नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनले संघहरुले बचतऋणको कारोबार गर्न नपाउने भएका छन्, यो विषय निकै पेचिलो बनाएर गएको छ नि, अबको बाटो के हुनसक्छ ?

सहकारी श्रमिक, मजदुर, कृषक र न्यून आय भएका मानिसहरु समूहमा मिलेर काम गर्ने थलो हो । आर्थिक रुपमा कमजोर र न्यून आय भएकाहरुले एक्लै सम्पन्न गर्न नसक्ने काम समूहमा मिलेर गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा अनुसार सहकारीको शुरुवात भएको हो । तर विगतमा आर्थिक रुपमा सम्पन्न र पूँजीपतिहरुले पनि यस क्षेत्रमा हात हाले । त्यस्ता व्यक्तिरुले निजी स्वार्थ पूरा गर्न सहकारीको बचत आफ्नो व्यवसाय र निजी कम्पनीमा लगानी गरे । घरजग्गा लगायतका सबै क्षेहरु राम्रो चलायमान भएको अवस्थामा सहकारी संस्थाले राम्रै प्रतिफल दिएको पनि देखियो । कतिपय सहकारीले अस्पताल खोले, कतिले हाउजिङ बनाए त कोहीले हवाइजहाज समेत उडाए । हामीले सहकारीको काम त्यो होइन भनेर खबरदारी पनि ग¥यौं । 

बचतऋण सहकारीले बचत लिने र ऋण परिचालन गर्ने हो । बहुउद्देश्यीय, कृषि र उपभोक्ता सहकारीले उद्देश्य अनुसारको नै काम गर्ने हो । अस्पताल खोल्ने हो भने स्वास्थ्य सहकारी खोेलेर काम गर्नुपथ्र्यो । तर बचतऋण कै सहकारीले अस्पताल खोले । सहकारीले अस्पताल खोलेको जस्तो देखिए पनि कम्पनी खडा गरी सहकारीको बचत दुरुपयोग गरेको रहेछ । आर्थिक मन्दीका कारण घरजग्गा लगायतका क्षेत्रमा गरेको लगानी समस्यामा प¥यो । जसले गर्दा सदस्यहरुको बचत नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आयो । हामीले सहकारी अभियानमा विकृति ल्याउनेहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ, उनीहरुको जायजेथाबाट सदस्यको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठायौं । त्यसका लागि नियामक निकायमा क्षमतावान् जनशक्ति चाहिन्छ भनेर पनि माग ग¥यौं । 

समस्याको बीचमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पनि जन्म भएको छ ।  त्यसका साथै सहकारीको नियमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई पनि अधिकार दिने कुरा आएको छ । प्राधिकरणले निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्दा संस्थाहरुले संघहरुमा राखेको बचतलाई तरलताको रुपमा गणना नगर्ने भनेर एउटा बुँदा आयो । सहकारीमा समस्या आउनुसँग त्यो विषय सम्बन्धित थिएन । सहकारीलाई कमजोर बनाउन बैंकर्सहरुको पनि खेल हुनसक्छ । तरलता गणना नगर्ने कुरामा सहकारी प्राधिकरण पनि सहमत भयो र सोही बुँदा प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनमा पनि आयो । अहिले दुई वर्षको समय दिएर संघहरुले गर्दै आएको बचतऋणको कारोबार मिलाउन लागि भनिएको छ । 

अध्यादेशमार्फत सहकारी विधेयक पास भर २०८१ चैत्र १८ गते कानुन बन्यो । राष्ट्र बैंकले त्यसको ३ दिन पछि चैत्र २१ गते निर्देशन जारी गरेको थियो । अहिले आएको ऐनमा बचतको सीमा प्रष्टसँग तोकिएको छ । प्राथमिक पुँजी कोषको १० प्रतिशत मात्र बचत लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा आयो । ३ दिनपछि राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्देशनमा जिल्लाभर कार्यक्षेत्र भएका संस्थामा प्रतिसदस्य १० लाख मात्र बचत राख्न पाउने भनियो । ऐनभन्दा विपरित राष्ट्र बैंक हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ ऐनले सहकारी संस्था भन्नाले संघ र बैंकलाई समेत जनाउँछ भनेको छ ।  सहकारी संस्था अन्तर्गत संघ पनि हो भनेर व्याख्या गर्ने तर बचतऋणको कारोबार गर्न गठन भएका संघहरुलाई बचतऋणको कारोबार गर्न नदिने कुरा गलत छ । नाम नै बचत तथा ऋण सहकारी संघ भनेपछि अर्को काम हुँदैन । आफ्ना सदस्य संस्थासँग शेयर र बचत लिन अस्वीकार गर्ने कुरा आएको छ । यो अभियानको मर्मसँग बाझिएको छ । 

यो विषयमा प्राधिकरणसँग थुप्रै चरणमा छलफल र वार्ता भएका छन् । तर निकास आउन सकिराखेको छैन नि ? 

हामी प्राधिकरणका पदाधिकारीसँगै पनि बसेर यो विषयमा छलफल गरेका छौं । प्रदेशभरका जिल्ला बचत संघहरुको भेला बसेर एकीकृत रुपमा हाम्रो धारणा प्रस्तुत ग¥यौं । अभियानको लागि संघ आवश्यक छ । संघलाइ मास्न खोजेको होइन । नमिलेका कुराहरु हामी क्रमशः मिलार जान्छौं भनेर उहाँहरुले भन्नुभएको छ । तर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन भनिरहँदा अझै दुविधा भने बाँकी छ । ऐनभन्दा विपरित निर्देशन आएकाले त्यहिबाट सच्च्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिले हामी प्राधिकरणसँग जोडिएको छौंं । उसले जारी गर्ने निर्देशनहरुमा हाम्रा माग सम्बोधन भएन भने विभिन्न चरणका आन्दोलनमा जान्छौं । पहिलो, वार्ता र छलफलमार्फत ऐन कानुमा भएका कुराको आधारमा वित्तीय कारोबार गर्न पाउनुपर्छ भनेर लबिइङ गर्छौं । एउटा निर्देशनको भरमा संघहरुलाइ सिध्याउन पाईंदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो । सहकारी ऐन र नियमावलीले संघहरुलाई बचत ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाएको छैन । मापदण्ड र निर्देशनका भरमा संघलाई कारोबार गर्न रोक लगाइयो भने संघको साँचो प्राधिकरणलाई बुझाइदिन्छौं । हामीले आयव्ययलाई व्यवस्थित रुपमा राखेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत एकैपटक सबैलाई रकम फिर्ता दिन सक्दैनन् । हामी पनि पारदर्शी ढंगले संघको अवस्था यो छ भनेर देखाउन सक्ने क्षमता राख्छौं । दोश्रो, राष्ट्रिय स्तरमा भौतिक रुपमा भेला भएर दवाव दिन्छौं । तेश्रो, कानुनी उपचार खोज्छौं । ऐनले दिएको अधिकार कुनै निर्देशनले रोक्न खोज्यो भने कानुनी रुपमा पनि हामी लड्न तयार छौं । 

प्राधिकरणले समेत राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भनिरहँदा प्राधिकरणलाई मात्र दवाव दिएर समस्याको समाधान होला ? 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा संशोधन हुनुपर्छ । प्राधिकरणमा राष्ट्र बैंकबाट २ जनाले प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ । यसर्थ प्राधिकरणलाई भन्नु भनेको राष्ट्र बैंकलाई समेत भनेको हो । 

यी विषयमा बुझाउन नसक्नु कतै अभियानको पनि कमजोरी हो कि ? 

यो विषयमा सहकारी महासंघ र केन्द्रीय संघहरुको भूमिका कमजोर देखिएकै हो । संघ र महासंघकाबीचमा एकताको अभाव देखिनुका साथै आफूहरुलाई केहि मर्का नपरेको जस्तो अनुभूति उहाँहरुले गरेको पाइयो । प्राधिकरण, सहकारी विभाग र प्रदेशबाट सहकारी संस्थाहरुको लागि निर्देशन र मापदण्ड जारी हुँदा समेत केन्द्रीय संघ र महासंघ चुप लागेर बसेका छन् । माथिल्लो संघहरु अभियानप्रति उत्तरदायी नभएको हामीले महशुस गरेका छौं । 

विषयगत संघहरुको आवश्यकता र महत्वलाई कसरी लिन सकिन्छ ?

सहकारीको छैटौं सिद्धान्तमा सहकारीबीच आपसी सहयोग भन्ने छ । त्यहि सिद्धान्तको आधारमा एउटा संस्थालाई अर्को संस्थाले सहयोग पु¥याउने उदेश्यका साथ संघहरुको जन्म भएको हो । यसले गर्दा जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र हुँदै महासंघसम्म र अन्य राष्ट्रहरुमा समेत नेटवर्क जोडिएको छ ।  संघहरुको कारणले तालिम शिक्षा, संस्थागत विकासका साथै अन्तरलगानी मार्फत् संस्थाहरुलाई सहयोग पु¥याउने काम हुँदै आएको छ । संघहरु नहुँदो हो त संस्थाहरुले मात्र सरकारसँग लविइङ गर्नेदेखि दवाब दिनेसम्मको काम हुन सक्दैनथ्यो । यसले गर्दा पनि संघको आवश्यकता छ । संघ आत्मनिर्भर हुने भनेको वित्तीय कारोबारको माध्यमबाट नै हो । कुनै पनि संघसंस्था आर्थिक कारोबार विना बाँच्न सक्दैनन् भनेर विश्वका विद्वानहरुले भनेका छन् । यो अवस्थामा अन्तर लगानी गर्न नदिने भनेर संघलाई खुम्च्याउन खोजिएको छ । विगतमा केहि स्वच्छन्दता भयो होला । संघहरुले जथाभावी बचत लिने र ऋण लगानी गरेको भएपनि यो विषयमा छलफल गर्नु पर्ला नि । संघहरुका लागि छुट्टै मापदण्ड तयार गरी वित्तीय कारोबार गर्न दिनुपर्छ । संघहरुमा निश्चित प्रतिशतमा भएपनि तरलता राख्न दिने व्यवस्था आउनुपर्छ । अहिले भक्तपुर जिल्लामा ३० प्रतिशत मात्रै तरलता रकम अभियानभित्र रहेको छ । त्यस बाहेकको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको छ । 

संघको आवश्यकता त प्रारम्भिक संस्थाहरुको लागि छ नै । तर एउटा संस्था कति वटा संघमा सदस्य बन्ने भन्ने भने प्रष्ट हुन आवश्यक छ । एउटा संस्था एउटा संघमा रहने हो । जिल्ला भर कार्यक्षेत्र भएको संस्था जिल्ला संघमा आवद्ध हुने हो । एउटा संघमा अनिवार्य गर्नुपर्छ, त्यसबाहेक सबै संघमा आवद्ध गराउनु गलत छ । यसले अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । एउटा संस्था एउटा संघमा मात्रै आवद्ध हुनुपर्छ । यो संस्थाहरुको छनोटको विषय हो । त्यसो हुँदा आवद्ध संघले संस्थालाई सही मार्ग निर्देशन गर्छ र सदस्यहरुको बचतको सुरक्षा कायम गर्न थप मदत पुग्छ । 

प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड र निर्देशनका बुँदाहरुले संस्थाहरुलाई समेत समस्या पार्ने देखिन्छ नि ? यो विषयमा संघहरुको ध्यान जानुपर्दैन ?

संघको त तरलता गणनाको विषय मात्र हो । हामीले अभियानसँग सम्बन्धित  मुद्दालाई नै उठान गर्ने हो । प्रारम्भिक संस्था नभई संघ बन्दैन । सदस्यहरुले संस्थामा गर्ने बचतको सीमा तोक्नु हुँदैन भनेर हामीले भनिराखेका छौं । भाखा नाघेको ऋणको प्रोभिजन गरेर जानु पर्ने विषय छ । यसका लागि समय सीमा बढाउन हामीले माग गरेका छौं । कतिपय विषयहरु संस्थाहरुलाई सुशासनमा राख्नको लागि आएको छ । वित्तीय अनुशासन पालना नगरेमा वित्तीय संस्था धरासायी हुने भएकाले कतिपय बुँदाहरुलाई अभियानले पालना गरेर जानुपर्छ । यी कुरा पहिले नै आउनुपथ्र्यो । कतिपय संस्था भागि सके, विग्रने संस्था विग्रिइसके । अहिले राम्रोसँग सञ्चालन भइराखेका संस्थालाई च्याप्ने गरी निर्देशनहरु आएका छन् । त्यसैगरी सञ्चालक समितिले ऋण लिन नपाउने, व्यवस्थपाकले दुई कार्यालय मात्र काम गर्न पाउने जस्ता विषय संशोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौं । सञ्चालकले ऋण लिन नपाउने कुरा बैंकमा हो । बैंक पुँजीपतिले सञ्चालन गरेका हुन्छन् । सहकारीमा न्युन आय भएकाहरु मिलेर काम गर्ने हो । सञ्चालकले पनि काम गर्न ऋण लिनुपर्छ । आफु सञ्चालक भएको संस्थाबाट ऋण लिन नपाएपछि कसरी सहकारीकर्मी होइन्छ । बरु सञ्चालक र सदस्यबीच विभेद नगरी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्दा हुन्छ । सञ्चालक भएकै कारण सहुलियत र छुट जस्ता कुरा नपाओस् । सदस्यले सरह नै धितो राखेर सञ्चालकले पनि ऋण लिन पाउनुपर्छ । सञ्चालक भएपछि तीन पुस्ते र सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्छ । तर ऋण लिन पाएनन् भने सहकारीमा सञ्चालक बस्ने व्यक्ति पाउनै समस्या हुन्छ । यसले सहकारीलाई अगाडि बढाउन नेतृत्वको अभाव हुनेसम्मका समस्या आउन सक्छन् । अर्कोतर्फ सहकारी सामाजिक व्यवसाय भएकाले व्यवस्थापकको समयावधि तोक्नु गलत हुन्छ । सानो संस्था हुँदा थोरै तलबमा काम लगाएको हुन्छ । अहिले संस्था सक्षम भएपछि तिम्रो काम छैन, अर्को व्यवस्थापक ल्याउने भन्ने कुरा गलत हुन्छ । सहकारी बैंक होइन् । लोन लष्ट प्रोभिजन विश्वभर अभ्यासमा रहेको छ, यो गर्न सकस भएपनि यसलाई गर्दै जानुपर्छ । वित्तीय अनुशासन र वित्तीय सक्षमता कायम गर्न कर्जामा सकभर भाखा नाघ्न दिनुहुँदैन । भाखा नाघेमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रोभिजन गरेर जानुपर्छ ।

सहकारी प्राधिरकणले नेपालको सहकारी संघ संस्थालाई कतातर्फ लैजाला, अब सहकारी क्षेत्र सुरक्षित र व्यवस्थित हुनेमा कतिको आशावादी हुन सकिन्छ ?

सहकारी नियमन प्राधिकरण सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न नभई नियमन नै गर्न आएको हो । नियमन गर्न आएको संस्थाले प्रवद्र्धनको काम गर्दैन । उसले सहकारी संस्थालाई कस्ने मात्र कुरा गर्छ । यदि कुनै पनि संघ संस्थाले पारदर्शितापूर्वक वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् भने जुन सुकै नियमन आए पनि केहि फरक पर्दैन । संस्थाहरुले नजाने वा नबुझेर गल्ती गरेका छन् भने सुधारको लागि समय दिनुपर्छ । त्यसबाहेक जस्तो सुकै नियमन आएपनि राम्रोसँग काम गरेका संस्थालाई केहि असर गर्दैन । सहकारी ऐननियम अनुसार सञ्चालन भएका संस्थाहरु समुदायमा सधै रहन्छन् । 

सहकारी प्राधिकरणले संस्थाहरु दर्ताको प्रक्रिया खुलाउने तयारी गरेको छ । संस्थाहरुको डाटा जे छ, ती सबै राख्न लगाउने प्राधिकरणको योजना छ । जगेडा कोष ऋणात्मक भएका संस्थाहरु पनि छन् कि भनेर प्राधिकरणले हेर्नेहोला । त्यसैगरी शेयर पुँजी ,बचत संकलन र ऋण लगानीको अवस्था के छ भनेर प्राधिकरणले हेर्छ ।  ठुलो ऋण सञ्चालकहरुले पनि चलाइराखेका छन् कि छैनन् भनेर पनि प्राधिकरणले १०० ठूला ऋणीको डाटा मागेको हुनुपर्छ । जसले इमानदारीपूर्वक काम गरिराखेका छन् ती संस्थालाई यसले केहि फरक पर्दैन । मनोमानि ढंगले सञ्चालन भएका, शेयर पुँजी र जगेडा कोष बलियो नभएका तथा संस्था घाटामा हुँदाहुँदै पनि लाभांश बाँढेका संस्थाहरुको हकमा समस्या पर्न सक्छ । प्राधिकरणमा संस्था दर्ता हुँदैमा केहि फरक पर्दैन । तर हरेक बर्ष शुल्क तिरेर नविकरण गर्ने कुरा गलत हो । यस अघि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र साधारण सभा सम्पन्न भएपछि नविकरण भइहाल्थ्यो । अहिले हरेक बर्ष दस्तुर तिरेर नविकरण गर्ने कुरा आएको छ । यो भने गलत छ । शुल्क उठाउनको लागि दर्ता गरेको हो कि भन्ने भान हामीलाई भएको छ । तर संस्थाहरु अपडेट गर्ने कुरा नराम्रो होइन । 

प्राधिकरणमा दर्ता हुने संस्थाहरुले कम्पनी र घरजग्गामा लगानी गरेको रकम उल्लेख गर्नु भनेको छ । बचत ऋण सहकारी संस्थाले कम्पनीमा लगानी गर्नु हुँदैन । सहकारी संस्थाले घर जग्गामा लगानी गर्नु कानुन विपरित हो । प्राधिकरणले बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई पनि दर्ता गराउन यो व्यवस्था गरेको हुन सक्छ । सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको ३ बर्षभित्र ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई बचतऋणमा परिवर्तन हुन समय दिइएको थियो । ऐन आएको ८ बर्ष भइसक्यो । अहिले आएर बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई प्राधिकरणले मान्यता दिनु गलत हुन्छ ।  

अहिले सहकारी प्राधिकरणसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघिय विभागले समेत समय समयमा निर्देशन जारी गरेको देखिन्छ, यसले सहकारी संस्थाहरुलाई कसको निर्देशन पालना गर्ने भन्ने अन्यौलता थपिएको छ नि ?

अहिले नियामक निकायबीच ‘तँ भन्दा म के कम’ भन्ने अवस्था देखिएको छ । यसको मतलव नियामक निकायबिच नै प्रतिस्पर्धा चलेको छ । असल अभ्यास गरेर अगाडि बढेका संस्थालाई जतिसुकै निर्देशन र मापदण्ड जारी भए पनि केहि समस्या पर्दैन । वित्तीय पारदर्शिता पहिलो कुरा हो । त्यसलाई पालना गरेका संस्थाहरुलाई जतिसुकै दुख दिन खोजे पनि केहि हुँदैन । सरकारी निकायहरुले एकीकृत ढंगले निर्देशन जारी गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । 

भक्तपुर बचत संघको अध्यक्षको रुपमा दुई कार्यकाल बिताउनुभयो । बचत ऋण अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन तपाईंको कार्यकाल कस्तो रहयो?

म सिद्धिगणेश सहकारीबाट प्रतिनिधित्व गरेर जिल्ला बचत संघमा आएको हुँ । संस्थामा भएका केहि असल अभ्यासहरुलाई प्रयोग गर्न मैले संघ रहँदा प्रयास गरेँ । संघ वित्तीय, आर्थिक र भौतिक हिसाबले सबल हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरह्यौं । मैले भन्दा पनि हामीले टिमवर्कमा फोकस ग¥यौं । संघमा एउटा व्यक्तिको मात्र कुरा हुँदैन । सञ्चालक र कर्मचारीको टिमवर्कले गर्दा आत्मनिर्भर संघ बन्न सकेका हौं । संघ वितेका बर्षमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, बागमती प्र्र्र्र्र्र्र्र्रोस्कून, राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट समेत पुरस्कृत भयो । अहिले सबै हिसाबले संघ सक्षम छ । हामीले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुलाई बलियो बनाउन धेरै प्रयत्न गरेका छौं । तालिम, संस्थागत विकास र बहस पैरवीको माध्यमबाट संस्थाहरुको सबलिकरणमा हामीले काम ग¥यौ । सदस्य संस्थाहरुको अभिभावकत्व निभाउने कुरामा लागि रहयौं । यस अघिको नेतृत्वले गर्दै आएका कामलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढ्यौं । सहकारी प्राधिकरण र सहकारी विभागले जारी गरेका निर्देशन तथा मापदण्डका बारेमा सदस्य संस्थाहरुलाई बुझाउन हामीले धेरै कार्यक्रमहरु गरेका छौं । 

नियामक निकायको सहयोगीको भूमिका पनि हामीले निभाएका छौं । नियामक निकायले सामाजिक सञ्जालमा निर्देशन र मापदण्ड जारी गरिदिए पुग्छ । तर हामीले हरेक पटक जारी भएका निर्देशनका बारेमा सदस्यहरुलाई भेला गरी सुसूचित गर्ने र त्यसको सबल तथा दुर्बल पक्षका बारेमा जानकारी दिने काम गरेका छौं । भक्तपुर जिल्लाको बचत ऋण सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्न ठुलो भूमिका खेलेका छौं भन्ने लाग्छ । संंघमा आवद्ध कुनै पनि संस्थाहरु ताला लगाएर भाग्नु पर्ने अवस्था आएको छैन । एकाध सहकारीले सदस्यको बचत समयमा फिर्ता गर्न नसकेको कुरा आएको छ । तरपनि सदस्यहरुलाई सम्झाईबुझाई बचत फिर्ताको लागि पहल गरेका हामीले पाएका छौं । अरुको लहलहैमा लागेका कारण ती संस्थामा वित्तीय संकट आएको पाइयो । घरजग्गामा लगानी गरेकाले केहि संस्था समस्यामा परे । जिल्ला बचत संघ मार्फत् संवाद गरी संस्थाहरुमा संकट आउन दिएका छैनौं । भक्तपुरका सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा ठुलो योगदान पु¥याएका छन् । अरुको बसमा चलाउनेहरु अहिले आफै गाडीमालिक भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । कतिपय मोहीहरु अहिले जग्गाधनी बन्न पाएका छन् । विगतमा खासाको व्यापार गर्नेहरु अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने भएका छन् । भक्तपुरका सहकारी सामाजिक कार्यमा पनि अगाडि छन् । एक बर्षमा ५ हजार सदस्यले रक्तदान गरेको पाइयो । यसले विरामीको लागि आवश्यक पर्ने रगतको अभावालाई पूर्ति गर्न ठुलो योगदान पुगेको छ । 

यो साधारण सभाले संघको नयाँ नेतृत्व समेत चुन्दै छ, कसरी नेतृत्व चयन गर्नुहुन्छ ?

मेरो दुई कार्यकाल सकिँदै छ । मैलै स्वाभाविक रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । संघ स्थापना भए देखि नै टिमवर्कमा काम हुँदै आएको छ । एकै पटक नयाँ व्यक्तिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा दुर्घटना पनि पर्न सक्छ । हामीले विगतदेखि नै नेतृत्वमा अपग्रेड गर्दै लगेका छौं । पुरानालाई नेतृत्वमा माथि लैजाँदै नयाँहरुलाइ्र्र पनि संघमा भित्राउने काम हुँदै आएको छ । हामीसँग ४ वटा नगरपालिकाका सदस्य आवद्ध हुनुहुन्छ । जुन नगरपालिकाका बढी सदस्य संस्था संघमा आवद्ध छन्, त्यसैको आधारमा नेतृत्वमा स्थान दिने परिपाटी छ । संघमा सदस्य संस्थाहरुको आधारमा चारवटै नगरपालिकाबाट प्रतिनिधित्व रहन्छ । संघमा ९ जना सञ्चालक समिति रहने भनेर विनियममा नै व्यवस्था गरेका छौैंं । सहकारी प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन र मापदण्डमा पनि ९ जनासम्म सञ्चालक समिति रहन सक्ने व्यवस्था भएर आएको छ । सहकारी क्षेत्रमा अहिले सहज परिस्थिति नभकाले सकेसम्म सर्वसम्मत रुपमा नयाँ सञ्चालक समिति चयन गर्छौं ।