काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारको राजस्व संकलन सात खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५०.४९ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्षको आधा वर्षभन्दा बढी समय बित्दा आधा लक्ष्य नपुग्नु सामान्य कमजोरी जस्तो देखिए पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको दृष्टिले  अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्याको संकेत गर्दछ ।

नेपालमा राजस्व संकलनको गति घट्नु केवल आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुको परिणाम मात्र नभइ, कर संरचना, आयातमा निर्भरता र बजेट कार्यान्वयनको कमजोरीसँग जोडिने गरेकाे छ । 

आयात–आधारित राजश्व

नेपालको राजश्व प्रणाली ठूलो हदसम्म आयातमा आधारित छ । भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयातसँग सम्बन्धित करहरू नै राजस्वको मुख्य स्रोत हुन् । यस्तो संरचनामा जब आयात घट्छ वा आन्तरिक बजार सुस्त हुन्छ, राजस्व स्वतः प्रभावित हुन्छ । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन गरिएका आयात नियन्त्रण, उपभोगमा आएको सुस्तता तथा निजी क्षेत्रको लगानी घटेकाले राजस्व संकलनको गति कमजोर भएको देखिन्छ । यसले नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा राजस्व स्थायित्व कमजोर रहेको तथ्य पुनः उजागर गरेको छ ।

लक्ष्य र यथार्थबीचको दूरी

सरकारले चालु वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर अपेक्षित असुली नहुने देखिएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएर १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ ।

अहिलेसम्मको संकलनलाई आधार मान्दा संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी चार महिनामा ५ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने हुन्छ । हाल प्रतिमहिना औसत करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइरहेको अवस्थामा यो लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

विगत वर्षहरूकाे लय अनुसार वर्षको अन्तिम महिना असारमा राजश्व सामान्यतया बढ्ने भए पनि यसले लक्ष्य पूरा गर्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

खर्च संरचनाले राजश्वमा दबाब

राजस्व कमजोर हुँदा खर्चको संरचना पनि अर्को चुनौती बनेको छ । फागुनसम्म सरकारले ९ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने सार्वजनिक ऋणबाहेक कुल आम्दानी ७ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । यसले अहिलेसम्म एक खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको बजेट घाटा देखिएको छ ।

विशेषगरी पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर छ । चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा फागुनसम्म जम्मा ७८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको १९.२४ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सक्दैन, जसले अन्ततः कर राजस्वलाई पनि असर गर्छ ।

अनुदानको कमजोर प्रवाह

राजश्वसँगै वैदेशिक अनुदान पनि अपेक्षित रूपमा नआएको देखिन्छ । बजेटमा ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने अनुमान गरिए पनि आठ महिनामा मात्र १३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यसले सरकारको कुल आम्दानी लक्ष्यलाई थप कमजोर बनाएको छ र बजेट घाटा बढ्ने जोखिम बढाएको छ ।

नयाँ सरकारको चुनौती

निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारका लागि राजस्व व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बन्ने देखिएको छ । आर्थिक गतिविधि बढाउने, कर प्रशासन सुधार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा उत्पादन र लगानी बढाउने दीर्घकालीन नीतिगत सुधार नगरेसम्म राजस्व लक्ष्यहरू केवल कागजी लक्ष्यमै सीमित हुने सार्वजनिक वित्त विज्ञहरूको तर्क छ ।

संरचनागत सुधारको आवश्यकता

राजस्व संकलनको वर्तमान अवस्था हेर्दा नेपालको वित्तीय प्रणाली अझै पनि उपभोग र आयातमा आधारित रहेको स्पष्ट हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन, उद्योग र निर्यात विस्तार नगरेसम्म राजस्वको आधार बलियो बन्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।

यसकारण अल्पकालीन रूपमा कर प्रशासन सुधार र चुहावट नियन्त्रण आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन समाधान भनेको आर्थिक संरचनामा परिवर्तन नै भएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।