लक्ष्मण उप्रेती
भूमिका,
निर्वाचन कुनै पनि समाजको राजनीतिक संरचना र शासन प्रणालीभित्र जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो। तर मार्क्सवादी दृष्टिकोणले निर्वाचनलाई सतही रूपमा मात्र होइन, वर्ग–सम्बन्ध, उत्पादन–सम्बन्ध, राज्यसत्ता र सत्ता–संरचनामा निहित वास्तविकता अनुसार व्याख्या गर्दछ। मार्क्सवादका अनुसार निर्वाचन " जनताको सार्थक राजनीतिक अभिव्यक्ति " बन्न सक्छ, तर वर्गीय शक्ति–सम्बन्धबाट प्रतिबन्धित भएको अवस्थामा यो बुर्जुवा शासक वर्गको वैधानिकता निर्माण गर्ने माध्यमको रूपमा मात्रै रहन्छ।
यहाँ निर्वाचनलाइ, वर्ग–चरित्र, पूँजीवादी राज्यमा यसको सीमितता, साम्यवादी आन्दोलनको दृष्टि, समाजवादी परिस्थितिमा यसको रूपान्तरण र मार्क्सवादी–क्रान्तिकारी कार्यनीतिको प्रश्नलाई संगठित र वैज्ञानिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोशिश गरिएको छ।
१. राज्य र निर्वाचनको वर्ग–चरित्र:-
मार्क्स र एंगेल्सले “ राज्य ” लाई कुनै पनि समाजको वर्ग–संरचनाले निर्धारण गरेको उपकरण भनेका छन्। राज्य जहाँ जसको नियन्त्रणमा रहन्छ, त्यहाँ निर्वाचन पनि त्यही वर्गको राजनीतिक हितअनुसार सञ्चालन हुन्छ।
दास–व्यवस्थामा दास मालिकले,सामन्तवादमा जमीनदार-सामन्तले र पूँजीवादमा बुर्जुवा वर्गले निर्वाचनको वास्तविक स्वरूप निश्चित गर्दछ।अर्थात्, निर्वाचन स्वयं तटस्थ हुँदैन, यो सधैं वर्ग–संघर्षको अभिव्यक्ति हुन्छ,कसको राज्य, कसको सत्ता, कसको हित? भन्नेमा निहित हुन्छ।
२. पूँजीवादी समाजमा निर्वाचनको भ्रमपूर्ण समानता:-
पूँजीवादी समाजले सबै नागरिकलाई “समान मताधिकार” दिएको दाबी गरे पनि वास्तविक समानता अस्तित्वमै हुँदैन। एउटा वर्गले उत्पादनका साधनहरूमा कब्जा गर्छ अर्को वर्गले श्रम बेच्नुको विकल्प हुँदैन। यसले जनतालाई राजनीतिक रूपमा समान देखाए पनि आर्थिक–सामाजिक रूपमा असमान बनाइराख्छ। परिणाम: निर्वाचनले जनतालाई नभई पूँजीवादलाई मताधिकार दिन्छ। पैसा, मिडिया, प्रचारशक्ति, चुनाव खर्चका कारण राजनीतिक शक्ति शासक वर्गकै हातमा रहन्छ।
३. चुनाव वास्तविक लोकतन्त्र नभई, बुर्जुवा लोकतन्त्र हो :-
मार्क्सवादी दृष्टिकोणका अनुसार पूँजीवादी निर्वाचन प्रणालीले " जनताको सरकार " होइन, “ पूँजीवादको नियन्त्रणमा चल्ने जनताको भ्रममा बन्ने सरकार ” निर्माण गर्दछ।यहाँ उम्मेदवार चयनमा ठूलो लगानी, मत–प्रभावमा पैसाको निर्णायक भूमिका, राज्य संयन्त्र पूँजीपतिलाई अनुकूल शासक वर्गले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने माध्यम मात्र हो। अतः, बुर्जुवा लोकतन्त्रमा निर्वाचन शासक वर्गको शासनलाई वैधानिकता दिने संयन्त्र वाहेक अरु केही होइन।
४. नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनको वर्गीय रुप:-
नेपालमा पनि बुर्जुवा संसदिय व्यवस्था सीमित वर्गीय स्वार्थको वरिपरि घुमेको छ। ठूला व्यापारी–ठेकेदार,विदेशी अनुदान र दाताहरू, यथार्थभन्दा प्रचार, पैसा र गठबन्धनको राजनीति यिनैले चुनाव नियन्त्रण गर्छन्। “ जनताको इच्छा ” भन्दा “ शक्तिशाली वर्गको संयोजन ” निर्णयक शक्ति हुन्छ। वर्गीय दृष्टिले सामान्य किसान, मजदुर, श्रमिक र गरिब बासिन्दा प्रतिनिधित्वविहीन रहन्छन्।
५. मार्क्सवादी मूल्य-निर्णय;निर्वाचनको उपयोगिता र सीमा:-
मार्क्सवाद चुनावलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दैन, यसले निर्वाचनलाई संघर्षको एउटा रुप मान्दछ, निर्णायक होइन।
निर्वाचनमार्फत जनचेतना फैलाउन, शोषण–दमनको चरित्रवारे जनतालाई जागरुक बनाउन, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न, प्रतिक्रियावादीको चरित्र उजागर गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ। तर, निर्वाचनमार्फत जनवाद-समाजवाद स्थापना सम्भव छैन, किनकि राज्य संयन्त्र बुर्जुवाको नियन्त्रणमा हुन्छ।
६. संसदवादप्रति मार्क्सवादी आलोचना:-
मार्क्सवादीहरूले “ संसदवाद ” (Parliamentarism) लाई आलोचना गर्छन् किनकि,यो जनताको वास्तविक ब्यवस्था होइन,यो निर्वाचनले सत्ता परिवर्तन गर्दैन, सत्ता टिकाइ राख्ने खेल मात्र हो।यसले उत्पादन सम्बन्ध परिवर्तन गर्दैन, वर्गीय राज्य संरचना ज्यूँका त्यूँ राख्छ संसदवादले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई संसदीय सीमामा सीमित गर्न खोज्छ।
७. लेनिनको दृष्टिकोण: चुनाव संघर्षको मोर्चा :-
लेनिनले निर्वाचनलाई " संघर्षको मोर्चा " का रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेका छ्न। तिनका तीन उदेश्य हुन्छ्न,
१. शोषित जनताको पक्षमा प्रचार–प्रसार,
२. शासक वर्गको भ्रष्ट चरित्रको भण्डाफोर,
३. क्रान्तिकारी संघर्ष र नेतृत्व विकास,
यसरी लेनिनका अनुसा निर्वाचन “ वर्ग संघर्षलाई तीव्र बनाउने ” माध्यम हो।
८. माओवादी अनुभव: जनयुद्ध, लोकपक्षीय सत्ता र निर्वाचन :-
नेपालमा माओवादी आन्दोलनको अनुभवले देखाएको छ कि, जनयुद्धमार्फत विकेन्द्रित जनसत्ता,जनपक्षीय राजनीति,शोषक वर्गको विरुद्ध अवरोध निर्माण गर्न सकिन्छ तर २०६२–०६३ पछि संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा: दलिय गठबन्धनको राजनीति, क्रान्तिकारी कार्यक्रमको विचलन,वर्गीय–दृष्टिकोण कमजोर
देखियो। यसले मार्क्सवादी मूल्यको निर्णय पुनः पुष्टि गर्छ कि क्रान्ति बिना समाज ब्यबस्था परिवर्तन असम्भव छ।
९. जनवाद-समाजवादमा निर्वाचनको स्वरूप:-
समाजवादमा निर्वाचन,वर्गीय शोषण अन्त्य भएर उत्पादनको सामाजिक स्वामित्वपछि वास्तविक “ जनताको सत्ता ” बन्छ।यस्ता निर्वाचनहरु, जनताद्वारा जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण,प्रतिनिधिहरू जनताले फिर्ता बोलाउन सक्ने,पैसा–प्रभाव समाप्त, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा समान पहुँच तथा वास्तविक सहभागी लोकतन्त्रका रूपमा परिणत हुन्छ। यसलाई समाजवादी जनलोकतन्त्र भनिन्छ।
१०. क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कार्यदिशामा निर्वाचन उपयोग प्रतिरोध आन्दोलनको रुपमा हुनुपर्छ। क्रान्तिकारी शक्तिहरूका लागि निर्वाचनको सही उपयोग प्रचार–प्रशिक्षण, जनसंगठन विस्तार, शोषित वर्गलाई एकीकृत गर्ने, जनतामा वर्ग चेतना फैलाउने, प्रतिक्रियावादी राज्य संरचना उजागर गर्ने रुपमा हुनु पर्छ। संसदीय पद र कुर्सी,व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा,गलत गठबन्धन, अवसरवाद , सहि विचार परित्यागलाइ चुनावी उद्देश्य बनाउनु गलत हुन्छ।मार्क्सवादले चुनावलाई रणनीति होइन रणनीतिको एउटा भाग कार्यनीति उपयोग मात्र मान्दछ।
११. किन क्रान्तिबिनाको निर्वाचन जनताको मुक्तिको मार्ग होइन?:-
कानून, सेना, प्रहरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका,सबै राज्य संयन्त्र बुर्जुवाको नियन्त्रणमा रहेका बेला जनताको हितअनुसार नीति बन्न सक्दैन।पूँजीवादी दमन निरन्तर चलिरहन्छ र नयाँ बन्ने वर्गीय संरचना फेरि उही नै भएर आउँछ। अतः निर्वाचनले व्यवस्था बदल्दैन, मात्र व्यवस्थाभित्रको अनुहार बदल्छ।
१२. निष्कर्श :
मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा निर्वाचन शोषित वर्गका लागि सङ्घर्षको एउटा मोर्चा हो।
यो क्रान्तिकारी परिवर्तनको सहायक माध्यम बन्न सक्छ। तर निर्वाचनले मात्र वर्गीय मुक्ति हुदैन। अतः बुर्जुवा निर्वाचन मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा रणनीतिक उपयोग वा बहिष्कारको बिषय वन्दैन।यो ठोस परिस्थितिको ठोस मूल्यांकनमा तय गरीने बस्तुगत परिस्थिति जन्य क्रान्तिको माध्यम चाहिँ हो। यसलाइ वर्ग संघर्षको यथार्थ धरातलमा उभिएको वैज्ञानिक माध्यम बनाउन जरुरी छ।
