नेपालको सहकारी अभियान इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील नीतिगत तथा संरचनात्मक रूपान्तरणको मोडमा उभिएको छ । नेपाल सरकारद्वारा जारी ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ ले मूल ऐन २०७४ को दफा ५० मा संशोधन गर्दै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरका सहकारी संघहरूले गर्दै आएको बचत तथा ऋणको कारोबारमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ ।

साथै ऐनले तीन वर्षभित्र संघहरूलाई एक आपसमा मिलेर नयाँ ‘सहकारी बैंक’ गठन गर्ने वा सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा एकीकरण हुने वा तीन बर्ष भित्र संघले बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्ने स्पष्ट विकल्प दिएको छ ।

विगत तीन दशकदेखि प्रारम्भिक संस्थाहरूको तरलता सामञ्जस्यता र अन्तर–सहकारी वित्तीय कारोबार गर्दै आएका संघहरूका लागि यो व्यवस्थाले गम्भीर अन्योल र अस्तित्वको प्रश्न उब्जाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी अभ्यास र नेपालको विद्यमान कानुनी धरातलका आधारमा विश्लेषणात्मक समीक्षा, कानुनी एवं व्यावहारिक पाटा र भावी मार्गचित्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

संघहरूको बचत तथा ऋण कारोबारमा बन्देजको व्यवस्था

नेपालको सहकारी ऐन २०४८ मा संघहरुले बचत तथा ऋण कारोबार गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो । सोही बमोजिम संघहरुले स्थापना कालदेखि संघ आत्मनिर्भरताका लागि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको हो । सहकारी ऐन २०७४ जारी हुँदा पनि संघहरु आफ्नो सदस्यसँग बचत तथा ऋण कारोबार गर्न सकिने गरी संघहरु दर्ता भएका छन् । मौजुदा कानुन बमोजिम संघहरुले ८२ अर्ब भन्दा बढी कारोबार गरी रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएका छन् । तर सरकारले संघहरुलाई बचत तथा ऋण कारोबारमा बन्देज लगाउन आवश्यक थिएन ।

कुनै ठोस पूर्वतयारी विना तीन दशकदेखि स्थापित अधिकार एक्कासि रोक्दा र ३ वर्षको छोटो समयावधि दिँदा बजारमा थप अविश्वास र तरलता संकट निम्तिने जोखिम रहन्छ । वित्तीय कारोबारमा हुने जोखिमलाई नियामकको प्रत्यक्ष दायरामा रहने ‘बैंक’ मोडलमा लैजानु र संघहरूलाई विशुद्ध प्रवर्धनात्मक छाता संस्था बनाउन सिद्धान्ततः सही र सुशासनमैत्री कदम हो । बिना तयारी गरिएको कठोर कानुनले कानुनी जोखिम निम्त्याउँछ । संघहरुको कारोबारमा बन्द भन्दा पनि चरणवद्ध कारोबारको सीमितता ल्याएको भए व्यवहारिक हुन्थ्यो । राष्ट्रिय सहकारीमा एकीकरण कि नयाँ बैंक वा तीन बर्ष भित्र बचत तथा ऋण कारोबार बन्द गर्ने ?

ऐनले दिएको तीन विकल्पमध्ये संघहरू कुन दिशामा जाने भन्ने निर्णय गर्न तीनवटै विकल्पको सबल र दुर्बल पक्ष बुझ्न आवश्यक छः     

सहकारी बैंकमा एकीकरण वा मर्जका फाइदाः

क)    राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग पहिले नै नेपाल राष्ट्र बैंकको सीमित बैंकिङ इजाजत, प्रणाली (IT System), शाखा सञ्जाल र स्थापित संरचना छ ।

ख)    नयाँ बैंक दर्ताको झन्झट, चुक्ता पुँजी जुटाउने सकस र पूर्वाधार निर्माणको समय बचत हुन्छ ।

ग)    सहकारी अभियानको एक मात्र बलियो र प्रभावकारी सहकारी बैंक बनाउन सक्ने अवसर रहन्छ ।

बेफाइदा

क)    संघहरू राष्ट्रिय सहकारी बैंक को शाखा वा प्रादेशिक संरचनामा परिणत हुँदा उनीहरूको छुट्टै वित्तीय पहिचान मेटिन सक्छ ।

ख)    राष्ट्रिय सहकारी बैंक आफैँ अहिले खराब कर्जा र सञ्चित नोक्सानीको मारमा परेकाले उस्तै वित्तीय अवस्था भएका संघहरू मर्ज हुँदा सङ्कट झन् गहिरिन सक्छ ।

ग)    हालकै व्यवस्था र अवस्थामा सहकारी बैंक संचालन दिगो हुन सक्दैन ।

संघहरू मिलेर नयाँ ‘सहकारी बैंक’ गठन गर्दा हुने फाइदाहरूः

क) संघहरु सबै एकजुट भई आफ्नै नियन्त्रणमा रहने गरी नयाँ प्रतिस्पर्धी बैंक खडा गर्न सक्छन् ।

ख) नयाँ बैंक स्थापना गर्दा पुराना खराब कर्जा वा संस्थागत नोक्सानी (IT System)

 को बोझ हुँदैन ।

ग) संघहरुको कर्मचारीहरु नयाँ सहकारी बैंकमा समायोजन गर्न सकिने ।

घ) संघहरुको कार्यालयमा नयाँ सहकारी बैंकको शाखा व्यवस्थापन गरी संघ संचालन गर्न सकिने वातावरणको अवसर सिर्जना हुने ।

ङ) हाल संचालित सहकारी बैंक भन्दा सुधारमुलक अभियानले खोजेको स्पष्ट मोडालिटी सहितको सहकारी बैंक गठनको अवसर रहेको ।

बेफाइदाहरु

क) नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार न्यूनतम रु. २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्छ ।

ख) राष्ट्र बैंकको ‘फिट एण्ड प्रपर’ टेस्ट र कडा प्रुडेन्सियल मापदण्ड पार गरेर नयाँ लाइसेन्स प्रक्रियामा जानु पर्ने हुन्छ ।

ग) हालकै कानुनी व्यवस्था र अवस्थामा नयाँ सहकारी बैंकको संचालन दिगो नहुने ।

घ) निक्षेपकर्ताको सुरक्षा विना खोलिने सहकारी बैंकमा सदस्यको विश्वासको संकट रहने ।

ङ) नेतृत्व तहको व्यक्तिगत स्वार्थ एवं राजनीतिक खिचातानीले उत्पन्न हुने समस्याबाट वित्तीय जोखिम झन् बढ्न सक्छ।

तीन बर्ष भित्र बचत तथा ऋण कारोबार बन्दको विकल्पः

संशोधित सहकारी ऐनले दिइएको तेसो विकल्प बमोजिम यदि संघहरु मिलेर राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा मर्ज÷एकीकरण वा नयाँ सहकारी बैंक गठन गर्न नचाहेमा संघहरुले गर्दै आएको साविकको कारोबार तीन बर्षसम्म गर्न सकिनेछ । संघहरुले तीन बर्षपछि बचत तथा ऋण कारोबारलाई बन्द गरी गैर वित्तीय कारोबारमा मात्र सिमित हुनुपर्नेछ ।

अस्तित्व सम्बन्धी भ्रम निवारणः

संघहरूले आफ्ना वित्तीय कारोबार (निक्षेप र कर्जा) मात्र व्यवस्थापनका लागि बैंक हो, संघ आफै खारेज हुने होइन । संघको गैर–वित्तीय अस्तित्व (प्रवद्र्धन, तालिम, प्रविधि, सुशासन) सधैँ कायम रहन्छ ।

कारोबार, बचत र शेयर हस्तान्तरणको कानुनी एवं प्राविधिक प्रक्रिया

संघमा रहेको बचत रकम प्रारम्भिक संस्थाहरूको हो र प्रारम्भिक संस्थाको पैसामा आम सर्वसाधारण (सदस्य) को हक हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि सञ्चालक समितिले एकतर्फी रूपमा संघको निक्षेप र कर्जा बैंकमा सार्न वा मर्ज गर्न पाउँदैनन् । यसका लागि निम्न प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।

क)    संघका सदस्य रहेका प्रारम्भिक संस्थाहरूको साधारण सभा वा संघको विशेष साधारण सभा बाट २÷३ बहुमतले एकीकरण÷हस्तान्तरणको निर्णय पारित हुनुपर्छ ।

ख)    संघ, प्रारम्भिक संस्था र सहकारी बैंकको त्रिपक्षीय सम्झौतामा मात्र संघमा सदस्य संस्थाहरूले हालेको शेयर रकमलाई नयाँ गठन हुने वा जोडिने सहकारी बैंकको शेयरमा परिणत गरिनेछ ।

मानव संसाधन, जगेडा कोष र भौतिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन

वित्तीय कारोबार व्यवस्थापन गरेपछि संघहरूको भौतिक तथा मानव संसाधन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवालमा निम्न ढाँचा अपनाउनुपर्छः

क) कर्मचारी व्यवस्थापन

बैंकिङ वित्तीय कारोबार हेर्ने दक्ष कर्मचारीहरूलाई बैंकमा समायोजन (Employee Absorption) गरिनुपर्छ । संघको प्रवर्धन, तालिम, अनुगमन (ICMP) र परामर्श शाखामा आवश्यक कर्मचारीलाई संघमै कायम गर्न सकिन्छ । समायोजन हुन नचाहने जनशक्तिका लागि ‘स्वेच्छिक अवकाश योजना’ मार्फत उपदान र सुविधा दिएर बिदा गर्न‘पर्छ ।

ख) जगेडा कोष तथा कानुनी कोषः

संघको जगेडा कोष अविभाज्य कोष हो । संघको अस्तित्व कायम रहने हुनाले यो कोष संघकै स्वामित्वमा रहन्छ र यसको आम्दानीबाट गैर–वित्तीय सञ्चालन खर्च व्यहोरिन्छ । पूर्ण रूपमा एकीकरणमा जाने अवस्थामा सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६८ अनुसार जगेडा कोष एकीकृत संस्थाको संस्थागत पुँजीमा रूपान्तरण हुन्छ ।

ग) भवन र भौतिक सम्पत्तिः

संघको भवन र भौतिक संरचना संघकै स्वामित्वमा रहन्छ । संघले आफ्नो भवनको केही हिस्सा बैंकलाई भाडामा दिएर गैर–ब्याज आम्दानी सिर्जना गर्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्कृष्ट अभ्यासहरु

विश्वका विकसित सहकारी प्रणाली भएका मुलुकहरूमा छाता संघ (Federation/Legue) र वित्तीय बैंक÷केन्द्रीय कोषको भूमिका पूर्ण रूपमा अलग्गै रहेको पाइन्छ ।

क)    अमेरिका (CUNA / America's Credit Unions) : अमेरिकाका स्टेट र नेशनल क्रेडिट युनियन लिग (संघ) हरूले सोझै बचत–ऋणको कारोबार गर्दैनन् । उनीहरूको मुख्य काम नीतिगत पैरवी, कानुनी परामर्श, र CUNA Management School मार्फत सीईओ तथा सञ्चालकहरूको क्षमता विकास गर्न‘ हो । वित्तीय सामञ्जस्यता र तरलताको काम ‘Corporate Credit Unions’ वा नियामक निकाय NCUA ले गर्छ ।

ख)    जर्मनी (DGRV – German Cooperative and Raiffeisen Confederation): जर्मनीमा DGRV ले प्रारम्भिक सहकारीहरूको वार्षिक कानुनी लेखापरीक्षण, सुशासन परीक्षण, र Early Warning System (पूर्व चेतावनी प्रणाली) सञ्चालन गर्छ । वित्तीय कारोबार र निक्षेप÷कर्जा परिचालनको सम्पूर्ण काम व्यावसायिक  (सहकारी केन्द्रीय बैंक) ले गर्छ । संघ आफैँले बचत तथा ऋण राख्दैन ।

ग)    क्यानडा (Desjardins Group): क्यानडाको डेजार्डिन्समा महासंघले प्रविधि (IT Infrastructure), जोखिम व्यवस्थापन, ब्रान्डिङ्ग, र सदस्य संस्थाहरूको कानुनी अनुपालना अनुगमन गर्छ । तरलता Pooling र वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनका लागि अलग स्वीकृत वित्तीय ढाँचा प्रयोग हुन्छ ।

घ)    कोरिया (NongHyup/NACF): दक्षिण कोरियामा NACF ले सहकारीका कृषि तथा व्यावसायिक उत्पादनको प्रशोधन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण, र डिजिटल प्रविधि (AI Adoption) हस्तान्तरणको काम गर्छ ।

कारोबार हस्तान्तरणको सन्दर्भमा ५ – चरणको मार्गचित्र

नेपालको सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ बमोजिम ३ वर्षभित्र वित्तीय कारोबार हस्तान्तरण गर्दा अपनाउनुपर्ने ५–चरण यस प्रकार व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

क)    चरण १
आन्तरिक पोर्टफोलियो अडिट र दायित्व यकिन ः कुल निक्षेप, कर्जाको गुणस्तर (असल, वाचलिस्ट, खराब) र तेस्रो पक्ष दायित्वको विशेष वित्तीय लेखापरीक्षण गराउने ।

ख)    चरण २
कानुनी म्यान्डेट र साधारण सभाको निर्णयः सञ्चालक समितिको निर्णय पश्चात् संघको विशेष साधारण सभा बोलाई दुई–तिहाइ (२÷३) बहुमतबाट निर्णय पारित गराउने र प्रारम्भिक संस्थाहरूको लिखित सहमति लिने ।

ग) चरण ३
डिडिए र त्रिपक्षीय सम्झौताः एकीकरण हुने बैंकमार्फत संघको ’सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन’ ( डिडिए) गराई संघ + प्रारम्भिक संस्था + बैंकबीच त्रिपक्षीय एमओयु गर्ने ।

घ) चरण ४
डाटा, आइटी प्रणाली र खाता माइग्रेसनः कोर बैंकिङ सफ्टवेयरको डाटा बैंकको प्रणालीमा माइग्रेट गर्ने र प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई बैंकको नयाँ खाता उपलब्ध गराउने । सो पश्चात् राष्ट्र बैंक र नियामकबाट फछ्र्योट प्रमाणीकरण लिने ।

ङ)    चरण ५
संघको गैर–वित्तीय पुनर्गठनः कर्मचारी समायोजन÷भिएचआएस, भवन भाडा सम्झौता र संघको विनियम संशोधन गरी उद्देश्यबाट ‘बचत तथा ऋण कारोबार’ हटाई शुद्ध प्रवद्र्धनात्मक काम मात्र कायम गर्ने ।

वित्तीय कारोबारपछि संघहरूको अस्तित्व र भावी व्यावसायिक मोडल

बचत ऋणको कारोबार छाडेपछि नेपालका संघहरूले आफ्नो व्यावसायिक ढाँचालाई निम्न ५ क्षेत्रमा रूपान्तरण गरी दिगो आम्दानी सिर्जना गर्न सक्छन् ।

क) संस्थागत स्वास्थ्य परीक्षण र अनुगमन (ICMP): बागमती प्रोस्कूनले सुरु गरेको (Internal Compliance Monitoring Program) जस्ता मोडल अपनाएर प्रारम्भिक संस्थाहरूको रियल–टाइम जोखिम र कानुनी अनुपालना अनुगमन गरी नियामकलाई रिपोर्टिङ गर्ने ।

ख) नेतृत्व विकास र CEO Clinic: प्रारम्भिक संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुलाई (CEO Clinic) मार्फत\ आधुनिक वित्तीय व्यवस्थापन, एआईको प्रयोग, र सङ्कट व्यवस्थापनको तालिम दिएर तालिम शुल्कबाट आम्दानी बढाउने ।

ग) साझा प्रविधि सेवा (Shared IT Services): प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई चाहिने Core Banking Software(CBS), मोबाइल बैंकिङ र डाटा सेन्टर (Cloud Services) संघले केन्द्रीय रूपमा खरिद गरी सेवा शुल्क लिइ उपलब्ध गराउने ।

घ) सामूहिक खरिद, ब्रान्डिङ र बजारीकरणः विषयगत संघहरूले (कृषि, दुग्ध, चिया, जडीबुटी आदि) सदस्य संस्थाहरूका उत्पादनको सामूहिक प्रशोधन, गुणस्तर प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ र निर्यातको काम गर्ने ।

ङ) नीतिगत पैरवी र परामर्श सेवाः सरकार र नियामक निकायसमक्ष सदस्य संस्थाहरूको हकहितका लागि कानुनी पैरवी गर्ने तथा कर, कानुन र सुशासन सम्बन्धी व्यावसायिक परामर्श दिने ।

निष्कर्षः
सहकारी ऐन २०८३ को संशोधनले संघहरूलाई वित्तीय कारोबार मात्र गऋर्यो भन्ने कल्पोकल्पीक आरोपबाट मुक्त हुने ऐतिहासिक अवसर त दिएको छ । तर कानुनी व्यवस्थाले संघहरुले गर्दै आएको ८२ अर्बको कारोबार जोखिममा परेको छ । संघको वित्तीय कारोबारको सुरक्षित अवतरण (Exit Plan) का लागि चरणबद्ध व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा तीन बर्षको छोटो अवधि व्यवहारिक देखिँदैन । कानुन समस्या समाधानका लागि हुनुपर्छ समस्या सिर्जनाका लागि होइन । वित्तीय कारोबार हस्तान्तरण हुनु संघहरूको ‘अन्त’ होइन । यो त संघहरू ‘जोखिमयुक्त वित्तीय कारोबार’ बाट मुक्त भई ‘उच्चस्तरीय सेवा र सुशासन प्रवद्र्धक’ बन्ने रूपान्तरणको नयाँ युग हो । साविकै ऐन कानुन र व्यवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा मर्ज वा नयाँ सहकारी बैंक गठनले सहकारी बैंक दिगो र समाधानको निकास हुन सक्दैन । तसर्थ सहकारी बैंक के को लागि हो ? स्पष्ट खाका र निक्षेप सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहितको सुधारिएको राष्ट्रिय सहकारी वैंक वा नयाँ सहकारी बैंक हुनुपर्छ । अनि मात्र संघहरूले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको साधारण सभाबाट म्यान्डेट लिई निक्षेप र कर्जालाई सहकारी बैंकमा व्यवस्थित रूपमा हस्तान्तरण (Systematic Portfolio Transfer) गर्न सकिने विश्वास दिलाउन सकिन्छ । साथै IMCP र CEO Clinic जस्ता आधुनिक गैर–वित्तीय सेवाहरु सञ्चालन गरी आफ्ना कर्मचारी, भवन र कोषको सही परिचालन गरेमा संघहरूको अस्तित्व झन् सशक्त, पारदर्शी, विश्वसनीय र सम्मानित भएर दीर्घकालसम्म कायम रहनेछ ।