बागमती प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारी संस्थाहरुको संयुक्त अनुगमन थालिए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । तत्कालिन बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संघ /संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथ लेखापरिक्षण सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ जारी गर्दै राज्य र सहकारी अभियानको संयुक्त पहलमा सहकारी संस्थाहरुको  अनुगमन गर्ने भनिए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन नसकेको हो । पहिलो चरणमा उपत्यकामा रहेका केही सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गरिएको भए पनि उक्त कार्य बीचैमा रोकिएको छ ।

उक्त मन्त्रालयका प्रदेश सचिव प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा निरिक्षण समितिको संयोजक रहने व्यवस्था उक्त मापदण्डमा  रहेको भए पनि मन्त्रालयले उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन । त्यसैगरी समितिको सदस्यहरुमा प्रदेश सहकारी विकास वोर्डका उपाध्यक्ष, प्रदेश रजिष्ट्रार, प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष, प्रदेश विषयतगत सहकारी संघका अध्यक्षहरु,राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक प्रतिनिधि,राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधि र शाखा प्रमुख , योजना तथा अनुगमन शाखा सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको सदस्य सचिवमा सहकारी मन्त्रालयका कानुन अधिकृत रहने व्यवस्था छ । समितिले सहकारी संघसंस्थाको सघन तथा सामान्य अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरुको छिटो छिटो हुने सरुवाले उक्त समितिले काम गर्न सकेको देखिँदैन । बागमती प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष नारायण देवकोटाले हाललाई संयुक्त अनुगमनको कार्य स्थगित रहेको बताए । जिल्ला संघहरुलाई बजेट विनियोजन गरेर निकट भविष्यमा नै उक्त कार्यलाई अगाडि बढाउने उनले जानकारी दिए । 

बागमती प्रदेश मातहत करिब ३ हजार २ सय सहकारी संस्था रहे पनि १२ सय सहकारी संस्थाले मात्र प्रदेश सहकारी महाशाखामा बार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार २५० सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो आएको छ ।