भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले  कातिक भित्रै  ऋण असुली न्यायधिकरण गठन हुने दाबी गरेका छन् । मन्त्री अधिकारीले १०० दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी  तिहारको सेरोफेरोमा सहकारीको ऋण असुली न्यायधिकरण गठन हुने बताएका हुन् ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले विद्यमानकै कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारीलाई जोड्ने सहमति भएको बताए । ‘ हाल सञ्चालनमा रहेको  कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारीलाई जोड्ने गरी सरकार अघि बढेको छ’, उनले भने, ‘ति निकायमा सहकारीलाई जोड्न सरकारले पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया एक महिना भित्रै पुरा गर्नेछौं ।’

त्यस्तै मन्त्री अधिकारीले आगामी १ वर्षभित्र १० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता राफसाफ हुने र बाँकी ५० प्रतिशत समस्या समाधार सरकारले गर्ने दाबी गरे । सहकारी क्षेत्रले पनि सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली तत्काल ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । ति निकायको अभावले सहकारी संस्थाहरुलाई ऋण असुली र खराब ऋणी सदस्यको पहिचान गर्न समस्या भएको भन्दै लामो समयदेखि गठनको लागि माग गरेका थिए ।