सहकारी अभियानको संक्रमणकालिन अवस्था सकिएको हो कि कायमै छ ?
सहकारीमा अहिले आएको समस्या कृत्रिम हो । परिस्थितिजन्य ढंगले यो सृजना भएको हो । कृत्रिम समस्या भन्नेबित्तिकै यो मनोसामाजिक समस्या हो । यसलाई मनोसामाजिक परामर्शबाट समाधान गर्नुपर्छ । यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग जोडिएको समस्या हो । मूलत: अन्तराष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्तलाई स्वीकार नगर्ने र त्यसको आडमा सञ्चालित केहि संस्थाहरुमा बिचलन देखिएको छ । बिचलनको कारणले गर्दा आम सञ्चारमाध्यमले एउटै कोणबाट मात्रै विषयवस्तु बाहिर लगे । यसले गर्दा अन्य संस्थाहरुमा पनि समस्या सार्ने अवस्था बन्यो । अर्कोतर्फ विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको मन्दीको प्रभाव पनि परेको छ । तर मन्दी र अहिलेको बिचलनबीच कुनै सम्बन्ध छैन । विश्वका धेरै देशका सहकारी अभियानकर्मीसँग हालसालै मैले भेटेर आएको छु । विश्व ऋण परिषदको साधारणसभामा ६४ देशका सहकारी अभियानका अध्यक्षहरुसँग हामी अन्तक्र्रियामा थियौं । आर्थिक मन्दीको समस्या विश्वव्यापी छ । तर बिचलन भने हाम्रो देशमा मात्रै छ । बिचलत २०७४ को ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले आएको हो । सरकारले ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या निम्तियो । नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसको कुनै विकल्प छैन । नियमन र सुशासनभन्दा बाहिर रहेका संस्थाहरुलाई दण्डित गर्नुपर्छ । संस्थागत सुशासनको मुलधारमा ल्याउनुपर्छ ।
तीन तहको सरकार छ, सहकारीको नियमन प्रभावकारी हुने देखिएन नि ?
यसले नै अलमल बनायो । संविधानले नियामक निकायको रुपमा संघीय सरकार रहन्छ, प्रवद्र्धन, विकास र तालिमशिक्षासँग प्रदेश र स्थानीय सरकार रहन्छ भनेर संविधानको अनुसूचि ५ ले भनेको छ । अनुसूचि ६, ७ र ८ मा सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासको कुरा किटान गरिएको छ । स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बन्दा त्यसमा सहकारी नियमन भनेर संविधानको भावनाको बर्खिलाप हुनेगरी एउटा बुँदा राखियो । त्यो सरासर संविधानको भावना विपरित छ । संस्थाको नियामक त हामी हौं भन्ने बुझाई स्थानिय तहमा छ । त्यो कुरालाई नहटाएसम्म नेपालको सहकारी अभियान सबल र सुदृढ हुँदैन । संविधानको भावना अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । यस्ता विषयमा कसरी समन्वय गर्ने भनेर राज्यको संयन्त्र बनेको छ । संयन्त्रको बैठक बसेर अल्मल्याउने विषयहरुलाई निवारण गरेर जानुपर्छ । यो विषयमा मन्त्रालयसँग पनि प्रारम्भिक छलफल भएको छ र चाँडै टुंगोमा पुग्छ ।
तपाईले सहकारीको समस्या कृत्रिम भएको बताउनु भयो तर सडकमा बचत फिर्ता नपाएर हजारौं मानिस रोइकराई गरिराखेका छन् नि ?
सदस्यले आफ्नो अधिकार पनि बुझेनन् र सञ्चालक समिति निर्दिष्ट आचरणमा रहेनन् । सञ्चालक समितिको निर्दिष्ट आचरणलाई सुशासनको माध्यमबाट स्थापित गनुपर्छ । त्यसको एउटै मात्र हतियार स्तरिकरण हो । सबै संस्थालाई स्तरिकरणको माध्यमबाट स्थापित गर्न मापदण्ड सुनिश्चित नगरीकन यो अभियान संग्लिँदैन । बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति संस्थाले दिनुपर्छ, सदस्यहरू पनि संस्थाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संस्थाको मालिक हुने काम सदस्यले गर्नुपर्छ र सञ्चालक समितिलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि सदस्यले गर्नुपर्छ । संस्थाको माध्यमबाट पाउने सेवासुविधा पनि सदस्यले पाउनुपर्छ । सदस्य केन्द्रियता भनेको नै यहि हो । सदस्य स्वयं मालिक, नियन्त्रक र फाइदाको हकदार पनि हो । ऊ आफ्नो कुरा संस्थामा नराखिकन माइतीघरमा राख्छ भने कसरी समस्या समाधान हुन्छ ?
संस्था नै छैनन् ? कार्यलयमा ताला लगाईएको छ ? सञ्चालक समिति कहाँ हो अत्तोपत्तो छैन ? कसरी नियन्त्रण गर्नु ?
अर्को विधिबाट जानुपर्यो, साधारणसभा बोलाउनुपर्यो । सञ्चालक समिति बर्खास्त गर्नुपर्यो । कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्यो । सदस्यहरूमध्येबाट संस्थाको नियन्त्रण लिनुपर्यो । हरेक संस्थाको सञ्चालन प्रक्रियाको नियन्त्रक सदस्य हो । संस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर समस्या समाधान गर्ने हो । माइतीघर बसेर समस्या समाधान हुदैन भनेर मैले भनेको थिएँ । केही समय मैले भनेको विषय तीतो भयो होला तर तथ्यगत रूपमा त त्यहि हो । स्वामित्व, नियन्त्रण र फाइदा लिने विषयमा सबै जुट्नुपर्छ । वास्तविक मालिक सदस्यलाई बनाउनु पर्छ । नियन्त्रण प्रक्रियामा सदस्यको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ र पूर्ण हकदार पनि सदस्यलाई बनाउनुपर्छ । यति भएपछि सहकारी सदस्यतिर फर्क भन्ने कार्यक्रमको उदेश्य पुरा हुन्छ । त्यसपछि सहकारी अभियान पहिलेकै गतिमा अगाडि बढ्छ । सुशासन भंग गर्ने, व्यक्तिगत लाभका लागि संस्थाको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुलाई सुशासनको दायरामा फर्काउनुपर्छ । सञ्चालकले सदस्यको बचत दुरुपयोग गरेका छन् भने दण्डित गर्ने काम गर्नुपर्छ । यो काम नियामक निकायले सुरु गर्नुपर्छ ।
गलत काम गर्ने सञ्चालक वा व्यवस्थापन कानुनको दायरमा आउनुपर्छ भनेर तपाईहरू खुलेर भन्नसक्नु हुन्छ त?
दृष्टिकोण, जीवनशैली, संगठनात्मक पद्धतिमा आएको बिचलनको पक्षमा नेफस्कून हुँदैन । गलत गर्ने संस्थाका सञ्चालकलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनैपर्छ । कानुनी संहिता परिपालनमा बाध्य बनाउनैपर्छ ।
सहकारीका सदस्य मालिक हुन् । उनीहरु नाफा घाटाको हिस्सेदार र संस्थाको नियन्त्रक हुन् भन्नुभयो तर व्यवहारमा त त्यो पाईंदैन नि ?
राज्यको भूमिका यहिँनेर चाहिन्छ । अभियानले प्रवद्र्धन र विकासको भूमिका यहिँनेर खोजेको हो । राज्य नियमनको नाममा एक दिन गएर संस्था हेर्ने र फर्किने गरिराखेको छ । नियमनको काम संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । शिक्षा, तालिम दिने, संस्थाहरुलाई सबल बनाउने, विषयवस्तुको जानकारी दिने र स्वावलम्बी नागरिक पैदा गर्ने काम स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । संघीय सरकार कठोर नियमन प्रणालीमा जानुपर्छ । अहिलेको समस्याको समाधान यहि हो । त्यसको निम्ति औजार चाहिन्छ । वित्तीय सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै ऐनको विकल्प छैन । वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति वित्तीय सहकारीको विकल्प छैन । अहिलेको समस्याको समाधानको एउटै मात्र सुत्र वित्तीय सहकारीको छुट्टै ऐन हो ।
छुट्टै ऐन ल्याउनका लागि लामो समयदेखि लागिरहनु भएको छ, किन आउन नसकेको ?
बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्यो । त्यसको निम्ति कार्यविधि बनाएर हामीले मन्त्रालयलाई बुझाई सकेका छौं । मन्त्रालयले सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गरिदिए मात्रै पुग्छ । स्तरिकरण कार्यक्रमको लागि सरकारसँग सम्झौता भएको छ । सरकारको मापदण्ड बनेर कार्यान्वयनमा जाुनपर्छ । सबै संस्था स्तरिकरणको मापदण्डभित्र आउनैपर्छ । नआउने संस्थालाई पनि निश्चित समयभित्र आउन प्रेरित गर्नैपर्छ । सबै संस्थाहरु स्तरिकृत हुनुपर्छ । स्तरिकृत भए भने संस्थाहरु सुशासनमा रहन्छन् । यदि ती संस्थाहरु दुर्घटनामा परे भने स्थिरिकरण कोषले सुरक्षाकवचको रुपमा काम गर्छ । यी सबै कुराको आधार बनिसकेको छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ । यो काम राज्यले गर्यो भने विकृति र विसंगति हटेर जान्छ । सहकारी अभियानको गरिमा बढ्छ । सहकारीको मुल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शहरु संस्थागत हुन्छन् ।
स्थिरिकरण कोषका कतिपय प्रावधानहरु पूरा गर्न संस्थाहरुलाई गाह्राे छ नि ? जसले गर्दा साना संस्था सहभागि हुन नसक्ने देखिन्छ नि ?
अलमल र अप्ठ्यारा बनाउने कुरा संशोधन गर्दै जानुपर्छ । वित्तीय सहकारी ऐन ल्याएर त्यसभित्र स्थिरिकरण कोष राखेर जानुपर्छ । स्थिरिकरण कोषमा सत्रै सहकारी संस्था सहभागि हुन सक्दैनन् भने स्तरिकरण कार्यक्रममा सहभागि हुनुपर्छ । जनताका पैसाको सुरक्षा स्तरिकृत संस्थाले गर्छन् । स्तरिकृत संस्थाबाट समेत जनताको पैसा सुरक्षित भएन भने स्थिरिकरण कोषले सुरक्षा गर्छ । राज्य उत्तरदायी हुनुपर्यो । अभियान उत्तरदायी हुनुपर्यो । हामीले राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन पाँचछ वटा कार्यविधि बनाएर पठाएका छौं ।
यी सबै कुरा नेफ्स्कुन मातहतमा मात्र रह्यो, यसले गर्दा पनि कार्यान्वयनमा जान समस्या भयो भन्ने आरोप छ नि ?
यहिँ त रहन्छ । ९० प्रतिशत संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । यो संवेदनशील विषय हो । बचत र ऋणको कारोबारमा नियामक निकाय प्रभावकारी भएर आउनुपर्छ । संस्थाहरुले वित्तीय सुचांकहरुको परिपालना गर्नुपर्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने र नाम सुपारी, स्वास्थ्य राख्न कहाँ पाइयो ? बचतऋणलाई निश्चित दायरामा राख्नुपर्छ । बचतऋण सहकारीको गुण बचत ऋण सहकारीमा देखिनुपर्छ । अरु विषयगत सहकारीमा हुने गुण अन्य संस्थामा हुनुपर्छ । गुणस्तरीय सुनिश्चितता भनेको यहि हो । स्तरिकरणले बचतऋणको गुण छुट्याइदिन्छ । त्यो गुण छुटेपछि अन्य संस्थाहरु बचतऋणको गुण भएर आउनुपर्छ । वित्तीय सुचकांकहरुको परिपालना गर्नुपर्छ । अब वित्तीय सहकारी संस्था र सेवा सहकारी संस्था छुट्टिनुपर्छ । उत्पादन र सेवामूलक सहकारी नछुट्टिएसम्म जिडिपीमा योगदान देखिँदैन । उत्पादन र सेवा सहकारीलाई राज्यले अनुदान, शिक्षा, तालिमका साथै सहयोग गर्नुपर्छ । वित्तीय सहकारीलाई सुशासनमा राख्न नियमन गर्नुपर्छ । यो गुण आउनको निम्ति वित्तीय सहकारीको छुट्टै ऐन चाहिएको हो । वित्तीय सहकारी ऐन आयो भने कार्यक्षेत्र, पुँजी लगायतका निश्चित आधारहरु तय हुन्छन् । सुलभ वित्तीय सुनिश्चितताको पहुँच सृजना हुन्छ । त्यसको निम्ति दार्चुलाका सहकारी संस्था र काठमाण्डौका सहकारीको टेरिटोरी म्यानेजमेण्ट गर्नुपर्छ । अहिले एउटा नाम राखेर मुलुकभर संस्था चलाइएको छ । यो किमार्थ हुनुहुन्न । नीतिगत विषयमा नेफ्स्कुनको सर्वोच्चता कायम भएको छ । मातहतमा स्वायत्तता हुनुपर्छ । जिल्ला संघ, बचत संघ, कृषि र बहुउद्देश्यीयले पनि त्यसलाई आत्मसात गरेर बचतऋणको कारोबार गर्ने काम रोक्नुपर्छ । यी सबै रोक्ने आधार भनेको वित्तीय सहकारी ऐन हो ।
संघको कुरा गर्दा पालिकाहरुले ऐन बनाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । प्रदेश संघहरु गठन भएर अघि बढिसके, केन्द्रिय संघहरु छन्, महासंघ छ । तर सबैले गर्ने काम एकै प्रकृतिको देखिन्छ नि ? यति धेरै संघ आवश्यक हो ?
एउटा प्रारम्भिक संस्था ८ वटा संघमा सदस्य हुनुपर्छ । यो व्यवहारिक छैन । बचत ऋणको ठाडो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । त्यसमा जिल्लास्तर र प्रदेशस्तरको संयन्त्र बनाउन सकिएला । बचत ऋण सहकारी संस्था एउटा भूगोलमा हुन्छ । उसले एउटै मात्र शेयर केन्द्रमा हाल्छ । केन्द्रिय संघले आवश्यकता र क्षमता अनुसार जिल्लाको संरचना बनाउँछ । जिल्लाको संरचना लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणालीबाट आउँछ । त्यसो हुँदा एउटा संस्था ८ वटा संघप्रति उत्तरदायी बनिरहनु पर्दैन । जिम्मेवारी केन्द्रिय संघमा रहने प्रावधान हुनुपर्छ । यदि त्यो भएन भने नेटवर्क म्यानेजमेन्ट गर्न सकिँदैन । यी सबै कुरा वित्तीय सहकारी ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्छ । वित्तीय सहकारी ऐन ल्याउन सकिएन भने अहिले बनेको कार्यदल असफलसिद्ध हुन्छ । निष्कर्षमा राज्य असफल हुन्छ ।
एउटा प्रारम्भिक संस्था केन्द्रिय संघमा आवद्ध हुने, विषयगत रुपमा जिल्लास्तर र प्रदेशस्तरमा आवद्ध हुने संरचना बनाउनुपर्छ । सम्पत्तिमा केन्द्रियता हुन्छ र सामथ्र्य, योग्यता र आवश्यकताको आधारमा केन्द्रिय संघले काम र अधिकार विनियोजन गर्छ । । त्यसको रणनीतिक निक्षेपण केन्द्रिय संघले गर्छ । नीतिगतरुपमा सबै संलग्न हुन्छन् रणनीतिक निक्षेपण गरेर प्रदेश बचत संघ हुँदै प्रारम्भिक संस्थामा कसरी जाने भनेर तय गर्छन् । विश्व ऋण परिषदले यति राम्रो सिद्धान्त बनाइदिएको छ तर हामी पालना नै गर्दैनौं । वित्तीय सहकारीका सिद्धान्त परिपालना गर्ने विषयमा अगाडि बढियो भने समस्या हुँदैन ।
नेफ्स्कुनमा जति संस्था आवद्ध छन् त्यति खुसी देखि“दैनन्, तपाईंहरुले खेल्नुपर्ने जति भूमिका खेल्नु भएन भन्ने आरोप छ नि ?
नेफ्स्कुनले सुशासनको कुरा गर्छ । सुशासनमा बस्ने संस्थाहरु नेफ्स्कुनलाई नै सर्वोच्च मान्छन् । सुशासन र स्तरिकरणमा बस्ने संस्थाले त नेफ्स्कुनलाई नेता मान्छन् । नीतिको नेतृत्व गर्ने संघको रुपमा लिन्छन् । जुन संस्था सुशासनमा बस्न चाहँदैन, एकाधिकार खोज्छ, त्यस्ता संस्थाहरु नेफ्स्कुनसँग अलि फरक मत राख्छन् । त्यस्ता संस्थालाई बुझाउनुपर्छ । यो साझा अभियानको विषय हो । सुशासनमा बस्ने कुरामा नेफ्स्कुनले मोनोपोली गर्न दिँदैन । बचतऋणको नाममा दुरुपयोग गर्ने सञ्चालक समितिलाई निरुत्साहित गर्छ ।
नेफ्स्कुनमा आवद्ध भएका धेरै संस्थाले समेत सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन्, कसरी सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ ?
एउटा कृत्रिम समस्या सृजना भएकाले त्यसले संस्थाहरुलाई अप्ठ्यारो बनायो । अर्को सञ्चालक समितिले निर्दिष्ट आचरण पुरा नगर्दा समस्या आयो । सञ्चालक समितिले आफ्नो कर्तव्य, काम र उत्तरदायित्व पालन नगर्दा समस्या आएको हो । ती संस्थालाई राज्यले दण्ड लगाएर नियमनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । हाम्रो सामथ्र्यले भ्याएसम्म यी कुरा संस्थाहरुलाई सिकाउँदै आएकाछौं । राज्यले १५ प्रतिशत कर लिने तर उत्तरदायित्व नलिने कहाँ मिल्छ ? सहकारी प्रवद्र्धन कोषको ०.५ प्रतिशत रकम महासंघमार्फत खर्च गरौं न भन्दा नमान्ने कहाँ मिल्छ ? महासंघलाई सक्षम संघ बनाउनुपर्छ । विश्वव्यापी रुपमा त्यो कोष महासंघले चलाउँछ । हामीकहाँ मन्त्रीस्तरिय बैठक बस्छ । कार्यान्वयन हुँदैन । कुनै पनि विषयमा राज्य उत्तरदायी छैन । कर्जा सुचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवद्र्धन कोष र बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष गठन जस्ता कुनै पनि विषयमा राज्य उत्तरदायी भएन । प्रवद्र्धन र स्तरिकरणका कार्यक्रममा राज्य जिम्मेवार हुँदैन । मुख्य कारोबारको विषय ऐनमा छ, कार्यान्वयन हुँदैन । सर्वोच्च निकायको रुपमा संघीय ऐन भनेको छ, पालिका र प्रदेशले अर्को ऐन बनाएको छ । पालिकामा समेत संघको परिकल्पना गर्न थालिएको छ । राज्यले उत्तरदायित्व नलिएका कारण अहिले समस्या सिर्जित भएको हो ।
सहकारीमार्फत आर्थिक समृद्धि र समाजवाद निर्माणको कुरा गरेपनि राज्यले सहकारीलाई प्राथमिकता नदिनुको कारण के हो ? अन्य क्षेत्रले उठाएका माग त राज्यले सम्बोधन गर्छ ?
अभियानको बीचमा ऐक्यवद्धता नभएर हो । विषयगत संघ भएपछि आफ्नो क्षेत्रको लबिइङ्ग त गर्नुपर्छ नै । हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र अरुले आएर हस्तक्षेप गरेकोले समस्या भएको हो । सुपारीले बचत ऋण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सुपारीले सुपारीको र स्वास्थ्यले स्वास्थ्यको प्रवद्र्धन गर्ने होला नि ? तर राज्यले सबैलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै भयो । मुलुकमा ९० प्रतिशत सहकारी संस्थाले बचतऋणको कारोबार गर्छन् । र त्यसको नेतृत्व नेफ्स्कुनले गर्छ तर महासंघले नेफ्स्कुन र सुपारीलाई एउटै आँखाले हेर्छ । यसले कसरी प्रवद्र्धन र नियमन हुन्छ । उत्पादन र सेवालाई छुट्टै कित्ता र बचतऋणलाइ छुट्टै कित्ता बनाउनुपर्छ । बचतऋण सहकारी छुट्टै ऐन ल्याएर यी सबै कुराको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्यो । कार्यदलले यो कुरालाई नछुट्याइ सुझाव दियो भने निष्कर्षमा पुगिँदैन ।
सहकारीमा नेटवर्क म्यानेजमेण्टको कुरा नेफ्स्कुनले निकै उठान गरेको छ । खास कुरा के हो ?
नेफ्स्कुनले यसपटक धेरै वटा काम गरेको छ । स्तरिकरण कार्यक्रमलाई राज्यबाटै वैधानिकता लिएको छ । स्थिरिकरण कोष स्थापना गरेको छ । वित्तीय सहकारीलाई चाहिने सबैभन्दा उच्चस्तरको सफ्टवेयर बनाइसकेको छ । राज्यले स्वीकृति दिने वित्तिकै सबे सूचनाप्रणाली त्यसभित्र आउँछ । राज्यको कानुनी संहिता परिपालना, गोएएमएल देखि सबै कुरा त्यही सफ्टवेयरमा जोड्न सकिन्छ । शिक्षा, तालिम, सूचनालाई नेफ्स्कुनले प्रभावकारी बनाएको छ । सञ्जाल व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएको छ । सबै संरचना बनिसकेको छ । यी संरचनालाई एक सुत्रमा बाँध्ने काम गर्नुपर्छ । यो भयो भने सहकारीमा अहिलेको जस्तो उतारचढाव आउँदैन । सदस्यले अविश्वास गर्ने वातावरण बन्दैन ।
अहिले सहकारी क्षेत्रमा आएको उतारचढावका कारण समुदायमा आधारित संस्थाहरुमा समेत नैराश्यता उत्पन्न भएको छ नि ?
नेफ्स्कुनले राम्रो संस्थालाई प्रोत्साहन गरिराखेको छ । मानव सभ्यतामा यस्ता उतारचढाव आउँछन् । चुनौतिकै बीचमा हामीले सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । यसकै बीचमा अवसर सिर्जना गर्ने हो । यसकै बीचमा परिस्कृत हुँदै जाने हो । चुनौति आउँछ । यो पटक उतारचढाव आयो । विस्तारै व्यवस्थापन हुन्छ । सुशासनको पक्षमा उभ्भिने संस्था दिगो र स्थायित्व लिएर अगाडि बढ्छन् । जुन संस्थाले जनताको पैसाको सुरक्षा गर्न सक्दैनन्, ती संस्था धरासायी हुन्छन् । जनताको विश्वास लिएका संस्था अप्ठेरोमा पर्दैनन् ।
अहिलेको वित्तीय संकटले नेपालको सहकारी अभियानलाई नै त बढार्दैन ?
बढार्दैन । शुद्दिकरण र सबलीकरण नै गर्छ । हामी पनि जिम्मेवार हुन थालेका छौं । हिजो बजारमा नेफ्स्कुनको विरोध गर्ने संस्थाहरु थिए । आज नेफ्स्कुनको सर्वोच्चता सबैले स्वीकार गर्नुपरेको अवस्था छ । हामीले विधिको शासनको कुरा गरिराखेका छौं । हामीले बचतको सुरक्षा, समुदायप्रति उत्तरदायित्व, र संस्थाहरुको बचाउको कुरा गर्दै आएका छौं । मानिसले आशाको किरण नेफ्स्कुनसँग मात्रै देखिराखेका छन् । यो कार्यकालमा हामीले आठदसवटा आधार तय गरेका छौं । आधारलाई जोड्ने कुरा नेटवर्क म्यानेटजमेन्ट हो । हामीले ४ वटा आधार अगाडि सारिरहँदा सहकारी संस्थाको आवद्धता र करारीय ऐक्यवद्धताको आधारमा संस्थाहरुलाई एक सूत्रमा बाध्ने कुरा गरेका छौं । स्रोतमा पहुँच र एकरुपता कायम गर्ने, बचतऋण सहकारीको छुट्टै ढंगले व्यवस्थापन गर्ने यसको कार्यसञ्चालनमा स्तरियता, स्वनियमन तथा अनुशासनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेका छौं । यी कुरालाई नेटवर्क म्यानेटमेन्टभित्र स्थापित गर्न सकियो भने हामी अब्बल बन्छौं । अब बचत तथा ऋण नाम गरेका संस्था एउटा सूत्रमा बाँधिन्छन् । संस्था राम्रोसँग चल्नुपर्छ, जनताको बचतको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने संस्थाहरु बचत तथा ऋणको महाअभियानमा बाँधिनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले नेतृत्व पुनर्जागण कार्यक्रम राखेका छौं । पुनर्जागरणको माध्यमबाट हामी संस्थालाई एक सुत्रमा बाँध्छौं । एक सुत्रमा नआउने संस्थाको हामी जिम्मा लिँदैनौं । हाम्रो नेटवर्क भित्र आउने संस्थाको सम्पूर्ण जिम्मा लिन्छौं ।
नेफ्स्कुनले संस्थाहरुलाई नीति, विधि र सुशासन सिकाउँछ तर नेफ्स्कुनभित्रै यो कुरा खड्किएको छ भनिन्छ नि ?
बाहिर के के भनिन्छ सँग सरोकार होइन, सुशासनको जिम्मा अध्यक्षको नाताले म लिन्छु । नेफ्स्कुनमा कुनै विचलन भएको छ भने कारवाही हुन्छ । नेफ्स्कुनको पद्धतिभित्र नचल्ने कसैलाई पनि छाडिँदैन । साँच्चिकै गल्ती कमजोरी भएका छन् भने प्रमाण ल्याउनुस् त्यसको जिम्मा म लिन्छु । मैले कमजोरी गरेको छु भने अभियानमा श्वेतपत्र जारी गर्छु । सिस्टमभित्र कमजोरी छ भने ठाउँको ठाउँ कारवाहीको सुनिश्चितता गर्छु । यहाँनिर समस्या छ भनेर तथ्यमा आउनुपर्छ । अक्षम्य कमजोरी गरेको भएपनि कानुनी दायरामा लगिन्छ । कागले कान लग्यो भने कागको पछाडि दगुर्ने भने होइन । नेफ्स्कुनको कुन ठाउँमा समस्या छ भनौं । सुधार गर्ने ठाउँमा सुधार गरिन्छ । परिवर्तन गर्ने ठाउँमा परिवर्तन गरिन्छ । दण्ड दिनुपर्ने आवश्यक भए दण्डित पनि गरिइन्छ । जघन्य अपराध भएको छ भने हामी पनि दण्डित हुन तयार छौं ।
नेफ्स्कुन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको केन्द्रिय संघ हो । नेफ्स्कुनले स्थापनाको ३६औं वर्ष मनाइरहँदा अबको बाटो के हुनुपर्छ ?
छुट्टै ऐन आउन समय लाग्ला । स्वनियमन मार्गदर्शन हामी जारी गर्छौं । स्वनियमन मार्गदर्शनको आधारमा संघीय सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीको सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड सुनिश्चित गरोस् भन्ने हो । बचतऋण सहकारीको छुट्टै मापदण्ड बनाइएन र समस्यामा परेका सहकारी संस्थाको समाधानको स्वरुप दिन सकिएन भने अभियान गलत दिशामा जान्छ । गलत दिशामा जान रोक्नका लागि हामी सरकारसँग साझेदारी गर्छौं । सरकारले पनि हामीलाई विश्वास गरेर एउटा नयाँ आयाममा जान साथ दिनुपर्छ । हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौं । यसले सदस्यको बचतको सुरक्षा हुन्छ । सहकारी अभियान सबल र परिष्कृत हुँदै एकसुत्रमा बाँधिन्छ र संविधानको मर्म अनुसार अगाडि बढ्छ ।
