सहकारी बैंकमा रस्साकस्सीका बिचमा नयाँ सञ्चालक समिति चयन भयो तर बैंकमाथि राजनीतिक ट्याग पनि लाग्यो नि ?

रस्साकस्सी त भन्न मिल्दैन तर यसबिचमा बैंकको निर्वाचनलाई लिएर निक्कै चर्चापरिचर्चा भने भयो । त्यसकै बिचबाट नयाँ नेतृत्व चयन समेत भएको छ । राजनीति आफैमा खराब होइन । राजनीतिक दलहरु सधैं खराव हुन्छन् भन्ने पनि होइन । यसको फिलोसफी नै खराब पनि होइन तर यसको प्रयोग कहाँ गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । सबै खालको समस्याको समाधान दिने निकाय राजनीति हो । यसको ठिक तरिकाले उपयोग हुँदा राम्रो हुन्छ । कहिलेकाँही त्यसको उपस्थिति त्यति धेरै नहुने ठाउँमा हुँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । सहकारी बैंकको निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीति दलबिच छलफल, गृहकार्य र सहकार्य भएकै हो । बैंकलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्न उहाँहरुले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह मात्र गरेको भए राजनीति दलहरु यति धेरै आलोचित हुनुपर्दैन थियो । बैंकका राजनीतिक दलको भागबण्डा र पार्टीको पत्रचार जस्ता कुरा बाहिर आउनुले राम्रो संस्कार स्थापित भएन । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा यस्तो नभएको भए हुन्थ्यो । 

अहिलेको निर्वाचनले दलीय हस्तक्षेप हुनेरहेछ भन्ने नजिर स्थापित गर्यो नि ? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

सहकारी बैंकमा दलहरुको हस्तक्षेप रहेछ भन्न मिल्दैन होला । निर्वाचनको समयमा दलहरुले चासो राख्नु स्वभाविक नै हो । राष्ट्रिय दलहरुले हरेक क्षेत्रलाई नजिकबाट चासो राख्न सक्छन् । यद्यपि मतदान गर्ने भनेको बैंकमा आवद्ध सहकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिले हो । बैंकमा राजनीतिक दलको लेटर प्याडको आधारमा मतदान हुँदैन । राजनीतिक दलले निर्णय गरेको आधारमा मात्रै सदस्य संस्थाले मतदान गर्छन् भन्ने पनि छैन । चासो राख्नु ठिकै हो तर चासो अलि बढी देखियो । हस्तक्षेप नै भयो जस्तो मलाई लाग्दैन । 

बागमती प्रदेशको सञ्चालक र बैंकको अध्यक्ष छनोट गर्ने विषयमा राजनीतिक दलको ह्वीपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

निर्वाचनको प्रक्रियालाई दुई चरणमा हेर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक र सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन र बैंकको विनियम अनुसार सात प्रदेशबाट एक एक जना सञ्चालक छनोट भएर आउने व्यवस्था छ । त्यसको लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भयो र सातै प्रदेशमा उम्मेदवारी दर्ता भयो । सात प्रदेशमा उम्मेदवारी दर्ता पछि ६ प्रदेशमा सर्वसम्मत सञ्चालक छनोट भयो भने बागमती प्रदेशमा निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो । ६ वटा प्रदेशमा कुनै विवाद भएन । सहकारीकर्मीले पनि त्यसलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्नुभयो । यो प्रदेशमा फलानो दलको उम्मेदवार छ, त्यस कारण अरुले उम्मेदवारी दिन पाईंदैन भनेर कुनै दलले भने पनि ह्वीप लाग्दैन ।

अरुले पनि चाहेको भए उम्मेदवारी दिन सक्थे । जजसले उम्मेदवारी दिनु भयो, ६ वटामा प्रदेशमा सबैको समर्थन रह्यो । बागमती प्रदेशमा उम्मेदवारी दिन चाहने व्यक्तिलाई कुनै दलको कारणले मात्र रोक्न सक्ने स्थिति थिएन । उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था अनुसार ५ जनाले उम्मेदवारी दिनुभयो । अन्तिममा दुई जनाको बिचमा मतदान नै गर्नुपर्यो । निर्णय गर्ने ठाउँमा मतदाता भएकाले राजनीतिक दलले यो वा त्यो व्यक्तिलाई मतदान गर्न भने पनि नमान्ने अवस्था थियो । मतदाताले छानेको र पार्टीले भनेको उम्मेदवार विजयी भएको पनि हुन सक्छ, नभएको पनि हुन सक्छ । सदस्य संस्थाका प्रतिनिधिले आफ्नो उम्मेदवारलाई मत हाले, त्यसलाई नै हस्तक्षेप भनेर भन्न भएन । त्यसपछि सात जनाबाट बैंकको अध्यक्ष छनोट गर्नुपर्ने भयो । सात जनाबाट यो नै व्यक्ति बैंकको अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर कुनै पनि दलले भनेको जस्तो मलाई लाग्दैन । एमालेले त भन्यो भन्ने चर्चा बजारमा छ नि भन्नु होला ? बैंकमा राजनीतिक हिसाबले एमाले विचारधारा राख्ने साथीहरु पनि सञ्चालकमा आउनु भयो होला । त्यस मध्ये बैंकको अध्यक्षको लागि कुन दलको को थियो भन्ने बिर्सिएर सात प्रदेशबाट बैंकका सञ्चालक भन्ने पहिचान बनेको छ । सात जनाबाट बैंकको अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दा एमालेसँग वैचारिक निकटता हुने परितोष पौड्याल र मेरो उम्मेदवारी परेको हो ।

आस्थाको हिसाबले हेर्ने हो भने दुबै जना एउटै दलको विचारसँग नजिक थियौं । अरु दलसँग आवद्ध भएका सञ्चालकहरुले छुट्टै उम्मेदवारी दिनु भएन । तपाईंहरु मध्ये हामी एक जनालाई छान्छौं भन्नु भयो । सातै जना सञ्चालक मतदान गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो । दलिय ह्वीप जारी भएको भए उहाँहरु मतदान गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्नथ्यो । दलको ह्वीप जारी भएको भए अर्कै परिणाम आउन सक्थ्यो । बैंक बाहिर राजनीतिक दलसँग जोडिए पनि बैंक चलाउन को उययुक्त हुनुहुन्छ, तपाईहरुले छान्नुस् भनेर भन्नुभयो । उपयुक्त पात्र छान्न भनेपछि सञ्चालकहरु मलाई मतदान गर्नुभयो । अध्यक्ष छनोटमा कुनै पार्टीको ह्वीप लागेन । बैंकबाट बाहिर रहँदा हामी कुनै न कुनै पार्टीमा जोडिएका हौंला । बैंकमा गएपछि हामीलाई दलको मान्छेको रुपमा हेर्नु भएन । प्रदेशबाट बैंकको सञ्चालक छनोट गरेर पठाउँदा योग्य व्यक्ति पठाइसक्नु भएको छ । बैंकमा आइसकेपछि हाम्रो विवेकले अध्यक्ष छनोट गर्न सकेनौं भन्ने हुँदैन । प्रदेशगत रुपमा आएका सात जना सञ्चालक मध्येबाट अध्यक्ष छान्नुपर्छ । 

दल भनेको अमूर्त कुरा हो । थुप्रै कुरा मिलेर दल बन्छ । आफ्नो जिम्मेवारीमा भएको आधारमा कहिले काँही निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिको क्षमताको आधारमा कहिलेकाँही जिम्मेवारी दिँदा एक भन्दा बढी ठाउँको समेत दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा आवश्यकता भन्दा बढी कसैलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा प्राथमिकता दिनुपर्ने ठाउँसम्म नजर नपरेको पनि हुनसक्छ । गलत नियतले निर्णय गरियो भन्ने मलाई लाग्दैन । आवश्यकता के छ, सहकारीकर्मीको भावना के छ भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व सूचना संकलन गर्नुपर्छ । सूचना संकलन गर्ने क्रममा कहीँकतै त्रुटी भयो की, त्यही सूचनाको आधारमा निर्णयकर्ताले निर्णय गर्ने हो । 

तपाईलाई बैंकको अध्यक्ष बनाउनुमा ठूला सहकारीको हात छ भनिन्छ नि ?

ठूला सहकारी संस्थाका साथीहरुले लक्ष्मी उप्रेती बैंकको अध्यक्ष बनोस् भन्नु उहाँहरुको अपराध होइन र मेरो पनि गल्ती होइन । अभियानको कुरा राख्ने क्रममा पहुुँच पनि पुग्ने भएकाले ठुला सहकारीका साथीहरुले मलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्नु भयो होला । तर सहकारी बैंकको नेतृत्वमा चयन भएर आएपछि हामीले साना र ठुला सहकारी संस्था भनेर विभेद गर्नुहुँदैन । ठुला सहकारीले ठुलो पुँजी लगानी गरेका छन्, त्यो पैसाको सुरक्षा खोजिएको पनि हुनसक्छ । फाइनान्सियल इन्ट्रेस्टको हिसाबले बैंकमा भएको लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर ठुला सहकारीले अलि बढी चासो राखेको पनि हुनसक्छ । सुशासनयुक्त ढंगले सञ्चालन भएका सहकारीको चाहना बैंकको नेतृत्व सही ढंगले आउनुपर्छ भन्ने थियो । जुन संस्था आफै सुशासनमा थिएनन्, ती संस्था अहिले आफैं अप्ठ्यारोमा परेका छन् । ती संस्थाले बैंकको निर्वाचनमा त्यति चासो पनि राखेनन् । जुन संस्था सुशासनयुक्त र राम्रोसँग सञ्चालन भएका थिए । सहकारीको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भएर सञ्चालन भइराखेका छन्, उनीहरुले बैंकको निर्वाचनलाई अलि चासोपूर्वक हेरे । नेतृत्व चयनमा केही बढी चासो राखे होलान् । अब ठुला वा साना सहकारी भन्ने कुरा हुँदैन । सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकारीकर्मीलाई बैंकको अध्यक्षको हिसाबले धन्यवाद भन्न चाहन्छु । 

विगतमा सहकारी बैंकले सीमित संस्थाको बिचमा मात्रै आफुलाई राख्यो भन्ने आरोप छ नि, त्यसलाई नयाँ सञ्चालक समितिले चिर्छ ?

बैंकको स्थापना २०६० सालमा भएको हो र म २०७० सालदेखि सहकारी बैंकमा जोडिएको छु । ७० देखि ७५ सालसम्म लेखा सुपरीवेक्षण समितिको सदस्यमा रहेर काम गरेँ । त्यसपछि ७५ देखि ७९ सम्म लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरे । यसअघि पनि म लेखा समितिको संयोजक थिएँ । लेखा समितिमा हुँदा सहकारी संघसंस्थाको सक्रियता र सदस्य संस्थालाई बैंकले पु¥याएको योेगदानको विषयमा हामीले सबै कुरा हेर्न सक्ने अवस्था थिएन । कतिपय संस्था एक पटक सदस्य बन्ने रेकर्डमा देखिने र त्यसपछि क्रियाशील नहुने अवस्था पनि छ । क्रियाशील नभएका संस्थाहरुलाई क्रियाशील बनाउन बैंकले प्रयास गर्नुपर्छ भनेर हामीले विगतमा आवाज उठाएका थियौं । बैंकको काम विजनेश गर्ने हो र कतिपय अवस्थामा बैंकलाई तरलता अभाव पनि हुन्छ ।

त्यो बेला बैंक ठुला सहकारी संस्थासँग अलि बढी भर पर्यो होला । बैंकको काम थोक कर्जा लगानी गर्ने हो । त्यस्तो अवस्थामा ठुलो ऋण उपयोग गर्ने सक्ने संस्थालाई बैंकको कर्जा चलाइदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्यो भने त्यसलाई पनि गलन मान्नु भएन । पुँजी र ब्यालेन्स सिटको हिसाबले संस्था साना ठुला हुने भए पनि सुशासनका हिसाबले सहकारी साना ठुला भन्ने हुँदैन । सानो पुँजी र कम सदस्यलाई बैंकले फरक व्यवहार गर्यो भने गलत हुन्छ तर बैंकमा त्यो भएको जस्तो लाग्दैन । संस्थाहरुको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न सहयोग गर्दैनौं भनेर हामीले भनेको जस्तो लाग्दैन । साना ठुला सहकारीले ल्याएको पुँजीलाई बैंकले स्वीकार गर्छ । संस्थाहरुलाई अवश्यकता अनुसारको ऋण पनि प्रवाह गर्छौं । व्यवस्थापनलाई डिमान्ड बेस्ड प्रडक्टहरु डिजाइन गर्न पनि  भनेका थियौं । ठुला सहकारी संस्थालाई ठुलै ऋणको प्रडक्ट आवश्यक पर्छ । साना कारोबार भएका संस्थालाई त्यस्तै ऋणको प्रडक्ट आवश्यक पर्छ । त्यसका आधारमा बैंकले प्रडक्ट डिजाइन पनि गरेको छ ।

यसरी हेर्दा साना सहकारीलाई बैंकले वेवास्ता गर्यो की भन्ने लाग्न सक्छ । तर त्यो होइन । ठुला सहकारी संस्थाले पुँजी पनि ठुलै लगानी गर्छन् । जनशक्ति पनि सक्षम हुन्छन् र प्रविधि प्रयोगमा पनि अगाडि हुन्छन् । ऋण लिन चाहिने आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट पनि पुरा गर्न सक्छन् । बैंकले ऋण लगानी गर्दा कसको पैसा हो भन्ने सोचेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ । साना वा ठुला सहकारी जसलाई ऋण लगानी गरे पनि सुरक्षित लगानीमा बैंकले ध्यान दिनुपर्छ । बैंकमा आएको पैसा सहकारी संस्थाबाट आएको दायित्व हो । सदस्य संस्थाले मागेको समयमा त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । बैंकले लगानी गर्नुपूर्व सुरक्षालाई पहिलो सोच्नुपर्छ । इमोसनले मात्र बैंक चल्दैन । सुरक्षित रुपमा लगानी गर्न कानुनी प्रावधान पुरा गर्न बैंकले माथि भनेका सबै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जनशक्ति अभाव र अभिलेख व्यवस्थित नभएका सहकारीलाई चाहेर पनि ऋण लगानी गर्न नसकेको हुनसक्छ । प्रक्रिया पुरा गर्न नसकेका कारण बैंकले ऋण स्वीकृत गर्न नसक्दा साना संस्थाहरुलाई मर्का परेको हुनसक्छ । त्यसलाई पक्षपात गरेको भन्न मिल्दैन । कहीँकतै त्यस्तो भएको छ भने बैंकको तर्फबाट भन्दा पनि कुनै व्यक्तिको कारणले हुनसक्छ । त्यो विषयमा व्यक्ति पहिचान गरी छानबिन गर्नुपर्छ । 

साना सहकारीलाई वास्ता नगर्ने र मागेको समयमा पनि ऋण नदिने आरोप बैंकलाई लागेको छ नि ?

यसमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुबै पक्षलाई हेर्नुपर्छ । सहकारी बैंक सहकारी अभियानको छाता संघ मात्र होइन, यो विशुद्ध वित्तीय कारोबार गर्ने व्यवसायिक निकाय हो । व्यवसाय गर्दा बैंकले आफुसँग भएको पुँजीलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । सदस्यबाट प्राप्त भएको बचत, शेयर र विगतमा बैंकले कारोबार गर्दा सृजना भएको कोषहरु नै बैंकको पुँजी हो । त्यही पुँजीलाई बैंकले सदस्य संस्थाको माझमा परिचालन गर्ने हो । लगानी गर्ने क्रममा पुँजी असुरक्षित भयो भने भोलिका दिनमा बैंकले गर्ने व्यवसाय कमजोर हुन्छ । यो सैद्धान्तिक धरालतबाट बैंकले उन्मुक्ति पाउँदैन । बैंकले लगानी गर्दा सदस्यहरुको पुँजी असुरक्षित हुनुहुँदैन । त्यसका लागि जुन जुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ, त्यसबाट बैंक पछाडि हट्न सक्दैन । जसले आवश्यक कागजात पुरा गर्न सक्दैनन्, ती संस्थाहरुमा तरलता अभाव हुँदाहुँदै पनि बैंकले सहयोग गर्न नसकेको अवस्था हो । कतिपय संस्थाहरुलाई अप्ठ्यारो पर्दा सीमा भित्र बसेर समस्याबाट मुक्त गर्न संस्थाहरुलाई सहयोग गर्दै आएका छौं । हामीले दिएको पुँजीले संस्था बन्द हुँदैन र सञ्चालनमा आउनसक्छ भन्ने देखेको अवस्थामा वित्तीय सहयोग गरेका छौं । बैंकको व्यवसायिकता पनि कमजोर नहोस् र समस्यामा परेका संस्थाहरुलाई सहयोग पुगोस् भन्ने हो । तर यो भावनाले मात्र समस्यामा परेका सबै संस्थालाई बैकले सहयोग गर्न सक्दो रहेनछ । न्युनतम मापदण्ड पुरा नगरी बैंकले ऋण लगानी गर्न सक्दैन, समस्यामा परेका ती संस्थाहरुले न्युनतम मापदण्ड पनि पूरा गर्न नसकिएको देखियो । 

अहिले पनि बैंकले सीमित कारोबार मात्र गरिराखेको छ, पूर्ण बैकिङ्ग कारोबार गरेर सदस्य संस्थालाई कहिलेबाट सेवा दिन सक्छ ?

कतिपय कुरा आफ्नो पहुँचभित्र हुँदो रहेछ भने कतिपय आफ्नो पहुँच बाहिर हुँदो रहेछ । बैंक स्थापना भएदेखि नै सीमित बैकिङ्ग कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको हो । बैंकले पूर्ण बैकिङ्ग व्यवसाय गर्नको लागि अहिलेसम्म कानुनी व्यवस्था छैन । अर्कोतर्फ, राष्ट्र बैंकले पूर्ण बैकिङ्ग कारोबार गर्ने काम बाणिज्य बैंकहरुको हो । सहकारी विभागको दर्ता छोडेर कम्पनीमा दर्ता गरेर आउनुस्, पूर्ण बैंकिङ्ग गर्न अनुमति दिन्छौं भनेको छ । कम्पनीमा गएपछि अरु बैंक जसरी चलेका छन्, सहकारी बैंकले पूर्ण इजाजत पाउने गरी अहिलेसम्मको केन्द्रीय बैंकको नियामकीय व्यवस्था र निर्देशनहरु रहेका छन् । विभागमा दर्ता भएपनि राष्ट्र बैंकको रेगुलेशनमा बसेर सहकारी बैंकको सीमा बढाउन हामीले लबिइङ गरिराखेका छौं । सहकारी बैंकको क्षमताले धान्न नसक्ने इजाजतहरु नदिन तर धान्न  सक्ने दिन हामीले माग गर्दै आएका छौं । जुनजुन काम बैंकले गर्न सक्छ, क्रमशः दिँदै जान हामीले माग गरेका छौं । निर्वाचित भएर आएसँगै बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएर पूर्ण बैकिङ्ग सञ्चालन गर्न हामीले सक्दैनौं । आगामी दिनमा लिमिटेशनका सीमाहरुलाई घटाउँदै बैंकको दायरा बढाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । यो विषयमा सञ्चालक समितिको बैठकमा सैद्धान्तिक रुपमा छलफल गर्छौं र व्यवसायिक प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकमा लिएर जान्छौं । 

सहकारी बैंकमा ठुला सहकारी संस्थाको ठुलो पुँजी लगानी भएको छ, बैंकले प्रतिफल दिन नसकेका कारण शेयर फिर्ताको लागि पनि संस्थाहरुले भनिराखेका छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर जानुहुन्छ ?

हामी दुईवटा नाउमा खुट्टा राखेर हिडिराखेका छौं । बैंकलाई सहकारी ऐनपनि लागु हुन्छ र राष्ट्र बैंक ऐन र निर्देशन पनि लागु हुन्छ । सहकारी ऐन २०७४ मा राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंक सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशन जारी गर्न सक्ने र त्यो निर्देशन ऐन सरह मान्यता हुने भन्ने छ । यो अवस्थामा  राष्ट्र बैंकको निर्देशन पनि हाम्रो लागि त्यतिकै बाध्यकारी छ । सहकारी बैंकमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन किन ? यसले सहकारीको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त नै निलम्बन भयो नि भन्ने कुरा पनि आउँछन् । सैद्धान्तिक रुपमा ठिकै होला । हामीले सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था पनि पालना गर्नुपर्छ । सहकारी बैंकसँग सम्बन्धित रहेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यो हाम्रो लागि कानुन सरह भयो । सहकारी ऐनको प्रावधान अनुसार सदस्य संस्थाहरुले शेयर फिर्ता माग्दा तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी आर्थिक बर्ष समाप्त भएपछि हिसाब लेखाजोखा गरी नाफा कमाएको भए लाभांश समेत जोडेर र घाटा भएको रहेछ भने शेयर रकम घटाएर फिर्ता दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष सम्बन्धि जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यो व्यवस्था पुरा नहुँदासम्म शेयर फिर्ता गर्न पाईंदैन भनेको छ । विगत दुई बर्षदेखि नाफा गर्न नसकेको कारण हामीले लाभांश दिन सकेका छैनौं । यसले कतिपय सहकारी संस्थामा असन्तुष्टि पनि छ । हाम्रो पैसा आइडल बस्नु भन्दा शेयर फिर्ता पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि होला ।

दुई बर्षदेखि सहकारी बैंक घाटामा छ भनिरहँदा कुन प्रकृतिको घाटा हो, यो मुख्य विषय हो । एउटा अपरेशनल लस हुन्छ भने अर्को प्रोभिजनल लस हुन्छ । अपरेशनल लस बैंक वित्तीय संस्थामा खतरनाक कुरा हो । उसले महिनाभरीमा जति कमाउँछ, उसको सञ्चालन खर्च त्यो भन्दा बढी छ । कर्मचारी, घर भाडा र कार्यालय सञ्चालन खर्चका साथै मसलन्द खर्च पर्छ । संस्थाले महिनाभरी ब्याज असुली गर्दा पनि त्यसले महिनाको खर्च धान्न सक्दैन भने त्यो सञ्चालन खर्च हुन्छ । यो रिकभर हुने ठाउँ हुँदैन । अहिले सहकारी बैंकको घाटा भनेको नकमाएर होइन, कमाएको पैसा प्रोभिजन गर्नु परेर हो । शिर्षक ट्रान्स्फर गरेको कारणले अहिले बैंकले लस बुक गर्नुपरेको छ । बैंकको यो लस रिकभर हुने सम्भावना हामीसँग बढी छ । किनभने हामीसँग भएको एनपिए घटाएर बैंकलाई नाफामा लैजान सकिन्छ । एनपिए र एनपिएललाई सुधार गरी अहिले प्रोभिजन गरेको पैसा मात्र ब्याक गर्न सकियो भने बैंक नाफामा जान सक्छ । त्यो हुँदा सदस्य संस्थाले मागेको बखत शेयर फिर्ता गर्न गाह्राे पर्दैन । सदस्य संस्थाहरुलाई बाध्यताले तपाई शेयर राखिराख्नुस् भनिराख्नु पनि पर्दैन । स्वेच्छाले संस्थाहरुले शेयर राख्न र झिक्न सक्छन् । कसैले म बैंकको सदस्य बन्दिन, शेयर फिर्ता लिन्छु भन्दा त्यो बाटो खुला हुन्छ । सहकारीको पहिलो सिद्धान्त ऐच्छिक तथा खुल्ला सदस्य भनेपछि त्यसलाई बाध्यकारी बनाउनु हुँदैन । तर अहिले राष्ट्र बैंकको नियामकिय व्यवस्था जुन छ, पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडिकेसी रेसियो) पुरा नगरी संस्थाहरुले शेयर फिर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले सदस्य संस्थाले शेयर फिर्ताको लागि दिएको निवदेन सरी भनेर राख्नुपरेको छ । 

संस्थाहरुको आशय शेयर फिर्ता भन्दा पनि लाभांश कहिलेदेखि पाइन्छ भन्ने हो कि ?

त्यो पनि हुन सक्छ, संस्थाहरुले पनि सदस्यहरुबाट संकलन गरेको पैसा हो । सदस्यहरुले पनि संस्थासँग लाभांशको आशा गर्छन् । संस्थाहरुले लाभांश बाँडन भएको पैसाले कहाँ कहाँ कमाउछ भनेर खोज्नुपर्छ । सहकारी बैंकमा भएको पैसाले कमाइदिएन भने सदस्यहरुलाई कसरी लाभांश वितरण गर्ने भन्ने हुनसक्छ । जतिसक्दो छिट्टो बैंक लाभांश विरतण गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ, भएन भने त हाम्रो शेयर फिर्ता पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ भन्ने आशय संघ संस्थाको रहेको छ । तर बैंकले सदस्यहलाई लाभांश दिनसकेको छैन । बैंकले  नाफा दिन सकेन भनेर संस्थाहरु आक्रोशित हुने भन्दा पनि संयमित भएर बुझिदिनु भएको छ । यसको अर्थ बैंक जतिसक्दो छिटो नाफा दिने ठाउँमा पुगोस् र सदस्यको पैसा बाँझो नबसोस् भन्ने हो । त्यसको लागि केही पूर्वधारहरु बनेका छन्, यस अघिको कार्यकालमा सकारात्मक संकेतहरु देखिएका छन् । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा सदस्यको पुँजीलाई बाँझो नराख्ने प्रतिवद्धता जनाउँछौं । धेरै प्रतिफल दिने भन्दा पनि पुँजीको ब्याजसम्म धान्ने गरी प्रतिफल दिने र त्यो भन्दा बढी सेवामा जोड दिने तयारी हाम्रो छ । बैंकले सदस्यहरुलाई दिने सेवा प्रभावकारी बनाउने र लाभांश नै सबै हो भन्ने कुरालाई कम गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ । 

राष्ट्र बैंकले सीमित समयभित्र पुँजी पर्याप्त अनुपात पु¥याउन भनेको छ, पुँजी पर्याप्त पु¥याउने आधारहरु के के छन् ? 

त्यसका लागि प्रशस्त आधारहरु देखेका छौं । अघिल्लो बर्षसम्म ऋणात्मक रहेको पुँजी पर्याप्तता अनुपात बैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा ४ प्रतिशत माथि रहेको छ । २०८५ सम्म यसलाई ८ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने नियामकीय व्यवस्था छ । त्यो भन्दा अगाडि नै ८ प्रतिशत पु¥याउँछौैं भन्ने हो । हामीसँग भएको एनपिएलाई जति छिटो बिक्री गर्न सक्छौं, त्यति नै नगद बढ्छ । यसबाट प्रोभिजन गरेको सम्पत्तिमा शतप्रतिशत कम ब्याक हुन्छ । त्यसैगरी भाखा नाघेको ऋण छ, त्यसलाई गुणस्तर सुधार गर्न सकियो भने त्यो ऋणमा प्रोभिजन गरेको पैसा पनि फिर्ता हुन्छ । उठ्न बाँकी ब्याजलाई अर्निङ बढाउन सक्दा बैंकको प्रोफिट बढ्छ । यी सबै कारणले गर्दा बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात पुरा गर्ने ठाउँमा आइपुग्न सक्छौं । तर यसको लागि परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्छ । 

सहकारी बैंकले बचतमा ब्याज पनि शुन्यमा जस्तै पुर्याएको छ, शेयरको लाभांश पनि पाएका छैनन्, यसले गर्दा सदस्य संस्था मारमा परिराखेका छन्, यस्तो अवस्थामा कसरी तालमेल मिल्ला र ?

सहकारी बैंकलाई अलिअलि बेथा लागेको छ । यो बेथा सहकारी बैंकलाई मात्र नभएर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लागेको छ । यही सिष्टमभित्र बसेर काम गरिराखेको सहकारी बैंक पनि त्यसबाट अछुतो नहुुने कुरा भएन । विशेष गरी कोभिड १९ र त्यसपछि सृजना भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी छायो । सहकारी बैंकको काम गर्ने क्षेत्र भनेकै कानुनले सीमितता दिएको आधारमा सदस्य संघसंस्था मात्र हुन् । विदेशतिर व्यक्तिगत कर्जा पनि लगानी गर्न पाउँछन् । नेपालमा भने सदस्य बनेका संघसंस्थासँग मात्र लगानी गर्न मिल्छ । संस्थाहरुले पनि आफ्ना सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न सक्ने सम्भावना रह्यो भने मात्र सहकारी बैंकबाट ऋण लैजान्छन् ।

अहिले प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा नै पुँजी थुप्रिएको छ । सदस्यहरुले नयाँ व्यवसाय गर्नको लागि ऋण चाहिरहेका छैनन् । न त भइरहेका सदस्यहरुले आफ्नो व्यवपार व्यवसाय विस्तार गर्न अथवा निरन्तर सञ्चालन गर्नेगरी ऋण लिन चाहन्छन् । सबै क्षेत्रमा जोखिम रहेकाले ऋण लिएका सदस्यहरु पनि सकेसम्म कर्जा घटाउने पक्षमा छन् । पछि चाहियो भने लिउँला भनेर ऋण लिएका सदस्यहरुले पनि ऋण चुक्ता गरिराखेका छन् । संस्थामा पैसा आएपछि संस्थाहरुले सहकारी बैंकको ऋण चुक्ता गरिहाल्छन् र चाहियो भने पछि लैजाउँला भन्छन् । यो अप्ठ्यारो बैंकलाई पनि परेको छ । नेशनल फ्रेमवर्कमा नै जबसम्म सुधार हुँदैन, त्यस बेलासम्म बैंकले मात्र सुधार गर्छु भनेर केही अर्थ छैन । संसारभरी क्राइसिस आउँछ र रिकभरीको लागि समय लाग्छ   यस पटक अलि बढी समय लाग्यो । दुई तीन बर्षमा सुधार हुनुपथ्र्यो तर यो पटक झन्डै ६ बर्ष हुन लाग्यो । अझै एक दुई बर्षलाई संकेत त्यति राम्रो देखिँदैन । अप्ठ्यारो परिस्थितिका बाबजुद पनि बैंक अगाडि जान सक्ने आधारहरु तयार भएका छन् । त्यो आधारलाई टेकेर बाँकी रहेको संरचनालाई बिग्रिन नदिइ अगाडि बढ्छौं र सदस्यहरुलाई कुनै न कुनै हिसाबले न्याय दिन सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास छ । 

सहकारी बैंक र नेफ्स्कूनबिच कार्यगत एकता हुँदैछ, खास कुरा के हो ?

नेफ्स्कूनले आफना सदस्य संस्थाहरुको बिचमा थोक कर्जाको काम गर्दै आएको छ ।  नेफ्स्कून व्यवसायिक रुपमा नै स्थापना भएको संस्था हो । त्यसको अलवा केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि विभिन्न प्रकृतिका संघहरु रहेका छन् । अहिले ती संघहरुले नियमति रुपमा मासिक बचत संकलनसँगै बैकिङ्ग कारोबार गरिराखेका छन् । यो विषय ठिक कि बेठिक भनेर बहस चलिराखेको छ । त्यसको पक्ष र विपक्षमा केही तर्कहरु पनि छन् । सबै संघहरु सस्टेन हुन आम्दानी हुने केहि काम गर्नुपर्छ भनेर विगतमा आफ्ना सदस्य संस्थाहरुसँग क्रेडिट बिजनेश गर्दै आएका थिए । क्रेडिट बिजनेश गर्दा बिचको स्प्रेड दरले संघहरुलाई केही आम्दानी हुन्छ र त्यो स्रोतबाट संघ सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने कोणबाट थोक कर्जा लगानी भएको देखिन्छ ।

यो भनेको प्रोफेसनल काम हो र त्यसका लागि प्रोफेसनल कर्मचारी, ज्ञान, सीप र प्रविधि आवश्यक पर्छ । फेडरेशन सञ्चालन गर्न त्यहि अनुसारको कर्मचारी हुन्छन् । सुरुमा  वित्तीय विश्लेषण गर्ने गरी दक्ष कर्मचारीको आवश्यकता महशुस गरिएको हुँदैन । लेन्डिङको कारोबार गदै जाँदा ५ लाखबाट सुरु भएर १०–२० लाखदेखि १ करोडसम्म गर्नुपर्ला । एउटा बाणिज्य बैंकले १० लाख ऋण लगानी गर्न कति धेरै कोणबाट विश्लेषण गरेको हुन्छ । तर संघमा भने जोखिम विश्लेषण गर्न सक्ने गरी विङ्स र टुल्सहरु नपुग्लान् । जसले गर्दा भएका कर्जा लगानीहरु जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने जस्ता कुरा आएपछि अहिले संघहरुले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । वित्तीय कारोबार गर्ने भनेको सहकारी बैंकले हो र बैंकले वित्तीय कारोबार गर्नुपर्छ । अन्य निकायले क्षेत्रगत व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । नेफ्स्कून लगायतका केन्द्रीय संघहरुले आफ्ना सदस्य संस्थाको क्षमता विकासका लागि तालिम प्रशिक्षण गर्नुपर्छ । वित्तीय कारोबारको जिम्मा बैंकले लिनुपर्छ भन्ने गरी कानूनी व्यवस्था भएको छ ।

अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको ऐनले संघहरुलाई ३ बर्षको समय दिएको छ । संघहरुले बचत ऋणको कारोबार अहिलेदेखि नै घटाउँदै त लैजालान् तर तीन बर्षभित्र कर्जा असुली भइसकेन भने संघहरुको हालत के हुन्छ । यसका लागि केही समाधान निकाल्नुपर्छ । त्यस हिसाबले बचत तथा ऋणको सम्पूर्ण कर्जा कारोबारलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने गरी सहकारी बैंकलाई जिम्मेवार बनाउने गरी सहकार्य गरौ भन्न खोजेको हो । बैंकको जनशक्ति सक्षम छन्, त्यही अनुसारको प्रविधि रहेको छ । त्यस कारण यो कामको अगुवाई सहकारी बैंकले गर्नुपर्छ र यसले अभियानलाई बिग्रनबाट जोगाउँछ भन्ने हो । विषयगत संघहरुले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गरुन् भन्ने हो । कसले के गर्ने भन्दा पनि कामको बाँडफाँड गर्न खोजिएको हो । यो विषयमा सहकारी बैंक र नेफ्स्कूनबिच विभिन्न चरणमा छलफल भयो । कानूनी व्यवस्थालाई पनि परिपालना गरौं र अहिलेको परस्थितिलाई पनि सहज ढंगले सेफल्यान्डिङ गरौं भन्ने उदेश्यका साथ सहकार्य गर्न खोजिएको हो ।

सहकारी बैंक बैकिङ्ग कारोबारमा लाग्ने र केन्द्रीय संघले आआफ्नो उद्देश्यमा काम गर्ने निकायको रुपमा लैजाउँ र सहकार्य गरौं भनेर हामीले संवाद सुरु गरेका हौं । यसमा हामीले के के विषयमा सहकार्य गर्न सक्छौं भनेर छलफल गरिराखेका छौं । वित्तीय कारोबार मर्ज भन्ने हुँदैन । सिफ्टिङ हुनसक्छ । अहिले नै धेरै कुरा भन्न सान्दर्भिक नहोला । संघहरुको बचत र कर्जा व्यवस्थापनको विषय के हुन्ने भन्ने छ । विभिन्न संघहरुले गर्दै आएको कारोबारलाई सहकारी बैंकमा जोड्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने संघहरुले गरेको बचत र ऋणलाई बैंकमा सिफ्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यसको व्यवस्थापन बैंकले गर्नुपर्छ । यो काम प्रक्रिया निर्धारण गरेर प्रक्रिया अन्तर्गत जान्छ । छुट्टा छुट्टै आफ्नो पहिचान बोकेर बसेका दुई निकायबिच मर्ज हुन सक्दैन । एउटै ऐन अतर्गत दर्ता भएको भए पनि दुई निकायको भूमिका फरक भएकाले मर्जको सम्भावना छैन । विश्लेषण गरेर संघहरुको कारोबार भने सिफ्ट र मर्ज दुवै हुन सक्छ । आगामी दिनमा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञको सरसल्लाह लिन्छौं । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले गरेको विश्लेषण र त्यसबाट आउन सक्ने परिणामलाई आधार बनाएर अघि बढ्छौं । संघहरुको कारोबारलाई सेफ ल्याण्डिङ्को नाममा बैंकलाई कमजोर हुन दिनुहुँदैन । दुबैको इन्ट्रेस्टलाई विन–विन हुने गरी काम गर्नुपर्छ । 

बैंकको आगामी योजना के छ ?

सहकारी बैंक विगतको भन्दा नयाँ संरचनामा आएको छ । विगतमा बैंकले अभियानको पनि काम गर्नुपर्छ र नेतृत्वदायी संरचना ठुलो चाहिन्छ भन्ने हिसाबले १५ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको थियो । यसले बैंकको नेतृत्वको पहुँच केन्द्रदेखि प्रदेश र प्रदेशदेखि तल्लो तहसम्म पुग्थ्यो । अहिले राष्ट्र बैंक र सहकारी प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार संरचना खुम्च्याएर निर्वाचित संख्या ७ र विषय विज्ञबाट आउने २ गरी ९ जनाामा सीमित गरेका छौं । विगतमा पनि सहकारी बैंकको अध्यक्ष कार्यकारी भूमिका रहने व्यवस्था थिएन । सञ्चालक समितिले पोलिसी निर्माण गरिदिने र कार्यान्वयन गर्ने काम व्यवस्थापनकै थियो । तर धेरै ठाउँमा बैंकको सञ्चालक समितिको टिमद्वारा सहजीकरण हुन सक्थ्यो । आज त्यो संख्या सानो भएका कारण बैंकले पोलिसी बनाउने कुरामा नै ध्यान दिन्छ र काम गर्दा आएका समस्या समाधान सघाउँछ । बैंकको व्यवसायिक सम्भाव्यताका क्षेत्रहरु के हुन सक्छन् भन्नेमा विषय विज्ञको रायको आधारमा फ्यूचर प्लान बनाउने काम हुन्छ । म्यानेजमेन्टलाई प्रोफेसनल काम गर्ने गरी वातावरण बनाउने र काममा उहाँहरुलाई बढी जिम्मेवारी बनाउनुपर्छ । त्यसको आन्तरिक अनुगमन गर्ने गरी लेखा सुपरीवेक्षण समिति छ । सञ्चालक समितिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्छ । व्यवस्थापनलाई प्रोफेसनल बनाइ काममा सञ्चालक समितिको हस्तक्षेप नहुने वातावरण बनाएर अगाडि बढ्छौं । हाम्रो कार्यकालमा बनेको आधारलाई थप बलियो बनाएर सुशासनमा आधारित अब्बल  र दिगो रुपमा जान सक्ने सहकारी बैंक बनाउँछौं ।