नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारी ऐन नियमको पूर्ण पालना भए सहकारीका ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताएका छन् । उनले सहकारी विभाग दरिलो रुपमा उभिए र सञ्चालकहरु स्वनियमनमा रहे सहकारीका ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताएका हुन् । ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले आयोजना गरेको साकोस कोषाध्यक्ष गोष्ठीमा वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत कायम गर्न गरिएको मुख्य प्रावधान र साकोसहरुलाई व्यवस्थित अपनाउनुपर्ने थप उपायहरुको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले सहकारीको १ सय ५० अर्ब रुपैया घर जग्गा र शेयर बजारमा फसेको बताए । पछिल्लो समय घर जग्गा र शेयर बजारमा आएको गिरावट तथा जग्गाको वर्गिकरण र कित्ताबाटमा लगाएको रोकले पनि सहकारी क्षेत्रले गरेको लगानी समस्यामा परेको कार्यकारी निर्देशक नेपालको बुझाई छ ।

मुलुक संघियतामा गएसँगै विना पुर्वधार ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिदा पनि अहिले समस्या बढेर गएको उनको भनाई छ । सहकारीको पैसा परिचालन गरेर राजनितीक गर्ने प्रवृति तल्लो तहमा रहँदा पनि बचत दुरुपयोग भएको उनले जानकारी दिए । सहकारीका सञ्चालकले संस्थाबाट ऋण लिने कार्य बन्द गर्नु पर्ने भन्दै उनले जति ठुलो कारोबार हुँदै गयो,त्यति नै ठुलो ऋण जाने हुँदा यसले भोलिका दिनमा समस्या पार्ने उनको दावी छ । सञ्चालक र नेताको मिलेमतोमा संस्थाको बचत दुरुपयोग भएको अध्ययनले देखाएको उनले जानकारी दिए । सदस्यहरुले बढी ब्याजको लागि संस्था नबुझि बचत गर्ने र ६८  सालपछि सेवा केन्द्र दिने व्यवस्थाले गर्दा सहकारीमा समस्या  बढेर गएको उनले जनाए । सहकारीलाई अहिलेको समस्याबाट बाहिर  निकाल्न सरकारले सहकारी बैंक मार्फत कम्तिमा दुई बर्षका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा उनको सुझाव छ ।

 सहकारीका संघ महासंघहरुले शिक्षा तालिममा बोलाउने तर पोलिसी लागि लविङ गर्नु पर्नेमा सफ्टवेयर विक्रीको कुरा गर्नु गलत भएको उनले बताए । हालको सहकारी ऐन र नियमले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नसक्ने भन्दै उनले छुट्टै ऐन र नियामक निकाय आवश्यक पर्ने बताए । सहकारीले नयाँ कर्जा सूचना केन्द्र गठन गर्ने भन्दा पनि अहिलेकै कर्जा सूचना केन्द्रमा जोडिएर जाँँदा प्रभावकारी हुने नेपालले बताए । नयाँ सूचना केन्द्र गठनमा समयका साथै थप खर्च लाग्ने भएकाले अहिलकै केन्द्रमा जोडिएर जाँदा राम्रो हुने उनको सुझाव छ । पैसाको कारोबार गर्ने संस्थामा राजनितीक व्यक्ति सञ्चालक बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । आर्थिक मन्दीका कारण सदस्यले ऋण तिर्न सकेनन् भने समय दिएर भए पनि  ऋण तिर्नका लागि सहजीकरण गर्न उनको आग्रह छ । सहकारीले घर जग्गा, शेयर बजार र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी बन्द गर्नु पर्नेमा उनको जोड छ । सदस्यलाई बचत फिर्ता गर्न सकिएन भने संस्था बन्द गरेर सञ्चालक भाग्ने भन्दा पनि निरन्तर छलफल र सम्र्पक बस्न सके समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाई छ । सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर लागू नगरी बेसरेटका आधारमा स्वचालित ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।सहकारीमा वाहय र आन्तरिक लेखा परिक्षण कम्जोर हुँदा सहकारीमा समस्या आएको नेपालको भनाई छ । सहकारीमा बचतको सिमा तोक्नु पर्नेमा उनको जोड छ ।

३ अर्ब माथी कारोबार गरिरहेका सहकारी संस्थालाई एक पटकको हकमा कम्पनि मोडेलमा जान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । कोषाध्यक्षले मासिक रुपमा लिखित रुपमा सञ्चालक समितिमा रिपोट बुझाउने व्यवस्था गर्न उनको सुझाव छ । यसले  संस्थालाई पारदर्शी र वित्तीय रुपमा अगाडि बढाउन सघाउने उनको भनाई छ । सम्पत्ति व्ययवस्थापन गर्ने समिति गठन गर्न सके सहकारीले धितोमा लिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने उनको बुझाई छ । कार्यपत्र माथी टिप्पणी गर्दै बागमती प्रदेशका पूर्व रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद ज्ञवालीले सहकारीका सञ्चालक समितिले ऐनले व्यवस्था गरेकोे परिभाषित काम गर्न सकेको भए समस्या नआउने बताए । बहुउद्दे्रयीय सहकारीलाई बचत ऋण कारोबार गर्न बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सेवा केन्द्र विस्तार गर्न मर्जर गर्ने परिपाटी रहेकाले यसले सहकारीको समस्या समाधान नहुने उनले बताए । सबै प्रकृतिका सहकारी एउटै मन्त्रालयले हेर्ने भन्दा पनि प्रकृति अनुसार सहकारीलाई अन्य मन्त्रालय मातहात लादाँ प्रभावकारी हुने उनको बुझाई छ ।