राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रंजिता श्रेष्ठ चौधरीलाई सहकारी विभागले जारी गरेका निर्देशन तथा परिपत्रका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलको नेतृत्व तथा पुर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको उपस्थितिमा सहकारीकर्मीको टोलीले बुधबार बिहान मन्त्री चौधरीलाई विभागद्वारा जारी निर्देशन तथा परिपत्रले अभियानमा केहि द्विविधा उत्पन्न गराएकोले त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले हस्ताक्षर गरेको चार बुंदे ध्यानआकर्षण पत्रमा सहकारी विभागले कार्तिक २४ गते जारी गरेको परिपत्रले अभियानमा दुविधा सिर्जना गरेकोले सच्चाउन माग गरिएको छ। सो परिपत्रमा सहकारी विभागको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संघ/संस्थाहरुले २०८० चैतमसान्तभित्र माग अनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइ विभागमा मंसिर मसान्तभित्र पेश गर्न भनिएको विषयले द्विविधा सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्न माग गरिएको छ। ‘समस्याउन्मुख तथा तरलताको चापले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेका संस्थाहरुको लागि मात्र सो व्यवस्था कायम रहने गरी निर्देशन संशोधन गर्नुपर्ने’ समेत महासंघले माग गरेको छ।
विभागको सोहि मितिको निर्देशनमा सहकारी संघ/संस्थाका संचालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरु र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजातसहित २०८० मंसिरमसान्तभित्र विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यसको हकमा सम्पत्ति विवरण संघ/संस्थामा नै शिलबन्दी गरी राख्ने र विभाग तथा नियामक निकायलाई आवश्यक परेको बेलामा तत्काल उपलब्ध गराउन सक्ने गरी निर्देशन संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
त्यसैगरी सहकारी विभागले मंसिर १० गते नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) लाई पत्रमार्फत सहकारी ऐनको दफा ४१ को उपदफा ५ मा भएको कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको संचालक हुन सक्नेछ भन्ने प्रावधानलाई व्याख्याको विषयमा समेत महासंघले स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेको छ । कुनै प्रारम्भिक संस्था वा विषयगत जिल्ला वा प्रदेश संघको संचालक केन्द्रीय संघमा निर्वाचित भई निर्वाचित पदको सपथ ग्रहण लिएपछि त्यस अघि कायम रहेको संस्थाको संचालक समितिको पद स्वत नरहने व्याख्या गरी विभागले नेफ्स्कूनलाई पत्राचार गरेको छ । सो सन्र्दभमा प्रारम्भिक संस्था र कुनै माथिल्लो संघमा निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था गर्न र केन्द्रीय संघ तथा महासंघको हकमा तलको एक संघमा संचालक रहन बाधा नपर्ने गरी स्पष्ट पार्न महासंघले मन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ ।
सहकारी संघ/संस्थाले सदस्यहरुको धितोमा ऋण लगानी गर्दा गरिने दृष्टिबन्धकमा कुनै पनि सरकारी शुल्क नलाग्ने गरी बागमती प्रदेशका लागि सर्वोच्च अदालतबाट सहकारी ऐनको ७८(१) को (ग) अनुसार आदेश भइ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट समेत बागमती प्रदेशका मालपोत कार्यालयहरुमा परिपत्र समेत भएकोले यस्तो परिपत्र देशभरका मालपोत कार्यालयमा गरिदिन समेत महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन महासंघका अध्यक्ष कडेलसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, सञ्चालकहरु डिबी बस्नेत, टेकप्रसाद चौलागाई, टिका बुढाथोकी र नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालको टोली रहेको थियो ।
