मुलुकको बचत तथा ऋण सहकारी अभियान कुन रुपमा अगाडि बढेको छ ?

अभियान भन्ने वित्तिकै सहकारीका शेयरसदस्य, प्रारम्भिक संस्था, विषयगत संघहरु र संघहरुको नेतृत्वमा रहेका अभियन्ताहरुको सामुहिक आवाज भन्ने बुझ्नुपर्छ । अभियान सहकारीको पृष्ठपोषक हो, जसले नेपालमा सहकारीको सुरुवात मात्रै गरेको छैन, सहकारीमार्फत् सबै विषयहरु सम्भव छन् भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । फलस्वरुप, संविधानले अर्थतन्त्रको तीन मध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई स्वीकार गरेको छ । यसलाई हामीले अभियानको सफलताको रुपमा लिएको छौं । आम नागरिकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको एउटा आधारस्तम्भ सहकारी अभियान हो ।

अभियानमार्फत् सिङ्गो समाजलाई वित्तीय पहुँचमा जोड्ने काम भएको छ । कुनै समय नेपाली समाजको लागि वित्तीय पहुँच अत्यन्तै गौण थियो । सबैको पहुँचमा वित्तीय सेवा थिएन । विस्तारै बैंकहरु खुल्न थाले । बैंकहरु विस्तारित भए, तापनि ग्रामीण र दूरदराजमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुग्न सकेका थिएनन् । पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालय ग्रामीण भेगसम्म त पुगेका छन् । जसले बैंकमा लगानी गरेका छन्, उनीहरुले आफ्नो नाफाको लागि त्यहाँसम्म शाखा विस्तार गरेका हुन् । वित्तीय कारोबारबाट बैंक वित्तीय संस्थामा राखेको निक्षेपको ब्याज प्राप्त गर्ने र ऋण लिएर ब्याज तिर्ने भन्दा बाहेक नागरिकलाई त्यसले कुनै प्रभाव  पार्न सकेन । तर सहकारीमा यो विषय फरक तरिकाले चित्रण भयो । सहकारीमा सदस्य मालिक भए भने बचतको ब्याज पनि पाए ।  सरल र सहज ब्याजदरमा ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भए ।

सहकारीले आर्जन गरेको नाफाबाट सदस्यहरुले लाभ लिने मौका पाए । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने र सदस्यलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने काम सहकारीहरुले गरे ।  जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भन्दा नागरिकले आफुलाई सहकारीमा सहज, सुरक्षित र भरपर्दो महशुस गरे । त्यसैगरी स–सानो पुँजी परिचालन गरी उद्यमशीलतामार्फत् आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग पु¥याउने माध्यम सहकारी रहेछ भन्ने कुरा आम नागरिकले बुझे । जसको परिणामस्वरुप लाखौं मानिस सहकारी आवद्ध भए । सहकारी ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ आयो । सहकारी ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन २०७४, २०८१ र २०८३ मा ऐन संशोधन भयो । नागरिकले बैंक वित्तीय संस्था र सहकारीबिचको फरक छुट्याए । आम नागरिकले यो अभियानमाथि विश्वास गरे । फलस्वरुप नेपालको सहकारी अभियान उज्ज्वल नक्षत्रले लेखिएर संविधानमा नै उल्लेख गरियो । 

यति हुँदाहुँदै पनि सहकारी अभियानमा कहाँ गएर कमजोरी भयो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । देशभर सहकारी संस्था दर्ता भए । मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रादेशिक र स्थानीय तहले सहकारी दर्ता गर्ने तथा तिनको नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था भयो । हिजोको दिनमा जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय थिए । त्यहीबाट संस्था दर्ता, नियमन तथा अनुगमन हुनेगथ्र्यो । डिभिजन सहकारी कार्यालयकै कारण धेरै सहकारीहरु दर्ता भए र सरकारसँग जोडिए । त्यसैगरी सहकारी विभागले संघहरु दर्ता ग¥यो । हिजो अभियानसँग जिल्ला तहमा डिभिजन सहकारी कार्यालय र केन्द्रमा सहकारी विभाग जोडिन्थ्यो । दुवै निकायमा सहकारीहरुले नियमति रुपमा रिपोटिङ्ग गर्ने र ती कार्यालयहरुबाट पनि नियमित रुपमा नियमन अनुगमन गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम हुँदै आएको थियो ।

संघीयतापछि डिभिजन कार्यालय खारेज भई, स्थानीय र प्रदेश मातहत सहकारी हस्तान्तरण भयो । संघीयता लागु भएप्छिको पहिलो ५ वर्ष स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच सहकारीका विषयमा संवादहिनताको अवस्था रहयो । लामो समयसम्म सरकार र अभियानबीच संवादहिनता रहँदा सहकारीको नियमन र प्रवद्र्धनको काम हुन सकेन । सहकारी क्षेत्रलाई आवश्यक तालिम शिक्षाका साथै नियमन अनुगमन गर्ने वातावरण बनेन । त्यो बिचमा केन्द्रीय संघले जिल्ला तथा प्रदेश संघ र सहकारी महासंघले केन्द्रीय संघहरुको लागि जुन किसिमको अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । सहकारी ऐनले जे व्यवस्था गरेको भए पनि हिजोका दिनमा डिभिजन सहकारी र रजिष्ट्रार कार्यालयसँग भइरहेका प्राक्टिस मेल खान सकेन । प्रारम्भिक सहकारीले संघहरुलाई पूर्ण विश्वास गर्न सकेनन् वा संघहरुले पनि प्रारम्भिक संस्थाप्रति आफ्नो पूर्ण जिम्मेवारीबोध गराउन सकेनन् ।

फलस्वरुप ५ बर्षमा सहकारी क्षेत्रमा धेरै कमीकमजोरी देखापरे । त्यसभित्र कहीँकतै स्वार्थ बाझिन थाल्यो । गलत सोच राखेर आफ्नो हित खोज्नेहरुका लागि सहकारी सजिलो प्लाटफर्म बन्न पुग्यो । तसर्थ स्वभाव र व्यवहारमा सहकारिता नभएका केही व्यक्तिहरुले सहकारीको संरचना बनाएर सदस्यको बचतमाथि आँखा लगाए । सदस्यको बचतको सुरक्षाको लागि नियमन गर्ने स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका साथै अभियानको बीचमा दूरी बढ्यो । त्यो दूरी यति ठुलो भयो कि पाँच बर्षको शुन्य समयमा सहकारीभित्र अनियमितता र अनुचित लाभ खोज्न पद्धतिका कारण सहकारीको आदर्श मर्न पुग्यो । जसले यो क्षेत्रमा समस्या निम्त्यायो । 

सहकारीभित्र एकाधिकार चल्दो रहेछ, सरकारको निगरानी कमजोर रहेछ, ऐननियमले समेत काम गर्दो रहेनछ र अभियन्ता पनि कुनै न कुनै पक्षमा मिल्दा रहेछन् भन्ने सन्देश समाजमा फैलियो । हिजोको त्यहि नागरिक जसले संविधानमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा राख्न सफल भए, त्यहि नागरिक, जो सहकारीका सदस्य थिए उनीहरु नै यो अभियानप्रति आज  नकरात्मक बन्न थाले । सहकारी आफैंमा गलत थिएन, तर पछिल्ला घटनाक्रमले सहकारी गलत हो कि भन्ने बुझाई आम सदस्यको बन्न पुग्यो । गलत व्यक्तिको हातमा परेको सहकारी मात्रै गलत हो भन्ने तथ्यलाई देशभर रहेका जिल्ला तथा विषयगत संघ, केन्द्रीय र महासंघको नेतृत्वले चिर्न सकेन । फलस्वरुप सहकारीमा समस्याहरु बढ्दै गए । त्यहि बीचमा हामीले भुकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड, आर्थिक मन्दी जस्ता परिस्थिति व्यहोर्नुप¥यो । यसबीचमा नेतृत्व पनि कहीँ न कहीँ चुक्यो । जसरी हामीले अभिभावकत्व लिनुपथ्र्यो र सहकारितालाई जोगाउन जुन प्रतिवद्धता अभियन्ताले गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । जसले गर्दा सहकारी अभियानप्रति समाजमा फरक धारणा बन्न गयो । सहकारी आफैंमा ठिक भए पनि  सरकारी नियमन तथा प्रवद्र्धनको अभाव र अभियानले खेल्नुपर्ने भूमिकामा देखिएको ग्यापका कारण सहकारितालाई भन्दा पनि कतिपयले यसलाई आफ्नो नगद परिचालन गर्ने माध्यम बनाए । जस कारण आजको अवस्थामा सहकारी आइपुग्यो । 

तीन दशक लामो प्रयासले बनेको सहकारी अभियान ५ वर्षमा झन्डै शुन्यतामा पुग्नुमा सरकारसँगै अभियानको पनि कमजोरी प्रष्ट देखियो नि ?

यसलाई हामीले अस्वीकार नगर्नुपर्ने कुरै छैन, हामी कहीँ न कहीँ कुनै तरिकाले चुकेकै हो । को कहाँ चुक्यो भनेर भन्नु भन्दा पनि समग्र अभियान चुक्यो । व्यवस्थापन गर्ने भनेको नेतृत्वले हो । प्रारम्भिक सहकारी, संघ, केन्द्रीय संघ र महासंघको नेतृत्व हुन्छ । नेतृत्वभित्र सहकारिता कमजोर भयो । सहकारितालाई आत्मसात गरेको नेतृत्व भएको भए आजको अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो । सहकारिता भन्दा अन्य विषयमा नेतृत्व हावी भयो । जसले गर्दा सहकारी ओझेलमा पर्न गयो । पछिल्लो पटक सहकारी भनेको कुनै पार्टी विशेषका कार्यकर्ता जम्मा गर्ने थलो भयो भन्ने भाष्य समाजमा बन्यो । त्यसलाई हामीले चिर्न सकेनौं । अभियानभित्र एउटै स्वर बन्न सकेन । किनभने हामी सबैभित्र सहकारिताको भाव थिएन । चाहे त्यो नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्न हुन् वा नेतृत्वले सहकारीको मुल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न नसकेको विषय होस् । वा नेतृत्वले आफ्नो पदको मात्र सुरक्षाका लागि खेलेका भूमिका, यी सबैमाथि समाजले प्रश्न उठायो । निर्वाचनको समयमा पदमा स्थापित हुने बेला भन्दा बाहेक नेतृत्व शेयर सदस्यसँग जोडिन सकेन । सदस्यको बचतको सुरक्षाका साथै उनीहरुको हित खोज्ने विषय छायाँमा परे । फलरुवरुप यो परिस्थिति बन्यो ।

मैले कुनै पनि कुरामा हो वा होइन् भन्नुपर्ने अवस्था छैन । अभियानको नेतृत्वकर्ता मध्ये को राम्रो वा नराम्रो भनेर छुट्याउने जिम्मा सदस्यहरु कै हो । पछिल्लो समय सरकारले सहकारी नियमन प्राधिकरण र सहकारी विभाग मार्फत् सहकारीभित्र नयाँ आयाम सृजना गर्न खोेजेको छ । हिजोको दिनमा जेजति घटना घटेको भएता पनि कमीमजोरीलाई सुधार गरी सदस्यको विश्वास आर्जन गर्न सरकार लागेको छ । सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन पछिल्लो समय अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरिएको छ । सहकारीको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा संस्थाहरुलाई सञ्चालन गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउन  प्रभावकारी नियमनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अहिले सहकारीमा चामल, बियाँ र कनिका पनि देखिएको छ ।

अब ती कुराहरुलाई अलग गर्न नियमन प्राधिकरणले भूमिका खेल्नेछ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय मातहतका बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्न सहकारीलाई प्राधिकरणको दायराभित्र ल्याई सुशासनको प्रत्याभूति दिने काम थालनी भएको छ । सहकारी क्षेत्र सकियो भन्ने अवस्थाबाट अब क्रमशः बौरिँदै गएको सन्देश समाजमा जागृत हुन थालेको छ । सुशासनबाट बाहिर गएर सहकारीको भावना विपरित सञ्चालन भएका संस्थाका सञ्चालकहरुले समेत विगतप्रति आत्मबोध थालेका छन् र हिजोको दिनमा गरेका कमिकमजोरीलाई सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने महशुस गरेका छन् । अब मुलुकको सहकारी अभियान नयाँ सिराबाट जाने हाम्रो विश्वास छ । सहकारीका मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यतामा आधारित भएका सहकारी संघसंस्था सञ्चालन हुनेछन् । अभियानसँग जोडिएका संरचनाहरुले पनि मूर्तरुप पाउने सम्भावना देखिन थालेको छ । 

विगतमा सहकारीमा टुटेको विश्वास पुनःस्थापना भई सदस्यको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा नेपालका सहकारीले भूमिका खेल्न सक्छन् ?

अब पुरानै अवस्थामा फर्किएर मात्र पुग्दैन । नेपालको सहकारी अभियान नयाँ कोणबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सहकारीमार्फत् सदस्यको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन हिजोकै अवस्थामा आएर मात्र पुग्दैन । चामल, भुस, कनिका र बियाँ सबै छुट्इिसकेपछि जो जहाँ चाहिने हो, त्यहिँ सेट हुनेछ । अब बचतऋण अभियान नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ । परिस्कृत साकोस अभियान सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 
पछिल्लो समय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका सहकारीलाई लाइसेन्स प्रदान गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ संशोधित सहकारी ऐनले समेत २५ करोड वा ५० प्रतिशत बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कानुनले सबै प्रकृतिका सहकारीलाई बचत ऋणको रुपमा हेर्याे, यसलाई नेफ्स्कूनले कसरी लिन्छ ?

पछिल्लो समय सहकारी ऐन संशोधन भएपछि कुल कारोबारमध्ये ५० प्रतिशत बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने भनेको छ । विगतमा जुन उदेश्य राखेर संस्था खुले पनि बचतऋण संकलन गर्न नै बोर्ड राखियो । प्रकृति अनुसार फरक खालको उदेश्य राखेपनि सदस्यबाट क्षमता भन्दा बढी बचत लिने विषय साँच्चिकै बचत ऋण सहकारीका लागि प्रतिस्पर्धाको विषय बन्यो । संस्थाहरु आफैले म बचत तथा ऋणको सहकारी हो भनी स्वःघोषणा गरी बचत ऋणको प्रक्रियाभित्र जान ऐनले बाटो खोलिदिएको छ । ५०.१ प्रतिशत बचतऋणको कारोबार छ भने पनि संस्थाहरु प्राधिकरणमा दर्ता हुन सके । प्राविधिक हिसाबले संस्थाको नाममा कुनै उदेश्य थपिँदैमा कुनै अर्थ राख्दैन । संस्थाहरुले गरेको कारोबारले नै प्रकृति निर्धारणको आधार हुने व्यवस्था ऐनले गरिदिएको छ ।

संस्था दर्ता अभिलेखीकरण भित्र भएका व्यवस्थालाई आधार बनाई साधारण सभाबाट संस्थाहरुले नाम परिवर्तन समेत गर्न सक्छन् । बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने हो भने फलानो नामको सहकारी संस्था भन्दा भइहाल्छ नि । बचत ऋणको मुख्य कारोबार भन्ने कुरालाई संस्थाहरुले आफ्नो ब्यानरमा कहीँ न कहीँ उल्लेख गरेर जानुपर्छ । बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राधिकरणले इजाजत प्रदान गर्दै आएको छ । इजाजत नलिएका सहकारीले वित्तीय कारोबार समेत गर्न पाउँदैनन् । इजाजत लिइसकेपछि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्र र  कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा जोडिने प्रक्रिया शुरु भएको छ । कुनै सहकारीले २५ प्रतिशत बचत ऋणको कारोबार गरेको भए पनि ५० प्रतिशत बचत ऋणको कारोबार पु¥याउँछु भनेर अगाडि बढ्न सक्छन् । हिजोका दिनमा बहुउद्देश्यीय, कृषि र अन्य प्रकृतिका सहकारी बचत ऋणमा परिवर्तन भएको थुप्रै उदाहरणहरु छन् । अब सहकारी कुन प्रकृतिको हो भन्ने कुरा संस्थाले गरेको कारोबारले छुट्याउने छ । 

१३ हजार सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता हुन आएका छन् र ५ हजार माथि सहकारीले लाइसेन्स समेत लिइसकेका छन्, अहिलेको प्राधिकरणको संरचनागत क्षमताले ती संस्थाहरुको नियमन गर्न सक्ला ?

पहिलो त तथ्याङ्क विश्लेषण नगरी केही भन्न सकिदैँन । प्राधिकरणको संरचनागत व्यवस्था र पछिल्लो समयको काम गराइलाई हेर्दा संस्थाहरुको नियमन गर्न सक्दैन भनेर भन्न मिल्दैन । प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकको पनि सहयोग लिएको छ । बचत ऋणको कारोबार गर्ने हामी जस्ता संघहरुले पनि नियमन प्राधिकरणलाई सघाउने भनेका छौं । संस्थाहरुको अनुगमन गर्न सहजीकरण गर्ने, तालिम तथा शिक्षाका साथै स्तरीकरणको कार्यक्रममार्फत् सहकारीहरुलाई बलियो बनाउने विषयमा नेफ्स्कून प्राधिकरणको स्टेक होल्डरको रुपमा उभ्भिन्छ । प्राधिकरणले नियमन गर्ने संस्थाको संख्या कति हो भन्ने अन्तिम लाइसेन्स दिइसकेपछि मात्र थाह हुन्छ । अहिले प्राधिकरणमा दर्ता हुन चाहने संस्थाहरुको लागि समय थप गरिएको छ ।

कुनै पनि सहकारी बचत ऋणको कारोबारमा आफुलाई पोख्त बनाउँछु र नियमन प्राधिकरणको प्रक्रियाभित्र छिरी संस्थालाई व्यवस्थित बनाउँछु भन्नेका लागि समय थप गरिदिनु स्वागतयोग्य विषय हो । सहकारीहरुको संख्या कति भयो भन्दा पनि आवद्ध संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गरेर जाने विषय महत्वपूर्ण हो । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनेको संख्या ६ हजार नाघेको छैन । ती सहकारीले पनि नविकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तत्काललाई नविकरण नगरेको भएता पनि भविष्यमा सबै संस्थाले प्राधिकरणमा नविकरण गर्नुपर्छ । बचत ऋणको कारोबार गर्न प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण भएका र चुस्त संस्थाहरु नै अबको साकोस अभियानका नेतृत्वकर्ता हुन् । हामी त्यसैमा आशावादी छौं । बचत ऋणको कारोबार गर्न अध्यावधिक गराएका जति पनि संस्थाहरु छन् । ती संस्थाहरुको समग्र सफलता नै साकोस अभियान हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै शुद्धीकरण गरेर जाने विषयमा हामीले नै धेरै कुरा प्राधिकरणलाई सुझाएका छौं । प्राधिकरणले जारी गरेका कतिपय विषयलाई हामीले स्वागत गर्दा अभियानबाट विरोध पनि भयो । तर अन्तिममा जाने बाटो त्यहि रहेछ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संघ संस्थाहरुको विषयमा अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गर्दै प्राधिकरणले ल्याएका नियामकीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन नेफ्स्कून एउटा स्टेकहोल्डरको रुपमा रहनेछ । 

पछिल्लो पटक संशोधन भएर आएको सहकारी ऐनले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संघहरुको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्दै बैंकमा रुपान्तरित हुन समेत बाटो खोलेको छ, यसलाई नेफ्स्कूनले कसरी लिएको छ ?

अध्यादेश मार्फत् संशोधन भएर सहकारी ऐन २०८३ आएको छ । संशोधित ऐनले नियमन प्राधिकरणलाई बलियो बनाई सिङ्गो बचत ऋण अभियानको संरक्षण गर्ने भूमिकामा देखिएको छ । पछिल्लो पटक सहकारी विभाग के हुने भन्ने थियो । विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र गाभिएर सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय बनेको छ । प्राधिकरणले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमन गर्ने र ती भन्दा बाहेकका संस्थाहरुलाई कार्यालयले हेर्ने देखिन्छ । रजिष्ट्रार कार्यालय ती संस्थाहरुको प्रवद्र्धन, तालिम र अनुदानका विषयमा बढी जोडिनेछ । परिवर्तित अवस्थामा पनि नेफ्स्कून बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको फेडरेशन हो ।

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बचत ऋणको कारोबार गर्ने संघसंस्थालाई सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गराउँदै प्राधिकरणले जारी गरेका निर्देशन तथा मापदण्डलाई पालना गर्न सहज वातावरण बनाउने हुन्छ । संस्थाहरुको स्तरीकरण गर्दै गुणस्तरीय संस्था बनाउन सघाउने काम नेफ्स्कूनले गर्छ । त्यसका लागि नेफ्स्कूनले तालिम शिक्षाका साथै स्तरीकरण कार्यक्रम र प्रविधिसँग जोडेर लैजान सक्रिय भूमिका खेल्छ । हामीले बर्षौंदेखि बचत तथा ऋण सहकारीलाई नेटवर्किङ गर्दै आएका छौं र त्यसमा सबै संस्थाहरुलाई जोडेर जाने कुरामा हाम्रो मुख्य दायित्व रहन्छ ।

हामी बचत ऋणको केन्द्रीय फेडरेशन भएकाले संघहरुलाई व्यवस्थित गर्दै आफू व्यवस्थित हुने र महासंघसँग आफ्नो सम्बन्ध प्रगाढ राख्नतर्फ भूमिका खेल्छ । त्यसैगरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले ल्याउने ऐन नियम र नीति निर्देशनहरुको पालना  गराउन पनि उतिकै भूमिका हुन्छ । त्यससँगै सिङ्गो सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग लविइङ तथा एड्भोकेसीको काम गर्छौं । जसरी पछिल्लो ऐनले संघहरुलाई व्यवस्थित गर्ने विधिका रुपमा परिकल्पना गरेको छ । त्यसलाई हामीले अन्तिम विकल्पमा जाउ भनेको होइन । ऐनले संघहरुलाई तीन बर्षसम्म वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीत हुन भनेको छ । समर्पित भएर लाग्दा आउने परिणामले प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा नयाँ सन्देश जान सक्छ भन्ने मक्सद ऐनको हो । भोलिका दिनमा आवश्यक पर्यो भने बैंक समेत बन्नु पर्ने हुन्छ र वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्थाको पनि बैंक चाहिन्छ । 

वित्तीय कारोबार गर्ने सबै संघसंस्था समेटेर जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघ जोडिएर वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ सहकारी बैंक खोल्न सकिने भनेको छ । तसर्थ अहिले प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने र भएका संघहरुलाई संस्थागत रुपमा अभिभावकत्व प्रदान गर्ने काम हाम्रो हो । सिङ्गो बचत ऋण अभियानप्रति उत्तरदायी भएर काम गर भन्ने ऐनको सार हो । फेडरेशनहरुले वित्तीय कारोबार गर्ने भन्दा पनि साकोसहरुसँग भएको बचतको सुरक्षा गर्न र सहकारी अभियानको उदेश्य कार्यान्वय गर्न संघहरु बैंकमा रुपान्तरण भएर जान सक्ने भनेको हो । ऐनले खोलिदिएको  बाटोमा विस्तारै यात्रा गर्नुपर्छ र जतिखेर आवश्यक पर्छ, त्यतिखेर दौडने हो । बाटाहरु धेरै हुन्छन् । अहिले हामी भित्री सडकमा यात्रा गरिराखेका छौं । हाइवेमा जानको लागि भित्री सडकमा आफुलाई अभ्यस्तरत छौं । हाइवेमा जाने बाटो पनि ऐनले खुला गरिदिएको छ ।

सरकारले सहकारी ऐन संशोधन मार्फत् संघहरुको लागि सो व्यवस्था गरेको हो । बचतऋणको छुट्टै ऐन ल्याउने तयारी सरकारको छ । हामीले बचत ऋण सहकारीको लागि लामो समयदेखि छुट्टै ऐनको माग गर्दै आएका थियौं । वित्तीय सहकारी ऐन विना नेपालको बचत ऋण अभियान व्यवस्थित हुँदैन भनेर नेफ्स्कूनका अग्रजहरुले भन्नुभएकै थियो । सरकारले पनि हिजोका प्रतिवेदन, विभिन्न समयमा दिएका सुझाव र फिड व्याकलाई आधार बनाएर वित्तीय सहकारी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । नेफ्स्कूनलाई पनि सुझाव माग गरिएको छ र बचत ऋणको ऐनका लागि फिडव्याक दिने काम नेफ्स्कूनले गर्छ । विघटन हुने भन्दा पनि अझ बढी स्थापित हुने अवस्था बनेको छ र सिङ्गो सहकारी अभियानलाई टेवा दिने काम हाम्रो तर्फबाट हुनेछ । 
समस्याहरु समाधान गर्दै सुरक्षित अवतरणको लागि हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाएका छौं । हामी सुरक्षित व्यवस्थापनको लागि हामी निरन्तरण लागिरहेका छौं । साकोस अभियानलाई व्यवस्थापन गर्न लागेका हौं, विस्थापन गर्न होइन ।

नेफ्स्कूनले आन्तरिक रुपमा आफुलाई सुधार गर्दै लगेको छ र बैंकमा रुपान्तरित हुनपर्यो भने, त्यसको समेत नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर तयारी अवस्थामा रहेका छौं । संस्थाहरुलाई स्तरीकरण कार्यक्रममा जोडेर सबल बनाउँदै लगेका छौं । ३ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्था स्क्यान कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् । आगामी बर्षसम्म सबै बचत ऋण सहकारी संस्था नेफ्स्कून ओरेन्टेड हुनेछन् । ६ महिनाको बिचमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धी र यस आर्थिक बर्षमा गरिने कामबाट हामीले ठुलो फड्को मार्छौं । 

हामीले मार्ने फड्को नेफ्स्कूनको सञ्चालक समितिको लाभको विषय होइन । अहिले सहकारिता हराएकाले समस्या आयो , त्यसलाई चिर्ने र नेफ्स्कूनसँग जोडिएका संस्था तथा आवद्ध सदस्यहरुको हितको लागि हामीले काम गर्ने हो । एक रुपैयाँ जम्मा गरेको हिसाबले देशभरका ५६ लाख भन्दा बढी सदस्य नेफ्स्कूनमा जोडिएका छन् । अहिले संघ संस्थाका सञ्चालक र सहकारीका सदस्यहरुले नेफ्स्कूनलाई धेरै प्रश्न गरेका छन् । नेफ्स्कूनले जति गर्न सक्थ्यो,त्यो गर्न सकेन । बीचमा बाटो विराउनु भएकै रहेछ, लिक छोड्न खोज्नु भएकै रहेछ, फेरी लिकलाई समात्नु भएछ । अब नभत्कने लिक बनाउनुस् र साकोस अभियानमा विश्वास नगुम्ने गरी काम गर्नुस् भनेर सुझाव आएका छन् । नेफ्स्कूनले गर्न थालेको कामप्रति कमेन्ट गर्दै साथ नछोड्ने प्रतिवद्धता साकोसहरुबाट पाएका छौं । हिजोको दिनमा एक्सेस, प्रोवेशन र कर्ब्स  कार्यक्रममा संस्थाहरुलाई आवद्ध गरायौं । चार पाँच वटा प्रडक्ट लिएर हिँड्नु हुँदैन भनेर नेफ्स्कूनले स्क्यान अघि सारेको छ । संस्थाको स्क्यान नगरी वास्तविकता पत्ता लाग्दैन । पहिला संस्थालाई स्क्यान गरौं । संस्था स्क्यान गर्दा सदस्यहरु पनि स्क्यान हुने भए । त्यसले सकरात्मक सन्देश लैजाने भयो । नेफ्स्कूनलाई पनि एसियाली ऋण महासंघ र वल्र्ड काउन्सिलले राम्रोसँग स्क्यान गरिराखेको छ । साकोस अभियान सुधारको बाटोमा अघि बढेको छ । 

पछिल्लो समय सरकार र अभियानको सम्बन्ध टाढिएको हो ? 

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सहकारीको स्टेक होल्डर राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय हुन् । हाम्रा कुरा ती निकायले सुन्दै आएका छन् । हामी प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने भनेको पनि तिनै निकायमा हो । हामीले गरिराखेका विषय ठिकै छ, गर्न खोजेको पनि यस्तै हो । यो बिचमा किन समस्या भयो ? विषय त यही हो भनेर ती निकायले हामीलाई निर्देशन दिएर गएका छ । अब त्यस्ता खालका ग्यापले पनि सहकारी संस्थाहरु बिचलित नहुने गरी संरचना बनाएका छौं । सरकारको प्राथमिकता एउटा र अभियानको अर्को हुँदा ग्याप हुन सक्छ । अब सरकार र अभियानबीच ग्याप नहुने गरी एउटै बाटोमा हिँड्नुपर्छ । गन्तब्यमा पक्कै पुगिन्छ ।