सहकारी संस्थाहरूलाइ लघुवित्त कार्यक्रम गर्न रोक लगाउने तयारी गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत प्राप्त वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य संस्थाले लघुवित्तसम्वन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। 

लघुवित्तपीडितको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित कार्यदलले मङ्गलबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन पेस गर्दै उक्त सुझाव दिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई कठिनाइ भएको गुनासो रहेकोले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने कार्यमा एक संस्थाबाट मात्र कर्जा उपयोग गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित रूपमा किस्ता तिर्ने लगायत छन् ।

प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने सुझावको औचित्य हेरेर कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताए ।

देशभर रहेका बचत तथा ऋण लगायत अन्य प्रकृतिका सहकारीले लाखौंलाइ सदस्य बनाएर लघुवित्त कार्यक्रम चलाइरहेका छन् ।