भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले  अर्थतन्त्रका तीन मध्ये एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएको बताएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको लागि सहकारी महत्वपूर्ण पाटो भए पनि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने काम भएको उनले बताए । 

आज नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)का प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उनले एकाध सहकारीले गलत गरेको भए पनि सबै सहकारी त्यस्तै हुन् मानसिकताको विकास भएर जानु गलत भएको औंल्याए । जबसँग यो मान्यताबाट अलग रहन सकिँदैन, तबसम्म सहकारी अभियान माथि जान नसक्ने उनले प्रष्ट पारे । सहकारीमाथिको विश्वसनियता घट्दै गएको प्रति चासो देखाउँदै मन्त्री अधिकारीले त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए । 

सहकारीको संख्या ३१ हजार भने पनि मन्त्रालयसँग समेत यकिन तथ्याङक नरहेको भन्दै उनले वास्तविक तथ्याङक निकाल्न प्रयास गर्ने जनाए । सहकारीहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता तथा अनुगमन हुँदै भन्दै उनले जुन निकायले उत्पत्ति गराएको हो, त्यहि निकायले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सहकारी संख्या धेरै भएको र दर्ता भएका सहकारी संस्थाले समेत कारोबार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ संस्था दर्ता बन्द गरेर जानुपर्ने उनको धारणा छ । आवश्यकता, जनसंख्या र भूगोलको आधारमा सहकारी दर्ता गर्न सकिए व्यवस्थित गर्न सकिने उनको भनाई छ । संघ मातहत रहेका सहकारी संस्था मध्ये कति संस्थाले सदस्यको बचत दुरुपयोग गरेको छन्, तिनको वर्गिकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको बुझाई छ। 

सहकारीको उदेश्य के हो, यसको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए। सहकारीमा आवद्ध भएका सदस्यहरुको जीवनस्तर माथि उकास्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । कतिपय बचत ऋण सहकारीको कारोबार वित्तीय संस्थाको सरह रहेकाले ती संस्थाको अनुगमन राष्ट्र बैंक मार्फत गर्ने कुरामा आफु सकारात्मक रहेको उनले जनाए । उनले भने,‘ठुला कारोबार गर्ने सहकारीको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व आवश्यक भए सो पनि गर्न सकिन्छ ।’ 

कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण र दोस्रो तहको नियमाक निकाय गठनको सैद्धान्तिक अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । गलत गर्ने सहकारीलाई कारवाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन र राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक रहेको उनले जनाए । सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता टोली बनाइसकेको र उनीहरुको मागप्रति राज्य गम्भिर भएको समेत उनले बताए ।