नेपालपत्र संवाददाता
सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र बचतको सुरक्षा गर्न दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । सहकारीमा प्रभावकारी नियमनको अभावले सदस्यहरुको बचत दुरुपयोग हुने क्रम बढेर गएको बेला विज्ञहरुले दोस्रो तहको नियमाक निकाय आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनको लागि उक्त निकाय गठन गर्ने कुरा लामो समयदेखि गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म गठन गर्न सकेको छैन । आज सिंहदरबारमा बसेको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलका संयोजक डा. जयकान्त राउतले दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटिआई) गठन आवश्यक भएको बताएका हुन्।
गभर्नर अधिकारीले सहकारीका समस्या समाधान गर्न बलियो नियामक निकाय बनाइनुपर्ने बताए । नियमनकारी निकायको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा सहकारीहरुमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ । गभर्नर अधिकारीले भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले बचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारीहरु स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्व दिइएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेको जस्ता कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखापरेको बताएको समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
सभापति थापाले बैठकमा बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई बोलाएर सुझाव लिएको बताए । उनले भने, ‘ उहाँहरुले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनको लागि पाँच बुँदामा सुझाव दिनुभएको छ, सहकारीको समस्या समाधान गर्न पहिलादेखि नै उठ्दै आएको सेकेण्ड टायर इन्स्टीट्युशन नियामक निकाय बनाइनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ ।’ सभापति थापाले एउटै कर्जा सूचना केन्द्र हुनुपर्ने सुझाव आएको समेत जानकारी गराए ।
