पृष्ठभूमि

स्वनियमन र सुशासनमा सञ्चालित संस्थाहरू बाहेक अन्य सहकारीका समस्या अहिले यत्रतत्र देखिन थालेका छन् । कतै संस्थाका कार्यालयमा ताला लगाएर सञ्चालक फरार भएका छन् भने कतै आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्दै बचतकर्ता सदस्यहरूलाई फिर्ताका लागि समय थप्दै बसिरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा यस्ता समस्या बढी देखिन्छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरूको संख्या २३ पुगेको छ । यी तथा अन्य समस्याउन्मुख संस्थाहरूबाट बचत फिर्ता नपाएका सदस्यहरूको आन्दोलन निरन्तर जारी छ । सडक, सञ्जाल र सरकार सबै ठाउँमा सहकारी समस्याको समाधानबारे बहस भइरहेको छ । यस्तो लाग्न थालेको छ कि सहकारी क्षेत्रजस्तो समस्या अन्यत्र छैन ।

यस क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले दर्जनौँ समिति, कार्यदल र आयोग गठन गरी सुझाव लिइसकेको छ । हाल सहकारीमा भएको बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले आफ्नो कार्यादेशअनुसार अध्ययन गरिरहेको छ । तथापी सहकारीको समस्या अचानक आएको होइन; लामो समयदेखि गुम्सिएर बसेको समस्या अहिले विस्फोट भएको हो । यसको जड खोज्दा २०५७ सालसम्म पुग्नुपर्छ । सहकारी ऐन, २०४८ लागू भएपछि सहकारी संघ÷संस्थाको गठन तीव्र रूपमा बढ्यो । केही संस्था सहकारीका मूल्य र सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन भए, जसले स्वनियमन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिए । यस्ता संस्थाहरू संकटका बेला पनि सदस्यलाई सेवा दिँदै मजबुत बने ।

तर केही संस्था देखासिखीमा र गलत मनसायले खोलिए । ती संस्थामा सदस्य मालिक नभई ग्राहकजस्तो बने । यसले सहकारीका मूल मूल्य विपरीत केही व्यक्तिको स्वार्थमा संस्था सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढायो । लेखा सुपरिवेक्षण समिति नाममात्रको बन्न पुग्यो, आन्तरिक लेखापरीक्षण कमजोर भयो र बाह्य लेखापरीक्षकसमेत प्रभावमा परे । यसले सुशासनमा गम्भीर असर पार्यौ भने सरकारी अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन सकेन ।

कोभिड–१९ महामारी (सन् २०१९ अन्त्यतिर) पछि आएको आर्थिक मन्दी, लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति अवरोधका कारण अर्थतन्त्र कमजोर भयो । यसले सहकारी क्षेत्रमा पनि असर गर्यो । बचत फिर्ता दिन नसक्दा हल्ला फैलियो र सदस्यहरू रकम निकाल्न लाइन लागे । यसले समस्या झनै चर्कियो । यस अवस्थामा केहीले यसलाई “नियति” को परिणाम भन्न थाले । तर के साँच्चै यो नियति हो ? कि गलत नियतको परिणाम ?

समस्याको कारक नियत वा नियति

सहकारी ऐन, २०४८ लागू हुनु अघि मुलुकभर करिब ८३० वटा साझा संस्थाहरू मात्र अस्तित्वमा थिए । ती संस्थाहरू मुख्यतः सरकारी सेवा प्रवाहका साधनका रूपमा मलखाद, खाद्यान्न तथा आधारभूत वस्तुको वितरणमा केन्द्रित थिए । सहकारीको मूल मर्म—सदस्यको सहभागिता, स्वामित्व र आत्मनिर्भरता—त्यतिबेला सीमित अभ्यासमै थियो । तर सहकारी ऐन, २०४८ ले सहकारीका सिद्धान्त—स्वायत्तता र स्वतन्त्रता—लाई कानुनी मान्यता दिएपछि यस क्षेत्रमा तीव्र परिवर्तन आयो । सहकारी संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धि उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै आर्थिक वर्ष २०५६÷५७ सम्म आइपुग्दा ५,६७१ पुगेको देखिन्छ । विशेषतः शहरी क्षेत्रमा सहकारीहरूको विस्तार यति तीव्र भयो कि एउटै भवनमा दुई–तीन वटा सहकारीका साइनबोर्ड देखिनु सामान्यजस्तै बन्यो ।

यद्यपि, यो वृद्धिसँगै गुणस्तर र सुशासनको पक्ष कमजोर बन्दै गयो । केही संस्थाहरूले सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरी त्यसको दुरुपयोग गर्ने, जथाभावी लगानी गर्ने र अन्ततः फरार हुने प्रवृत्ति देखिन थाल्यो । सहकारीको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने यस्तो प्रवृत्तिले विस्तारै संस्थागत जोखिम बढाउँदै लग्यो । त्यही परिवेशमा दर्ता प्रक्रियाको सहजताले सहकारीहरूको संख्या अझै बढ्न थाल्यो । आर्थिक वर्ष २०५८÷५९ सम्म आइपुग्दा ७,०७४ सहकारी संस्था दर्ता भइसकेका थिए । तर यस अवधिमा आफूखुसी सञ्चालन हुने बचत तथा ऋण सहकारीहरू क्रमशः समस्यामा पर्न थाले । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार करिब १०७ वटा संस्था सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न नसकी बन्द भएका थिए । सरकारले यस्ता समस्या समाधानका लागि विभिन्न अध्ययन समिति गठन गरे पनि तिनले दिएका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । परिणामतः समस्या दोहोरिँदै गयो र अझ गम्भीर बन्दै गयो ।

सहकारीहरूको संख्यात्मक वृद्धि निरन्तर जारी रहँदा आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ सम्ममा कुल संख्या २६,५०० पुगेको पाइन्छ । तीमध्ये करिब १२ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू थिए । विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित यस्ता संस्थाहरूमा असुरक्षित र अनुत्पादक लगानीका कारण जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गयो । अस्वाभाविक रूपमा उच्च ब्याजदरको प्रलोभन देखाई ठूलो मात्रामा बचत संकलन गर्ने, बचत रकम घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सञ्चालककै निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने, अप्रत्यक्ष रूपमा दोस्रो वा तेस्रो व्यक्ति खडा गरी ऋण अपचलन गर्ने, बिनाधितो ठूलो रकम लगानी गर्ने जस्ता विकृतिहरू मौलाउँदै गए ।

त्यसैगरी एउटै व्यक्ति दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा रही स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गयो । यसले संस्थागत सुशासनलाई कमजोर बनायो । यस अवधिमा नियामक निकायको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन । अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण नाम मात्रमा सीमित रह्यो । दक्ष जनशक्ति, स्रोत र साधनको अभाव देखाउँदै नियामक संरचनालाई कमजोर बनाइएको थियो । अझ गम्भीर कुरा, केही छद्म सहकारीका सञ्चालकहरू र नियामक निकायबीच अस्वाभाविक निकटता रहेको आरोपसमेत लाग्दै आएको थियो । सहकारी ऐन, २०४८ मा कडा दण्ड–सजायको व्यवस्था नभएकाले संस्थाहरूका त्रुटि र अनियमिततामा नियामक निकाय प्रायः मुकदर्शक बन्न बाध्य भएको अवस्था पनि देखियो ।

यही पृष्ठभूमिमा सुधारको आवश्यकता महसुस गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ जारी गरियो । यस ऐनले कसुर तथा दण्ड–जरिवानालाई कडा बनाउँदै अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा पनि कडा मानिन्छ । यस ऐनमा सदस्य–केन्द्रित बचत तथा ऋण कारोबार, सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण, कर्जा सूचना प्रणाली, ऋण असुली न्यायाधिकरण, कालोसूची, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्थिरीकरण कोष, समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन लगायतका महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन् ।

ऐन कार्यान्वयनका क्रममा सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर अधिकतम १७ प्रतिशत तोक्ने निर्णय गरेको थियो, जुन स्वनियमन र सुशासनमा सञ्चालन हुने संस्थाहरूका लागि सकारात्मक कदम थियो । तर विडम्बना, गलत नियत भएका केही सहकारीकर्मीहरूबाटै यसको विरोध भयो । संघीय संरचनापछि सहकारीको दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरियो । यसक्रममा सहकारी विभागअन्तर्गतका ३८ वटा डिभिजन कार्यालय खारेज गरिएपछि अनुगमन र सुपरिवेक्षण झनै कमजोर बन्न पुग्यो । यस अवस्थाले स्वनियमन र सुशासन पालन गर्न नचाहने सहकारीकर्मीहरूलाई थप सहज वातावरण प्रदान ग¥यो । सदस्यहरूबाट संकलित बचत रकम सञ्चालकहरूले आफूखुसी जग्गा, मिडिया, हाइड्रो, अस्पताल, विद्यालय तथा आफ्नै कम्पनीहरूमा लगानी गर्न थाले ।

यद्यपि, सहकारी ऐनले बचत रकमको उपयोगमा स्पष्ट सीमांकन गरेको छ । सदस्यलाई ऋण लगानी वा सुरक्षित साधनमा मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको व्यापक उल्लङ्घन भयो । नियमन कमजोर हुँदै गएपछि सहकारीमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) भएको आशंकासमेत उठ्न थाल्यो । यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न संशोधनमार्फत थप प्रावधानहरू ल्याइए—जस्तै जोखिमका आधारमा अनुगमन, सूचना प्रणालीमा प्रतिवेदन अनिवार्य प्रविष्टि तथा कडा कारबाहीको व्यवस्था ।

यसबीच, केही संस्था ज्ञान र क्षमता अभावका कारण समस्यामा परे पनि ती संख्या सीमित थिए । तर ठूला कारोबार गर्ने र व्यापक कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरूमा देखिएको समस्या मुख्यतः नियतसँग सम्बन्धित थियो । कोभिडपछिको आर्थिक मन्दी, तरलता अभाव, ऋण असुली समस्या जस्ता बाह्य कारणहरूलाई दोष दिइए पनि ती मूल कारण होइनन् । समस्या ढाकछोप गर्न केही संस्थाहरूबीच कृत्रिम एकीकरणसमेत गरियो, जसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झनै जटिल बनायो ।

सहकारीको समस्या अन्ततः सडकदेखि संसदसम्म पुगेपछि विशेष छानबिन समितिहरू गठन भए । ती समितिका प्रतिवेदनहरूले अनुगमन नभएको होइन, तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको देखाए । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोगमा समेत निरीक्षण भएको तथ्यले “अनुगमन अभाव” मात्र कारण होइन भन्ने पुष्टि गर्दछ । यसर्थ, सहकारी क्षेत्रको समस्या बाह्य कारणभन्दा बढी आन्तरिक कमजोरी र गलत नियतको परिणाम हो । यस अवस्थालाई सुधार गर्न सहकारीसम्बन्धी ऐनहरूमा पुनः संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना, बचत तथा ऋण सीमा निर्धारण, कर्जा सूचना प्रणालीमा आबद्धता, निक्षेप सुरक्षण जस्ता प्रावधानहरू लागू गरिएका छन् । यदि यी कानुनी प्रावधानहरूको पूर्ण पालना गर्दै स्वनियमन र सुशासन कायम गरियो भने सहकारी संस्थाहरू जस्तोसुकै आर्थिक परिस्थितिमा पनि सुदृढ रहन सक्छन् । यसले के स्पष्ट देखाउँछ भने सहकारी क्षेत्रको समस्या नियतिको परिणाम होइन ; यो गलत नियत, कमजोर सुशासन र नियमनको अपूर्ण कार्यान्वयनबाट उत्पन्न भएको हो ।

निष्कर्ष

न्यून तथा मध्यम वर्ग विशेष गरी बैंक वित्तीय संस्थामा पहुँच नपुगेका आमसमुदायलाई वित्तीय सेवा प्रवाह गरी उनीहरुको जीवनस्तर रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि स्वनियमन र सुशासन अनिवार्य शर्त हो । संघ÷संस्था संचालन गर्ने सहकारीकर्मीमा स्वच्छ नियत हुनै पर्दछ । कतिपय सन्दर्भमा संचालन गर्न नजान्दा पनि समस्या आएका हुन्छन । त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिने किसिमका हुन्छन् । देशभर कार्यक्षेत्र भएका र ठूला कारोबार गर्ने  संस्थाहरुको समस्या नियतिले भन्दा पनि नियतका कारण भएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा नियामकीय प्रावधान जतिसुकै वढाएपनि संस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको नियत स्वच्छ भएन भने समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । 

सहकारी व्यवसाय सिद्धान्तत स्वनियमनमा सञ्चालन हुने हो । यो व्यवसाय संचालनका लागि यसका विशिष्ट मूल्य र सिद्धान्तहरू छन् । ती सिद्धान्तहरू संस्थाका पथप्रदर्शक हुन र कार्यसंचालन सम्वन्धि नियमहरू हुन् । अनेक प्रयोग, परिक्षण र विचारविमर्श पछि स्वीकार गरिएका यी मूल्य र सिद्धान्तहरू विश्वभरका सहकारीहरूले पालना गर्दछन् र गर्नैपर्दछ । यदी मूल्य र सिद्धान्त पालना नगर्ने हो भने सहकारी पध्दति जीवन्त रहन सक्दैन् । सहकारीका नैतिक मूल्यहरु सहकारीकर्मीहरुको जीवनपद्धतिमा प्रतिबिम्वित हुनुपर्दछ।

गत वर्ष भारतको न्यूदिल्लीमा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघको महासभाबाट पारित र संशोधित सहकारीका नैतिक मूल्यहरु इमान्दारिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक तथा वातावरणीय उत्तरदायित्व प्रत्येक सहकारीकर्मीहरुको मूल्यसंग सामञ्जस्य हुनैपर्दछ । यदी संघ÷संस्था सञ्चालन गर्ने सहकारीकर्मी इमान्दार, पारदर्शी र जवाफदेही भए भने त्यो संस्था कानूनत सञ्चालन हुन्छ । त्यस्ता सहकारीकर्मीबाट संचालन भएका सहकारी संस्थाहरु सदस्यकेन्द्रित र समुदायमा आधारित हुन्छन । सदस्यको बचत रकम सदस्यलाई ऋण लगानी गर्नुभन्दा अन्यत्र लगानी गर्दैनन् । ऋण लगानी गर्दा  जोखिम विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्दछन् । संचालक समितिले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्दछन् । लेखा सुपरिवेक्षण समितिबाट नियमित रुपमा आन्तरिक परीक्षण गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ वनाउछन् । दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन्छन् भने सदस्य सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दछन् । साधारण सभालाई संचालक समितिको नभई सदस्यको सभाका रुपमा सञ्चालन गर्दछन् । यस प्रकारका संस्थामा कहिलेकाही गलत नियतका व्यक्तिहरुको प्रवेश हुनसक्दछ जसबाट सदस्यहरुको बचत रकम दुरपयोग हुने सम्भावना अधिक रहन्छ । यसर्थ, संस्थाबाट सदस्यता प्रदान गर्दा जाली, फटाहा, संस्थाको अहित गर्ने व्यक्तिहरुलाई दिनु हुदैन् । 

त्यसै गरी नियामक निकायले कानून पालनालाई कडाई गरी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ भने स्वनियमन र सुशासनमा संचालन नहुने सहकारी संस्थाहरुलाई समयमै जरिवाना, दण्ड सजाय दिनुपर्दछ । हाल विशेष अधिकार सहितको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भई क्रियाशिल रहेकोे छ । व्यक्तिगत वचत र ऋणको सीमा निर्धारण भएका छन । यसर्थ, सहकारीकर्मीहरुले स्वनियमन र सुशासनलाई प्रवर्धन गरौं, स्वच्छ नियतका साथ संघसंस्था संचालन गरौं। सहकारी क्षेत्रलाई पवित्र क्षेत्रको रुपमा विकास गरौं।