नियामक निकायले जारी गरेका निर्देशनहरुको बारेमा विगतमा अभियानसँग छलफल भएको हामीले महशुस गरेका छैनौं । हामीले बचत तथा ऋणको कारोबारलाई जोड दिएका भनिराखेका छौं, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व कसको हो ? संघको अस्तित्वलाई निमिट्यान्न पारेर कसरी व्यवास्थपन गर्ने भन्ने विषय सहकारी अध्यादेशमा देखिएको छैन ।
सहकारी संघ संस्थाले बचत फिर्ता गर्नुपर्छ र त्यसका लागि ऋण असुली हुनुपर्छ भन्ने अध्यादेशमा आयो । ऋण असुलीको नाममा परिवारको परिभाषा परसम्म पु¥याउनु कत्तिको उचित छ । कसैले सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नको लागि प्रयास गरिराखेको छ भने परिवार र नातेदारलाई समेत समस्या पार्ने कानून आउनु व्यवहारिक छैन ।
राज्यले अभियानको लागि गर्ने हरेक निर्णयहरु सकारात्मक हुन्छन् भन्ने प्रतीक्षाको वातावरण कहिले बन्छ । सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अभियानलाई अनुकलन हुने गरी निर्णय गरिराखेको छैन । यसको मतलव सरकारले अभियानको विषयमा गर्ने निर्णयमा हामीले लाभ खोजेको होइन । सहकारीमा समस्या आउनुमा नियमनको पूर्णता नभएको कुरा पनि आयो । सहकारीमा बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई हेर्दा नियामकबाट पनि प्रभावकारी नियमन नभएको देखिएको छ । नियमन भनेको अभियान वा संस्थाहरु हो र ?
३८ बर्षको इतिहास बोकेको अभियानमाथिको प्रश्न के हो ? यो विषयमा विभाग र प्राधिकरणलाई ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु । सहकारी क्षेत्रमा जसरी विषय बाहिर आइरहेको छ, वास्तविकता त्यो होइन । सहकारी संघसंस्थालाई अध्यादेशमा आएको ऐनले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो भने त्यसले सामञ्जस्य ल्याउँदैन । केही वर्ष अगाडिसम्म यो विषय विभाग मातहतमा थियो अहिले प्राधिकरणमा लगिएको छ । तर सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानको विषयमा लाग्न सकिएको देखिएन । बचत फिर्ता र ऋण असुली मात्रै सहकारीको कोर विषय होइन । सहकारी क्षेत्रको नियमनको लागि यति धेरै संरचना बनेका छन्, ती निकायले नतिजा दिन सकेका छैनन् । यी संरचनाले सहकारीका सदस्यलाई सेवा दिनुपथ्र्यो । सहकारीका संरचनाभित्र आफुलाई गौरव गर्ने वातावरण बनाउनु पथ्र्यो । यो दायित्व सरकार वा नियमनकारी निकायको होइन र ? यो विषयमा हामी किन छलफल गर्दैनौं । यो विषयमा अभियानसँग छलफल गर्नु पर्ने होइन र ।
सरकारले सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने हो । विभागले त्यो काम केही हदसम्म गरेको छ । प्रवद्र्धनबाट आएको नतिजाले अहिले भएको सेन्टिमेन्टलाई कति मिनिमाइज गर्न सकियो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । यी विषय पनि हाम्रोे छलफलको एजेन्डा बन्नुपर्छ । के गर्दा अहिले भएको समस्याको निकास निस्कन्छ, त्यो विषयमा नियामकको ध्यान जानुपर्छ र छलफल गर्ने परिस्थिति बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । संघहरुलाई संकुचित गर्ने विषय निकास होइन्, तर आशय त्यही देखियो । सहकारी अध्यादेशले ३ बर्षभित्र संघहरुको कारोबारलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्नु भनेको छ । तर संघहरुले बचत लिने र ऋण लगानी गर्ने होइन भन्ने बुझाई भित्र म छैन । यो सूचना प्राधिकरणले एक बर्ष अगाडि पनि जारी गरेकै हो । प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डमा आएको विषय ऐनमा किन आउनु पथ्र्यो ।
नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनहरु शतप्रतिशत कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्ने हेर्ने निकाय कुन हो ? एक करोड मानिस सहकारीमा जोडिएर कारोबार गर्दै आएको सरकारी रिपोर्टले नै देखाएको छ । तर नातागोताभित्रको समेत सम्पत्ति जफत गरी ऋणअसुली गर्ने कुराले हामीलाई समेत छुवाछुतको व्यवहारमा लैजान्छ कि भन्ने आभाष भएको छ । चिसो भयो भनेर खुट्टामा तातो पानी राखेर न्यानो अनुभूति गर्ने कुराले निकास आउँदैन । यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । अहिले कुन क्वालिटीको बिरालो हो भनेर विश्लेषण गर्न खोजिएको हो कि मुसा मार्ने बिरालो चाहिएको हो । त्यसका कारण सहकारी क्षेत्रको विषयलाई धेरै तन्काएर अतिरञ्जित गर्ने तर्फ नलागौं । बरु दायित्व पुरा गर्न सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ लागौं । जसले ऋण लिएको छ, यसले ऋण तिर्नैपर्छ । यो कुरा हामीले दश वर्ष अगाडि विभागमा आएर भनेकै हो । केहि समय अघि सहकारी प्राधिकरण गठन भयो । सहकारीको ऋण असुलीका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सूचना निकालिदिन हामीले आग्रह गरेकै हो । तर ऋण लगानी गर्दा हामीलाई सोध्नु भएको थियो र भनेर त्यही निकायले प्रश्न गर्नुभयो । तर आज सूचना मात्रै होइन, १५ दिने र सात दिने सूचना निकाल्न थालिएको छ । जसले ऋण लिएको छ ,उसका लागि ठिकै होला । तर जसले ऋण लिएको छैन उसको परिवारजनलाई टर्चर गर्ने गरी कति परसम्म जान सकिन्छ । यसले सहकारीको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई उपहास गर्दैन र ? हिजो भएका कमीकमजोरीलाई छोप्न थप गल्ती गर्ने तर्फ जानु उचित हुँदैन ।
अहिले जिल्ला तथा विषयगत संघहरुले केन्द्रीय संघले भूमिका खेलेन भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । भनेको विषय कार्यान्वयन नभए पछि कुनै जिल्लाले मात्रै भनेर पनि नहुने रहेछ । नियामक निकायसँगै अभियन्ताहरु पनि आफ्नो आन्तरिक विषयमा जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । हिजो दिनमा जिम्मेवार बन्न नसक्दा आजको अवस्था आएको हुनसक्छ । नेफ्स्कूनको कमिकमजोरी व्यवस्थापन गर्छौं भनेर हामीले स्वीकार गरेका छौं । हाम्रो विषय भित्र गर्नुपर्ने कामको सीमा र मापदण्ड तोकिदिनुस् । त्यो विषयमा संघहरु कसरी सर्भाइव भएर जाने हो । संघको मुख्य काम के हो, त्यो स्पष्ट पारिदिनुस् । नेफ्स्कूनसँग ४ हजार माथि सहकारी संस्थाहरु आवद्ध छन् । प्रत्येक संस्थाले नियमित बचत गर्छन् । ती संस्थाले विभिन्न फेड्रेशनहरुमा बचत गरेका छन् । त्यही पैसाबाट प्रारम्भिक संस्थाको तरलता व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । आवश्यक परेका संस्थालाई अन्तर लगानी गरिएको छ । आज त्यो पैसा कहाँ लगेर राख्नलाई संघहरुबाट तरलता विच्छेद गर्न खोजेको हो ? नेफस्कूनले ताप्लेजुङ, कन्चनपुर र सुदुरपश्चिम सम्मको सहकारीलाई आवश्यक पर्ने तरलता व्यवस्थापन गरिराखेको छ । यहाँको पुँजी सेन्ट्रल लिकुडिटी फण्ड मार्फत् त्यहाँ लगानी गरिएको छ । यही पैसालाई सदुपयोग गरेर त्यहाँ किसानहरु उद्यमशील बनेका छन् । सहकारीकै कारण धेरै मानिस रोजगार बनेका छन्, त्यति सजिलै उनीहरु उद्यमी बनेका होइनन् । यसमा सहकारीको योगदान छ ।
बचत ऋणको कारोबार गर्न विभागले हामीलाई सर्टिफिकेट दिएको छ । हामीले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको बचत लिइदिनुपर्ने हुन्छ । तीन बर्ष भित्र एउटा साइजमा त आउला । बाँकी के गर्ने भन्ने विषय पनि त छ नि । प्रारम्भिक सहकारीको बचत के गर्ने र संघको काम के हुने भन्ने विषयको उत्तर हामीले खोज्नुपर्ने होइन र ? यो विषयमा प्राधिकरण र विभाग गम्भीर हुन आवश्यक छ । संघहरुलाई दिने निकास अब के हो त ? अध्यादेशभित्र रहेर र अध्यादेश संशोधन भएर आएपछि दिने निकास के हुन्छ भन्ने विषयमा छिट्टै गाइड लाइन दिनुभयो भने सहज हुन्छ । प्राधिकरणको गाइडलाइन बिना खाताबन्दी गरेर जान सक्दैनौं । मार्गदर्शन सहित आवश्यक मापदण्ड तय गरी हामीलाई थप जिम्मेवार बनाउन आग्रह गर्दछु । काम गर्ने सहज परिस्थिति निर्माण गरी अहिले भएको बचत फर्ता गर्ने र ऋण असुली गर्ने विषयमा पनि अभियानलाई संलग्न गराउन आग्रह गर्दछौं । सहकारीमा राखेको कसैको बचत असुरक्षित हुँदैन र लिएको कर्जा जसरी तिर्नुपर्छ भन्ने भन्ने सकरात्मक सन्देश दिन खोजिएको छ । यसभित्र अभियानलाई पनि जोडेर लैजान आवश्यक छ ।
(अध्यक्ष ढकालले सिजेएनद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा दिएको मन्तब्यको सम्पादित अंश)
