सदस्यहरुको ससानो पुँजीलाई एकीकृत गरी उनीहरुको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा काम गर्दै आएको सहकारी क्षेत्र अहिले अप्ठरोमा परेको छ । मुलुकमा रहेका केही ठूला सहकारी संस्थाले सदस्यहरुको बचतलाई गलत तरिकारले परिचालन गर्दा समग्र सहकारी अभियान नै प्रभावित बन्न पुगेको हो । पछिल्लो समय सहकारीको विषय सडकदेखि सदनसम्म चर्किएको छ । सदस्यद्वारा सदस्यकै लागि गठन गरिएको सहकारी क्षेत्रमा अनेकन चुनौति देखा परेका छन् ।

सहकारिताको अभ्यास गर्ने भन्दा पनि विभिन्न प्रलोभनमा पारेर सहकारी संस्थामा  ठूलो मात्रामा पुँजी संकलन गर्ने गलत प्रवृत्तिले गर्दा यो क्षेत्र समस्यामा परेको हो । सहकारीबाट संकलित पुँजीलाई समाजका केहि टाठाबाठा र राजनीतिक पहुँच राख्ने व्यक्तिहरुले मनोमानी ढंगले प्रयोग गर्दा यो क्षेत्र अविश्वासको भुमरीमा फसेको छ । त्यसका साथै प्रभावकारी नियमनको अभाव, संस्थाहरूले जतिपनि बचत लिन सक्ने खुल्ला प्रावधान र स्वनियमन र स्वअनुशासनमा सञ्चालित हुने क्षेत्र भनेर बेलगाम छाड्दा विकृति बढेकाे देखिन्छ । अर्काेतर्फ सदस्यबाट संकलित पुँजीलाइ सदस्यहरूकै माझमा परिचालन गर्नुपर्ने सञ्चालकहरूले नीजि कम्पनी खडा गरी व्यक्तिगत फाइदाका लागि र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएकाे पाइएकाे छ । सदस्यहरुमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, ग्रामीण र दुरदराजका जनतामा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने र समावेशी समाज निर्माण गर्ने जस्ता थुप्रै क्षेत्रमा सहकारीले योगदान गरेको भएपनि केहि सीमित संस्थाको बदमासीका कारण सिंगो अभियानले आक्षेप खेप्न बाध्य भएको छ । 

सरकारी तथ्यांक अनुसार २०८० फागुन महिनासम्म सहकारी संस्थाको संख्या ३१ हजार ४ सय ५० रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१ का अनुसार त्यस अवधिसम्म कुल शेयर सदस्य संख्या ७३ लाख ८३ हजार ५ सय २८ पुगेको छ । त्यसैगरी शेयर पूँजी रू. ९४ अर्ब ७२ करोड, बचत संकलन रू. ४ खर्ब ७८ अर्ब ११ करोड भएको छ भने रू. ४ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांक छ । 

सहकारी क्षेत्रमा २०८० असारसम्म ९३,७७१ व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगारीमा संलग्न रहेकोमा २०८० फागुनसम्म यस्तो सख्या ९४ हजार पुगेको छ ।
मुलुकभरका ७३ लाख सदस्य जोडिएको यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग अहिलेसम्म स्पष्ट खाका रहेको देखिँदैन । ५० को दशकबाट सहकारी क्षेत्रमा छिटपुट विकृतिजन्य घटना देखिन थालेको भएपनि हालसम्म पनि सरकारले सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर छलफलमा नै सीमित भएको पाइन्छ । सहकारीको नियमनका लागि कस्तो विधि अपनाउने र कुन निकायले नियमन गर्ने भन्ने अन्यौल कामय छ ।  समस्या आउँदा यो या त्यो निकाय गठन गरेर सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्ने भन्ने कुरा उठेपनि अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । सहकारी विषयलाई सत्तामा पुग्ने र सत्ता परिवर्तन गर्ने टुल्सको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिँदै आएको छ । वास्तविक पीडितको समस्या समाधान गर्ने र यो क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित भन्नेमा कुनै पार्टीको समेत स्पष्ट कार्यक्रम देखिएको छैन ।