मधेश प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने ८ वटा जिल्लाहरुमध्ये महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लाका सम्पर्कमा नआएका जम्मा ३१० वटा सहकारी संस्थाहरुलाई सम्पर्कमा आउनको लागि पहिलो पटक ३५ दिनको म्याद दिई सुचना प्रकाशन गरेकोमा ६० वटा संस्थामात्र कागजातसहित सम्पर्कमा आएका छन् । मन्त्रालयका अधिकारी अनुसार सम्पर्कमा आउन बाँकी २५० सहकारी संस्थाहरुको नाम सहित पुनः सूचना प्रकाशन गरेर १५ दिनको समय दिने र उक्त समयभित्र पनि सम्पर्कमा नआएमा कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।

त्यसैगरी बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही ४ जिल्लामा पनि मन्त्रालयको नियमित सम्पर्कमा नआएका, कोपोमिस प्रणालीमा आबद्द नभएका र कुनै आबद्द भएकाहरुपनि प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका कार्यहरुमा निष्कृय रहेका साथै पटकपटक सम्पर्कको लागी ताकेता गर्दा पनि कुनै तदारुकता नदेखाएका सहकारी संस्थाहरुलाई ३५ दिने सूचना जारी गरिएको छ ।

दिइएको समयसीमाभित्र संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्र, प्यान नम्बर, विनियमको एक प्रति, पछिल्लो ३ वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, सञ्‍चालक समितिको तिनपुस्ते जानकारी सम्पर्क नम्बर सहितको, कार्यरत कर्मचारीको जानकारी सम्पर्क नम्बर सहितको, कारोबार गरेको बैँङ्कको चेकको फोटोकपि, पछिल्लो साधारणसभा तथा निर्वाचनको जानकारी, संस्थाको आधिकारीक इमेल  र कोपोमिस युजुरआईडी सहित मन्त्रालयको सम्पर्कमा आउन जेष्ठ १६ गते सूचना जारी भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ ।