काठमाडौं । स्वीकृतिबमोजिम इन्टरनेट प्याकेज सञ्चालन नगरेको तथा प्याकेज सार्वजनिक नगरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १४ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार कारबाहीमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क, क्लासिक टेक, वेब सर्फर, फाइबर वल्र्ड, भायानेट, एरोनेट, डिस मिडिया नेटवर्क, वाइफाई नेपाल, सिजी कम्युनिकेसन, वल्र्डलिङ्क, फर्स्ट  लिङ्क, पोखरा इन्टरनेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क र सुबिसु रहेका छन्।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार सस्तो इन्टरनेट प्याकेज बन्द गरिएको गुनासोपछि गठित समितिको जाँचबुझका आधारमा कारबाही गरिएको हो। जाँचका क्रममा स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा नदिएको, स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृतिभन्दा फरक प्याकेज बिक्री गरेको तथा त्यस्ता प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई समयमै जानकारी नदिएको पाइएको थियो।

प्राधिकरणले स्वीकृत दररेट आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न, स्वीकृतिबिना सञ्चालनमा रहेका प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न र त्यसबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। गैरस्वीकृत सेवाका कारण ग्राहकलाई हानिनोक्सानी भए मागका आधारमा क्षतिपूर्ति वा बिगो भराउनसमेत निर्देशन दिइएको छ।

सेवा प्रदायकले कुनै पनि नयाँ प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा उजुरी गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ।

यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानले ५० एमबिपिएसभन्दा कम क्षमताका प्याकेज बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। उक्त निर्णयबाट न्यून आय भएका परिवार तथा विद्यार्थी प्रभावित हुने भन्दै आलोचना भएपछि प्राधिकरणले जाँचबुझ अघि बढाएको थियो।