सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेको अवधिमा मन्त्रालयले गरेका उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।

१०० दिनको अवधि भित्र सम्पन्न गर्ने गरी लक्ष्य तोकिएका कार्यहरु:

१. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको व्यवस्थापनको लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् बाट स्वीकृत भएको र सोही गठन आदेश बमोजिम आयोगको सदस्य सचिव नियुक्त गरिएको।

२. राज्य सुविधा परिचयपत्रलाई सरकारवाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधामा अन्तरआवद्ध गर्न मन्त्रालयले अवधारणा-पत्र (concept note) को खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको।

३. नेपालको नेतृत्वमा BIMSTEC (भारत, भुटान, बङ्गलादेश, म्यानमार, थाईल्यान्ड, नेपाल र श्रृलङ्का) तेश्रो विज्ञ समुहको बैठक (Third Expert Group Meeting) आयोजना गरी सफलता पूर्वक सम्पन्न मार्फत गरिवी निवारणको क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढीकरण गरिएको।

४. सहकारीको तरलताको समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।

५. सहकारी सम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको।

६. तीनै तहका सहकारीहरूको नियमनका लागि सहकारी नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गरी मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुको राय/सुझाव लिने कार्य अगाडी बढाईएको ।

७. सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षणको लागि सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको।

८. सहकारी संघ संस्थाहरुमा देखिएका कमीकमजोरीहरू सुधार गर्नका लागि ६० संघ संस्थाहरुको संयुक्त सघन अनुगमन सम्पन्न गरिएको।

९. सरकारी जग्गा दर्ता उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को दफा २५ बमोजिम जग्गाको मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको लागि लेखि पठाईएको ।

१०. सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मालपोत र नापी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य जिम्मेवारी, फोटो तथा सम्पर्क नम्बर लगायतका विवरण प्रष्ट देखिने गरी सबै कार्यालयहरुमा राख्ने व्यवस्था मिलाईएको ।

११. भूमि सम्बन्धी नियमावली, २०२१ लाई समय सापेक्ष बनाउन संसोधनको लागि अर्थ तथा कानून मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको।

१२. मालपोत तथा नापी कार्यालयवाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धी जानकारी सेवाग्राहीलाई दिन सेवा प्रवाहको कार्य प्रक्रिया सम्बन्धी Work Flow Chart तयार गरिएको।

१३. सबै मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अशक्तका लागि लाइनमा नवसी छिटो सेवा दिने व्यवस्था मिलाईएको।

१४. रुपन्देही, कपिलवस्तु लगायतका विभिन्न जिल्लाका १५६५ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराईएको ।

१५. यस मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभागबाट विभिन्न जिल्लाहरुका इन्दवाट नक्सा सेस्ता क्षतिग्रस्त भएका जग्गा, नाप जाँच हुन वाकी रहेका गाँउ ब्लक / वेनिस्सा / स्ववासी जग्गाहरुको जिल्लागत अद्यावधिक विवरण तयार गरिएको।

१६. कित्तानापी नक्साहरुको Digital अभिलेख राखे उद्देश्यका लागि १४४९ सिट कित्तानापी नक्साहरु स्क्यान गरी डिजिटलाईज गरिएको।

१७. NeLIS (Nepal Land Information System) लागु भएका ५८ नापी कार्यालयहरुमा मेरोकित्ता (merokitta) अनलाईन प्रणाली मार्फत फिल्ड रैखाङ्कन सेवाको लागि निवेदन पेश गर्न र अनलाईनबाट शूल्क बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको।

१८. नापी नक्साको गुणस्तर र शद्दता अभिवृद्धि गर्न भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रमा Calibration

१९. मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी वनाउन नागरिक वडापत्र QR code मार्फत हेर्न/पढ्न सक्ने व्यवस्था मिलाईएको।

२०. NeLIS लागू भएका ५८ वटा नापी कार्यालयहरुमा सेवा प्रवाह स्थिति सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न File Tracking System कार्यान्वयनमा ल्याईएको।

२१. सबै नापी कार्यालयहरुबाट नक्सा प्रिन्ट उपलब्ध गराउन माग गर्ने सेवाग्राहीहरुलाई First Come First Serve को आधारमा सेवा प्रदान गर्न टोकन प्रणाली वा नम्बरिङ्ग प्रणाली लागु गरिएको।

२२. भूमि बजार (Land Market) लाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सो सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न पाठ्यक्रमको ढाँचा तयार गरिएको।

२३. भूमि प्रशासनसंग सम्बन्धित विषयमा जानाकारी लिन ईच्छुक व्यक्तिहरुले अनलाईनको प्रणालीबाट सो सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न E-Learning Platform (Land Knowledge Hub) सञ्चालन गरिएको ।

२४. भूमि सम्बन्धी विषयमा छोटो अवधिका २१ वटा तालीम कार्यक्रमहरु सम्पन्न भई ८८१ जनालाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको।

२५. सहकारी सम्वन्धी विभिन्न विषयमा ७ वटा तालिम सम्पन्न भई २१० जनालाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको।

त्यस अवधिमा भएका अन्य मुख्य उपलब्धीहरु मन्त्री अधिकारीले यसप्रकार राखेका छन्ः

२६. यस अवधिमा व्यक्ति विशेषले अनाधिकृत रुपमा दर्ता गरेको वा अतिक्रमण गरेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा कास्कीमा ३८९ रोपनी, काठमाडौंमा १७ रोपनी ५ आना र नवलपरासीमा २५ विगाह नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको।

२७. हाल सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानको लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायत सरोकारवाला निकायहरु बीच छलफल गरी समस्या समाधानको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाईएको।

२८. समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितको कार्य छोटो र छरितो प्रक्रियाबाट गरी समस्याग्रस्त

२६. यस अवधिमा व्यक्ति विशेषले अनाधिकृत रुपमा दर्ता गरेको वा अतिक्रमण गरेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा कास्कीमा ३८९ रोपनी, काठमाडौंमा १७ रोपनी ५ आना र नवलपरासीमा २५ विगाह नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको।

२७. हाल सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानको लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायत सरोकारवाला निकायहरु बीच छलफल गरी समस्या समाधानको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाईएको।

२८. समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितको कार्य छोटो र छरितो प्रक्रियाबाट गरी समस्याग्रस्त सहकारीका पिडितहरुको बचत रकम फिर्ता र दायित्व फरफारक गर्ने कार्ययोजना तयार गरिएको।

२९. समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सम्पादन हुने कार्यलाई छिटो छरितो र समयमै सम्पन्न गर्न पदाधिकारीको नियुक्ति गरी थप जनशक्तिको व्यवस्था मिलाईएको।

३०. समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालय मार्फत बचत कर्ता र ऋणी बीच हिसाब मिलान गरी रु. ५८ करोडको दायित्व फरफारक गरिएको ।

३१. समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरुका ऋणीहरुवाट रु. ९ करोड ऋण असुल भएको, २ वडा मार्ट व्यवस्थापन भए‌को, सहकारी संस्थाका १७ सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन भएको, ऋणी सदस्यहरुलाई दायित्व फरफारकको लागी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको।

३२. स्थानीय तहले भूउपयोग बर्गिकरण सम्बन्धी कार्य तोकिएको समयावधि भित्र सम्पन्न नगरेकोले कित्ताकाट मार्फत जग्गाको खरिद विक्रिमा आएको अवरोध समाधान गर्न भूउपयोग नियमावली, २०७९ (दोश्रो संसोधन) नेपाल सरकार। मन्त्रीपरिषद्) वाट स्वीकृत गरी कित्ताकाट सुचारू हुने व्यवस्था मिलाईएको

३३. कञ्चनपुर जिल्ला वेदकोट नगरपालिका वडा नं. ७, ९ र १० का जग्गाहरुसंग सम्बन्धित समस्या समाधानको लागि स्थलगत अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न समिति गठन भएकोमा सो समितिले कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गरेको।

३४. कोशी टप्पुमा रहेको जग्गा सट्टा भर्ना सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिलाई आवश्यक सहजिकरण गरिएको र सो समितिको प्रतिवेदन पेश भएको।

३५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिव, मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलिखेलमा विषयगत समितिको बैठक सम्पन्न गरी उक्त बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।

३६. सङ्घीय भूउपयोग परिषद् गठन भएको र सो परिषद्‌को पहिलो बैठकले परिषद्‌ले सञ्चालन कार्यविधि पारित गरेको।

३७. झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका वडा नं. ४ र ५ अन्तर्गतको जग्गा दर्ता सम्बन्धी आदेश, २०८१ नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भई सो सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको ।

३८.एस.जे.बि.एन. लोवर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. ले हदवन्दी भन्दा बढी १०७.९७ हेक्टर निजी जग्गा खरिद गर्न माग गरेकोमा उक्त प्रा.लि.लाई तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना ६६९ मेगावाटको लागि एक वर्ष छ महिनाभित्र जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको।

३८.एस.जे.वि.एन. लोवर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. ले हदवन्दी भन्दा बढी १०७.९७ हेक्टर निजी जग्गा खरिद गर्न माग गरेकोमा उक्त प्रा.लि.लाई तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना ६६९ मेगावाटको लागि एक वर्ष छ महिनाभित्र जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको।

३९. जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको।

४०. NeLIS र Mero Kitta प्रणाली देशभरका नापी कार्यालयहरुमा विस्तार गर्नका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडी वढाईएको।

४१. मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट सम्पादन हुने कार्यलाई थप चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी वनाउन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको O&M Survey को लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्दान्तिक सहमति प्राप्त भई कार्य प्रक्रिया अगाडी वढाईएको ।

४२. सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि १७ बुँदे कार्ययोजना (Reform Action Plan) स्वीकृत गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा पठाईएको।

४३.१५ जिल्लाबाट प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण र गुनासो सुनुवाई समेत गरी पहिचान गरिएका जम्मा २,७१,६४० गरिव घर परिवारको अन्तिम सूचि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत गरी राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरणको प्रक्रिया अगाडी बढाईएको।

४४. विभिन्न १२ वटा सरकारी निकायहरुको लागि नेपाल सरकारको नाममा रहेको ११९ रोपनी जग्गा उपयोगको लागि उपलब्ध गराईएको।

४५. स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, सामुदायिक भवन आदि निर्माणका लागि दानपत्रको लिखतबाट करिव ३४ रोपनी नीजि जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी विभिन्न १५ वटा सरकारी निकायहरुलाई उपलब्ध गराईएको।

४६. गुठी संस्थान कर्मचारीको सेवा सर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली स्वीकृतिको लागि कानून मन्त्रालयको सहमतिको लागि पेश गरिएको।

४७. नेपाल सहकारी वित्तिय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषित गरी व्यवस्थापनको लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति समक्ष पठाईएको।

४८. भूउपयोग वर्गिकरण कार्यान्वयनको लागि प्राविधिक सहायता माग गर्ने ३ वटा स्थानीय तहहरुलाई नापी विभाग मार्फत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराईएको।

४९. धादिङ्ग, गोरखा लगायतका जिल्लाहरुमा रहेको वायु गुठी सम्बन्धी अध्ययनका लागि समिति गठन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।

५०. आन्दोलनरत सहकारी पीडित बचतकर्ता अभियानसँग वार्ता गरी सहकारी सम्बन्धी समस्या छिटो समाधान गर्न TOR को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको।

५१. सवै मालपोत कार्यालयहरुबाट यस अवधिमा कूल १२ अर्व ४९ करोड ५५ लाख राजश्व संकलन भएको र महिला तथा अन्य गरी ९९ करोड ४० लाख राजश्व छुट दिइएको ।

५२.११० वटा स्थलरुप आधारनक्सा (Topographical Base Map) हरु अद्यावधिक पश्चात चेकजाँच र प्रमाणिकरण कार्य सम्पन्न गरी सरोकारवालाहरुलाई उपलब्ध हुन सक्ने गरी तयार गरिएको।'

कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसारका सबै काम तोकिएकै मितिमा सम्पादन गर्ने प्रतिवद्धताकासाथ भूमि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै गरिबी निवारणको क्षेत्रमा देखिने गरी नतिजा हासिल गर्ने र सहकारी क्षेत्रमा हाल देखा परेका समस्याहरु समाधान गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई स्थिर र सुदृढ तुल्याउने प्रतिवद्धता मन्त्री अधिकारीले जनाएका छन् ।