राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिए पनि राज्यले सोही अनुसारको व्यवहार नगरेको बताइन् ।  इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले सहकारी एने २०७४ले धेरै कुराको व्यवस्था गरेको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको उल्लेख गरिन्  ।

ऐनमा कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधिकरण , बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने भनिए पनि त्यो हुन नसको मल्लले बताइन् । ति कुरा कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगे पनि बजेटको अभाव  भन्दै  कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले प्रष्ट पारिन् । केही व्यक्तिले  सहकारीको वोर्ड राखेर आफ्नो व्यवसाय गर्दा सहकारीमा समस्या आएको उनको भनाई छ ।  केही व्यक्तिले सहकारीलाई बचत संकलन गर्ने थलोको रुपमा लिएर सदस्यको बचतलाई निजी व्यवसायमा लगानी गर्दा आज त्यसको दोष सिगों सहकारी अभियानले खेप्नु परेको उनको भनाई छ । जसले सहकारीले वदनाम गरेका छन् ,त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न उनको माग छ ।

केही व्यक्तिका कारण सहकारी अभियानको वदनाम भएकाले यसलाई रोक्न राज्यले ठोस पहल गर्न उनले आग्रह गरिन् । यस आर्थिक बर्षमा सरकारले  सहकारीको बजेट शुन्यमा झारेको भन्दै उनले सहकारीको विकास र प्रवद्र्धन गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई  आग्रह गरिन् । सहकारीलाई पनि बजेट दिनुपर्छ  र भन्ने गलत बुझाई हामी कहाँ भएको भन्दै उनले भनिन् ,‘सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भएकाले त्यसलाई सुशसानमा राख्न, दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न र नियमन तथा अनुगमन गर्न बजेट आवश्यक पर्छ ।’ जिडिपीमा ५ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत सहकारीले योगदान पुर्याएको उनले जानकारी दिइन् । महासंघले भिजन २०३० अघि सारेको र ३० हजार सहकारीलाई एकीकरण मार्फत १० हजार झार्ने लक्ष्य लिएको उनले बताइन् ।  सहकारीमा सुशासन कायम गर्दै  मुलुकमा दिगो अर्थतन्त्र निमार्ण गर्न सहकारीमा एकीकरण आवश्यक रहेको मल्लले बताइन् ।