि निकिता ख्रुस्चोवका हर कदमका कट्टर समर्थक, र लिवोनाद ब्रेज्नेभको नोभेम्बर १९८२ मा मृत्यु नहुन्जेल ब्रेज्नेभको कथित आर्थिक सुधार नीतिका समर्थक रहे। सन् १९८५ मा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव, १९८८ -८९ सुप्रिम सोभियतको अध्यक्ष, १९९०-९१ सोभियत संघको राष्ट्रपति बन्न सफल भए। उनी सोभियत संघको आठौँ  र अन्तिम कम्युनिष्ट पार्टीका राष्ट्रपति हुन्। उनले विश्वभरका लाखौ श्रमजीविहरुको आस्थाको धरोहर रहेको साेभियत कम्युनिष्ट पार्टीको शिखरमा पुगे पछि साम्राज्यवादीहरुको दवावलाई झेल्न सकेनन् वा बहकिए । ग्लासनोस्त (Openness), प्रेस्त्रोइका (Restructuring) नारा आगाडि सारे, उनको यही नीतिलाई टेकेर साेभियत संघलाई भताभुङ्ग पार्न सजिलो भयो। सोवियत संघ, रशिया लगायत १५ स्वतन्त्र देशहरु अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारुस, इस्टोनिया, जर्जिया, कजाखस्तान, किर्घीजिस्तान, लताभिया, लिथुयानिया, मोल्दोभा, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उक्रेन र उज्बेकिस्तानमा बाँडिए।

१९९१ अगस्त महिनामा उनले राष्ट्रपति पदबाट राजिनामा दिए र राष्ट्रपतिको कार्यालय छोडेर 'पिजा हट'ले आर्थिक सहयोग गरेको 'गोर्भाचोव फाउण्डेशन' नामक संस्था संचालन गरि बस्न थाले। यस पछि रसियामा गोर्वाचोवका प्रखर आलोचक देखिएका बोरिस यल्तसिन र भ्लादिमिर पुटिनको युग शुरु भयो। यी सबै दुर्घटना घटाउन सके वापत पश्चिमी साम्राज्यवादीहरुले गोर्वाचोवलाई 'नोबल प्राइज' जस्ता दर्जनौ आभूषणले सुशोभित गरिदिएको परिदृश्य विश्व रंगममाञ्चमा देखिन थाल्यो।

सोभियत संघको बिघटन पछि विश्व एक ध्रुवीय शक्ति केन्द्रमा परिणत भयो। यसको असर सारा दुनियाँलाई पर्यो। पूर्वी जर्मनी लगायत पूर्वी युरोपका चेकोस्लोभिया, बुल्गेरिया, रोमानिया, पोल्याण्ड जस्ता साेभियत ब्लकका जनताहरु कम्युनिष्ट शासन पद्धति र नेताहरु बिरुद्ध खडा भए, एकपछि अर्को गर्दै पश्चिमी खेमामा सामेल भए। यसलाई हावा दिन, अमेरिका लगायत पश्चिमी देशहरुले मानवधिकार, प्रजातन्त्र र भ्रष्टाचारको मुद्धा उठाउन लगाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। चीन जस्तो देशले जसले सोभियत संघको कैयन राजनीतिक नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम माथिनै कडा प्रहार गर्दै कम्युनिष्ट विश्वमानै अर्को ध्रुव खडा गरेको थियो उसले पनि आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रुपमै आफुलाई निकै नरम र खकुलो पार्दै आउन जरुरी भयो।

सन् १९७९-८० तिरको कुराहो, हामीहरु पनि सामाजिक साम्राज्यबादी, संशोधनबादी भनी सोभियत संघलाई सक्दो सराप्ने काम गर्दै हिड्थ्यौ। त्यस बेला साेभियत संघमा निकिता ख्रुस्चोवको शासन थियो। घुम्दैफिर्दै मेरा मित्रहरु बालकृष्ण शिवाकोटी, फत्त बहादुर केसी (प्रोफेसर डक्टरेट ), मठेहानी देखि उत्तर ३ किलोमिटर, महोत्तरी आवर गाउँका बैकुण्ठ यादव र म झम्सिखेल स्थित कमलराज रेग्मीको घरमा पुगेका थियौं । 

विक्रम संवत २०१५ सालको संसदीय व्यवस्थाको प्रथम आम निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको चार जना निर्वाचित सांसदहरु तुलसीलाल अमात्य-ललितपुर क्षेत्र नम्वर ३, शेख फरमान रौतहट-क्षेत्र नम्बर ४९, हरि दयाल महतो रौतहट र पाल्पा क्षेत्र नम्वर ९४ बाट कमलराज रेग्मी  विजयी सांसद हुनु हुन्थ्यो। अप्रत्याशित रुपमा दुई तिहाई बहुमत संसदमा नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त भएता पनि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा, मात्र १८ महिनामानै २०१७ साल पुस १ गते - "कर्तब्यबाट च्युत, ………  राष्ट्रको हित र विकास पूरा गर्ने कोशिस हुनेछ भन्ने सबैले विश्वास राखेका थिए, तर त्यसको ठीक उल्टो प्रजातन्त्र पद्धतिको आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छ्याई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्न ……. भ्रष्टाचार बढ्नु , शान्ति शुरक्षा कायम गर्न पूर्णत असफल…….. अराष्ट्रिय तत्वले धेरै मात्रामा  प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामा बाधा पुर्याउने बातावरण …….  आधारहीन आर्थिक नीतिका कारण उत्पन्न भ्रष्ट र दुषित बातावरण, ….. राष्ट्रको हित तथा प्रजातन्त्रकै निमित्त पनि देशमा यस्तो स्थिति धेरै समय सम्म रहन दिनु उचित नभएकोले देशको एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता बचाउने, देशमा अमन चैन कायम राख्ने र देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रदो स्थितिबाट बचाउन "(नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग २ पृ ६४५)-भन्ने जस्ता आबरण र अभिव्यक्ति दिएर राजा महेन्द्रले संसद बिघटन मात्र गरिदिएनन् पार्टी माथिनै पूर्ण प्रतिबन्ध गरि दिए। यस घटना पछि कैयन राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता कि त जेलमा परे या भूमिगत वा निर्वासित हुन बाध्य भए। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका बरिष्ट नेताहरु डा.केशर जंग रायमाझीले शुरुमै र पछि आएर शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय, डिपी अधिकारी, कमल राज रेग्मी लगायत कतिले राजाको कदमलाई समर्थन गरे र पंचायती व्यवस्थालाई बढाउन सक्रिय भूमिका निभाए। यद्यपि डि.पी.अधिकारी भने २०३१-०३२ सम्म प्रवासमा र अर्ध भूमिगत अवस्थामा देश भित्र काम गरिरहेका हुन् र कमलराज रेग्मीले  झन्डै, तीन वर्ष भन्दा बेशी  राजाको कारावास भोगी २०२० साल पछि आएर पंचायतको पक्षमा उभिएका थिए। निर्दलीय पंचायती राजनीतिक व्यवस्था र मिश्रित अर्थतन्त्र मुलुकमा कार्यन्वयन गराउन यिनीहरुको ठूलो भूमिका रह्यो। यिनै कमल राज रेग्मीलाई भेटन हामीहरु उनको निवासमा गएका थियौं। फत्त बहादुर केसी पनि पाल्पा जिल्लाकै भएकोले हामीलाई कुरागर्न सजिलो थियो। हामीहरु कमरेड पुष्पलालको राजनीतिबाट प्रभावित र २०३६ सालको ऐतिहासिक संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलमा अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनका प्रतिनिधि बनेर सक्रिय सहभागी रही सकेका थियौं। २०१७ साल पछि राजनीतिक पार्टीहरु मात्र होइन पार्टी सम्वद्ध सबै खाले जनवर्गीय संगठनहरु पनि प्रतिवन्धित भएका थिए। २०३६ सालको यस विद्यार्थी आन्दोलनले स्वतन्त्र बिद्यार्थी यूनियनलाई विद्यालय क्याम्पसहरुमा संचालन गर्न पाउने अधिकारलाई राजाबाट गठित शाही जाँच आयोगसंग बार्ता गरी स्थापित गराएको थियो। शाही जाँच आयोगमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधॊश घनेन्द्र बहादुर सिंहको अध्यक्षतामा  सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश सरदार ईश्वरी राज मिश्र, राष्ट्रिय पंचायतका उपाध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर चन्द, भू.पू. मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत, तथा त्रिभुवन विश्व बिद्यालयका पूर्व उपकुलपति सूर्य बहादुर शाक्य सहित पांच सदस्य थिए र यस आयोगसंग केन्द्रिय संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समितिका बल नहादुर केसी 'नेपाल विद्यार्थी संघ' (नेविसंघ ), कैलाश कार्की, 'नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडेरेशन' र शरण विक्रम मल्ल 'अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन'का तीन जना नेताहरुले वार्ता गरेका थिए।

विद्यार्थी आन्दोलनको साथसाथै निर्दलीय पंचायती शासन व्यवस्था बिरुद्ध राजनीतिक आन्दोलन उठ्न सक्ने टड्कारो संकेत देखे पछि २०३६ साल जेष्ठ १० गते  तत्कालिन राजा विरेन्द्रले- "हालकै पंचायती व्यवस्थालाई कायम राखी त्यसलाई सामयिक सुधार गर्दै जाने ? अथवा, यसको बदला बहुदलीय  शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने ?"  भनी दुई सवाल राखी जनमत संग्रहको घोषणा गरेका थिए। यसले महापञ्च खेमा भित्र भूइंचालो ल्याई दिएको थियो। कति पञ्चहरु पंचायती व्यवस्थाको कित्ताबाट बहुदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्न हाम फालेका थिए। 'गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान'का केन्द्रिय अध्यक्ष रहेका कमलराज रेग्मी, यो केन्द्र नै बिघटन भएकोले किंकर्तव्यविमुढ भै बसेको अवस्था थियो। उनकी धर्मपत्नी बिमला रेग्मी, आफ्ना पति कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अहोरात्री खट्दा होस् या राजाको कारावासमा बस्दा या पञ्चायती शासन कालमा महापञ्चको भूमिकामा सक्रिय रहंदा किन नहोस, आफ्नो जीवन शैलीको  विनम्रता, सादगी र सेवाभावमा  परिवर्तन कहिलै हुन दिईनन्। आफैँले  चिया बनाएर हामीलाई दिईन-"बाबुहरुको घर कहाँकहाँ हो " भनी सोधेर बातावरण सहज बनाउन पछि परिनन् । त्यस भेटघाटमा कमलराजले एक प्रसंग उठाउँदै हामीलाई सुनाएका थिए-" हेर्नोस अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै  सोभियत संघको विरुद्ध सूचना साम्राज्य ब्यापक बनाइएको छ, यसमा अमेरिकी तथा पश्चिमी राष्ट्रहरुको ठूलो लगानी भैरहेछ, जब सोभियत संघ ढल्नेछ त्यस बेला हेर्नु होला, सारा पूर्वी यूरोप लगायत जहाकँहि बिछ्याइएका रेड कार्पेट निमेषभर मै बढारिने छन्।"  नभन्दै जब सोभियत संघ ढल्यो धेरै कम्युनिष्ट देशकाे नामनिमेट हुने स्थिति बन्यो।

सोभियत संघको बिखण्डन पश्चात सयुंक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी कोहि भएनन्। अमेरिका एक ध्रुवीय शक्ति केन्द्रको रुपमा खडा भयो। उसले आफ्नो शक्ति बढाउँन प्रयत्नरत रहन हिजो जस्तो जरुरी पनि ठानेन। यसै बेला बिस्तारै यूरोपियन यूनियन बलियो हुँदै आयाे ।अर्को तर्फ, यही मौकामा चीनले राजनीतिक स्थिरता कायम गरी अकल्पनीय रुपमा प्रविधि र विज्ञानमा प्रगति मात्र गरेन कि भ्रष्टाचार मुक्त चीन, बिकास र उपलब्धी माथि  दुरदराजसम्मका जनताको पहुँच, आफ्नो उत्पादन र शीपलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी र हस्तक्षेपकारी बनाउँदै लग्यो। आर्थिक वृद्धिदरमा चमत्कार गर्दै अमेरिकालाई पछाडि पार्ने दिशामा बढिरहेको आजको चीनकाे वास्तविकता हो ।

आज कोविड-१९ महामारीको कारण उद्याेग व्यवसाय ठप्प हुन गै ठूला आर्थिक राष्ट्रहरुमा ६ प्रतिशत देखि २७ प्रतिशतसम्म ऋणात्मक जीडीपी  हुन सक्ने The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ले अड्कल गरिरहेको पाइन्छ।  दक्षिण कोरियाको सबै भन्दा कम र भारतले सबै भन्दा बेशी क्षति बेहर्नु पर्ने देखिन्छ। तर,राष्ट्रहरु उद्योगधन्धा, सेवा ब्यवसायलाई छिटै पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन नसकिए पनि कम से कम क्षति होस भन्ने तर्फ बहस  गरिरहेका छन्। विगत २०१९-२० मा  अस्ट्रेलियाको अर्थतंत्र अमेरिकन डलर १.८९ ट्रिलियन रहेको थियो । हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रको भारतको ३.२०२ ट्रिलियन र चीनको १३.३७ ट्रिलियन र संयुक्त राज्य अमेरिकाको २२ ट्रिलियन भंदा माथि थियो  । अहिले दुनियाँमा चीन मात्र यस्तो देश रह्यो जसको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक नभएर ३ प्रतिशत वृद्धि नै मानिएको छ। भारतको भने २०२०-०२१ मा कुल  ग्रहास्थ्य उत्पादन ७.३ प्रतिशतले संकुचन हुने स्पष्ट संकेत आईरहेको अर्थ विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन्।केवल चार दशकमा चीन एउटा बिपन्न देशबाट आर्थिक रुपमै विश्वको सर्वाधिक सम्पन्न देश मात्र बनेन, जल,थल र अन्तरिक्ष तिनै जगतमा अग्रणी र उत्कृष्ठताको दैलोमा उभिन पुगेको छ। चीनले यही वर्ष २०२१ मे १५का दिन  मंगल ग्रहमा आफ्नो अन्तरिक्षयान सफलताका साथ ओरालेर अमेरिका पछि इतिहास रचिसकेको छ। अन्तरिक्ष अनुसन्धान खोजमा बर्षेनी १० अरब डलर भन्दा बेशी खर्च गर्दै आईरहेको छ। 

हाम्रा दुवै छिमेकी देश भारत चीन विश्वकै अत्यधिक जनसंख्या भएका देश हुन् । भारतको जनसंख्या १३९  करोड़को हाराहारी र चीनको १४४ करोड़ पुग्न थालेको छ। चीनले दुई सन्तान मात्रको सफल प्रयोग पछि तीन सन्तानसम्म जन्माउन सक्ने नीति अवलम्बनमा छ भने भारत अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धिकै दौडमा छ। यहि अवस्थामा रहेमा भारत जनसंख्याको हिसाबले छिटै विश्व अग्रणी बन्नेमा कुनै शंका छैन। हाम्रो नेपालको जनसंख्या ३ करोड़ पूग्न थाल्यो जबकि हाम्रो वर्तमान जीडीपी २९.८१३ अरब डलर रहेक़ो छ । अष्ट्रेलियाको जनसंख्या २ करोड ५३ लाख  नेपालको भन्दा ३७  लाख कम, देश ५३ गुणा र अर्थतंत्र २३ गुणा ठूलो  छ । अस्ट्रेलियनहरुको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६७,०३५.५७ डलर प्रतिव्यक्ति डलर वार्षिक र नेपालीहरूको ७०६ डलर, आर्थिक रुपमा नेपाल विश्वको १४४ औँ स्थानमा पर्दछ भने अस्ट्रेलिया ९ औँ स्थानमा रहेक़ो छ ।

हाम्रो  उत्तरी छिमेकी चीनको आर्थिक ग्रार्हस्थ्य उत्पादको हिसाबले विश्वको दोस्रो ठूलो र क्रयशक्ति समानता Purchasing Power Parity (PPP)  हिसाबले  पहिलो बनेको छ।  चीनीयाहरुले आपनो मुलुकमा एक अमेरिकी डलर खर्च गर्दा जुन सुबिधा उपभॊग र बस्तु खरिद गर्न सक्छन त्यही डलरले एक अमेरिकी नागरिकले अमेरिकामा सम्भव छैन। यसरी नै आजको भारत जनसंख्याको हिसाबले दोश्रो र आर्थिक हिसाबले विश्वको छैठौं  ठूलो  मुलुक हो।  र क्रयशक्ति पिपिपिको हिसाबले उसको स्थान तेश्रोमा पर्दछ।

दुई ठूला देशको बीचमा नेपाल : भारतको र नेपाल सीमाविवाद यथावत

भूगोल, अर्थ र जनशक्तिको हिसाबले सर्वाधिक ठूलो सम्भावना बोकेका दुई देशको बीचमा रहेको हाम्रो देश हो। भारत नेपाल भन्दा भूगोलको दृष्टिबाट २२ गुणा ठूलो छ र जनशक्तिमा ४६ गुणा ठूलो  छ। हाम्रो उत्तरी सीमानामा टाँसिएको चीनको स्वशासित प्रान्त तिब्बतमासम्म चीनले गरेको तीव्रतर विकासको पहुच आएकै छ। त्यसरीनै आजको तिव्वत, वेजिङ्गदेखि ल्हासासम्म संसारकै सवैभन्दा उचाईवाट तीव्र वेगमा दौडने वुलेट–ट्रेनले र हवाई सेवाले जोडेको छ। रसुवागढी–केरुङ्ग, तातोपानी, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, गोरखाको लार्के, मुस्ताङ, मुगु र हुम्लाको यारीलाई लक्ष्य गरी आधुनिक तिब्बतले नेपाललाई जोडिई सकेको छ । ठूला, मझौला, साना दर्जनौ औधोगिक प्रतिष्ठानहरु हाम्रो सीमाना तिब्बतमा स्थापित भैरहेको छ । जसरी भारतले पनि नेपाललाईनै लक्ष्य गरेर नेपालको सीमानामा भारतीय भूमीमा खाद्यन्न लत्ता–कपडादेखि लिएर भाँडाकुँडा, स्टिल, निर्माण सामाग्री तथा विलाशिता तथा मनोरञ्जनात्मक सामाग्री  उत्पादन गर्ने उद्योगहरु स्थापना गरेको छ । तिनीहरुको सानो तर सुरक्षित वजार नेपाल रहेको छ । उनीहरुको सानो हार्दिकता मात्र नेपालले पाउन सके, के संमृद्ध नेपाल सुखी नेपाली वन्न कुनै शंका हुन्थ्यो ?

चीनिया  प्रधान मन्त्री चाउ एनलाईले नेपालको मैत्री पूर्ण भ्रमण गर्दा २०१७ साल बैशाख १६ गते पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए -"नेपाल र चीनको कुनै सीमा विवादनै छैन , हाम्रो मेल नखाने ठाउँ अलिअलि मात्र छ जुन म अन्दाजी यति भनि अहिले बताउन सक्तिन, जुन दुवै देशका नक्शाहरु भिडाई परम्परागत आधारमा चिन्ह लाउन मात्र बाँकी छ, र सदियौं देखि सर्वे आदि नभएका पुराना बिलिन भएका सीमा रेखालाई आजको बैज्ञानिक ढंगबाट रेखांकित गर्नु छ। यसमा कुनै वादविवाद उठ्यो भने नेपालको नक्सा अनुसार नेपालको सम्पूर्ण दावालाई मन्जुर गर्नेछ। "

बिक्रम संवत २०३८ सालको जेठ २२ गते तत्कालिन चीनीया प्रधान मन्त्री चाओ चियांग नेपालका प्रधानमन्त्री  सूर्य बहादुर थापाको निमन्त्रणामा चार दिने मैत्रीपूर्ण नेपाल भ्रमण भएको समयमा नागरिक अभिनन्दन समारोहमा प्रत्युत्तर भाषणमा ब्यक्त गर्नु भएको कुरा पनि यहाँ स्मरणीय छ-"मेरो नेपालको भ्रमण पहिलो भए तापनि सबै भन्दा नजिकको छिमेकी देश चीन र नेपाल एक लामो ईतिहास र प्राचीन सँस्कृति सपन्न देश भएकाले नेपाल बारे चीनीया जनता अनभिज्ञ छैनन्। हामीहरु परस्परमा सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्छौं, तर एकले अर्कोमाथि दवावद्वारा होइन, खुला हृदयले व्यवहार गर्दछौं, छलकपटद्वारा होइन, मैत्रीपूर्ण सहयोगले व्यवहार गर्दछौं तर स्वार्थी भावनाद्वारा होइन।"

यसरी हेर्दा चीनिया नेताहरुले जे बोले त्यसमा नेपालसँगको व्यवहारमा फरक भएन। सीमाविद् बुद्धि नारायण श्रेष्ठले 'नेपालको सीमाना' नामक पुस्तकमा लेख्छन -"नेपाल र भारतको उत्तरमा रहेको हिमालय शृंखलाले दुवै देशको चीनसँगको सीमानाको काम गरेको छ। तर भिन्नता केमा छ भने नेपाल र चीनको वीच आपसी सीमांकन पूरा भएको तीनदशक नाघी सक्यो। यद्यपि भारतको चीनको  सीमाङ्कनको कुरो काँचै छ ।"( पृ ३०७ ) यसरीनै नेपाल  र भारतको सीमाना विवाद पनि कहिलै निको नहुने उकुच जस्तै छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठको "जंगे बुद्धे"को प्रकाशकीयमा बासुदेव ढकाल लेख्छन -" नेपालको ऊत्तरी छिमेकी चीनसँग १४३९ कि.मि.को सीमा रेखामा खासै विवाद रहेको छैन भने तीनतिर सीमाना जोडिएको भारतसँग गाँसिएको १८८० कि.मि. लम्वाईमा पर्ने नेपालको २६ मध्ये २३ जिल्लामा ७१ स्थानमा भारतले अतिक्रमण, मिचान, वादविवाद गरेको छ। यी क्षेत्रहरुमा धेरै वर्ग किलोमिटर भारतले हडपेको छ। यस्ताे विवाद र बखेडा हल गर्न आजका दिनमा पनि जंग बहादुरलाई सम्झना गर्नु परेको छ।"

जहाँनिया राणा शासनको अन्त्यको शुरुवात सँगसँगै नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक साधनश्रोत र जमिन माथिको हस्तक्षेप, धार्मिक, सांस्कृतिक हस्तक्षेप, सडक निर्माण र उद्याेग  स्थापनामा हस्तक्षेप, ब्यापार पारवहनमाथि हस्तक्षेप, नागरिकतामा हस्तक्षेप, देशको शान्ति सुरक्षासँग सम्वन्धित हातहतियार खरिदमाथि हस्तक्षेप, कुनै यस्तो बिषय छैन जहाँ भारतीयहरुले अनुचित चासो नराखेका हुन्। संक्षेपमा भन्दा नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौम राष्ट्रीय अखण्ड़तामाथि नै हस्तक्षेप गर्ने भारतीय हेपाहा चरित्रबाट नेपाल भुक्तभोगी छ, आक्रान्त छ।

पांचथर, इलाम जिल्लाका माने भञ्ज्याङ र सन्दकपुर् पर्यटकीय क्षेत्रमा सीमाको दशगजा भूमिदेखि झापाको पृथ्वी नगर सीमाको दशगजा, मोरंगको बिराटनगर प्रवेश गरिने सीमाको दशगजा,आम गाछी, बरदंगा, महादेव, कर्सिया र रंगेली गाउँका सीमाका दशगजा ,सुनसरीको साहेब गंज, जनकपुर, जलेश्वरका दश गजा, रौतहटको, गौर, पर्साको ठोरी  सिर्सिया, सर्लाही, बारा,रौतहट पर्सा जिल्लाको सीमानामा पर्ने ठोरी, बलराम पुर् र घोडासानको नेपाली भूमी,  नवलपरासी कमसीको सुस्ता नरसाही क्षेत्र, रुपन्देही जिल्लाको बेलैडिया र सुनौली नाकासंग जोडिएको अन्दाजी २ किलोमिटरको भूमि,  कपिलवस्तुको कृष्णनगर झंदीनगर नाका क्षेत्र  बर्दियाको शालपुर गाउँ, चमौकी र सरला गाउका ६० किमि क्षेत्र दश गजा, कञ्चनपुर जिल्लाको परासन, रामपुर-बिलासपुर,  टनकपुर ब्यारेजका पूर्वी तटवन्ध स्थल जस्ता नेपाली भूमी भारतीयहरुको बलमिचाइमा परेको अवास्था छ।

जति पनि नेपाल भारत वीच भएका आर्थिक तथा शान्ति-मैत्री सन्धि सम्झौता भएका छन् कुनै पनि  विवाद मुक्त हुन सकेनन्, नेपालीहरुले प्रत्येक पटक ठगिएको महसूस गरिरहेका छन्। यसैले यी समस्याका रुपमा  बेलाबेलामा उकुच झैँ बल्झी रहन्छन। यो हुनुको पछाडि, नेपाल भूगोल जनशक्ति दुबैमा ज्यादै सानो हुनु, वा नेपाली शासकहरुको असक्षमता वा दरिद्र कम्जोर चरित्र देश प्रेमको भावना न्यून। अथवा भारतीयहरुको हेपाहा प्रबृत्ति, अदूरदर्शी नेतृत्व वा अंग्रेजी दासत्वमा शताब्दियौं पिल्सिएर उम्किएका भएकाले अरुलाई  दुखी र अशान्त बनाई आनन्द लिने परपीडक, अनुदार जीवन स्वभावको उत्पत्तिको कारण ?

प्रो.डा.भरत झुनझुनवाला, आर्थिक विशेषज्ञ, आइआइएम बेंगलूरका प्राध्यापक, उनले २०१५ को  नभेम्वर १० मा, दैनिक जागरणमा मोदी कालको नाकावन्दीका बेला लेखेका थिए -“हामीले ठूलो चित्रलाई हेर्नु पर्छ । चीनको वढ्दो प्रभावलाई सीमित कसरी गराउने हाम्रो सोंच हुन आवश्यक छ। नेपालले चीनवाट तेल आयात गर्न शुरु गर्यो भने हाम्रो नेपालमाथिको दवाव पूर्णतया समाप्त हुनेछ । तब भारतीय मूलका  मधेशीलाई अलिकति पनि सहयोग गर्न सकिने छैन । सानोभाई, वा आफ्ना छोराछोरीलाई वेशी कठोर व्यवहार गरी घरवाट निकालेर समस्याको हल हुदैन । झन उ स्वतन्त्र भै टाढा पुग्छ । यस्तो स्थितिमा परिवारमा राखेर नै सम्झउँदा श्रेयस्कर हुन्छ । नेपालमाथिको नाकाबंदी  तत्काल समाप्त गरी पेट्रोयिम पदार्थको आपूर्ति गर्नु पर्दछ । नेपालको नेतृत्वसँग भाईचाराको व्यवहार गरेरनै मधेशीलाई न्याय दिलाउनु पर्दछ । तबमात्र हामीले चीनलाई मात दिन सक्ने छौं ।  अहंकार गरी  नेपालको नेतृत्वलाई सवक सिकाउने वर्तमान भारत सरकारको रवैया कुनै हालतमा सफल हुने देखिदैन र मात्र नेपाल भारतको हातवाट फुत्कने छ ।”

भारतको नेपाली भूमी कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा माथि कब्जा:

सन् १९६२ भारत चीन युद्धमा भारतीयहरुले चीनसंग पराजय भोगी फर्कने क्रममा भारतीय सेनाहरुले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराले ओगेटेको  ३५ वर्ग किलोमिटरको नेपाली भूमि आफ्नो सुरक्षित क्याम्प बनाई बस्न थालेका हुन्। दार्चुला जिल्लाको सरदर ३६०० देखि  ५२०० मिटर उचाईको भू-खण्डबाट नेपालको तर्फबाट विभिन्न समयमा भारतीय सेनालाई छाडीजान पत्रचार र राजनीतिक पहल गरेकै पाईन्छ। सन् १९९७ मा भारत र चीन टिंकर भन्ज्यांग हुदै मानसरोवर निस्कने धार्मिक पर्यटकीय र ब्यापारिक दुवै दृष्टिले लाभकारी सडक बनाउने सहमति भएको प्रकाशमा आए पछि नेपाली भूमि बलजफ्ती उपयोगको बिरोध नेपालीहरुले जनस्तर बाटै गरे। यस पछि भारतीय संसदमै यस भूमिमा नेपालको दावी रहेको कुरा के हो ? स्पष्ट पार्न सांसदहरुले प्रश्न उठाए पछि भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीले जवाफमा "यस भूमिमा नेपालको दावी रहेको" बताएका थिए। यस बिरोध पछि "यसो भए नेपाल लगायत तीनै पक्षको सहमति हुन आवश्यक" भनि चीन पछाडि हट्यो तर भारतीयहरुले नेपाली भूमिमा अनाधिकृत  निर्माण कार्य आज सम्म रोकेका छैनन् । सत्ता जोगाउन र सत्तामा उक्लन बेशी राष्ट्रवादी  बन्ने र छिमेकीलाई सताउने भारतीय राजनीतिका पक्ष विपक्ष दुबैमा समान मनोरोग छ। यसको प्रतिफल भारतका छिमेकीहरु नेपाल मात्र होईन बंगलादेश, भूटान , श्रीलंका, माल्दिभ्स कुनैसँग सुमधुर छैन, पाकिस्तानसँग दिनहुँ गोलाबारुद हुदैछ भने चीनसंग पनि ज्यानै लिने गरी हात हालाहालको खबर सुन्न पाइएकै छ, पानी बाराबारको स्थिति बढ्दो छ । भारतको व्यवहारबाट सबै दुःखी छन्।    

मोदीको शासनकालमा नेपालीहरुले सकरात्मक अपेक्षा गरेका थिए। तर मधेशीहरुले उठाएको आन्दोलनको नाममा मोदीकालमा भएको नाकावन्दी होस् या कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा मुद्धा, अथवा कोरना कालमा गोहीको आँशु बगाई सित्तैमा दिएको भ्याक्सिनले कम्तिमा १६ लाख बृद्ध-वृद्धाको बिचल्ली भएकोमा भारतीयहरुमा मानवीय समवेदना भावसम्म नपाईको देखे पछि सबै भ्रम सकिएको छ। तर पनि हामी नेपालीहरुको  छिटै बिर्सिदिने बानी, दुर्वल चरित्रका भ्रष्ट नेताहरुको बाहुल्यता, देशको माटोको माया कम र व्यक्तिगत मोहका प्रचुर धनी, समवेदना शून्य भएकै कारण गलत शक्तिको बैशाखी टेकेर, पालैपालो सत्तामा पुग्ने र सोझा नेपालीलाई  उल्लु बनाउने खेलमा माहिर छन्।

नेपाललाई दोश्रो सिंगापुर वनाउने सपना साकार होला?

हामीले अनुभव गरेकै कुराहो नेपालको राजधानी, मुलुकका अन्य स्मार्ट शहरको दिशा उन्मुख शहरहरुमा मात्र नभै नेपालको गाउँगाउँ, कुनाकन्दरासम्म भारतीय सिकर्मी, डकर्मी, पलम्वर, निर्माण मजदुर, यहाँ सम्मकि कपाल काट्ने हजामसम्म पुगेका छन् र भारतलाई रिमिट्यान्स दिने राष्ट्रहरुको सातौ स्थानमा नेपाललाई उभ्याएका छन् ।  सन् २०१९ को तथ्यांक अनुसार उनीहरूले  ७ अरव २२ करोड डलर झण्डै  ७ खरव ५८ अरव नेपाली रुपैयाँ आफ्नो मुलुकलाई योगदान दिईरहेका थिए। देश प्रेमले ओतप्रोत भएको, उच्च चरित्र  र दृढ इच्छाशक्ति भएको कुशल इमान्दार नेतृत्व पाएको खण्डमा मुलुक भित्रै उधोग धन्दाको बिकास र  रोजगारीको सम्भावनाको ऊघ्रेमा  मरुभूभीको ५२ डिग्री सेलिसयस तापक्रम र मलेशियाको जंगलमा सर्पदंशवाट नेपाली युवा जोगिने थिए। देशको असीम माया वोकेर विदेशमा पसिना वगाईरहेका युवाहरुले परिवारसँग बसेर समृद्ध नेपाल वनाउन योगदान दिने थिए। रिमिट्यान्समा बाँचेको देश कहीकतै समृद्ध र सुखी भएको उदाहरण पाईदैन। केवल प्राण धान्ने काम मात्र सम्भव हुने गर्दछ। गाउँ गाउँ यूवा बिहीन भएको छ र महिला बृद्धबृद्धा र बालबालिका मात्र गाउँमा छन्। गाउँघरमा लाश उठाउन सक्ने जनशक्ति छैन, सबै रोजगारीको खोजीमा बिदेशिएका छन्। जुन देखिएको छ नेपाली जनताको जीवनस्तर बिकास, यो कुनै पनि बेला धरासायी हुनेमा कुनै शंका छैन।

सिंगापुर पनि मलेशियाजस्तो विशाल देशको तापमा थियो । तर शौभाग्य सिंगापुरको छिमेकी मलेशियाको हाम्रो दक्षिणको छिमेकीको जस्तो ज्यान ठूलो र दिल सानो थिएन। मलेशियाका नेता टुन अव्दुल रजाक परिणाममुखी थिए । छिमेकी धनी भै सुखी हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव आफूलाई पर्छ भन्ने विश्वास राख्थे, छिमिकीको सदभाव भन्दा ज्यादा अपेक्षा राख्दैनथे। उता सिंगापुरका नेता ली क्वान यू उत्कृष्ट राष्ट्रप्रेमी, भ्रष्टाचारका कट्टर विरोधी आफ्नो सानो देशलाई कसरी सुन्दर र विश्वको आँखाको नानीसरह बनाउन सकिन्छ भन्ने सपना बाेकेका असल नियतका दूरद्रष्टा राजनीतिज्ञ थिए । नेपालको संमृद्धि र विकासमा हाम्रो भूमि अद्वितीय वरदानको रुपमा रहेकोमा कुनै शंका छैन । तर हाम्रो दरिद्र मगन्ते स्वभाव र दूर्वल चरित्रका कारण सबै प्रकारका संभावना, अन्तरनिहीत वैभवलाई बिर्सने र छिमिकीसँग पोइला गएर भविष्य निश्चित गर्ने सपना देख्न बन्द गर्न आवश्यक छ। 

पृथ्वी नारायण शाहको नेपाल एकीकरणको अभियानलाई रोक्न वि.सं. १८२५ देखि भोटले जीवनको लागि त्यतिबेलाको अत्यावश्यक वस्तु ‘नुन’ रोकेको थियो । १८३१ माघमा श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको स्वर्गारोहण हुँदासम्म पनि भोटसँग नेपालको समस्या यथावतनै थियो, तर त्यो स्थितिको अन्त्य भै सक्यो। यता भने नेपालको प्रगतिलाई रोक्न भारतको नाकाबन्दी समयसमयमा पुनरावृत्ति भैरहन्छ । राजीव गान्धीको पालामा भारतले नाकाबन्दी गर्दा तत्कालिन भारतीय प्रतिपक्षी नेता अटल विहारी वाजपेयीले “छिमेकीलाई यसरी नै दुख दिने हो भने दक्षिण एशियामा हाम्रो प्रतिष्ठा गिर्नेछ” भनेका थिए उनैका अनुयायी मोदीले राजीव गान्धिकै पथमा  हिँड्न किन रमाउँदैछन् ?  किन छिमेकीको प्रगति र उन्नतिमा सहयात्री बन्न सकेका छैनन् । भारतीय जनवादी शक्ति मात्र होईन खुद स्व.राजीव गान्धीको कांग्रेस पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले पनि नेपालमाथि गरिने हस्तक्षेपकोविरोध गरिरहेका हुन्छन्।

अब के गर्ने ?

१०२४ किलोमिटर लम्वाई रहेको पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको समान्तर पूर्व पश्चिम रेल्वे मार्ग बनाउने, महेन्द्र राजमार्गको स्तर सुधार गरी कम्तीमा ८ लेनको बनाउने, काठमाडौ निजगढ ७६ किलोमिटर फास्ट ट्रयाक रोड निर्माण, काठमाडौ–कोदारी राजमार्ग लगायत उत्तरी सीमा तर्फका सडकहरुलाई पनि स्तर सुधार गरी कम्तीमा ८-६ लेनको बनाउने, मध्य पहाडी  लोकमार्गलाई गुणस्तरीय रुपमा पूर्णता दिने,  काठमाडौ लगायत नीजगढ, भैरहवा, पोखराका हवाई मैदानलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरका वनाउन सकिएमा एशियाकै ट्रान्जिट मार्गमा यिनकाे विकास गरी एशियाकै आर्थिक केन्द्रको रुपमा उठाएर आर्थिक लाभ लिन सकिनेमा शंका छैन । जब संसारकै सबै भन्दा कम लागतमा उत्पादन हुने जलबिद्युत नेपालीनै उत्पादन गर्ने हिम्मत गर्लान, राष्ट्रिय उधोगको स्थापना र बिकासको बातावरण  बनाउन कम्मर कस्नेछन् । नेपाल एकीकरण भन्दा पहिलैदेखि सञ्चालनमा रहेका खानीहरुको सञ्चालनमा जोड दिने। हाम्रा युवा रोजगारीको लागि कतै नभौंतारिई जलश्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्दै कृषिमा आधुनिकी करण गर्न र पर्यटकीय उधोगले दुरदराज सम्म फैलाउन संकल्प लिनेछन् । हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य  विश्व गुणस्तरीय बन्ने छ, रुघा लाग्दा साथ आत्तिएर उपचारको लागि विदेश जानु पर्ने छैन। तब यो सुन्दर देशमा लोभीपापीको कुरुप अनुहार देख्न पाईने छैन। मित्रलाई दुखमा चिनौं, धेरै आशा नगरौ ! हामी भित्रको दुर्वल र  कुरुप चरित्रको अन्त गरौ! जय होस् !!

cpnsharan@gmail.com

लुँखु माझ्घर, महाशिला -५ , पर्वत

आधार सामग्रीहरुः

नेपालको राजनीतिक दर्पण (भाग १-४) - ग्रीष्म बहादुर देवकोटा

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको ईतिहांस –डा.सुरेन्द्र केसी

अविरल हस्तक्षेप – डा.शास्त्र दत्त पन्त

नेपालको सिमाना -बुद्धि नारायण श्रेष्ठ

जंगे बुद्धे -बुद्धि नारायण श्रेष्ठ

Consequences of the Collapse of the Soviet Union- by Norwich University Online October 2nd, 2017

Economy of India : From Wikipedia, the free encyclopedia

The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)