नेपालको संविधान २०७२ का राज्यका चारवटा निर्देशक सिद्धान्तमध्ये एउटा सिद्धान्तमा सहकारी उल्लेख गरिएको छ। गरिबी निवारण, आर्थिक उन्नति, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिका लागि सहकारी अभियान आफैंमा महत्वपूर्ण छ। त्यसका साथै न्यून आय भएका वर्गको आर्थिक अवस्था उकास्ने उद्देश्यका साथ सहकारी संस्था स्थापना भएका हुन्। विशेषगरी सहकारी सामूहिक प्रयत्न वा सहकार्यको अवधारणामा आधारित संस्था हो। समाजमा समान आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरू एकआपसमा मिलेर ससाना पुँजीलाई एकीकृत गरी उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको बजारमा बिक्री–वितरण गरी आयआर्जन गर्ने उत्कृष्ट माध्यम सहकारी हो।

समाजमा पछाडि परेका वर्गहरू सहकारीमार्फत संगठित भई आफूसँग भएको सानो पुँजीलाई एकीकृत गर्छन्। त्यस पुँजीलाई ऋणका रूपमा सदस्यहरूमाझ परिचालन गरी उत्पादन तथा आयआर्जनका गतिविधिमा लगानी गर्ने र क्रमशः आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्य सहकारीको मूल मर्म हो। विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा पनि सहकारीको विकास समान आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरूको सामूहिक प्रयासबाट भएको पाइन्छ। यसको मूल सिद्धान्त पनि यही हो।

नेपालको सन्दर्भमा सहकारीले समाज रूपान्तरणमा उल्लेखनीय योगदान गरे पनि पछिल्लो समय सहकारीलाई बदनाम संस्थाका रूपमा हेर्न थालिएको छ। सहकारी भन्नेबित्तिकै समाजमा नकारात्मक धारणा विकास भएको छ। सहकारीका विषयमा जति नै सकारात्मक र तर्कपूर्ण कुरा गरे पनि आम जनमानसमा सहकारीप्रति गलत छाप बसेको देखिन्छ। अहिले म सहकारीको सञ्चालक हुँ वा सहकारी संस्थामा काम गर्छु, तपाईंसँग भएको रकम बचत गर्नुस् भन्दा मानिसहरूले सोच्ने र हेर्ने तरिका फरक भएको छ। यो अवस्था आउनुका पछाडि थुप्रै कारण छन्।

विशेषगरी शहरबजारमा रहेका केही सहकारी संस्थाले बचत दुरुपयोग गर्नु, सरकारको अस्पष्ट नीति तथा स्वयं अभियन्ताहरूको गलत दृष्टिकोण मुख्य कारणका रूपमा देखिन्छन्। सहकारीको उद्देश्य के हो भन्ने नबुझीकन सदस्यबाट बचत सङ्कलन गर्ने र ऋण लगानी गर्ने काम मात्र गरियो। संस्थामा जम्मा भएको बचत आफूखुसी परिचालन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्यो। कतिपयले २५ जनाको नागरिकता सङ्कलन गरेर संस्था दर्ता गर्ने, सदस्यलाई उच्च ब्याजको लोभ देखाएर बचत जम्मा गर्ने र त्यसलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने काम गरे। परिणामस्वरूप यो क्षेत्र बदनाम बन्न पुग्यो।

सरकारी कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त संस्था भएकाले डुब्ने सम्भावना छैन भन्ने बुझाइ आम सदस्यमा विकसित भयो। त्यसकै आधारमा सदस्यहरूले लाखौं रुपैयाँ बचत गर्न थाले। तर गलत मनसाय राखेर संस्था स्थापना गरेका सञ्चालकहरूले त्यो रकम आफ्नो व्यापार–व्यवसायमा जथाभावी लगानी गर्न थाले। सहकारी अभियन्तादेखि राजनीतिक नेतासम्म मिलेर सहकारीमार्फत जनताबाट पैसा सङ्कलन गर्ने काम भयो। यही नै आजको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।

अहिले सहकारीमा बचत सङ्कलन र ऋण लगानीका विषयलाई क्रमशः व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहे पनि विगतका बेथितिको प्रभाव अझै हट्न सकेको छैन। सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन अझै हुन सकेको छैन। अरूको बचत लिएर सञ्चालन हुने संस्था बलियो नीति, नियम र कानुनी व्यवस्थाले बाँधिनुपर्थ्यो। वित्तीय ज्ञान भएका इमानदार व्यक्तिबाट सहकारी सञ्चालन हुनुपर्थ्यो। सोहीअनुसार राज्यको कानुन बन्नुपर्थ्यो। भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमलाई मूल्याङ्कन गरेर कानुन निर्माण हुनुपर्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन। जसका कारण सहकारीमा बेथिति मौलायो।

कुनै राजनीतिक दलको फेर समातेर सहकारी अभियन्ता बन्ने र आफूअनुकूल कानुन बनाएर सदस्यबाट बचत सङ्कलन गर्ने काम भयो। सदस्यको बचत दुरुपयोग गरे पनि कानुनी फन्दामा नपर्ने गरी नीति–नियम निर्माण गरिएको देखियो। यसले मानिसहरूमा सहकारीप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो।

सहकारीको मुख्य उद्देश्य धेरै पैसा जम्मा गर्नु होइन। ससानो पुँजी सङ्कलन गरी उद्यम–व्यवसायमार्फत स्वरोजगार बन्नु नै यसको मूल उद्देश्य हो। सदस्यबाट सङ्कलित पुँजीलाई बैंकमा राख्ने, सदस्यले सञ्चालन गर्न खोजेको उत्पादनमूलक कामका लागि थप पुँजी बैंकबाट ल्याई सामूहिक दायित्वमा लगानी गर्ने अवधारणा सहकारिताको हो। २५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ भने त्यसबाट ५० लाख रुपैयाँको आय सिर्जना गर्ने दिशामा सदस्यहरू सामूहिक हितमा लाग्नु सहकारिता हो। सहकारीमा पैसा राख्नेभन्दा पनि सदस्यहरू उत्पादन कार्यमा जोडिनुपर्छ। तर नेपालमा त्यो काम हुन सकेन।

सहकारी खोलेर उच्च ब्याजको लोभ देखाउने, देश–विदेशमा गएर कमाएको पैसा जम्मा गराउने र निश्चित समयपछि रकम हिनामिना गरेर भाग्ने प्रवृत्ति देखियो। बेथिति मौलाइरहँदा पनि राज्य मुकदर्शक बनेर बस्यो। राज्य संयन्त्रमा सहकारी अभियन्ताका आफ्ना मानिसहरू पुगेका थिए। उनीहरूले आफूअनुकूल ऐन–कानुन निर्माण गराए र बचत हिनामिनाको वातावरण सिर्जना गरे।

बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता माग्नु स्वाभाविक कुरा हो। सरकारको नीतिले पनि सदस्यले सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्छ भन्छ। तर त्यो रकम कहाँबाट र कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। सहकारीका सञ्चालकहरूले संस्थाको पैसा ऋणकै रूपमा विभिन्न माध्यमबाट लगेका हुन सक्छन्। धितो राखेर वा नराखी जसरी भए पनि ऋण लगेका छन् भने उनीहरू जहाँ भए पनि त्यस्तो ऋण असुल गर्नुपर्छ। उनीहरूको चलअचल सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि संस्थाबाट लगेको ऋण संस्थामै फिर्ता हुने वातावरण बनाइनुपर्छ।

बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने कुरा मात्र गरेर हुँदैन। सञ्चालकले सदस्यको बचत लिएर भागे भन्दैमा सरकारको ढुकुटी वा विदेशी ऋणबाट बचत फिर्ता गर्ने नीति उचित हुँदैन। त्यसो गरियो भने सहकारीबाट ऋण नलिएका नेपालीहरूमा पनि राज्य तथा विदेशी ऋणको भार थपिन्छ। जसले ऋण लिएको छ, उसैबाट रकम असुल गरी बचतकर्ताको बचत र ब्याज फिर्ता गर्नुपर्छ।

राज्यले यस्तो नीति बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेमा सहकारीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित हुनेछ। सहकारीमार्फत आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ, सदस्यको समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ र समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कुरा गर्ने तर सहकारीबाट ऋण लगेका व्यक्तिबाट रकम असुली गर्ने विषयलाई बेवास्ता गर्ने हो भने समस्या समाधान हुँदैन।

सञ्चालकले मात्रै सबै बचत रकम चलाएका हुँदैनन्। कतिपय संस्थामा ऋणी सदस्यहरूले ऋण नतिरेकाले पनि समस्या सिर्जना भएको छ। करिब ९० प्रतिशत सहकारी ऋणी सदस्यलाई लगानी गरिएको ऋण फिर्ता नआउँदा वित्तीय संकटमा परेका छन्। ऋण लिएका सदस्यहरू बेपत्ता हुँदा संस्थाहरू थप समस्यामा परेका हुन्। यसलाई समाधान गर्न सरकारले आयोग बनाउने कि, विद्यमान ऐन संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

ऋणी सदस्यबाट ऋण असुली गर्न अदालती प्रक्रियामा जाने वा अन्य प्रभावकारी उपाय अपनाउने भन्ने विषयमा पनि राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ। सहकारी समस्या समाधान गर्ने गरी सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने र अन्याय गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ। सहकारीमा प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न सकियो भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ र सदस्यको विश्वास पुनः फर्काउन सकिन्छ।

ऋण असुली नगरी राज्यको ढुकुटीबाट बचत फिर्ता गर्ने कुरा सम्भव छैन। कुनै बचतकर्ताको २० लाख रुपैयाँ बचत छ भने सहकारी डुबेपछि सरकारले सबै रकम फिर्ता दिन सक्दैन। यस्ता लाखौं बचतकर्ताको रकम राज्यले एकमुष्ट व्यहोर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। सरकारले राहतस्वरूप साना बचतकर्तालाई सहयोग गरे पनि पछि सहकारीबाट ऋण लगेका व्यक्तिबाट रकम असुल गरी कोष पुनःभरण गर्नुपर्छ।

ऋणीबाट ऋण उठाउने विषयमा राज्य कडाइका साथ लाग्नुपर्छ। ऐन, नियम र विधि संशोधन गरी जसरी भए पनि ऋण असुली गर्नुपर्छ। सरकारले तीन पुस्तेसम्मबाट भए पनि ऋण असुल गरी सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने दिशामा पहल गर्नुपर्छ। सहकारीमा गरेको बचतलाई घरजग्गामा लगानी गर्न रोक लगाउनुपर्छ। सहकारीको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ।

सहकारीका सञ्चालक पनि सदस्यको पैसाबाट तलब खाएर बस्ने होइनन्। उनीहरू स्वयं कृषि उत्पादन तथा स्वरोजगार सिर्जनातर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। सहकारी सहकार्यको अवधारणामा आधारित भएकाले यसलाई मिनी बैंकका रूपमा विकास गर्नु हुँदैन। पैसा कसरी जम्मा गर्ने भन्नेभन्दा पनि उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने विषयमा सहकारीले सोच्नुपर्छ। यो हुन सक्यो भने मात्र गरिबी निवारण गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सहकारीले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ। सहकारीले उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। बचत–ऋण कारोबार मात्रै सहकारीको मुख्य काम होइन। सहकारीको मोडेल परिवर्तन गरी वास्तविक सहकारी अवधारणामा फर्काउन सकियो भने मात्र यसको उद्देश्य पूरा हुनेछ।