काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संरचना, मौद्रिक नीति जारी गर्ने समय र केन्द्रीय बैंकको नियमन दायरा परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसहितको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकले दफावार छलफलपछि तयार प्रतिवेदन पारित गरेको हो।

समितिबाट पारित प्रतिवेदनअनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सरकारले आवश्यक ठानेमा कार्यकाल सकिएका पदाधिकारीलाई थप दुई वर्षका लागि पुनर्नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यससँगै राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई जोड्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ।

विधेयकले गभर्नर नियुक्तिको योग्यतामा पनि परिवर्तन गर्न खोजेको छ। वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेको व्यक्ति गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था राखिए पनि त्यस्तो व्यक्तिले पद छाडेको कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्र गभर्नरका लागि योग्य हुने ‘कुलिङ अफ’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति गभर्नर वा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय नै रहने भए पनि कम्तीमा एकजना महिला सञ्चालक अनिवार्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। गभर्नर तथा सञ्चालकका लागि अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्यांक, सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून तथा लेखालगायत विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको योग्यता र सम्बन्धित क्षेत्रमा न्यूनतम चार वर्षको अनुभव आवश्यक हुने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

मौद्रिक नीति र नियमनमा नयाँ व्यवस्था

संशोधन प्रस्तावले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयसमेत कानुनमै तोक्न खोजेको छ। हरेक वर्ष साउन १ गते मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा राखिएको छ। राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिको बैठक पनि महिनामा कम्तीमा दुईपटक बस्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यससँगै राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणअन्तर्गत ल्याउने व्यवस्था प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यी संस्थासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानुनी संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको संसद्को अभिलेखले देखाउँछ।

समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको उद्देश्य मुलुकको आर्थिक विकाससँग जोडिएको र विशेषगरी नेतृत्व चयन तथा नेतृत्वको कार्यसम्पादनसम्बन्धी विषयमा समितिमा विस्तृत छलफल भएको बताए। समितिका निर्णयका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको भन्दै उनले सदस्यहरूलाई थप सुझाव भए सचिवालयमा अभिलेख गराउन आग्रह गरेका थिए।

प्रतिवेदन अब प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ। प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र समितिले प्रस्ताव गरेका व्यवस्था कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन्।