चन्द्रमणि गाैतम
"सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ती आर्जन गर्नेहरूउपर कडा कारवाही गरी दण्डित गर्ने....."
: विस्तृत शान्ति सम्झौता,०६३को एक प्रतिबद्धता
: विस्तृत शान्ति सम्झौता,०६३को एक प्रतिबद्धता
आजकै दिन, मंसिर ५ गते ०६३, एकातिर सरकारसहितका ७ राजनीतिक दल र अर्कातिर तत्कालीन माओवादीका बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता १८ वर्ष पूरा भएर १९ वर्ष लाग्यो । माथि उल्लेखित ब्यहोरा यसै सम्झौताको एउटा बुँदा हो ।
शान्ति सम्झौताले धेरै वाचा गरेको छ । यसै सम्झौता र १२ बुँदे दिल्ली सम्झ्दारीपत्रको भावनामा टिकेर वर्तमान संविधान बनाईएको हो ।
आजको राजनीतिक पक्ष जगजाहेर छ । विगतका सारा दुरावस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्ता आर्थिक–सामाजिक प्रतिबद्धता पनि त्यसले लिएको थियो । नागरिक समाजले भनोस्, यी प्रतिबद्धताको हालत आज कस्तो छ ! यो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाका एक महत्त्वपूर्ण साक्षीको जिम्मामा देश रहेको छ । यिनै बाचाको कसीमा आजको परिस्थितिलाई हेरौं :
- आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर लागु गर्दै जाने ।
- सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्न नीति अवलम्बन गर्ने ।
- राष्ट्रिय उद्योग–धन्धा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्न नीति अनुशरण गर्ने ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्न नीति अपनाउने, शिक्षण संस्थामा शैक्षिक वातावरण कायम गर्ने, शिक्षण संस्थालाई कब्जामा लिने एवं प्रयोग गर्ने काम हुन नदिने, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको पेशागत कार्यमा असर नपुर्याउने ।
- आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण एवम् न्यायका लागि साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने ।
- सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ती आर्जन गर्नेहरूउपर कडा कारवाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने,
- श्रमिकका पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रबर्द्धन आदिका लागि लगानी बृद्धि गरी रोजगारी एवं आयआर्जनका अवसरहरूको व्यापक बृद्धिको नीति अनुशरण गर्ने ।
- कानुनबमोजिमबाहेक कसैको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ती जफत वा कब्जा नगरिने ।
- औद्योगिक वातावरणलाई नखल्बल्याई उत्पादन कार्यलाई निरन्तरता दिने, औद्योगिक प्रतिष्ठानमा सामुहिक सौदाबाजीको हक एवम् सामाजिक सुरक्षाको सम्मान गर्ने, औद्योगिक प्रतिष्ठान र श्रमिकबीचका समस्या शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्ने ।
तर के आज यी सबै प्रतिबद्धता ईमान्दारिका सार्थक, सफल र पूरा भए ? संक्रमणकालिन न्याय, पीडकलाई दण्ड सजाय एवं पीडितलाई न्याय र परिपूरण जस्ता प्रतिबद्धता आज के भयो ? आज कुन मुखले जनताको मत मागियो ? राजनीतिक दलहरुले छातीमा हात राखेर जवाफ दिउन् ।
