राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले आफ्ना कामकारवाही कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?

सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको लामो समय भएको छैन । सरकारले गत वर्ष सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी प्राधिकरणको स्थापना गरेको हो । कुनै पनि नयाँ संगठनलाई प्रारम्भमा अगाडि बढाउन निकै चुनौती हुन्छ । पछिल्लो समय सरकारले पुनः सहकारी ऐनलाई संशोधन गरी प्राधिकरणको अधिकारीलाई थप गरेकाले काम गर्न केही सजिलो भएको छ । तर अहिले प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्त भइसकेको अवस्था छैन । प्राधिकरणमा अध्यक्षविहिनता कै अवस्था भने होइन, सहकारी मन्त्रालयका सचिवज्युलाई नै प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको छ । सचिवज्युले कार्य व्यस्तताका कारण पूर्णरुपमा समय दिन सक्ने अवस्था भने छैन । तैपनि हामीले मेहनतपूर्वक काम गरिराखेका छौं । जसले गर्दा प्राधिकरणको नियमित काम कारवाहीमा असर परेको छैन । हामीले गरेको कामको समीक्षा गर्ने र आगामी दिनको योजना बनाउने काम गर्दै आएका छौं ।

हिजोको दिनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथितिहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व छ भने भोलिका दिनमा सहकारीमा समस्या नआओस् र सदस्यको बचत सुरक्षित होओस् भन्ने कोणबाट पनि हामीले संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आउनु भएका अफिसरहरुको टिम बनाएर हामीले संस्थाहरुको अनुगमन गरिराखेका छौं । यस बाहेक प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई नियमितरुपमा सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्दै आएको छ । संस्थाहरुको दर्ता अभिलेखिकरण गरी संस्था सञ्चालन इजाजत प्रदान गर्ने काम गरी राखेका छौं ।

हालसम्म १३ हजार सहकारी संस्थामा दर्ता अभिलेखिकरणका लागि सिष्टममा प्रविष्ट भएका छन् । ती मध्ये ५ हजार ३ सयभन्दा बढी सहकारीले इजाजत प्राप्त गरिसेका छन् भने करिब ६ हजार संस्थाको विवरण अपुरो छ । संस्थाहरुले प्राधिकरणको सिष्टममा प्रविष्ट गरेको विवरणहरु अधुरा छन् । ती सहकारी संस्थाहरुबाट पूर्ण विवरण प्रविष्ट गराई लाइसेन्स दिनुपर्ने काम अझै बाँकी छ । त्यसैगरी १ हजार ५ सय संस्थाको भेरिफिकेशन र अप्रुभलको काम जारी छ । सबै संस्थाहरुलाई लाइसेन्स दिइसकेपछि नियमितरुपमा प्रणालीमा अद्यावधिक भइरहन्छन् । संस्थाहरुको नियमित रुपमा विवरण उपलब्ध भई वास्तविक अवस्थाको बारेमा थाहा हुन्छ । जसले गर्दा भोलिका दिनमा संस्थाहरु समस्या पर्दैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । 

सहकारी प्राधिकरणले संस्थाहरुलाई लाइसेन्स दिने समय कहिलेसम्मको लागि थप गरेको हो ?

सहकारी ऐन २०७४ गत असार २५ गते संशोधन भएको छ । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हामीले एक बर्षको समय थप गरेका हौं । ऐन जारी भएको एक बर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस अघि प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डले असार मसान्तसम्म समय दिएर संस्थाहरुको दर्ता अभिलेखिकरण गरी इजाजत प्रदान गर्ने काम गर्दै आएका थियौं । अहिले ऐन संशोधन भएर आएकाले संस्थाहरुको दर्ताको लागि समय थप गरिएको हो । हामीले सूचना जारी गरी २०८४ साल असार २४ गतेसम्म इजाजत प्रदान गर्ने काम प्राधिकरणले नियमित रुपमा गर्छ । 

संघहरुलाई नविकरण गर्ने र वित्तीय कारोबार गर्न दिने विषयमा प्राधिकरणले सहजिकरण गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

संघहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनले व्यवस्थित गर्ने विषय हो । प्राधिकरण आफैंले कुनै सोच बनाएर अगाडि बढ्न मिल्दैन । ऐनले व्यवस्थित गर्ने विषय भएकाले ऐनको भावना अनुसार प्राधिकरणले काम गर्छ । ऐनले नै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघहरुको विषयमा बोलेकाले प्राधिकरणले नयाँ व्यवस्था गर्न सक्दैन । सार्वभौम संसदबाट पारित भएको ऐन भएकाले प्राधिकरणले कुनै टिप्पणी गर्न मिल्दैन । 

संघहरुकै कारणले सहकारीमा समस्या आएको हो भन्ने तपाइलाई लाग्छ ?

वास्तवमा सहकारीको निश्चित उदेश्य हुन्छ । सहकारीका आफ्नै मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त छन् । त्यसलाई हामीले अनुशरण गर्ने हो । समाजमा समान उदेश्य र आर्थिक हैसियत भएका सदस्यहरु मिलेर स–सानो बचत गरी आर्थिक उन्नति गर्न सघाउने महत्वपूर्ण माध्यम सहकारी हो । पवित्र उदेश्य भएकाले यो वा त्यो संस्थाका कारण सहकारी क्षेत्रमा समस्या आयो भन्ने होइन । सहकारी बिग्रिएको होइन । सहकारीमा  गलत मनासय भएका पात्रहरु छिरेकाले गर्दा समस्या आएको हो । कुनै संघ विशेषका कारण समस्या आएको जस्तो मलाई लाग्दैन । 

एक पटक संस्था प्राधिकरणमा दर्ता भइसकेपछि पुनः दर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने आवाज अभियानले उठाउँदै आएको भए पनि अहिले आएको संशोधित ऐनले हरेक बर्ष सहकारीले नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ नि ?

हिजोको दिनमा सहकारी संस्थाको नविकरण गर्ने अभ्यास नेपालमा थिएन । हाम्रो परिवेशमा जुन उदेश्यले सहकारीहरु सञ्चालनमा आए  त्यो उदेश्य अनुसार सञ्चालन नभई सहकारीमा भित्रभित्रै समस्या आयो र विपद्कै रुप लियो । बचतकर्ताको बचत अपचलनका कारर्ण  अहिले यो क्षेत्र ठुलो संकटको बिचबाट गुज्रिराखेको छ । लाखौं सदस्यहरुले बचत फिर्ता नपाएको गुनासो प्राधिकरणमा आएको छ । संस्थाहरुले एक पटक दर्ता भएपछि नविकरण गर्नु पर्दैन भन्ने आवाज प्राधिकरणमा नआएको होइन । यो विषय राज्यले पनि महशुश गरेको छ । संस्थाहरुले प्रत्येक बर्ष नविकरण गर्ने विषय हालै कानुन बनेर आएको छ । भोलिका दिनमा यो उपयुक्त छैन भन्ने आवाज अभियानबाट आयो भने सोही अनुसारको व्यवस्था हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । नियमित रुपमा निगरानी गरी संस्थाहरुको अध्यावधिक गराएर समस्या आउन नदिन आजको दिनमा संस्थाहरुको नविकरण गर्नु अनुपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन। आवश्यकता महशुश गरेर नै नविकरणको विषय ऐनमा आएको हो । 

अहिले सहकारीहरुबाट ठुलो संख्यामा बचतकर्ताहरु पीडित भएका छन् । भोलिका दिनमा समस्या नआओस् र अरु बचतकर्ताहरु पीडित नहोउन् भन्ने हिसाबले नविकरणको विषय सान्दर्भिक नै छ । सहकारीलाई प्राधिकरणले सहजिकरण गर्ने हो अप्ठ्यारो पार्ने होइन । हाम्रो मुल उदेश्य नै सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गराउने हो । संस्थाहरु मुल्य, मान्यता, सिद्धान्तका साथै आन्तरिक विनियम अनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ । सहकारीले समाजमा पछि परेकाहरुलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरी आर्थिक रुपमा सबल बनाउन योगदान गर्नुपर्छ । हिजोको दिनमा टोल टोलमा सहकारी स्थापना भए । सहकारीमार्फत् जुन अपेक्षा गरिएको थियो, अपेक्षाकृत रुपमा हामीले उपलब्धी महशुस गर्न पाएनौं । जसले गर्दा नीतिगत व्यवस्थामा नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखियो । त्यही भएर नविकरणको विषय आएको होला भन्ने मलाई लाग्छ । 

सञ्चालन इजाजत लिइसकेका संस्थाहरुले कहिलेबाट दर्ता नविकरण गर्नुपर्छ ?

नविकरण साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनुपथ्र्यो । तर दर्ता अभिलेखिकरणको काम ठुलो संख्यामा बाँकी नै छ । पहिले विवरण प्रविष्टी गरेका ६ हजार सहकारी संस्थालाई लाइसेन्स दिने काम सक्छौं । ६ हजार सहकारीलाई लाइसेन्स दिए पछि हाम्रो काम घट्छ । पूर्ण विवरण प्रविष्ट नगर्ने संस्थाहरुले लाइसेन्स पाउँदैनन् । लाइसेन्स दिने काम सकिए पछि नविकरणतर्फ लाग्छौं । ऐनले गरेको व्यवस्था भएकाले नविकरण त गर्नैपर्छ । तर केहि समयपछिबाट यो काम सुरु हुन्छ । तत्काल संस्थाहरुले नविकरण गर्नु पर्दैन । प्राधिकरणले अर्को सूचना जारी नगरेसम्म दर्ता नविकरणको विषयमा चिन्तित हुनुपर्दैन । अहिले संस्थाहरुलाई इजाजत दिने काम नै बाँकी रहेकाले नविकरणमा लाग्दा कामको बोझ थपिन्छ । इजाजत दिने कामलाई गति दिने र त्यस पश्चात् नविकरणमा जाने हाम्रो सोच छ । नविकरण गर्दा कति  शुल्क लिने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले गम्भिर भएर विचार गर्नेछ । कस्तो नीति र कति शुल्क लिँदा संस्थाहरुलाई सहज हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर प्राधिकरणले निर्णय गर्नेछ । 

सहकारीमा प्रभावकारी नियमन भएन, सदस्यको बचत दुरुपयोग भयो र प्रभावकारी नियमन मार्फत् संस्थाहरुको निगरानी गरी बचत सुरक्षित बनाउने उदेश्यले प्राधिकरण गठन भएको हो, यसमा प्राधिकरण सफल होला ?

प्रारम्भमा सहकारी विभागको जस्तै काम प्राधिकरणले गरेको जस्तो देखिए पनि त्यस्तो होइन । विभाग सरकार मातहतकै निकाय हो । प्राधिकरण भने स्वायत्त र अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । यसकारण प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार फरक छ । प्राधिकरणको मुल ध्येय भनेकै सहकारीमा सुशासन कायम गर्नु हो । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको प्रभावकारी नियमनमार्फत् संस्थामा सुशासन कायम गराउने काम प्राधिकरणले गर्छ । संविधानमा संघको एकल जिम्मेवारीमा सहकारी नियमन भन्नेछ । प्राधिकरणले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने हो । सहकारीमा ऋण लगानी र असुलीमा समस्या आइराखेको छ । त्यसमा प्राधिकरणले सहजिकरण गर्ने, पीडित सदस्यहरुको गुनासो उजुरी सुन्ने र आवश्यक कारवाही गर्ने भन्ने हो ।

अर्कोतर्फ सहकारीहरुले सदस्यको बचत  फिर्ता नगरेको गुनासो आयो भने प्राधिकरणले सरकार समक्ष समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने काम गर्छ । सहकारीमा देखिएको समस्यामा थप अनुसन्धानको लागि प्रहरी कहाँ लेखिपठाउन सक्ने व्यवस्था छ । कुनै सहकारीमा बेथिति देखियो भने सञ्चालक र व्यवस्थापकका साथै एकाघरका परिवारको समेत चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने काम प्राधिकरणले गर्छ । यो विषयमा केही काम भएको पनि छ । केही सहकारीका सञ्चालकको बैंक खाता, चलअचल सम्पत्ति र विदेश यात्रामा रोक लगाउने काम प्राधिकरणले गरेको छ ।

समस्या देखिएका सहकारीको हकमा यसरी काम गर्दै आएका छौं भने संस्थाहरु सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने र आवश्यक निर्देशनहरु जारी गर्ने काम प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । सबै तहका सरकारले सहकारीको नियमन गर्दा प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड मान्नुपर्छ । हामीले सहकारीको सघन अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन आएपछि कैफियत देखिएका क्षेत्रमा सुधार गर्न निर्देशन दिनुका साथै कारवाही गर्दै आएको अवस्था छ । हिजोका दिनमा सहकारीमा आएका समस्या समाधान गर्दै भोलिका दिनमा सहकारीमा समस्या आउन नदिन प्राधिकरणले आफ्नो भूमिका बढाएको छ । सहकारीहरुले आफ्नो उदेश्य अनुसार काम गरुन् र सदस्यहरुको हित होस् भन्ने हिसाबले हामीले काम गर्दै आएको छौं । 

१३ हजार सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता हुन आएका छन्, यति धेरै संस्थाहरुको अनुगमन कुन विधिपद्धतिबाट गर्नुहुन्छ ?

भौतिक रुपमा संस्थाहरुको अनुगमन गर्दा समय पनि धेरै लाग्ने र सोही अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रविधि प्रयोग गरी सोही मार्फत् संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने व्यवस्था हामी गर्दैछौं । एफसीआरएस प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरी उजुरी गुनासाहरु अनलाइनको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने र सम्बोधन पनि अनलाइनबाट नै गर्ने गरी अगाडि बढेका छौं । तर अहिले सहकारीहरुले फरक फरक सफ्टवेयरहरु प्रयोग गर्दै आएका छन् । विभागले कोपोमिस सञ्चालनमा ल्याएको छ भने प्राधिकरणको आफ्नै एफसीआरएस प्रणाली छ । सफ्टवेयरहरुलाई कसरी एकीकृत गरी सूचना आदानप्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले विचार गरिराखेका छौं । यस आर्थिक वर्षको बार्षिक योजनामा पनि सूचना प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित गरी प्रविधियूक्त बनाउनेतर्फ बजेट विनियोजन भएको छ । अर्कोतर्फ प्राधिकरणको संगठन संरचना ओ एण्ड एम गर्दैछौं । संगठनलाई व्यवस्थित गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

बागमती  प्रदेशका संस्थाहरुलाई यहीँबाट नियमन तथा अनुगमन गर्ने  र अन्य ६ प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भएको छ । प्रादेशिक कार्याललयबाट सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर बचत तथाको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गरी हामी व्यवस्था गर्दैछौं । प्रविधिबाट अनुगमन गर्दा सबै वस्तुस्थिति नआउन सक्छ । त्यहाँको यर्थाथ एउटा हुन्छ, दिएको विवरण अर्कै हुनसक्छ । त्यसकारण दुवै माध्यमबाट सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्छ । भौतिक रुपमा पनि संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्छ र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट पनि संस्थाहरुको अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढेका छौं । संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रको आधारमा वर्गिकरण गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । यसतर्फ पनि हामीले सोच बनाइराखेका छौं । नियमनको काम सहकारी प्राधिकरणले गर्ने हो । स्थानीय र प्रदेशले पनि संस्थाहरुको नियमन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । हामीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि थप मापदण्ड जारी गर्न आवश्यक छ । 

लामो समयदेखि सहकारी पीडितले सडकमा संर्घष गरिराखेका छन्, उनीहरुले सहकारीमा राखेको बचत फिर्ता पाउने आधार कत्तिको छ ?

संघीयतापछि कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारीको वर्गिकरण गरी तीनै तहको सरकार मातहत सहकारी रहेको छ । स्थानीय क्षेत्राधिकार भएका सहकारीको हकमा स्थानीय र प्रदेश क्षेत्राधिकार भएका सहकारीको हकमा प्रदेशमा सम्र्पक गनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारले नै बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशमा पनि सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट समाधान गर्न सक्ने अधिकार छ । प्रदेशस्तरमा पनि समस्याग्रस्त व्यवस्थापन कार्यालय खुलेका छन् । संघीय तहमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको हकमा सदस्यले प्राधिकरणमा आफ्ना उजुरी तथा गुनासा दर्ता गराउन सक्छन् । अहिलेसम्म प्राधिकरणमा ९ सय उजुरी प्राप्त भएको छ  र कतिपय उजुरीहरुउपर कारवाही पनि भएका छन् ।

सबै उजुरी सुन्छौं र उप निर्देशकको संयोजकत्वमा स्क्रिीनिङ कमिटि बनाएका छौं र त्यहाँ मार्फत् गुनासाहरु अध्ययन गरी वर्गिकरण गछौ । स्थानीय तहबाट समाधान हुने उजुरीहरु सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेशबाट सम्बोधन हुने उजुरी र गुनासा प्रदेश तहमा पठाउँछौं । सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राधिकरणले समन्वय गर्छ । केही सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या प्राधिकरणमा नै छलफल गरी करिब ३ करोड बचत फिर्ता भएको छ । कतिपय संस्थाको हकमा कडा कदम चाल्नु परेको छ र प्रहरीकहाँ पनि अनुसन्धानको लागि लेखिपठाएको अवस्था छ । कतिपय संस्थाहरु समस्याग्रस्त घोषणा  गर्न माग आएकाले स्थानीय र प्रदेश तहमा बुझ्ने काम भइराखेको छ । कतिपय सहकारी बन्द रहेको र सञ्चालकहरु सम्र्पकमा नआउने हुँदा सञ्चालकको विवरण र संस्थाको अभिलेख जुटाउनै समस्या भएको छ । यसले गर्दा गुनासो फछ्र्यौटमा समस्या भइराखेको छ । स्थानीय तहलाई पनि जानकारी नहुने भएकाले प्रशासनको सहयोग लिएर समेत काम गर्दै आएका छौं । 

कस्ता कस्ता प्रकृतिका उजुरी र गुनासा प्राधिकरणमा आउने गरेको छ ?

प्राधिकरणले १६ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सिफारिस गरेको थियो । कतिपय सहकारी स्थानीय र प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले ती संस्थाहरु समस्याग्रस्त घोषणा हुन सकेनन् । समस्याग्रस्त घोषणा गर्न कुल सदस्य मध्ये १० प्रतिशत सदस्यले निवेदन दिनुपर्छ । जुन सहकारीसंस्था सञ्चालनमा छैनन् ती संस्थामा कति सदस्य आवद्ध छन् भने यकिन गर्न कठिन हुने र सञ्चालकहरु समेत सम्पर्कमा नहुने हुँदा आवश्यक कागजात संकलन गर्न समस्या भइराखेको छ । यसले गर्दा पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न कठिन भइरहेको छ । अहिले ४५ वटा सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले सामुहिक रुपमा उजुरी दिएका छन् । कतिपय सहकारी संस्थाको स्थानीय तहबाट विवरण माग गरी कारवाही समेत अगाडि बढाएका छौं । सहकारी संस्थाका साथै कर्मचारी र सञ्चालकको तीन पुस्ते विवरण समेत माग गरेका छौं । ती विवरणहरु प्राप्त भएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न योग्य भए भने मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गछौं । व्यक्तिगत रुपमा बचत फिर्ताको लागि सदस्यहरुले उजुरी दिइराखेका छन् । सामुहिक र व्यक्तिगत रुपमा आएका उजुरीहरुको अध्ययन गरी सम्भव भएसम्म सम्बन्धित सहकारीका व्यवस्थापक र सञ्चालकलाई बोलाएर छलफल गरी समस्या समाधानको उपाय अवलम्बन गर्दै आएका छौं । 

अहिले बचत फिर्ताको माग गर्दै गुनासाहरु आउने गरेका छन् । सदस्य र सञ्चालकबिच बचत फिर्ताको लागि निश्चित समझदारी गराउँछौं । त्यसबिचमा पनि समझदारी पुरा भएन भने कानुनी कारवाही अगाडि बढाउँछौं । अर्कोतर्फ ऋणी सदस्यबाट पनि उजुरी आउने गरेको छ । बचतकर्ताको बचत अपचलन भएको सन्दर्भमा कारवाही गर्नुपर्ने भनेको सञ्चालक, व्यवस्थापक र ऋणी सदस्यहरु हुन् । प्राधिकरणमा परेको उजुरी हेर्दा कतिपय सहकारीमा ऋणीहरु समेत मर्कामा परेका छन् । कतिपय संस्थाले ब्याजलाई पुँजीकृत गरेको र ऋण चुक्ता गर्दा समेत धितो फुकुवा नगरेको गुनासा लिएर ऋणी सदस्यहरु पनि आउने गरेका छन् । त्यसका साथै संस्थाहरुले अनावश्यक रुपमा रकम माग गरेको उजुरी पनि आउँछ । यो विषयमा पनि जाँचबुझ गरेर सुनुवाई गरेका छौं । ऋण असुलीमा सहजिकरण गर्न दुबै पक्षलाई बोलाएर तिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्ने काम पनि प्राधिकरणको भएकाले सोही अनुसार गर्दै आएका छौं । 

सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर मात्र पीडितले बचत फिर्ता पाउने हुन् त ?

त्यस्तो होइन । समस्याग्रस्त घोषणा भयो भने सहकारीका सञ्चालकहरु निलम्बित भई सम्पूर्ण अधिकार समस्यागस्त कार्यालयमा आउँछ भन्ने बुझाई सदस्यमा छ । त्यसपछि संस्था, सञ्चालक र कर्मचारीहरुको जायजेथा लिलाम तथा बेचविखनका साथै जुनसुकै विधि अपनाएर बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार समस्याग्रस्त व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिएको छ । त्यो हिसाबले सदस्यहरुले समस्याग्रस्त घोषणा गरिदियोस् भन्ने लागेको हुनसक्छ । समस्याग्रस्त घोषणा भयो भने सहकारी र सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेरै भए पनि रकम फिर्ता पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान उहाँहरुको हुनसक्छ ।

यर्थाथमा यो पूर्ण सत्य होइन । सहकारीमा समस्या आएपछि सदस्यहरुमा त्रास फैलियो । जुन सहकारी राम्रोसँग सञ्चालन भइराखेको छ र कुनै समस्या छैन, ती सहकारीले सदस्यको बचतलाई नियमपूर्वक लगानी गरेका छन् । ती सबै सहकारीका बचतकर्ताहरु अन्य सहकारीमा देखिएका समस्यालाई लिएर हामीले राखेको बचत पनि समस्यामा पर्ने हो की भन्ने डरले एकै पटक बचत फिर्ता माग्न गए भने राम्रो र नियमसंगत सञ्चालन भएका संस्थाहरुमा पनि वित्तीय संकट आउन सक्छ । सबै बचतकर्ताको रकम एकै पटक फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । सबै सहकारीले सदस्यलाई ऋण लगानी गरेका हुन्छन् । सदस्यले विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी गर्छन् । सदस्यले पनि ऋण लिँदाको शर्त अनुसार क्रमशः ऋणको साँवा ब्याज तिर्दै जाने हो । तर सबैले एकै पटक बचत फिर्ता मागे भन्दैमा सबै ऋणीले पनि एकै पटक ऋण फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । सदस्यमा आएको त्रासले राम्रा सहकारी संस्थामा पनि बचत फिर्ताको चाप बढेपछि सञ्चालकहरु भाग्नु परेको अवस्था पनि छ ।

अहिले पनि केही संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका छन् । ती सहकारी संस्थाको सम्पत्ति लिलाम गरी विक्री पनि भएका छन् । कतिपय तिर्ने तयारीमा छन् तर पनि सबै बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएको स्थिति छैन । कतिपय संस्थाको सम्पत्ति नै भेटिँदैन । बचत अन्यत्र लगानी भएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा नगरी पनि समाधान हुन सक्छ । प्राधिकरणले पनि संस्थाका सञ्चालकहरुको विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ, शेयर, बैक खाता र घरजग्गा रोक्का गरेको अवस्था छ । प्रहरीमा लेखिपठाएर प्राधिकरणमा बयानमा उपस्थित गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यी विधि प्रयोग गरेर पनि सहकारीको बचत  फिर्ता गराउन र समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यसरी जाँदा संस्थाहरुलाई सुधार गर्ने अवसर पनि मिल्छ ।

सहकारी संस्था सबै बन्द गरी सिध्याउने प्राधिकरणको उदेश्य होइन । सहकारीले समुदायलाई नै हित गर्ने हो । ससानो रकम बचत मार्फत् संकलन गरी सदस्यहरुको आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पु¥याउने हो । सदस्यको जीवनस्तर माथि उठाउने माध्यम सहकारी हो । यस कारण सहकारीलाई पुनःजागृत गरी पुनः समुदायको रुपान्तरणमा लगाउनुपर्छ । सामान्य कारवाही र सुपरीवेक्षणबाट समस्या समाधान हुन्छ भने सञ्चालकलाई हतकडी लगाउनु जरुरी छैन । हामीले अहिले उजुरीकर्ता र सञ्चालकबीच छलफल गराई समाधानको खोजी गर्दै आएका छौं । स्थानीयस्तरमा नै समस्या समाधान भई सहकारीहरु आफ्नो उदेश्यमा अघि बढ्न सक्छन् । 

सरकारले सहकारीका समस्या समाधान गर्न निकै सक्रियता देखाएको छ, यो कार्यमा अभियानको तर्फबाट कतिको सहयोग पाउनु भएको छ ? 

संघ महासंघहरुले राम्रो समन्वय गर्नुभएको छ । सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघले पनि नीतिगत तथा संगठन र संरचनागत व्यवस्थामा समेत सुधार गर्न सुझाव दिनुभएको छ । कतिपय सहकारी संस्थाको प्रमाण खोजेर उपलब्ध गराउने काम भएका छन् । पीडित पक्षबाट पनि समन्वय भएको छ भने स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगै सहकारी संघसंस्थासँग पनि समन्वय गरेर समस्या समाधानको पहल भइराखेको छ । सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समास्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको हुन्छ ।

हालसम्म भएको कामको बारेमा समीक्षा गर्ने र आगामी दिनका लागि नीतिगत सुधार तथा उपलब्धीका बारेमा समेत छलफल गर्दै अगाडि बढेका छौं । छुट्टै बचत तथा ऋण ऐनका लागि छलफल हुँदैछ । ऐन बनेर आएपछि बचतऋण सहकारीहरूलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। प्राधिकरणले विनियम पनि बनाउँछ । यी सबैको माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि प्राधिकरणको योगदान हुन सक्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । प्राधिकरणको आफ्नै जनशक्ति व्यवस्थापनमा हामीले काम गर्दै आएका छौं र ओ एण्ड एम स्वीकृत भएपछि सुब्बादेखि कार्यकारी निर्देशक तहसम्मको जनशक्ति लोक सेवा आयोगबाटै सिफारिस भएर आउँछ । नीतिगत व्यवस्था र जनशक्ति व्यवस्थापनपश्चात् प्राधिकरण सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने काममा अझ गतिशील बन्छ । 

सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको अवस्था के छ ? ग्रे लिष्ट बाहिर आउन सहकारीले कसरी योगदान गर्न सक्छन् ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणका कतिपय कानुनी व्यवस्था पुरा गर्न नसक्दा मुलुक ग्रे लिष्टमा परेको हामी सबैलाई जानकारी छ । मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन सबै पक्षबाट प्रयास भइराखेको अवस्था छ । ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन विभिन्न सूचकहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । ती मध्ये सहकारी पनि एउटा क्षेत्र हो । सहकारी क्षेत्रबाट पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय बुझाई छ । यसलाई तथ्यले पनि पुष्टी गरेको छ । नेपालमा पनि सहकारी संस्थाहरुबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको छ भन्ने कतिपय तथ्याङ्कले पुुष्टी गरेको छ । अझ हुन सक्छ भन्ने आशंका पनि भएकाले यसतर्फ सरकार सचेत छ । सहकारी संस्थाहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिकोणबाट पनि अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने कार्यादेश प्राप्त भएको छ । सोही अनुसार हामीले ६ वटा सहकारी संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट अनुगमन गरेका छौं । केही संस्थाको प्रतिवेदन आएको छ भने केहिको आउने क्रममा छ । सबै संस्थाको प्रतिवेदन आएपछि अध्ययन गरेर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।

हरेक महिना ५ वटा सहकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट अनुगमन गर्छौं । हामीले संस्थाहरुको लागि सूचना समेत जारी गरिसकेका छौं र संस्थाहरुले प्राधिकरणलाई विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ । सदस्यको आर्थिक अवस्था बलियो बनाई जीवनस्तर माथि उकास्ने भएकाले गैरकानुनी क्रियाकलापमा सहकारी लाग्नु हुँदैन । यो विषयमा हामी संवेदनशील भएर काम गरिराखेका छौं र सहकारीमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कारण मुलुक ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन सकेन भन्ने नहोस् भन्ने कोणबाट अघि बढेका छौं । सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी र ऋणी सदस्य, संघ महासंघ सहित सहकारी बैंक सबैको सहकार्यबाट मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन सकिन्छ । सहकारी संस्थाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको काम किमार्थ हुनुुहुँदैन । यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले तीब्र रुपमा अनुगमन गर्दै आएका छौं ।

ऋण लगानी हुन नसक्दा सहकारी संस्थामा अधिक तरलता रहेको छ भने अर्कोतर्फ विगतमा गरेको ऋण असुलीमा समस्या हुँदा खराब कर्जा बढेर गएको छ, यस्तो अवस्था प्राधिकरणले संघसंस्थाले खराब कर्जा बापत गर्नुपर्ने प्रोभिजनमा केही सहजिकरण  गर्न सक्दैन ?

गैर बैकिङ्ग सम्पत्तिमा प्रोभिजन गर्ने विषयमा प्राधिकरणमा कुरा उठेको छ । सहकारी महासंघ र संघसंस्थाहरुले पनि प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सहजिकरण गरिदिन माग गरेका छन् । यो समीक्षाको विषय बनेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्था गरेकोमा त्यो समय सकिएको छ । अब संस्थाहरुले गैर बैकिङ्ग सम्पत्तिमा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । संस्थाहरुलाई वित्तीय रुपमा सुरक्षित गर्ने हो भने शतप्रतिशत प्रोभिजन नै उपयुक्त हो । अहिले बजारमा आर्थिक मन्दी छ, संघसंस्थाहरुले सकारेको धितो विक्री भइराखेको छैन । त्यसमा केही सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने सोच प्राधिकरणले बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्छ । हामी पनि सोही अनुसार केही निर्णय गर्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर जान्छौं । कुनै संघ संस्थालाई लाभ वा घाटा हुने भन्दा पनि के गर्दा समग्र अभियानको हित हुन्छ र  सदस्यको बचत पनि सुरक्षित हुन्छ, त्यसमा हामी छलफलको क्रममा छौं । संघसंस्थाहरुलाई कसरी सहुलियत दिने र के गर्दा सहकारी र सदस्यको हित हुन्छ, त्यो विषयमा गहन छलफल गरी उपयुक्त निर्णय लिनेछौं ।