काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीलाई थप व्यवस्थित, अनुशासित र जोखिममा आधारित बनाउन लगानी नीति, जोखिम व्यवस्थापन तथा प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी सुरक्षणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंकका ऋणपत्र तथा संगठित संस्थाका शेयर र ऋणपत्रमा लगानी गर्दा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत स्पष्ट लगानी नीतिको पालना गर्नुपर्नेछ। लगानीमा हुने सट्टेबाजीजन्य जोखिम न्यूनीकरणलाई समेत निर्देशनले प्राथमिकता दिएको छ।

यसअघि सार्वजनिक रूपमा शेयर निष्कासन गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ६ महिनाका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। संशोधित व्यवस्थाले उक्त अवधि घटाएर कम्तीमा ४५ दिन कायम गरेको छ। अर्थात्, यस्ता शेयर तथा ऋणपत्रमा ४५ दिनभन्दा कम अवधिका लागि लगानी गर्न पाइने छैन। साथै, अन्य कुनै व्यवस्था वा माध्यमबाट समेत त्यस्ता धितोपत्रमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ।

राष्ट्र बैंकले लगानी गर्नुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानी नीतिमै लगानीको उद्देश्य र रणनीति, लगानी गर्न सकिने वित्तीय उपकरण, बैंकिङ कारोबारको खाता तथा कारोबारको खाता छुट्याउने आधार, स्वीकार्य तथा अस्वीकार्य लगानी र योग्य प्रतिपक्षीसम्बन्धी व्यवस्था समेट्नुपर्ने बनाएको छ। न्यूनतम तथा अपेक्षित लगानी अवधि, लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया र अधिकारको सीमा तथा लगानी निर्णयमा संलग्न सहायक कम्पनी, प्रमुख शेयरधनी वा जोखिम लिने अधिकारीसँग स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था पनि स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।

जोखिम व्यवस्थापनतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार रणनीति, जोखिम लिन सक्ने सीमा, नाफा सुरक्षित गर्ने तथा नोक्सानी सीमित गर्ने व्यवस्था, लगानीको जोखिम सीमा र एकै क्षेत्रमा हुने लगानीको एकाग्रता सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ। दैनिक बजार मूल्यअनुसार लगानीको मूल्यांकन, तनाव परीक्षण तथा लगानीबाट सिर्जना हुन सक्ने बजार र तरलता जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन र नियन्त्रणको व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ। वित्तीय उपकरणका जारीकर्ताको नियमित आन्तरिक जोखिम मूल्यांकनसँगै व्यवस्थापन प्रतिवेदन, सीमा उल्लंघनसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने लगानीसम्बन्धी विवरणको ढाँचा पनि संशोधन गरिएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीको उपकरण, लगानी मिति, रकम, बिक्री मिति, बिक्री रकम तथा नाफा–नोक्सानसहितको विवरण बैंकिङ कारोबारको खाता र कारोबारको खाताका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन गर्नुपर्नेछ।