काठमाडौं — राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका  कार्यकारी  निर्देशन राम कुमार महतो सहकारी क्षेत्रको नीति, मापदण्ड र नियमन व्यवस्था निर्माणमा सहकारी अभियानको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन्। सहकारीमा देखिएका विकृति सुधार गर्दै सुशासन र स्वच्छता कायम गर्ने उद्देश्यले नियामक निकायले अघि सारेका व्यवस्थामा सहकारी अभियानसँग सहकार्य गरेर अघि  बढ्ने उनले जोड दिएका हुन्।

सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको नीतिगत अस्थिरताबारे सहकारीकर्मीको गुनासो स्वाभाविक भए पनि त्यसको पृष्ठभूमिमा सहकारीका बचतकर्ताले भोगिरहेको समस्यालाई पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सहकारीमा विश्वास गरेर राखेको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता नपाउँदा हजारौँ बचतकर्ता पीडित बनेको र कतिपय सडक आन्दोलनमा समेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले पीडितको बचत फिर्ता र न्याय सुनिश्चित गर्न सहकारी अभियानले पनि आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्ने बताए। “आफ्नो पसिनाको कमाइ फिर्ता मागिरहेका बचतकर्ताको घाउमा मलम कसले लगाउने भन्ने विषयलाई हामीले सम्झनुपर्छ,” उनले भने। 

उनले सहकारीलाई सरकारले समाप्त पार्न खोजेको भन्ने बुझाइ सही नभएको स्पष्ट पार्दै सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन नै सरकारको उद्देश्य रहेको बताए। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सहकारीमार्फत सदस्यको जीवनस्तरमा सुधार आएको र सामाजिक तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्ला समस्याका कारण समग्र सहकारी अभियान विचलित हुन नहुने बताए। उनका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा विकृति सिर्जना गर्ने कतिपय नेतृत्व बाहिरिइसकेकाले अहिले सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई थप व्यवस्थित र सुशासित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी मापदण्ड सबै सहकारीका लागि अनिवार्य नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबार बनाएका सहकारीमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागू हुन्छ। नाममा बचत तथा ऋण सहकारी भए पनि वास्तविक कारोबार तोकिएको सीमासम्म नपुगेका संस्थाले सञ्चालन अनुमति नपाएको उदाहरण दिँदै उनले मापदण्डको उद्देश्य संस्थाको प्रकृति र कारोबारअनुसार जिम्मेवार नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए। अन्य विषयगत सहकारीमा भने त्यही प्रकृतिको योग्यता आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ। 

उनले योग्यता र अनुभवसम्बन्धी मापदण्ड प्राधिकरणले मनपरी तोकेको भन्ने बुझाइ पनि सच्याउन आग्रह गरे। ऐनले योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले मापदण्ड बनाउनुपरेको उनको स्पष्टीकरण छ। यस विषयमा विभिन्न अध्ययन, प्रतिवेदन तथा संसदीय समितिमा समेत छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्ला व्यवस्था हतारमा नभई लामो अध्ययन र छलफलपछि ल्याइएको दाबी गरे। प्राधिकरणमा प्राप्त करिब १३ हजार आवेदनमध्ये हालसम्म ५ हजार २ सय संस्थाले सञ्चालन अनुमति पाएको र योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी विषयका कारण प्रक्रिया केही समय रोकिएको उनले जानकारी दिए। 

सहकारीको नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि अहिले पुनः परिमार्जनको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। नयाँ नियमावली आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नवीकरणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड आवश्यक भएको भन्दै उनले यसबाट उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाइ समाधानका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए। असोज मसान्तभित्र नवीकरण नगरे ५० प्रतिशत र त्यसपछि थप समय बिते १०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था तथा नवीकरण शुल्कसम्बन्धी गुनासो आफूहरूले समेत महसुस गरेको उनको भनाइ छ। 

“नीति बनाउने विषयमा सहकारी अभियानको सहभागिता हुनुपर्छ, अझ त्यसको स्वामित्व नै लिनुपर्छ,” उनले भने। सहकारीको विकृति रोक्दै स्वच्छता र सुशासन कायम गर्ने तथा अभियानलाई बलियो बनाउने काम सरकार र सहकारी अभियान दुवैको साझा जिम्मेवारी भएको उनले बताए। कतिपय नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा सञ्चार तथा समन्वयको कमी भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा सहकारी संघ–संस्था र सरोकारवालासँग थप छलफल गरिने उनले बताए। 

प्राधिकरणले बनाउने मापदण्ड, जारी गर्ने निर्देशन, कार्यविधि तथा निर्देशिकामा सहकारी अभियानको विचार, भावना र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे। सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी बैंकलगायत सम्बन्धित विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सुधार र सुशासनका विषयमा कुनै सम्झौता नगरी सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।