राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको एक बर्ष पूरा भयो, यस अवधिमा के कस्ता उपलब्धी भए ?

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी ल्याइएको नयाँ संरचना हो । सहकारी ऐन २०७४ ले परिकल्पना गरेको संरचना यो होइन । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नका लागि विद्यमान संरचनाबाट सम्भव भएन । दर्जन भन्दा बढी सहकारी संस्थाको समस्या बुझ्न गठन भएका आयोग, विभिन्न समिति र संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनहरुले समेत सहकारी प्राधिकरण वा दोश्रो तहको नियामकको आवश्यकता औंल्याएको पाइन्छ । यस्तो खालको संरचनाले मात्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई नियमन गर्न सक्छ भन्ने आधारमा प्राधिकरण स्थापना भएको हो । कानुनले ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई बचत ऋण सहकारीको रुपमा लिएको छ ।

अहिले कति सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् भन्ने हामीसँग यकिन तथ्याङ्क छैन । त्यसका लागि  दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२  जारी गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । ऐनको दफा २० को २–क ऐन लागु भएको एक वर्षभित्र दर्ता अभिलेखीकरण गरिसक्न भनेको छ । मुलुकभरका तीनैवटा तह मातहत रहेका सहकारी संस्थालाई दर्ता अभिलेखीकरण भौतिक रुपमा सम्भव नभएकाले हामीले सफ्टवेयर मार्फत अगाडि बढाएका छौं । प्रविधिमार्फत् दर्ता प्रक्रिया सुरु गरे पनि प्राधिकरण आफै नयाँ संरचना भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रविधि प्रयोगमा हामी पनि नयाँ नै छौं । प्राधिकरणको आफ्नै जनशक्ति नभएको र अन्यत्रबाट आएका कर्मचारीमार्फत् काम गर्नु परेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ ऐनको व्यवस्था अनुसार एक बर्षभित्र संस्थाहरुको दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यी सबैको चापभित्र रहेर हामीले दर्ता अभिलेखीकरणको कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौं ।  नियमनकारी निकायको हैसियतले मापदण्ड जारी गर्ने काम पनि गर्दै आएका छौं भने सहकारी संस्थाको स्थलगत अनुगमन समेत गरी उनीहरुको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिने काम पनि गर्दै आएका छौं । त्यसका साथै सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग जोडिएका विषयहरुमा पनि आवश्यक निर्देशन जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य पोलिसीहरु निर्माण गर्ने लगायतका धेरै काममा हामी केन्द्रीत छौं । 

प्राधिकरणमा दर्ता हुने सहकारी संस्थाको सख्या कम देखियो नि ? खास कारण के हो ?

२०७७ मा सहकारी विभागले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार  बचत ऋणको नाम गरेका सहकारी संस्था करिब १४ हजारको हारहारीमा रहेका छन् । कृषि, बहुउद्देश्यीय लगायत अन्य गरी २२ हजार सहकारी मुलुकमा सक्रिय भएको हुन सक्ने हाम्रो आँकलन छ । २२ हजार सहकारी मध्ये १५ देखि १८ हजार सहकारीले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्दै आएका हुन सक्छन् । हामीले दर्ता अभिलेखीकरणको लागि आव्हान गरेको पहिलो चरणको समयसीमा सकिएको छ । यसबिचमा ४ हजार २ सयको हारहारीमा सहकारी संस्था दर्ताको लागि प्रक्रिया आएकोे अवस्था छ । त्यस मध्ये केही  संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् भने केहीले पाउने प्रक्रियामा छन् ।

दर्तामा छिरेका सहकारी मध्ये एक तिहाई सहकारीले पनि सम्पूर्ण कागजात पुरा गरिसकेका छैनन् । यसरी हेर्दा विगतमा जस्तै सहकारीहरु ऐननियम र निर्देशन पालनामा आलटाल गरेको अवस्था छ । ७४ सालमा ऐन जारी भयो, त्यसको पालना नगर्दा भयो । नियमनकारी  निकायले भनेका र ऐनका व्यवस्था मिच्ने प्रवृति हिजो पनि थियो र आज पनि त्यहि अवस्था देखिएको छ । सहकारीहरु यहि माइण्डसेटबाट अगाडि बढिरहेको अनुभूति हामीले गरेका छौं । अब यसरी सहकारी चल्दैन । कानुनले भनेका कुरालाई पालना गरेर जानुको विकल्प छैन कि त पालना गर्न सक्ने कानुन मात्रै पार्लियामेन्टबाट ल्याउनुपर्यो । एउटा तरिकाले कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु मान्न तयार नहुने परिस्थिति हुनुभएन । 

अर्कोतर्फ  बचतऋण सहकारी स्वःनियमनले मात्र नचल्ने रहेछ । बचत ऋणको कारोबार गर्दा कस्ता क्षेत्रमा लगानी भयो, लगानी गरिएको पैसा कतिको सुरक्षित ढंगले असुली गर्न सकिन्छ, धितो कस्तो छ, ऋणीको आयस्रोत के हो ? उसको चरित्र कस्तो छ, कतिवटा संस्थाबाट ऋण लिएको छ, ऋण नतिर्नको लागि पो लिएको हो कि, यी सबै कुराको विश्लेषण गर्न प्रभावकारी निकायको आवश्यकता छ । यी पक्षहरु अहिलेसम्म महशुस नगरिएको कारणले सहकारी क्षेत्र यो स्थितिमा पुगेको हो । हिजोकै तरिकाले सहकारी चल्दैन, कडा नियमन भित्र रहेर संस्था सञ्चालन हुनुपर्छ । प्राधिरकणले अब सहकारी सिध्याउने हो कि भन्ने कतिपयको आशय देखिन्छ, यो उहाँहरुको बुझाईमा कमी हो । प्राधिरकण वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको राम्रो अभिभावक बनिदियो भने सहकारी कमजोर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राम्रो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेकै कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अहिलेसम्म व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढेको छ । त्यसैगरी बचत ऋण सहकारीको लागि पनि प्राधिकरण त्यस्तै निकाय बन्न सक्छ । कानुनले दिएको सीमा भित्र सहकारी संस्थाहरु अभिलेखिकृत हुनैपर्छ । 

सहकारी क्षेत्रमा ऐन कानुन कार्यान्यनमा ढिला सुस्ती हुनुको कारण के हुनसक्छ ?

हामीले बनाएका कानुनहरु पालना गर्न आवश्यक छ । सरकारका यसअघिका विद्यमान संरचना र व्यवस्था कायम नै छन्, प्राधिकरण एउटा थपिएको मात्र हो । त्यसकारण कुनै पनि नियमनकारी निकायले जारी गरेका निर्देशन तथा मापदण्ड सबैले पालना गर्नुपर्छ । ती सबै निकायले निकालेका निर्देशनको समर्थनका साथै कार्यान्वयनको लागि पहल गरिन्छ । एउटा निकायले सूचना जारी गरिसकेपछि त्यहि सूचना अर्को निकायले दोहोर्याएर जारी गर्नुपर्छ भन्ने होइन, जारी गरेको ठिक छ र कार्यान्वयन हुनपर्छ भन्नेमा हाम्रो एकमत रहेको छ । कानुनले वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने भनेकाले हामी कहाँसम्म जाने भन्ने सीमा छ । सीमाभित्र रहेर हामीले आफ्नो नियमन क्षेत्र भित्र रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन अनुगमन गछौं । दर्ता अभिलेखीकरणपछि सहकारी संस्थाको वास्तविक तथ्याङ्क आउँछ । दर्ता नभए पनि बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु प्राधिकरणबाट अलग छैनन् । अहिले पनि हामीले आएका गुनासाका आधारमा संस्थाहरुलाई पत्राचार गर्ने र फिल्ड भिजट गर्ने काम गर्दै आएका छौं । हामीले १६ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेका छौं । ५÷ ६ वटा सहकारीको  अनुगमन गरिसकेका छौं र अरु संस्थामा पनि अनुगमनको लागि कर्मचारी खटाउँदैछौं । गुनासा परेका सहकारीको तुरुन्त हेर्ने र सुधारको लागि फिडब्याक दिने काम पनि हुँदै आएको छ । यस अघि वेथितिमा चलेका सहकारीलाई थितिमा ल्याउन समय लाग्छ । यस्तो समयमा डण्डा चलाउदा विद्रोह हुन्छ र सिष्टम नै फेल हुनसक्छ । हामी प्राधिकरणलाई फेल बनाउने पक्षमा छैनौं । सबैको साथ सहयोगले अभियानलाई ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ । 

प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरणको लागि समय थप गर्दा पनि नआउने संस्थालाई के गर्नुहुन्छ ?

हामीले निश्चित समय दिएर संस्थाहरुलाई दर्ताको लागि भनिरहेका छौं । लाइसेन्स नलिकन व्यवसाय गर्र्दा प्रचलित कानुनले के भन्छ, त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमा दर्ता नहुने संस्थाहरु कानुनी कारवाहीको भागेदारी हुने हो, अन्य विकल्प छैन । कर्जा सूचना केन्द्रमा सदस्य हुन प्राधिकरणको लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको छ । धितो रोक्का नहुने, बाह्य अडिट गर्नका लागि प्राधिकरणको लाइसेन्स अनिवार्य छ, लाइसेन्स नभएका संस्थाहरुको अडिट हुँदैन । कर चुक्ता लिन पनि प्राधिकरणको लाइसेन्स चाहिन्छ । कानुनी फन्दामा परेपछि नआउनुको विकल्प छैन । हामी ऐनले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । कि त  ऐन संसोधन हुनु पर्यो कि त दर्ता प्रक्रियामा आउनु पर्यो । प्राधिकरणमा जनशक्ति व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । यसले केही ढिला भएको हुन सक्छ । भएका जनशक्तिलाई परिचालन गरी इन्ट्री भएको डाटा रुजु गर्ने र भने अनुसारको डाटा छ भने संस्थालाई लाइसेन्स दिने र नपुग भएको अवस्थामा आवश्यक कागजात थप गर्न फिर्ता पठाउने काम भइरहेको छ । प्रक्रिया  पुरा गर्न समय लागे पनि सिष्टममा इन्ट्री हुनुपर्छ । इन्ट्री गरेपछि  जति समय लागे पनि संस्थाहरुले लाइसेन्स पाउँछन् ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी स्वःनियमनको भरमा सञ्चालन हुँदा कतिको जोखिम देख्नुभयो ?

स्वः अनुशासित हुनु पहिलो कुरा हो । अनुशासित व्यक्ति स्वःनियमन भित्र रहन्छ र गलत काम गर्दैन । अनुशासन शुन्य छ तर नियमन स्वः गर्छौं भन्ने कुरा व्यवहारिक होइन । सहकारीमा मात्र सिष्टम बसालेर नहुने रहेछ, हाम्रो ओभरअल सिष्टम नै अनुशासनहीन छ । हरेक ठाउँमा कानुन पालना नगर्ने, भनसुनका आधारमा काम हुने जस्ता समस्या विद्यमान छन् । जबसम्म अनुशासित हुने परिपाटी बन्दैन, स्वःनियमन लागु गर्न गाह्रो हुन्छ । सहकारीहरुले स्वःनियमनमा रहेर वित्तीय कारोबार गरे भने नियामकले धेरै हेर्नु पर्ने अवस्था रहँदैन । संस्थाहरु दर्ता भइसकेपछि प्रत्येक संस्थालाई रियल टाइममा डाटा इन्ट्री गर्ने सिष्टम ल्याउछौं । त्यसकै आधारमा  संस्थाहरुलाई रेड, यल्लो र ग्रिन गरी तीन भागमा छुट्याउँछौं । रेड र यल्लो जोनमा आउने सहकारीको संख्या घटाई ग्रिन जोनमा जाने संस्थाहरुको संख्या बढाउँदै लैजान्छौं । त्यसका लागि सहकारीमा राम्रो व्यस्थापकीय प्रणाली हुनुपर्छ । सञ्चालक र कर्मचारीले त्यही ढंगले काम गर्नुपर्छ ।

७० बर्षको इतिहास पुग्दा अरु देशलाई सिकाउन सक्ने गरी सहकारी अगाडि बढ्नु पर्नेमा त्यो भएन । तथापि सहकारीले धेरै काम गरेका छन् । तर पनि पछिल्लो अवस्थाले सबै राम्रा काम ओझेलमा परे । जहाँसुकै सहकारीको बेथितिको कुरामात्र उठिराखेकाले त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । अब मुलुकका लागि कस्तो सहकारी चाहिएको हो, कस्तो ऐन नियमका साथै नीति चाहिन्छ भन्ने कुरा सोचेर अगाडि बढ्ने बेला आएको छ । व्यक्ति जुनसुकै पार्टीमा जोडिए पनि सहकारीलाई देशको आवश्यकतासँग जोडेर जान सकियो भने त्यसले खासै फरक पार्दैन । सहकारी ऐनमा हरेका आफ्ना स्वार्थसँग जोडिएका विषय भेटिन्छन् । त्यस्तो ऐन बनाएर सहकारी अभियान चल्न सक्दैन । 

बचत संघहरुलाई नियमन प्राधिकरणमा दर्ताको लागि कहिले बाटो खुल्छ ?

कानुनले एउटै प्रकृतिको काम गर्ने फरक फरक एजेन्सीहरुलाई उत्तिकै मान्यता दिएको छ । सबै काम एउटै भए पनि कुनैलाई बढी रेगुलेसनमा बस्नुपर्ने त कुनै सामान्य रेगुलेसन भए पनि हुने नभए पनि हुने अवस्था छ । यसले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा एक खालको बेथिति निम्त्यायो । अब ऐनमा यी सबै कुरा प्रष्ट रुपमा आउनुपर्छ । ऐनमा सहकारी बैंकको विषयमा उल्लेख छ र राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ्ग गर्न अनुमति लिनुपर्छ । सहकारी संस्था भन्नाले प्रारम्भिक संस्था, संघ, बैंक र महासंघ सबैलाई बुझाउँछ भन्ने परिभाषित गरिएको छ । त्यो परिभाषालाई हेर्ने हो भने सहकारी बैंकले पनि राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिन जरुरी थिएन । सहकारी ऐनको भाव प्रारम्भिक संस्थाले बचत ऋणको कारोबार गरुन् भन्ने हो । ऐन बनाउने बेला क कसले कहाँ कहाँ भूमिका खेल्नु भयो, त्यो आफ्नै ठाउँमा होला । ऐनमा थोक कर्जा प्रवाहको लागि जति पनि बैंक खोल्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यो मोडेलबाट अगाडि बढ्नु पर्छ, संघहरुले पनि कारोबार गर्ने हो भने नियमनकारी निकायको दायरामा आउने कानुनमा उल्लेख हुनुपर्यो ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई लाइसेन्स खुलाएका छौं, ऐन संसोधन नहुँदासम्म संघहरुलाई दर्ता खुल्ला नगर्ने भने होइन । ऐनले दिएको समय सीमा भन्दा अगाडि नै संघहरुलाई नियामकीय दायरामा ल्याउछौं । दायरामा ल्याउने मोडल प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको भन्दा फरक हुन्छ । अहिलेसम्म संघहरुले सजिलो बाटोबाट वित्तीय कारोबार गरिराखेको देखियो । विनियमावलीमा भएकै आधारमा संघहरुले बचत ऋणको थोक कर्जा प्रवाह गरे । ऐन अनुसार संघहरुले कारोबार गर्न पाउनुपर्छ भनेर संघहरुबाट डकुमेन्टहरु पनि आयो, ऐनमा त्यो कुरा देखिन्छ पनि । यसलाई व्यवस्थित गर्न ऐन संशोधन गर्नैपर्छ । सहकारी ऐन र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको छुट्टा छुट्टै ऐन आवश्यक छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उदेश्य राखेर कम्पनी दर्ता हुन्छ र सोही उदेश्यको निकायमा गएर लाइसेन्स लिनुपर्छ । त्यहि मोडेलबाट सहकारी अघि बढ्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय विभागमा जहाँ दर्ता भए पनि बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ । दुधको कारोबार गर्ने हो भने गुणस्तर विभागबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ । विद्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने शिक्षासँग जोडिएको निकायबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ । कामको प्रकृति अनुसार विभिन्न निकायबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु नै हाम्रो उदेश्य हो । सहकारीमा शुद्धिकरण ल्याउन हामी लागि परेका छौं । 

सहकारीको वास्तविक भाव सदस्यहरुलाई बुझाउन नसक्दा समस्या आएको हो ?  

हिजोका दिनमा सहकारीलाई बचत गर्ने र ऋण लिने संस्थाको रुपमा मात्र विकास गर्दा यो समस्या आएको हो । सहकारी त्यो कामको लागि मात्र होइन । सहकारी सहकार्यको भावनाबाट अघि बढ्ने निकाय हो । सदस्यहरुबीच हरेक क्रियाकलापलाई जोडेर जानको लागि सहकारीको आवश्यकता हो । मलाई समस्या पर्दा मेरो पछाडि सहकारी संस्था छ भन्ने कुराको अनुभूति जबसम्म सदस्यले गर्दैनन्, तबसम्म सदस्यले संस्थाको अपनत्व लिँदैनन् । अहिलेसम्म दिएको सहकारी शिक्षामा यो कुरा नै सिकाइएन । अब सहकारी शिक्षामा आमुल परिवर्तन गरेर जान आवश्यक छ । बचत ऋणको कारोबारको लागि मात्रै सहकारी चाहिँदैन । बचत ऋणको साथै सदस्यको सबै आवश्यकता पुरा गर्ने सहकारी समाजको लागि आवश्यक हो । त्यसकै लागि सहकारीमा जोडिने हो । ब्याजकै लागि मात्र हो भने सहकारीमा जोडिन आवश्यक छैन । स्थानीय र प्रदेशक साथै अन्य निकाय सहकारीको वास्तविकता बुझाउने  काम गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले यो काम गर्दैन । जब बैंक तथा वित्तीय संस्था दर्ता हुने क्रम रोकियो त्यसको विकल्पमा भटाभट सहकारी संस्था खुल्न थाले । त्यो विन्दबाट नै अहिलेको बेथिति शुरु भयो । 

सहकारी पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि प्राधिकरणले कसरी काम गरिराखेको छ ?

सहकारीपीडितको समस्या समाधान नै नहुने भन्ने होइन् । समस्याको समाधान गर्नैपर्छ, तर कसले गर्ने र कुन मोडलबाट गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । सहकारी संस्थामा ६१ सालदेखि समस्या देखिन थालेको हो । ओरेन्टेल सहकारी संस्थामा ६८ सालदेखि नै समस्या आएको भए पनि ७६ सालतिर समस्याग्रस्त घोषित भएको हुनसक्छ । आइसकेको समस्यामा निधान गर्न सतही ढंगले गएर हुँदैन । वास्तविकता विश्लेषण गरेर जानुपर्ने देखिन्छ । समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुभन्दा अघि ती सहकारी संस्थाका सञ्चालकले कुन मितिदेखि समस्यामा पारेका छन्, समस्या सृजना गर्ने सञ्चालक कति जना भए । त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । कतिपय संस्थामा एउटा सञ्चालक समितिले सहकारीको पैसा अपचलन गरिसकेपछि सोझासीधालाई ल्याएर संस्थाको सञ्चालकमा राखेको अवस्था पनि छ । सम्पत्ति जति लगेर संस्था कसैलाई जिम्मा लगाएको अवस्था पनि छ । त्यसपछि संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न उ आफै लागि पर्छ । संस्थाले ऋण लगानी गरेको हुन्छ । कसैले संस्थामा दश लाख बचत गरेर एक करोड ऋण लिएको हुनसक्छ । समयमा ऋण नतिर्ने र बचत फिर्ता भएन भनेर हल्ला गर्ने परिपाटी पनि अहिले छ । त्यसकारण जहिलेदेखि सहकारी संस्थामा समस्या आयो, त्यही मितिदेखि हिसाबकिताब जाँच गर्नुपर्छ ।

सुरुमा समस्या देखिएको बेलादेखिका सबै सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गर्न आवश्यक छ । समस्यामा पारेका सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्छ र नपार्नेको फुक्का गरिदिनुपर्छ । समस्या पार्नेहरुको सम्पत्ति जफत गरेर सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ । सरकारले पनि ससानो बचत फिर्ताका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । एउटै समितिलाई धेरै वटा समस्याग्रस्त संस्थाको जिम्मा दिएर निकास निस्कने देखिएन । ३ देखि ५ वटा सम्मको संस्थाको समस्या समाधान गर्न एउटा समितिलाई दिनु पर्छ । धेरै सदस्य र ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीको हकमा एउटा समितिलाई एउटा मात्रै संस्था जिम्मा दिनुपर्छ । सञ्चालकको सम्पत्ति विक्रीपश्चात् फिर्ता हुेनगरी सरकारले बचतकर्तालाई ५ लाखसम्मको बचत फिर्ताका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ ।