नेपाल कृषि केन्द्रीय सहकारी संघको उदेश्य  माथि प्रकाश पारिदिनुन्

साना किसान अभियान सुरु भएको ५० बर्ष भयो । यो अभियान सुरु भएको २०३२ सालमा हो । तत्कालिन सरकारले कृषि विकास बैंकमाफर्त् ग्रामीण क्षेत्रमा कसरी गरिबी न्युनिकरण गर्न सकिन्छ भनेर पहाडमा नुवाकोटको तुप्चे र तराईमा धनुषाको महेन्द्रनगरमा दुई वटा साना किसान विकास आयोजना स्थापना गरी यो अभियान सुरु भएको हो । ८२ सालमा आइपुग्दा यो अभियानले ५० बर्ष पार गरेको छ । देशभर ४३ सय गाविस र गाउँ पञ्चायत भएको बेलामा करिब ६ सय गाविस र गाउँ पञ्चायतमा यो आयोजनाले सेवा प्रवाह गरेको थियो । २०५० सालतिर आएपछि यो मोडालिटीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । गाउँमा आयोजना छ, ग्रामीण भेगका गरिब जनताले बचत गर्ने र ऋण लिएर सेवा लिइराखेका छन् । ती संस्थाले कमाएका नाफा न त स्थानीय न त कर्मचारी कसैले पनि पाइराखेको अवस्था थिएन । कृषि विकास बैंकले खटाएका कर्मचारी मेचीको महाकाली र महाकालीको मेचीमा हुन्थे । त्यो संस्थाप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्ने कुनै निकाय पनि नभएकाले भविष्यमा गएर संस्था राम्रो हुँदैन भन्ने सोच तत्कालिन समयका नेतृत्व तहमा आयो । २०५० सालबाट साना कृषि सहकारी बनाएर स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, तब मात्र यसले दिगो रुप लिन्छ , संस्थाले कमाएको नाफा पनि स्थानीयले नै पाउँछन्, र कर्मचारी पनि त्यहीका बासिन्दा हुन्छन् भन्ने सोचको विकास भयो । त्यसपछि स्थानीय जनतालाई साना किसान कृषि सहकारी बनाएर हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। 

अहिले मुुलुकभर यो अभियान पुगेको छ । १२ सय साना किसान कृषि सहकारी संस्था मुलुकमा सक्रिय छन् । ती सहकारीहरु नेपाल कृषि केन्द्रिय सहकारी संघमा आवद्ध रहेका छन् । यी सहकारीमा १२ लाख घरपरिवार आवद्ध छन् । एक घर एक सदस्यको अवधारणा अघि सारिएको छ । एक घरको एक जना जो सुकै पनि संस्थाको सदस्य बन्न मिल्छ । ती संस्थाबाट सेवा लिने सेवाग्राही ५० लाखको हाराहारीमा रहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका अत्यन्त गरिब, सिमान्तकृत, दलित, जनजाति लगायतका वर्गको साना किसान सहकारीमा प्रतिनिधित्व रहेको छ । यो अभियानमा ८० प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका जनता जसको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर एक हल गोरु र पाँच वटा बाख्रा किन्नका लागि ऋण लिन पहुँच पुग्दैनथ्यो, उनीहरु साना किसान सहकारीमा आवद्ध भएका छन् । उनीहरुले संस्थाबाट सेवा लिएर कृषि कर्म गर्दै आएका छन् । कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, मासुजन्य पदार्थ, तरकारी, फलफुल, धान, मकै र दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रमा यी सहकारीले उल्लेख योगदान गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन वृद्धिमा यी सहकारीले मुलकमा राम्रो काम गर्दै आएका छन् । 

साना किसान भन्दा बाहेक अन्य कृषि सहकारी संस्था पनि बजारमा छन्, ती संस्थाहरु संघको सदस्य बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

नेपालभर दर्ता भएका कृषि सहकारीहरु आउने निकाय यही हो । कृषि सहकारी संस्थाहरुको छाता संघ भनेको नेपाल कृषि केन्द्रीय संघ नै हो । अहिलेको ऐनले अर्को कृषि केन्द्रीय संघ दर्ता हुन सक्दैन । संघको सदस्य हुन आउने संस्थाहरुको लागि विनियमले निश्चित क्राइटेरिया तोकेको छ । यो संघमा आवद्ध हुन निश्चित सदस्य, कार्यालय खुलेको तथा कर्मचारी नियुक्ति र कृषि व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने लगायतका थुप्रै मापदण्डहरु तय गरिएको छ । जुन संस्थाहरुले संघले तय गरेको मापदण्ड पूरा गरेका छन्, ती संस्थाहरु संघको सदस्य बन्न सक्छन् । कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन र व्यवसाय गरेका संस्थाहरु दिगो रहन्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

साना किसान नलेखेका संस्थाहरुलाई संघको सदस्य बन्न रोक लगाएको भनिन्छ नि ? 

साना किसान नाम नभएका कृषि सहकारीले पनि संघको सदस्यता लिएका छन् । त्यस्तो होइन् । संघ दर्ता हुँदाको बखत नै नेपाल कृषि केन्द्रीय संघ ( साना किसानहरुद्वारा प्रवद्र्धित) भनेर लेखिएको छ । यो कृषि सहकारी संस्थाहरुको केन्द्रीय संघ हो । साना किसान कृषि सहकारी गाउँगाउँमा छन् । ती संस्थाले कृषिसँग सम्बन्धित नयाँ नयाँ काम गरिराखेका छन् । हिजो परम्परागत रुपमा गरिएको खेतीलाई अहिले सहकारी मार्फत् आधुनिक रुपमा गर्नको लागि अभिप्रेरित गरिराखेका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग अनुदान लिएर कृषि औजारमा ५० प्रतिशत छुट दिएर कृषक सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । हिजो गोरुले जोत्ने खेत आज सहुलियतमा ट्रयाक्टरले जोत्न थालेका छन् । यो कुरा पर्याप्त छैन, तर नयाँ मोडेलले कृषि कर्म गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुुँदै गएको छ । एउटा किसानले कृषि सहकारीमा गाई भैंसी किन्नको लागि ऋण माग गर्छन् र संस्थाबाट ऋण लिएर लैनो पशु किनेर ल्याउँछन्, पशुबाट उत्पादन भएको दुध सहकारीहरुले नै खरिद गरिदिएका छन् ।

गाईवस्तुलाई जोखिमबाट बचाउन बीमा गरिदिएका छन् । सदस्यहरु स्वंयको म्यादी बीमा भइराखेको छ । काम गर्ने क्रममा सदस्यको मृत्यु भइहाल्यो भने पनि उक्त बीमाबाट सुविधा दिईंदै आइएको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारको सहकार्यमा बाली तथा पशुबीमा हुँदै आएको छ । पशुको लागि आवश्यक पर्ने दाना तथा चोक्कर पनि सहकारीले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । कृषिमा चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ भनेर एउटै जातको विउहरु उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने काम हुँदै आएको छ । कोल्ड स्टोर बनाएर कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफुलहरु केही समय राखेर उचित मुल्यमा विक्री गर्ने काम भइरहेको  छ । दुधका पनि विभिन्न परिकारहरु बनाएर मुल्य श्रृङ्खलामा जोड्ने काम हुँदै आएको छ । दुधबाट किरिम, मखन,दही मोही बनाउने र दुधलाई प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्ने काम किसानले शुरु गरेका  छन् । कृषिमा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्ने काममा कृषि सहकारी लागेका छन् । झापाको महारानीझोडा सहकारीले चक्लाबन्दी खेतीे सुरु गरेको छ । पृथ्वीनगर साना किसान सहकारीले चिया उत्पादन गर्दै आएको छ । किसानहरुकै स्वामित्व रहने गरी स्थापना भएको चिया प्रशोधन उद्योगमार्फत् चियाको उत्पादन र प्रशोधनको कामको थालनी भएको छ ।

कृषिलाई अगाडि बढाउन कतिपय ऐन कानुन मिलेका छैनन् र त्यसलाई संशोधनका गर्न हामीले बहस तथा पैरवीलाई अगाडि बढाउँदैछौं । सरकारसँग वहस पैरवी गरी कृषिमैत्री ऐन कानुन निर्माणमा पनि हाम्रो प्रयास हुनेछ । सदस्यहरुलाई कृषि कर्म गर्न अभिप्रेरित गरी नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । उत्पादन लागत बढी भएका कारण हामी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिराखेका छौं । कृषि लागत घटाउन के गर्ने भनेर हामीले सोचिराखेका छौं । त्यसका लागि सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौं । मुलुकमा अन्य सहकारीहरु पनि छन् तर ती सहकारीले यस्तो काम गरेका छैनन् । सहकारीले बचत ऋणको काम गरेका होलान् । तर हामीले कृषिलाई अगाडि बढाएका छौं । सहकारी क्षेत्रमा कमिकमजोरी छन् , त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । कृषि सहकारीले कृषि कर्म गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनले मुलुुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिएको छ कि छैन् त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । यसको वास्तविक तथ्याङ्क भएन । कृषि सहकारीले सदस्यबाट गत बर्ष खरिद गरेर राखेको धान अहिलेसम्म बिकेको छैन । यहाँको उत्पादनले नपुगेर विदेशबाट चामल आयात गर्नु परेको भन्ने समाचार आइरहेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको धान सहकारीले गोदाम गरेको छ तर त्यो बिकेको छैन । यसप्रति सरकारको ध्यान आकर्षित होस् । सरकारले आफ्नो देशमा उत्पादन भएका वस्तुले पुग्दासम्म बाहिरबाट ल्याउन रोक नलगाएसम्म गाउँमा पैसा बस्दैन । त्यसतर्फ राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ। आफ्नो उत्पादनले नपुगेका कृषिउपजहरु मात्र बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ ।

तर उत्पादनले पुग्ने कुरा पनि बाहिरबाट ल्याइयो भने स्थानीय उत्पादन डम्पिङ्ग भएर बस्ने र कुहिएर जाने हुन्छ । यसले किसानलाई निराश बनाउँछ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ । हामी आधारभूत वर्गमा पुगेका छौं, महिलालाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं । ग्रामीण विपन्न वर्गलाई सहकारीमा समेटी उसको अवस्थाअनुसार गाई पालन, बाख्रा पालन, तरकारी खेती के गर्न सक्छन्, त्यसैका आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने काम हुँदै आएको छ । साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत् सरकारले हरेक बर्ष ७ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिँदै आएको छ । सो ऋणलाई साना किसान सहकारीमार्फत् सदस्यहरुको आय आर्जनको लागि लगानी हुँदै आएको छ । सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा दिएको ऋणलाई मासुजन्य उत्पादन, कृषि तथा दुग्धजन्य उत्पादनमा लगानी गर्दै आइएको छ । अरु सहकारी र कृषि सहकारीलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरियो भने अन्याय हुन्छ । कृषिलाई मर्यादित, वैज्ञानिक र व्यवसायिक बनाउने काम कृषि सहकारी मार्फत् हुँदै आएको छ । कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न सरकारले सहयोग गर्ने हो भने हामीले खाद्यान्न, फलफुल तथा मासुजन्य चिजहरु बाहिरी मुुलकुबाट आयात गर्नु पर्दैन । यसबाट अर्बौ रुपैयाँ विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ। कृषि सहकारीले पनि बचत ऋणकै कारोबार गर्ने त हो नि भनेर भन्यो भने अन्याय हुन्छ । 

सरकारले साना किसान कृषि सहकारीलाई धेरै अनुदान दिएको छ । अब कुन कुन क्षेत्रमा सघाउनु पर्छ जस्तो तपाइलाई लाग्छ ?

यो केन्द्रीय संघ स्थापना हुँदा म सचिव थिए । त्यो समयमा हामीले सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चतहका कर्मचारीसँग धेरै नै लविइङ्ग गर्यौ । काठमाडौंमा जग्गा खरिद गरेर कृषि उत्पादनको बिक्री वितरण गर्न सक्ने क्षमता छैन। यसका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए देशभरका कृषि सहकारीका सदस्यले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरण गर्न हामीलाई सजिलो हुने थियो । अहिले  किसानले मुल्य नपाएको र बिचौलियाको विगविगी रहेको कुरा बाहिर आउँछ । उपभोक्ताले महँगो मुल्य तिर्नुपर्यो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु सिधै बजारमा पु¥याउन सकियो भने बिचौलियाको त्यसै अन्त्य हुन्छ । तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । हाम्रा साना किसान सहकारीले उत्पादन गरेका आलु बेच्न सकेका छैनौं । हिमाली क्षेत्रमा फलेको गुणस्तरीय आलु विक्री गर्न सकिएको छैन । हुम्ला जुम्लामा फलेको आलु यहाँसम्म ल्याउन ढुवानीको समस्या छ । किसानले उत्पादन गरेको हजार क्विन्टल आलु यहाँ लिइदिने निकाय भएन।

काठमाडौंमा कृषि उपज भन्डारणको लागि कोल्ड स्टोर र बजारको व्यवस्था भइदिएको भए कृषकलाई उत्पादनमा लाग्न जाँगर लाग्थ्यो। उत्पादनमा अहिले समस्या छैन । समस्या बजारको हो । जसकारण कृषकहरु बजारको अभावले निराश छन्। देशलाई चाहिने मात्र नभई बाहिर लैजान पुग्ने समेत उत्पादन गर्न कृषक तयार छन् तर बजारीकरणको समस्या छ । अर्कोतर्फ जानेकाहरुले खेती गर्न छाडे । नजानेकाहरुले खेती गर्दा घाटा बेहेर्नु पर्ने अवस्था आयो । अब जान्नेलाई खेती गर्न प्रोत्साहन गर्न सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । नजान्नेलाई पनि जान्ने बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक तालिम तथा प्रविधिका साथै कृषि गर्न अभिप्रेरित गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ। कृषिमा व्यवसायिक र आधुनिकीकरण गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि प्रतिप्रर्धा गर्न सक्ने तहमा हामी पुग्छौं । यो समस्याको हल गर्न कृषि केन्द्रीय संघले मात्र सक्दैन । यसमा सरकारको साथ सहयोग आवश्यक पर्छ ।

म आफै पनि किसान हुँ । गाउँमा म आफै खेती गर्छु, घरमा भैसी पालेको छु, भकारो सोर्ने र दुध दुहुने काम गर्छु । कोदाली बोकेर खेतमा आली लगाउनु पर्ने हो कि झार उखेल्न पर्ने हो, त्यो काम म गर्छु । माटोसँग खेल्न मलाई खुशी लाग्छ । तर कृषि गर्न विउमल छैन । हिजोका दिनमा कृषकहरुले नै आफुलाई चाहिने विउको जोहो गर्थे । पहिला विउ राखेपछि मात्र अन्नको प्रयोग हुन्थ्यो । तर अहिले अवस्था फरक छ । हामी हाइब्रिडिकरणमा गएका छौं । बाहिरबाट विउ ल्याउनुपर्छ । भोलिका दिनमा विदेशी राष्ट्रहरुले हामीले विउ दिन सकेनौं भन्यो भने हाम्रो जग्गा बाझो रहने अवस्था छ । त्यति बेला के खाएर बाँच्ने, सरकारले हामीलाई के खुवाएर बचाउँछ, डरलाग्दो अवस्था हामीले देखेका छौं ।

विउमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रविधिहरु साना किसान सहकारीले सुरु गरेका छन् । किसानलाई विउ दिएर उनीहरुले उत्पादन गरेको धानबाट विउ बनाउने, धानलाई ग्रेडिङ गर्ने जस्ता काम हुन थालेको छ । एकदुईवटा संस्थाले मात्र गरेर भएन । मुलुकभरलाई पुग्ने विउ हामीले उत्पादन गर्न आवश्यक छ । सरकारले त्यस्तो वातावरण बनायो भने विउ किन्ने पैसा जोगिन्छ । सहकारीको कन्सेप्ट भनेको गाउँको पैसा गाँउमा नै राख्ने र शहरको पैसा गाँउमा लैजाने हो । यसबाट जनतालाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन सकिन्छ । कृषि प्रधान देश भनेपनि कृषि उपज बाहिरबाट आयात भइराखेको छ । यसबाट ठुलो रकम बाहिर गइराखेको छ । जमिन बाँझिएको छ । किसानले काम गर्न छाडेका छन् । यो अवस्थालाई चिर्नको लागि हामीले सरकारसँग लविङ गर्ने हो । हामीले गरेका असल अभ्यासलाई अमा सञ्चार माध्यममार्फत् बाहिर ल्याउने हो । 

तपाई केन्द्रीय संघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ, तपाईको योजना के के छन् त ? 

मेरो कार्यकाल ४ बर्षको छ । यसबीचमा सदस्य संस्थाको समस्या सुन्ने र समाधानको लागि पहल गर्ने भूमिका म खेल्ने छुुु । यस अघिका सञ्चालक समितिले गरेको राम्रो कामलाई निरन्तरता दिँदै एउटा भए पनि ईंटा थप्ने काम मेरो कार्यकालमा हुनेछ । संघले अझ फड्को मार्ने गरी काम गर्छु । सदस्य संस्थाले उत्पादन गरेका कृषि उपज बजारसम्म पु¥याउने र कृषिका लागि आवश्यक नयाँ प्रविधि भित्र्याउने जस्ता थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । संस्थाहरुमा सुशासन कायम गर्न सोही अनुसारका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उत्पादित वस्तुुको भ्यालु चेन्जमा लैजाने र बजारमा विक्री गरी कृषकको आयस्रोतमा वृद्धि गराउने योजना मेरो छ । सबैको साथ सहयोग भयो भने कृषिमा राम्रो गर्न सकिन्छ । 

सहकारी नियमन प्राधिकरणले संस्था दर्ता अभिलेखीकरण सुरु गरेको छ, यसमा साना किसान कृषि सहकारी दर्ता हुन्छन् कि हुँदैनन् ? 

प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता हुने भनिएको छ । बचत ऋण सहकारीको मुख्य कारोबार बचत ऋण नै हो । कृषि सहकारीको विषयमा प्राधिकरणले बोलेको छैन । कृषि सहकारीलाई बचत ऋण सहकारीसँग मिसाउने होइन्, नियमन तथा अनुगमनको माध्यमबाट व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । कृषि सहकारीलाई हेर्ने निकाय छुट्टै हुनुपर्छ । हामीले बचत ऋणको मात्र कारोबार गरेका छैनौं । २६५ सहकारी संस्था उद्योगमा गएका छन् । कतिपय जानको लागि तयार गरिराखेका छन् । कतिपयले उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र विउ उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा काम गरिराखेका छन् ।

कृषि सहकारीमार्फत् मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले नै सहुलियतपूर्ण ऋण दिँदै आएको छ । सबै सहकारीले सहुलियत ऋण मागेको छ, सरकारले किन नदिएको त ? कृषि सहकारीले कृषिकै काम गर्छ भनेर सहुलियत ऋण दिएको होला नि । यी विषयमा हामी सम्बन्धित निकायसँग लविइङ्ग गरिराखेका छौं । कानुनी रुपमा हामी सर सल्लाह गरिराखेका छौं । नियामक निकायले पनि हामीलाई बाध्यात्मक अवस्था पार्नु हुनेछैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ । ऐन सुधार नै नगरी तिमीहरुले पनि बचत ऋणको कारोबार गरिराखेका छौ, अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्छ भनेको भरमा हामी जाँदैनौं । हामीले हाम्रा संस्थाहरुलाई यही कुरा भनेका छौं । हामी बचत ऋणमा परिवर्तन भएर ५० बर्षको इतिहासलाई समाप्त पार्न चाहँदैनौं । ऐन संशोधन गरेर भए पनि हामीलाई अनुकुल हुने नियमन निकाय बनाएर कृषि कार्य गर्ने मौका दिनुहुनेछ।  

साना किसान कृषि सहकारीले ७० प्रतिशत बचत ऋणको कारोबार गरेको भए त प्राधिकरणमा जानुपर्ला नि ?

ऐनले कम्तिमा ३० प्रतिशत भन्दा कम अन्य कारोबार गरेको भए बचत ऋण सहकारी हुने भनेको छ । द्विविधा युक्त दफा राखेर कानुनमा नै त्रुटी भएको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ । प्रािधकरणले जारी गरेको यो सूचना सच्याउनुपर्छ ।  एउटा कुनै सहकारीले दैनिक ५ लाखको दुध बेच्छ र बार्षिक १६÷ १७ करोडको कारोबार गर्छ । त्यसका साथै पशुको लागि आवश्यक पर्ने ढुटो चोक्कर पनि बेच्छ । मल बेचेर ५ करोडको कारोबार गरिराखेको छ । हामीले कानुन मान्दैनौं भनेको छैन, कानुन मान्ने नाममा घाँटी नै अठ्याएर अप्ठ्यारो पार्ने काम त गर्नु भए नि । यो षियमा धेरै बहस तथा पैरवी भएको छ, सरोकारवाला निकायले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं । हामीले गरेको काम अरु सहकारीको भन्दा पृथक छ । कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने काममा हामी कृषि सहकारी मार्फत लागि परेका छौं । के गर्दा संस्थाहरु प्राधिकरणमा दर्ता हुन जान्छन्, त्यो विषयमा हामीहरुबाट नै सुझाव दिन भनिएको छ । कानुन व्यवसायीसँग पनि सल्लाह लिएर यो विषयलाई हामी टुङ्गो लगाउँछौं । यो अभियानलाई बचाउनु पर्छ भन्ने प्राधिकरणलाई समेत लागेको छ । वास्तवमा काम हामीले धेरै गरेका रहेछौं, तर सरकारलाई बुझाउने कुरामा हामी धेरै पछि परेका रहेछौं । यो कार्यकालमा हामीले गरेका राम्रा कामको विषयमा सरोकारवाला निकाय सबैलाई बुझाउनेछौं । 

सहकारीको नियमनलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?

सहकारीको लागि नियामक निकाय चाहिन्छ । म १५ बर्षदेखि सहकारी  अभियानमा लागेको छु । म २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पालिका अध्यक्ष  भएँ । संघीयता पछि  कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीहरु स्थानीय तह मातहत पनि आए । तर सहकारी शाखामा आउने कर्मचारी छिटो छिटो सरुवा हुने हुँदा कसलाई कति पढाउने भन्ने समस्या रहयो । सहकारीलाई  व्यवस्थित गर्न म आफैले कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रशिक्षण दिन लगाउने तथा आवश्यक कानुनी व्यवस्था समेत गरेको थिएँ । कतिपय जनप्रतिनिधिले सहकारी भनेको कमाएर खाने संस्था हो, हामीले किन हेर्नुपर्यो भन्ने बुझाई रहेको छ । कर्मचारीलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने थाहा छैन । स्थानीय तहमा सहकारीको नियमन कमजोर छ । पालिकास्तरमा रहेको सहकारीको नियमनको लागि स्थानीय सरकार बलियो हुने भने त्यहाँ रहेका सहकारीले बचत हिनामिना गर्ने अवस्था नै रहँदैन । यहाँ निकाय बढी हुँदै गयो तर काम भने कम हुँदै गएको मेरो अनुभव छ ।

सहकारीलाई सुशासनमा ल्याउन नियमन अनिवार्य छ । तर केही समस्यामा परेका सहकारीलाई हेरेर सबै सहकारी खराब हुन भन्ने हुँदैन । राम्रो काम गर्ने सहकारीको प्रवर्धन गर्नुपर्छ । गल्ति गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ, केही बदमासी गरेका सहकारीलाई लिएर समग्र अभियानलाई नै वदनाम गराउने काम कसैले गर्नु हुँदैन । कार्यालय धेरै खोलेर मात्र हुँदैन, भएका कार्यालयलाई कामयावी बनाएर नियमन अनुगमन गर्नुपर्छ । यो भयो भने सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ । देशभर कार्यक्षेत्र दिएका कारण गाउँगाउँमा गएर जनताको बचत लिने र भाग्ने प्रवृति रोक्न राज्य नै चनाखो हुनुपर्छ ।

जे समस्या सहकारीमा अहिले देखि राखिएको छ त्यो समस्या साना किसान सहकारीमा छैन । सामान्य समस्या आयो होलान् तर बचत नै खाएर भागे भन्ने समस्या अहिलेसम्म आएको छैन । यी सहकारी सञ्चालनको तरिका नै फरक छ । यहाँको संरचना नै भिन्न छ  । हामीले संस्थाहरुको आवश्यकता अनसार कृषि, लेखा व्यवस्थापन, सुशासन, संस्था व्यवस्थापनका तालिम दिँदै आएका छौं । रामपुर कलेजसँग सहकार्य गरेर कृषि सम्बन्धी तालिम हामीले दिँदै आएका छौं । कृषि र संस्थासँग सम्बन्धित आवसिय तािलम दिन चितवनमा तालिम केन्द्र नै सञ्चालन गरेका छौं । अहिले ६० जनासम्मले आवासीय रुपमा तालिम लिन सक्ने संरचना हाम्रो छ । तालिम गर्न हल छैन, भाडा छुट गरिदेउ भन्नुपर्ने अवस्था अब छैन । कृषि सहकारीमार्फत् सदस्यहरूको जीवन परिर्वतन गर्नु हाम्रो उदेश्य हो। उनीहरुलाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भर बनाउने हो । त्यो काममा साना किसान सहकारी लागि परेका छन् । साना किसान सहकारीले लाखौं मानिसको जीवन परिर्वतन गर्न सफल भएको छ । उनीहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउनु भनको मुलुकको अवस्थामा परिवर्तन आउनु हो भन्ने लक्ष्य लिएर हामीले काम गर्दै आएका छौं ।