शनिबार, आश्विन १७ गते २०८३

विश्वचर्चित बाङडुङ सम्मेलन


आश्विन १४, २०८३ बुधबार
विश्वचर्चित बाङडुङ सम्मेलन
दोस्रो विश्वयुद्धको विध्वंसपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नाटकीय र दूरगामी परिवर्तनहरू देखा परे। एकातिर शताब्दीयौंदेखि औपनिवेशिक दासतामा पिल्सिएका एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका थुप्रै मुलुकहरूमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको उभार आयो र उनीहरू क्रमशः सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा विश्व मानचित्रमा उदाउन थाले।
 
अर्कोतिर, विश्व राजनीति संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको पुँजीवादी-पश्चिमा खेमा र सोभियत संघको नेतृत्वमा रहेको समाजवादी-कम्युनिस्ट खेमा गरी दुई शक्तिशाली सैन्य तथा वैचारिक ध्रुवमा विभाजित भयो। यसरी सुरु भएको 'शीतयुद्ध' (Cold War) ले नवस्वतन्त्र राष्ट्रहरूको भर्खरै प्राप्त सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर रणनीतिक चुनौती खडा गरिदियो। महाशक्ति राष्ट्रहरूले नवोदित राष्ट्रहरूलाई नाटो (NATO), वार्सा प्याक्ट (Warsaw Pact), सिआटो (SEATO) र सेन्टो (CENTO) जस्ता बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनहरूमा आबद्ध गराउन चर्को दबाब, प्रलोभन र धम्कीको सहारा लिन थाले।
 
गरिबी, अशिक्षा, आर्थिक परनिर्भरता र पछौटेपनको दुष्चक्रमा अल्झिएका साना तथा विकासशील देशहरूका लागि कुनै एक ध्रुवको सैन्य छाताभित्र ओत लाग्नु भनेको फेरि पनि नवऔपनिवेशिक अधीनता स्वीकार गर्नुसरह थियो। यस्तो जटिल र संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा नवस्वतन्त्र मुलुकहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न, बाह्य सैन्य गठबन्धनहरूबाट अलग रहन र विश्व शान्तिको प्रवर्द्धन गर्न एउटा वैकल्पिक वैचारिक मार्गको खोजी गरे, जसको ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु बाङडुङ सम्मेलन बन्न पुग्यो र त्यसैको विकसित संस्थागत रूप असंलग्न आन्दोलन (Non-Aligned Movement - NAM) का रूपमा स्थापित भयो।
बाङडुङ सम्मेलनको बीजारोपण सन् १९५४ मा सिलोन (श्रीलंका) को कोलम्बोमा सम्पन्न पाँच एसियाली राष्ट्रहरू (भारत, पाकिस्तान, सिलोन, बर्मा र इन्डोनेसिया) का प्रधानमन्त्रीहरूको बैठकबाट भएको थियो। यसै पहलकदमीको फलस्वरूप सन् १९५५ अप्रिल १८ देखि २४ सम्म इन्डोनेसियाको ऐतिहासिक सहर बाङडुङमा प्रथम एसियाली–अफ्रिकी सम्मेलन आयोजना गरियो।
इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नो, भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन-लाई, इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेर तथा युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टिटोको वैचारिक ऊर्जाले सम्मेलनलाई ऐतिहासिक उचाइ प्रदान गर्‍यो। यस सम्मेलनमा एसिया र अफ्रिकाका २९ वटा स्वतन्त्र तथा अर्ध-स्वतन्त्र मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए, जसले तत्कालीन विश्वको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्थे।
 
 
नेपालले पनि यस ऐतिहासिक जमघटमा परराष्ट्रमन्त्री सोपानन्द देवकोटाको नेतृत्वमा सक्रिय सहभागिता जनाएको थियो। आधुनिक विश्व इतिहासमै पहिलोपटक कुनै पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिको उपस्थिति वा हस्तक्षेपबिना केवल विकासशील, उत्पीडित र नवस्वतन्त्र राष्ट्रहरू आफ्ना साझा समस्या, चुनौती र भविष्यको मार्गचित्र कोर्न एउटै मञ्चमा एकत्रित भएका थिए। सम्मेलनले साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद र रंगभेदका सम्पूर्ण रूपहरूको निर्मम भर्त्सना गर्दै आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहकार्य विस्तार गर्ने साझा संकल्प गर्‍यो।
बाङडुङ सम्मेलनको सबैभन्दा युगान्तकारी उपलब्धि विश्व शान्ति र पारस्परिक सहकार्यका लागि प्रतिपादन गरिएको 'बाङडुङका दश सिद्धान्त' (Dasasila Bandung) थियो। यी सिद्धान्तहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच भएको 'पञ्चशील' (शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त) को विस्तारित एवं परिष्कृत रूप थिए। यसमा मानव अधिकार र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रप्रति सम्मान, सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, सबै जाति तथा साना-ठूला राष्ट्रहरूको समानताको मान्यता, अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघको ढाँचाभित्र रहेर आत्मरक्षाको अधिकार, कुनै पनि महाशक्तिको सैन्य गठबन्धनको खेलौना नबन्ने प्रतिबद्धता, कुनै पनि मुलुकविरुद्ध आक्रमण वा बल प्रयोग नगर्ने अठोट, सबै अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान, आपसी हित र सहयोगको प्रवर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायको सम्मानजस्ता युगीन मूल्यहरू समाविष्ट थिए।
 
यी सिद्धान्तहरूले शक्ति राष्ट्रहरूको सैन्य दादागिरी र भूराजनीतिक दबाबलाई अस्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा साना र विकासशील राष्ट्रहरूको आत्मसम्मानलाई वैधानिक आधार प्रदान गरे। यही साझा चेतना, ऐक्यबद्धता र आत्मविश्वासलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा 'बाङडुङ भावना' (Bandung Spirit) का रूपमा स्मरण गरिन्छ। बाङडुङ सम्मेलन केवल एउटा क्षेत्रीय जमघटमा सीमित रहेन; यसले विश्वव्यापी रूपमै असंलग्न आन्दोलनको आधारशिला खडा गर्‍यो। बाङडुङको वैचारिक मन्थनलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत आन्दोलनमा बदल्न जवाहरलाल नेहरू, जोसिप ब्रोज टिटो, गमाल अब्देल नासेर, घानाका क्वामे एनक्रुमा र इन्डोनेसियाका सुकार्नोले विशेष पहलकदमी लिए। अन्ततः सन् १९६१ मा युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा २५ वटा मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको पहिलो शिखर सम्मेलन सम्पन्न भई 'असंलग्न आन्दोलन' (NAM) को औपचारिक र विधिवत स्थापना भयो। असंलग्नताको मूल मर्म कुनै पनि मुद्दामा निष्क्रिय वा तटस्थ बस्नु (Isolationism or Neutrality) कदापि थिएन; बरु शीतयुद्धकालीन दुई महाशक्तिहरूको सैन्य ध्रुवीकरण र प्रतिशोधपूर्ण गठबन्धनहरूबाट पूर्णतः अलग रही अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र मुद्दाहरूको गुण-दोषका आधारमा स्वतन्त्र निर्णय लिनु यसको मुख्य आदर्श थियो।
 
यस आन्दोलनले विश्व राजनीतिलाई आणविक युद्धको जोखिमबाट जोगाउन, औपनिवेशिक दासताको अन्त्य गर्न, निरस्त्रीकरणलाई बढावा दिन र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई थप समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्‍यो। यसरी बाङडुङ सम्मेलन असंलग्न आन्दोलनको भ्रूण थियो भने बेलग्रेड सम्मेलन यसको सांगठनिक जन्म।
असंलग्न आन्दोलन र बाङडुङ सिद्धान्तहरूले दक्षिण-दक्षिण सहकार्य (South-South Cooperation) र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था (New International Economic Order - NIEO) को मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा स्थापित गरे। पश्चिमा पुँजीवादी मुलुकहरूद्वारा स्थापित अन्यायपूर्ण व्यापार नीति, वित्तीय एकाधिकार र आर्थिक असमानताका विरुद्ध विकासशील राष्ट्रहरूले सामूहिक आवाज उठाए।
बाङडुङ सम्मेलनबाट जागृत भएको यो भावनाले अफ्रिकी र एसियाली मुलुकहरूमा चलिरहेका बाँकी मुक्ति आन्दोलनहरूलाई ठूलो नैतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक बल प्रदान गर्‍यो, जसको परिणामस्वरूप दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदी शासन र नामिबियाको उपनिवेशवादको अन्त्य सम्भव भयो।
असंलग्न आन्दोलन संयुक्त राष्ट्रसंघपछि विश्वका सबैभन्दा बढी सार्वभौम राष्ट्रहरू (हाल १२० भन्दा बढी सदस्य राष्ट्रहरू) आबद्ध भएको विशालतम अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा विकसित भयो। यसले गर्दा साना तथा गरिब राष्ट्रहरूले पनि बहुपक्षीय कूटनीतिमा आफ्नो अस्तित्व, आवाज र स्वार्थको रक्षा गर्न सक्ने सामूहिक शक्ति प्राप्त गरे।
नेपालको सन्दर्भमा असंलग्न आन्दोलन र बाङडुङ सम्मेलनको महत्त्व झनै विशिष्ट र जीवनमरणको विषय रहँदै आएको छ। दुई विशाल र परस्पर प्रतिस्पर्धी छिमेकी मुलुकहरू—चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा बाह्य शक्तिहरूको सैन्य गठबन्धन वा वैचारिक ध्रुवीकरणबाट अलग रहनु राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको अनिवार्य सर्त हो।
नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य राष्ट्र हुनुका साथै यस आन्दोलनका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूलाई आफ्नो संविधानको निर्देशक सिद्धान्त र परराष्ट्र नीतिको मेरुदण्डका रूपमा आत्मसात गरेको छ। पञ्चशील, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, विश्व शान्ति र असंलग्नता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका स्थायी स्तम्भ हुन्। शीतयुद्धकालीन तनावको समयमा होस् वा हाल विकसित हुँदै गएको नयाँ भूराजनीतिक खिचातानीमा, नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै आधारमा आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै आएको छ।
वर्तमान विश्व व्यवस्थामा असंलग्न आन्दोलन र बाङडुङ सम्मेलनको सान्दर्भिकता समाप्त भएको छैन, बरु अझ बढी टड्कारो बनेको छ। सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघको विघटनसँगै शीतयुद्ध समाप्त भएपछि कतिपय आलोचकहरूले यस आन्दोलनको औचित्य सकिएको तर्क गरेका थिए। तर आजको विश्व फेरि नयाँ शीतयुद्ध (New Cold War), भूराजनीतिक तनाव, व्यापार युद्ध, साइबर आक्रमण, जलवायु संकट र 'हाइब्रिड वारफेयर' को बहुध्रुवीय द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको छ।
युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको अस्थिरता र एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य गठबन्धनहरू (जस्तै क्वाड वा अकस) ले साना मुलुकहरूमाथि फेरि कुनै न कुनै खेमामा उभिन दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। यस्तो संकटपूर्ण घडीमा शक्ति राष्ट्रहरूको सैन्य होडबाजी र भूराजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगिएर आफ्नो सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्न बाङडुङका दश सिद्धान्त र असंलग्नताको विचार आज पनि उत्तिकै मार्गदर्शक र अपरिहार्य सिद्ध भइरहेको छ।
साभार - Lokpat.com