काठमाण्डाै । बंगलादेशमा भएको आम निर्वाचनपछि राजनीतिक परिदृश्यमा उलटफेर देखिएको छ। फेब्रुअरी १२ मा सम्पन्न मतदानको मतगणना सकिँदा बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले स्पष्ट दुई–तिहाइ बहुमत हासिल गर्दै सत्ता हात पारेको छ।

३०० सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बीएनपीले २०० भन्दा बढी सिट जितेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यससँगै बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमानको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भएको छ। उनी बंगलादेशका ३६ वर्षपछि पहिलो पुरुष प्रधानमन्त्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। लण्डनमा स्वः निर्वासित रहेका रहमान करिब १७ वर्ष पछि स्वदेश फिर्ता भएका हुन् । 

दोश्रो स्थानमा जमात

यस निर्वाचनमा जमात-ए-इस्लामीले करिब ६०–७० सिट जित्दै संसदमा उल्लेखनीय उपस्थिति बनाएको छ। तर २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनबाट जन्मिएको नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) ले अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन गर्दै मात्र ४ सिटमा सीमित भएको छ। यसले विद्यार्थी आन्दोलनको प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव सीमित रहेको संकेत गर्छ।

नयाँ राजनीतिक सन्तुलन

पूर्व सत्तारुढ अवामी लिग निर्वाचनबाट प्रतिबन्धित रहनु नै यस चुनावको सबैभन्दा निर्णायक पक्ष बन्यो। यस कदमले दुई दशकदेखि कायम सत्ता संरचनालाई पूर्ण रूपमा बदल्दै बीएनपीलाई पुनः सत्तामा फर्किने बाटो खोलिदिएको छ।

यो निर्वाचन २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचन हो। उक्त आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकार ढालेको थियो। शेख हसिना र अवामी लिग समर्थकहरूको भोट अधिकांश बीएनपी तर्फ गएको हुनसक्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।

मोदीले दिए रहमानलाई बधाइ

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तारिक रहमानलाई बधाई दिँदै दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ मजबुत हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। यसलाई क्षेत्रीय कूटनीतिमा सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

विद्यार्थी आन्दोलनका माग सम्बोधन हुने आशा

२०२४ को विद्यार्थी आन्दोलन मुख्य रूपमा सरकारी जागिरको कोटा प्रणाली सुधारका लागि थियो, जसमा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई दिइँदै आएको ३० प्रतिशत कोटा प्रमुख मुद्दा बनेको थियो। यस आन्दोलनले भ्रष्टाचार, राज्य हिंसा र राजनीतिक सुधारको माग समेत उठाएको थियो, जसका क्रममा करिब १,४०० जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

निर्वाचनसँगै जुलाई राष्ट्रिय चार्टर २०२५ मा भएको जनमतसंग्रहले संवैधानिक संशोधन, कानुनी सुधार र नयाँ कानुनहरूको मार्गचित्र प्रस्ताव गरेको छ। यसले राजनीतिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताजस्ता आन्दोलनका केही माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर एनसीपीको कमजोर नतिजाले विद्यार्थी आन्दोलनका माग संसदमा कति बलियो रूपमा उठ्लान् भन्ने प्रश्न खुलै छ।

स्थिरता तर्फ कि नयाँ चुनौती?

बीएनपीको ठूलो बहुमतले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ हुने आशा जगाएको छ। यद्यपि जमात-ए-इस्लामीको उदयले केही चिन्ता पनि उत्पन्न गरेको छ।

अन्तरिम सरकारका प्रमुख मुहम्मद युनुसले करिब १८ महिना पछि गराएको यो चुनावको नतिजालाई धेरैले “नयाँ अध्यायको सुरुवात” का रूपमा लिएका छन्। यसले बंगलादेशलाई पुरानो सत्ता संरचनाबाट बाहिर निकाल्दै नयाँ राजनीतिक दिशातर्फ डोर्याएको छ। बीएनपी नेतृत्वको सरकारले विद्यार्थी आन्दोलनका माग, लोकतान्त्रिक सुधार र करिब ९ प्रतिशत मुद्रास्फीति र ऊर्जा संकट आर्थिक चुनौतीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले देशको भविष्य तय गर्नेछ।