नेपालपत्र संवाददाता
ललितपुर । २०६९ साल वैशाख २८ देखि ३० सम्म पहिलो पटक हामीले ‘ललितपुर साकोस समिट’ आयोजना गरेका थियौँ । त्यसयता चारवटा साकोस समिट सम्पन्न भइसकेका छन् । सहकारी क्षेत्र र अभियानलाई विगतमा आयोजना भएका समिटहरूले टेवा पुर्याएको महशुस हामीले गरेका छौं । सहकारीका आधारभूत विषयदेखि नीति, विधि, ऐन र नियममा चल्नुपर्ने लगायत समिटमा छलफल हुँदै आएको छ । विभिन्न प्रारम्भिक संस्थामा आवद्ध सहकारीकर्मीहरुले सहकारीसम्बन्धी व्यवहारिक तथा सैद्धान्तिक पक्षहरू समिटमार्फत् बुझ्ने मौका पाउनुभएको छ ।
समिटमा उठाइएका विषयवस्तु र सहभागीहरूले राखेका जिज्ञासामाथि मसिनो ढङ्गले छलफल हुने भएकाले ती समिट महत्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक भएको हाम्रो बुझाई छ । समिटले प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई सहकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत ज्ञान देखि परिवर्तित समयमा सरकारले ल्याएका नीति नियमका साथै डिजिटाइजेशनमा जान समेत ठूलो टेवा मिलेको छ ।
यसैबाट शिक्षा लिएर पाँचौँ ललितपुर साकोस समिट आयोजना गर्न लागेका छौँ । यसपटक असोज २ र ३ गते दुईदिने समिट हुँदैछ । अघिल्ला चारवटा समिट आवासीय थिए, तर यसपटक भने समय र परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी आवासीय गरिएको छैन । अहिलेको समय र परिस्थिति, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र भर्खरै राष्ट्रमा आएको विपद्को अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नै दुईदिने समिटलाई आवासीय नबनाएका हौं ।
यसपटकको समिटको थिम ‘दिगो साकोस अभियानः प्रविधि रूपान्तरण र सुशासन’ भन्ने रहेको छ । अहिलेको समयमा सहकारीहरुले प्रविधिमा रूपान्तरणका साथै सुशासन कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सुशासनको अभावमा विगतमा सहकारी क्षेत्रले जुन परिघटना भोगेको छ, त्यसलाई हामीले देखेका छौं ।
दिगो साकोसका निम्ति सुशासनदेखि सरकारले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था र प्रविधिको प्रयोग लगायतका विषय समेटेर समिट आयोजना गर्दैछौं । अहिले सहकारीमा कठिन अवस्थामा छ । यस्तो समय र परिस्थितिमा समिटले केही न केही टेवा पु¥याउनेछ भन्ने आशा छ ।
संघको मूलभूत कुरा आर्थिक उत्पादनसँग जोडिँदैन। हामी एउटा अभिभावक संघ हौँ । प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई सहकारीका विषयमा दिगो रूपमा टिक्नका लागि सिकाउनु हाम्रो कर्तव्य हो । समिटमार्फत् प्रारम्भिक संस्थाका अध्यक्ष, सचिव तथा पदाधिकारीहरूलाई सहकारीका वर्तमान विषयमा जानकारी गराई थप उर्जा प्रदान गर्ने समिटको उद्देश्य हो ।
सहकारीका संघ र महासंघहरु आवश्यक छन् । तिनलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने कुरा सरकारको पक्षबाट हुन सक्छ र गर्नु पनि पर्छ । तर संघलाई नै सिध्याउने वा सहकारी संस्थाहरूलाई नै सिध्याउने किसिमको प्रवृत्ति राम्रो पक्ष होइन । कुनै पनि क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्रहरूलाई यसरी नै पेलेर जाने, यसरी नै निरुत्साहित हुने हो भने त यहाँ केही पनि बाँकी रहँदैन । सहकारी क्षेत्रको त के कुरा गर्नुहुन्छ, उद्योगदेखि लिएर कुनै पनि क्षेत्र बाँकी रहँदैन । बन्द गर्ने भन्दा पनि हरेक क्षेत्रलाई नियमन गर्दै सुधारेर अगाडि बढाउनु हुनुपर्छ । सरकारलाई सहकारीले कुन–कुन क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ, त्यसको तथ्याङ्क हेर्न आवश्यक छ । खराब गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, अहिले जसरी सहकारी क्षेत्रलाई चारैतिरबाट प्रहार भइरहेको छ, त्यो हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
सहकारी क्षेत्रमा एकै दिनमा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको होइन । विगतमा नियमनकारी निकायले संघ र संस्था सहजै दर्ता गरे, तर नियामकले प्रभावकारी नियमन गरेनन् । नियामकले संस्थाहरूले बुझाएका ब्यालेन्स सिट हेर्नुपथ्र्योे। कहाँ र कसरी लगानी भएको छ? अडिट राम्रो भएको छ कि छैन? फेक हो कि रियल हो? यी कुराहरू नियमनकारी निकायले मसिनो तरवरले हेर्नुपथ्र्यो । तर , त्यो हुन सकेन । जसले गर्दा सहकारीमा बेथिति झाँगिदै गयो । सरकारका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू र नियमनकारी निकायका कर्मचारीहरू सहकारी संस्थाका साधारणसभा तथा कार्यक्रममा उपस्थित भएका हामीले देखेकै हौँ। त्यसबेला के हेरियो त ? बेलामा नै ती कुराहरूलाई केही वास्ता नगर्ने, अहिले आएर बाढी आए जसरी सहकारी क्षेत्रलाई त्राहि–त्राहि बनाइएको छ, त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।
संघले आफ्ना प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन, सहकारी अभियानलाई सुदृढ गर्न, संस्थाहरूलाई सुशासनमा राख्न तालिम र शिक्षा दिनका संघ अपरिहार्य छ । यो कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ । तर सरकारले अहिले जसरी सहकारी क्षेत्रलाई पेलिरहेको छ, त्यसले गर्दा पछुताउनुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ । सहकारी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउने जुन परिपाटी बनेको छ, त्यो मुलुकका लागि राम्रो हुँदैन । सहकारी क्षेत्रले मुलुकलाई केकस्तो योगदान पु¥यायोे भन्ने कुरा इतिहासमा मूल्याङ्कन होला । सबै कुराको राम्रो र नराम्रो पाटो हुन सक्छ ।
सहकारी क्षेत्रले नै समाजवादउन्मुख समाज निर्माणमा योगदान गर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माण देखि समाज रुपान्तरणमा सहकारीको भूमिका छ । त्यसैले अभियानमाथि प्रहार भएपनि हामीमा निराशा छैन । आशा जिवीतै छ । अहिले सहकारी संस्थाहरू अभिभावकविहीन जस्तो अवस्थामा छन् । हामीभन्दा माथिल्ला संघहरू अहिले मौन छन् । संस्थाहरूमा निराशा र त्रास छाएको छ । कतिपय संस्था बन्द गर्ने मनस्थितिमा समेत पुगेका छन् ।
संघले वित्तीय कारोबार गर्न पाएन भने प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी तथा अन्य खर्च कसरी चलाउने भन्ने प्रश्न हामीभित्रै धेरै आएको छ । कुनै पनि क्षेत्र, कुनै पनि संस्था या घर चल्नका निम्ति एक नम्बरमा आर्थिक नै हो । जसको घरमा ढुकुटीमा आर्थिक बलियो छ, त्यो घरमा कहिल्यै पनि रुवाबासी र झगडा हुँदैन । सरकारले संघहरुको लागि कानुन ल्याउँदा केही सीमित मात्र गरेर ल्याउनुपथ्र्यो । तर, संघले कारोबार नै गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था निर्मम ढङ्गले आएको छ । यसले संघलाई गाह्रो अवस्थामा पु¥याउने देखिन्छ ।
ललितपुर बचत संघले अहिलेसम्म अहिलेसम्म कोषलाई मजबुत बनाएको छ । ३३औँ साधारणसभाको चरणसम्म आइपुग्दा संघ आर्थिक रूपमा सशक्त छ । हामीले संघलाई पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ । जहाँ–जहाँ जे–जे रिपोर्ट दिनुपर्ने हो, सबै रिपोर्ट दिएका छौँ । अहिले हाम्रो कोष बलियो अवस्थामा छ । सदस्य संस्थाहरुसँ बचतऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था आए पनि तत्कालका लागि संघ सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ । भोलि यस विषयमा लबिङ र एड्भोकेसी गरौँला । तर त्यसबेलासम्म हामीले संघलाई टिकाइराख्न कोषहरु नै पर्याप्त छ ।
तर दीर्घकालसम्म संघले बचतऋणको कारोबार गर्न नपाउने भएपछि टिक्न गाह्रो हुन्छ । त्यसका लागि प्रशासनिक खर्चदेखि कर्मचारीसम्म कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो एउटा युवा अवस्थामा जागिर खान आएका कर्मचारीहरूको उमेर ढल्कँदै गएको अवस्था छ । उहाँहरूले आफ्नो युवा समय र योगदान संघलाई दिनुभएको छ । उहाँहरूलाई अहिले संघबाट बहिर्गमन गराउनुपर्दा हामीलाई गाह्रो हुन्छ । उहाँहरुले हिजोका दिनमा गर्नुभएको योगदानले नै संघलाई यहाँसम्म ल्याइपु¥याउन सकेको कुरा बिर्सन हुँदैन । तर, सरकारले बचतऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याएपछि संघ पनि खुम्चिनुपर्ने अवस्था आएको छ । मुलुकमा रहेका अन्य संघहरुलाई पनि हामीलाई जस्तै पीडाबोध भएको हुनुपर्छ ।
संघहरूलाई गाभ्ने, नयाँ बैंक बनाउने वा भइरहेको बैंकमा गाभ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यो विषयमा देशभरका संघहरू र सहकारी अभियानकाबीच घनीभूत रूपमा छलफल चलिरहेको छ । यसलाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्ने र कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा छलफलमै छौँ । संघहरू बैंक बन्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन । संघहरू संघ नै रहनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । वित्तीय कारोबारको व्यवस्थापनका लागि नियामक निकायले व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र बनाइदिनुपर्छ। संघलाई बैंकमा गाभ्ने वा बैंक बनाउने कुरा सहकारीको सिद्धान्तसँग मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न छ । बैंकलाई बनिसकेपछि त राष्ट्र बैंकको अन्तर्गत रहनुपर्ने होला, हैन? त्यसपछि सहकारीको मूल मन्त्र त्यहाँ रहला?” हिजो, संघहरुले वित्तीय कारोबार नै गर्न पाइँदैन भनेर कतै कानुनमा लेखिएको थिएन । हामीले कानुनमा नै टेकेर कारोबार गरिरहेका हौँ । त्यो पनि हाम्रा प्रारम्भिक संस्थाहरूबीच मात्र ।
कुराकानीमा आधारित
