पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रमा आएको समस्याको समाधानका लागि सरकारले कसरी काम गर्दैछ ? 

सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको कुरा महशुस गरे नै सरकारले ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८०’ बनायो । सहकारीमा समस्या आएपछि त्यसको विश्लेषण र पहिचान गरी सामाधानका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल बनाइएको हो । कार्यदलले प्रतिवेदन पनि बुझायो । प्रतिवेदन क्याविनेटबाट स्वीकृत भइसकेपछि प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्याहरुको समाधानका लागि यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । प्रतिवेदनले तत्काल सुधारका क्षेत्रहरु भनेर केहि कुराहरुको पहिचान गरेको थियो भने अल्पकालिन र दीर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने कामको बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । हामीले तत्काल गर्नुपर्ने केहि कामहरु गरेका छौं । बचतकर्ताले माग गरेको बचत फिर्ताको कार्ययोजनाका आधारमा बचत फिर्ता गर भनेर संस्थाहरुलाई निर्देशन दियौं । त्यसका साथै सञ्चालक र पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने र सबै सहकारी संस्थाहरुले यथार्थ स्थिति खुलाएर श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दियौं । यसको अलावा बचत फिर्ताको माग राखेर विभागमा आएका सदस्यहरुको कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय र प्रदेशमा पठाइदिने, विभागको नियमन क्षेत्रभित्रका संस्थाका सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न पहल गर्ने लगायतका काम हामीले गर्दै आएका छौं । त्यसैगरी प्रतिवेदनले औंल्याएको दिर्घकालिन र मध्यकालिन समाधानका उपायहरुमध्ये सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गरी सञ्चालनमा ल्याउन गृहकार्य भइराखेको छ । त्यसका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति खोज्ने, ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्ने तथा ती संरचनालाई केहि परिस्कृत गर्ने काम हामीले अगाडि बढाएका छौं । त्यसैगरी दोश्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने सम्बन्धमा पनि कानुन तर्जुमा गरी स्थापना गर्न विभाग लागि परेको छ । 

केहि सहकारीले तरलताको अभावका कारण सदस्यले माग गरेको बचत फिर्ता गर्न नसक्दा समस्या देखिएको छ । ती सहकारीले ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्रमा लगानी नगरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या आएको देखिन्छ । विशेषतः अनुत्पादक र घरजग्गाको क्षेत्रमा लगानी गरेको र पछिल्लो समयमा घरजग्गाको मुल्य घट्नुका साथै कारोबारमा कमी आउँदा ती संस्थाहरुलाई समस्या परेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक मन्दीको प्रभावले पनि केहि सहकारीहरु समस्यामा परेका छन् । अर्कोतर्फ बचत र श्रोतको परिचालन सही ढंगले नगर्दा समस्या आएको छ । कतिपयले खराब नियत राखेर सदस्यबाट बचत संकलन गर्ने र उक्त बचतलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र कम्पनीमा लगानी गरेका कारणले पनि कतिपय संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था हो । यी समग्र कारणले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा विश्वासको संकट सृजना भएको छ । सहकारीप्रति सदस्यको भरोसा र आशा टुटेको छ र समग्र सहकारी क्षेत्रमा नै सुधारको आवाज उठेको छ । 

कार्यदलले दिएको सुझावमा चैत्र मसान्तसम्म बचत फिर्ता गरिसक्ने भनिए पनि त्यो अवस्था सहकारीहरुमा देखिएन नि ? 

अप्ठेरोमा परेका संस्थाहरुले कति रकम फिर्ता गरे भन्ने हामीसँग यकिन तथ्यांक छैन । देशभर सहकारी संघसंस्थाहरु छरिएर रहेको अवस्था छ । धेरै सहकारी संस्थाको नियमन प्रदेश र स्थानिय तहबाट हुँदै आएको छ । तर विभागको निर्देशन, बचतकर्ताको दवाव र केहि सहकारी संस्थाको तत्परताका कारण केहि न केहि बचत फिर्ता भएको छ । हाम्रो नियमन क्षेत्र भित्रका १४५ संस्थाहरुलाई श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएका थियौं । त्यसमध्ये धेरै संस्थाले सम्पत्ति र दायित्व सहितको श्वेतपत्र विभागलाई बुझाएका छन् भने केहि संस्थाले उक्त विवरण बुझाएका छैनन् । 

सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त घोषणा हुने तर सम्पत्ति र दायित्व समयमा फरफारक नहुने समस्या छ नि ? यस्तो अवस्थामा कसरी सदस्यको बचत फिर्ता गराउन सकिन्छ ? 

समस्याग्रस्त घोषणा हाम्रो अन्तिम उपाय हो । ऐनकानुनले संस्थाहरुले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा ऐनको दफा १०४  को उपदफा ४ को खण्ड ‘क’ देखि ‘च’ सम्मको अवस्था विद्यमान भएमा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ । संस्थाले बचतकर्ताको हित विपरीत र ऐन नियम विपरीत काम गरेको र संस्था गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको छ भन्ने कुरा अनुगमनबाट प्रमाणित भएमा हामीले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरेर पठाउँछौं । मन्त्रालयले त्यस्ता संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाउँछ । उक्त कार्यालयले सम्पत्ति र दायित्व यकिन गरी सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्ने काम गर्छ । समस्याग्रस्त भएका संस्थाहरुको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरी बचत फिर्ता गर्न केहि ढिलो भएको हुनसक्छ । अहिलेसम्म २० वटा संस्था समस्याग्रस्त घोषित भएका छन् । समितिमा जनशक्ति र श्रोतसाधनको अभावले समस्याग्रस्त संस्थाहरुको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न केहि समय लागेको हो । बचत फिर्ता गर्न ढिलाई भएकाले कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र आवश्यक श्रोतसाधन साथै जनशक्ति थप गरे यसलाई तीब्रता दिनुपर्ने हामीले पनि महशुस गरेका छौं । 

अहिले सहकारी पीडित बचतकर्ताको तर्फबाट धर्ना र घेराउ जस्ता गतिविधि कम हुँदै गएको देखिएको छ । समस्या समाधानउन्मुख भएको हो ? 

यसमा पनि नियमन क्षेत्राधिकारको कुरा आउँदो रहेछ । हाम्रो नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने संस्थाहरुमध्यये जुन संस्थामा समस्या देखियो र गम्भीर आर्थिक संकटमा परेर सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे, ती संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको कार्यालयबाट काम हुन थालेको छ । त्यसले गर्दा उजुरीकर्ताहरुको संख्या घटेको हो । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसक्यो अब समितिमार्फत समाधान हुन्छ भनेर सदस्यहरुको धर्ना र उजुरी दिन कम भएको हो । प्रदेश र स्थानीय तह मातहत रहेका सहकारी संस्थाको पनि फाटफुट उजुरी आएको र त्यसलाई हामीले सम्बन्धित नियामक निकायमा पठाइ दिएका छौं । विभागको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका एकदुई वटा संस्थाको बचतफिर्ताको माग गर्दै उजुरी अहिलेपनि परिराखेको छ । र केहि समस्याहरु देखिएका छन् । ती संस्थाको पनि समिति बनाएर नियमन तथा अनुगमन गर्दै आएका छौं । 

केहि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्दा विश्वासको संकट आएको छ । जसले गर्दा समग्र सहकारी क्षेप्रति नै नकारात्मक धाराणा विकास  भएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य कसरी अगाडि बढ्छ ? 

संविधानले नै अर्थतन्त्रको ३ मध्ये १ खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा जाने माध्यम सहकारी भनेर स्वीकारिएको छ । राज्यले पनि सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमार्फत स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेको पुँजी, सीप, प्रविधि र सानोतिनो खरखाँचोको सम्बोधन, महिला सहभागिता, वित्तीय साक्षरता र समावेशिता, नेतृत्व विकास, साँस्कृतिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारीको कहिँकतै योगदान रहेको छ । यसले गर्दा सबैले सहकारीको आवश्यकता र महत्व बोध गरेको अवस्था हो । कतिपय संस्थाले कृषि, दुग्ध, चिया, उत्पादन र उदमशीलताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । संवैधानिक प्राथमिकता र राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी प्राथमिकतामा रहने गरेको छ । नेपाल जस्तो देशमा सहकारीको महत्व र आवश्यकता धेरै छ । यसर्थ यो क्षेत्रलाई सुदृढ र सबल बनाउँदै उत्पादन र उद्यमशीलतामा जोडेर लैजानुपर्ने हुन्छ । एकातिर नियमनको काम पनि गर्दै अभियानलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने र अर्कोतर्फ प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याएर सहकारीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय केही सहकारी संस्थामा समस्या देखियो । सर्वसाधारणमा अविश्वासको बातावरण सृजना भयो । तरपनि राज्यले राम्रो काम गर्ने संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । उत्पादन, उद्यमशीलता, बजारीकरण र प्रशोधनतर्फ सहकारीलाई जोड्न हामी लाग्नुपर्छ । तर खराब नियतले संस्था सञ्चालन गर्ने र नागरिकको बचत अपलचन गर्नेहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरी नागरिकको बचतलाई सुरक्षित गर्न सरकार लाग्छ । 

संविधानले ३ खम्बे अर्थनीतिको एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएपनि व्यवहारमा त्यो देखिँदैन नि ?

संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यवस्था नै भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानैपर्ने हुन्छ । कतिपय सहकारी संस्थालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले साथ सहयोग गरेका छन् । हामीले मुख्य रुपमा सहकारीलाई उत्पादन र उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्ने र त्यसतर्फ लगाउन नसक्नु कमजोरी भएको हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ । सहकारीले काम गर्ने भनेकै उत्पादनको बजारीकरण र व्यवसायिकरणमा हो । तर शहरीक्षेत्रमा रहेका सहकारी संस्थाले बैंकले जस्तै पैसाको मात्र कारोबार गर्ने र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा ऋण लगानी नगर्ने तथा सहकारी ऐननियम विपरीत गएर ऋण लगानी गर्दा, असुली समेत प्रभावकारी नहुदाँ समस्या देखिएको हो । त्यसका साथै सहकारी ऐन, कानुन, मुल्यमान्यता र सिद्धान्त परिपालनामा समेत कमी हुँदा पनि समस्या भएको छ । यी सबै कुरालाई हामीले सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

विभिन्न उद्देश्य र प्रकृतिका सहकारी खुले पनि सबैको मूल काम बचत तथा ऋण मात्रै देखियो । विभागले संस्थाहरुलाई उद्देश्यअनुरुप काम गर्न लगाउनु नसक्नु पनि कमजोरी होइन ? 

आन्तरिक श्रोतसाधन र कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारी लाग्नुपर्ने हो । त्यसका साथै पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, कृषि जस्ता क्षेत्रमा सहकारीले लागनी बढाउनुपर्ने हो । तर त्यसतर्फ सहकारीहरुले लगानी गर्न चाहेका छैनन् । ढिलोचाँडो सहकारीले गर्ने भनेकै उत्पादन र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा हो । निम्न आय भएका, किसान र विपन्न वर्गको जीवनस्तरमाथि उठाउन सहकारीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई त्यसतर्फ केन्द्रित गर्दै जानुपर्छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी अत्याधिक भए । बहुउद्देश्यीय सहकारीले पनि एउटै काम गरेका छन् । अब हामीले रिथिङ्क गरेर पोलिसी इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । खराब नियत राखेर बचत अपचलन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । यो काम गर्न सके सहकारीलाई सही दिशामा ल्याउन सकिन्छ र यस क्षेत्रले मुलुकको जिडीपी, उत्पादन र साना तथा मझौला उद्योगमा योगदान दिन सक्छ । 

सहकारी ऐन आएको ६ वर्ष बित्दासमेत कर्जा सुचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सञ्चालनमा आउन सकेनन् नि ? 

सहकारी ऐन २०७४ ले नै सहकारी क्षेत्रको लागि केहि संरचनाहरुको व्यवस्था गरेको छ । तर ती व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । छसात वर्ष बित्दासम्म यी संरचना कार्यान्वयनमा आइसक्नुपथ्र्यो । ती व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आएको भए केहि हदसम्म अहिलेको समस्या रोक्न सहायकसिद्ध हुन्थ्यो । ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको भए सहकारी संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण असुली गर्न सघाउ पुग्थ्यो । ताकि सहकारीमा अहिलेको जस्तो ऋण नउठ्ने समस्या रहँदैन थियो । कर्जा सूचना केन्द्रको हुन सकेको भए खराब ऋणीहरुको बारेमा सजिलै जानकारी लिन सकिन्थ्यो । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना हुँदा निश्चित बचत र कर्जाको सुरक्षण हुन्थ्यो । यी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा नआएका कारण केहि न केहि समस्या सहकारीमा आएकै छ । हामीले यसका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि र निर्देशिकाहरु, यसको स्वरुप, मोडालिटी आदिका बारेमा धेरै छलफल गरेर निचोडमा पुगेका छौं । बचतऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुको आन्तरिक र बाह्य दुवै तरिकाबाट नियमन तथा अनुगमनको आवश्यकता देखिएको छ । त्यसका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाउनको लागि हामीले कानुन तर्जुमालाई अगाडि बढाएका छौं । सहकारीका समसामयिक र अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि सम्बन्धित विज्ञहरुसँग परामर्श लिएर कानुन तर्जुमा गर्न लागेका छौं । 

माथि भनिएका संरचनाहरु बन्छन् त ? 

विशिष्टिकृत मोडेलमा नै ती संरचना ल्याउने कि छुट्टै ढंगले ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निचोडमा पुगेका छौं । त्यहि निचोड अनुसार नै संबन्धित कानुन परिमार्जन गरेर छिट्टै नै यी संरचना र दोश्रो तहको नियामक निकायको स्थापना र सञ्चालन हुन्छ । सरकार र अभियानको बीचमा पनि कानुनले परिकल्पना गरेका संरचनाहरु तत्काल स्थापना गरेर कार्यन्वयनमा ल्याउने र ठूलो कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारीहरुलाई बलियो र प्रभावकारी नियामक निकाय गठन गरेर अुनगमन गर्नेमा एउटै धारणा बनेको छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर सञ्चालन गर्ने कुरामा सबैको साझा धारणा भएको हुनाले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर अगाडि बढ्छौं । यसले अहिलेको सहकारीका समस्या सम्बोधन गर्न र आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा विकृति आउन नदिन ठूलो मदत गर्छ । यी संरचना बन्छन् नै, त्यसका लागि हामीले काम गरिराखेका छौं । 

विभाग र राष्ट्र बैंकले केहि सहकारी संघसंस्थाको संयुक्त अनुगमन गरेको छ, अवस्था के पाउनुभयो ? 

अहिले पनि ५० करोड माथिका सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । संयुक्त र एकल अनुगमनको व्यवस्था ऐनमा नै छ । हामीले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको सहयोग लिएर केहि संस्थाहरुको सघन अनुगमन गरिराखेका छौं । अनुगमनबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित संस्थाहरुलाई सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन दिइसकेका छौं । केहि समय अघि सहकारी सँग सम्बन्धित केहि ऐनहरु संशोधन भएको छ । राष्ट्र बैंकले विभागको अनुरोधमा ५० करोड शेयरपुँजी वा सो भन्दा माथिको कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने र वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुको अनुगमन गर्न बैंकले आवश्यक मापदण्ड तयार गरी जारी गर्ने र अन्य निकायहरुले पनि त्यसकै आधारमा संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्ने कुरा आएको छ । यसलाई हामी कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । 

अनुगमन क्रममा के कस्ता समस्या भेटाउनुभयो ? 

हामीले ३ वटा टोली बनाएर ९ वटा संस्थाको अनुगमन ग¥यौं । सहकारी अनुगमन सम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधिको आधारमा ती संस्थाको अनुगमन गरेका हौं । संघसंस्थाको सम्पूर्ण वित्तीय अवस्था हेर्न नसकेपनि पल्र्स र एमसिआइ लगायतका मापदण्डको परिपालना कस्तो छ भनेर हेरेका छौं । केहि संस्थाहरुमा कानुन, ऐननियमको पालनाको अवस्था मध्यमस्तरको छ भने केहि संस्थाको कमजोर रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनको अध्ययनपश्चात् केहि संस्थाहरुलाई सुधारका लागि निर्देशन दिएका छौं र केहि संस्थाहरुलाई निर्देशन दिने चरणमा छौं । हामीले अनुगमन गर्दा केहि संस्थाहरु सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तपालनमा कमजोर रहेको पायौं । ऋण दिँदा पर्याप्त र गुणस्तरीय धितो लिइएको पाइएन । एउटै क्षेत्रमा अधिक ऋण लगानी गरिएको, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिताको अभाव, कर्जा जोखिम व्यवस्था नगरेको, भाखा नाघेको ऋण अधिक रहेको जस्ता कुरा अनुगमनमा भेटिएको छ । ऐननियमको परिपालनामा कमजोरी पाइएको छ । जहाँजहाँ कैफियत भेटिएको छ तत्काल समयसीमा दिएर, कार्ययोजना बनाएर सुधार गर्न निर्देशन दिएका छौं । निर्देशन दिँदा पनि सुधार भएन र संस्थाहरु जोखिममा नै रहिरहे भने अवस्था हेरेर थप कारवाही अगाडि बढाउँछौं । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुले धेरै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तोकिएका मापदण्ड र वित्तीय अनुशासन, वित्तीय उत्तरदायित्व र पारदर्शिता पालना गर्नुपर्छ । जहाजहाँ कमजोरी देखिएको छ त्यहाँत्यहाँ नसच्याउने हो भने समस्या बढेर जान्छ । त्यसकारण समयमा नै सुधार गरेर संस्थाहरुलाई सुरक्षित बनाउँदै सदस्य र संस्थाको बचत सुरक्षित राख्ने, ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । यो हुन सकेन भने भविष्यमा थप समस्या बढ्न सक्छ ।