सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाको  नियमन  तथा सुपरीवेक्षणका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने  भएको छ ।

आज  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने  जनाए ।  बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष,   कर्जा सूचना केन्द्र र  ऋण असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने  सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्थाहरुलाई  अनिवार्य रुपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन, सूचना प्रणाली (कोपोमिस )मा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने  उनले बताए । सरकारको सेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्रपतिले  पौडेलले जानकारी गराए । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ ।