भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा बलरामा अधिकारी नियुक्त भएका छन् । यस अघि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सरकारमा पनि सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेका अधिकारीले पहिला कै मन्त्रालय पाएका हुन् । नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका अधिकारीले यस अघिको सरकारमा समेत सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाँलेकाले सहकारी क्षेत्रको समस्याको बारेमा राम्रै ज्ञान हाँसिल गरिसकेका छन् ।
कोभिड १९ र रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत परेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर सहकारी क्षेत्रमा परेको छ । जसकारण अहिले ठुलो रुपमा वित्तीय कारोवार गर्दै आएका सहकारी संस्थाहरुले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्दा यो क्षेत्र नै वदनाम हुन पुगेको छ । सदस्यले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता गराउनु सरकारको दायित्व त छदैछ । यस अघिका सरकारले पीडित बचतकर्तासँग गरेको सहमति पुरा गर्नु मन्त्री अधिकारीका लागि उतिकै चुनौति रहेको छ । । बचत फिर्ता गराई सदस्यलाई न्याय दिनु उनका लागि तेति सहज भने देखिदैन ।
त्यसैगरी सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएका कतिपय कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु मन्त्री अधिकारीका लागि अर्को चुनौति रहेको छ । सहकारी ऐन २०७४ आएको लामो समय वित्दा समेत ऐनमा भएका व्यवस्था लागु नभएको भन्दै सहकारी अभियानले आवाज उठाउँदै आएको छ । कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटिआई) र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लागि छुट्टै ऐन सहकारी अभियानले उठाएका मुख्य मुद्दा हुन् । तिनको कार्यान्वयनमा ल्याउनु पनि उनको लागि चुनौति र दायित्व दुबै रहेको छ । त्यसका साथै सहकारी अभियानलाई पारदर्शि बनाउँदै सदस्यको बचतको सुरक्षा गर्ने र सहकारी क्षेत्रको गुमेको शाखलाई स्थापित गर्न समेत मन्त्री अधिकारीले विशेष भूमिका खेल्ल्नुपर्ने देखिएको छ ।
