राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरकारद्वारा सार्वजनिक बजेटले सहकारी क्षेत्रमा आशा जगाएको जनाएको छ । मंगलबार संसदमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटले देशभरका सहकारीले भोग्दै आएका दीर्घकालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्ने निष्कर्ष महासंघको छ ।
बजेटले नेपाली नागरिकको आर्थिक विकास र वित्तीय समावेशीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने आधार सिर्जना गरेका महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहयोग गर्ने, सहकारीको एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बजेट आएकोमा भन्दै महासंघले स्वागत गरेको छ। कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष तथा सहकारी प्रवर्द्धन कोषको परिचालन जस्ता विषयहरू कार्यान्वयनमा आउनेमा विश्वस्त रहेको महासंघले जनाएको छ ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको निरीक्षण गर्न छुट्टै नियामक निकायको स्थापना गर्ने, सहकारीलाई कानुनी सिद्धान्तहरू र नीतिहरू अनुसार सञ्चालन हुने सुनिश्चित गर्ने विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ।
उल्लेखित विषयहरुको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्न महासंघ तयार रहेको जनाएको छ । बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ पार्ने, गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउने र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुऱ्याउने विश्वास महासंघको छ।
