राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। प्राधिकरणको अनलाइन सफ्टवेयर निर्माणाधीन रहेको यही असोज महिनाभित्र देखि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संघ–संस्थाको अनलाइन दर्ता अभिलेखीकरण प्रणाली सुरु गर्ने जनाएको छ। प्राधिकरणले आवश्यक विवरण विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न ६० दिनको समय दिनेछ र विवरण रूजु पश्चात दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ।

सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि प्राधिकरणले सातै प्रदेशमा अनुशिक्षण र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारी अभियान तथा सरोकारवालासँग नियमित छलफल र पृष्ठपोषणको अभ्यास गर्ने, र सहकारी नियमन प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।

साथै, प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन स्थलगत तथा गैर–स्थलगत निरीक्षण कार्यविधि लागु गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्दै सहकारी संस्थाबाट नियमित प्रतिवेदन संकलन, विश्लेषण र अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने जनाएकाे छ। यसका साथै, प्राधिकरणले आफ्नै संस्थागत संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा आर्थिक कार्यविधिको निर्माणमार्फत संस्थागत सुशासन सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारेको छ।

मानव स्रोतको क्षमता विकासका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राधिकरणको सम्पत्ति तथा आम्दानीका स्रोतहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने र महोत्तरी जिल्लास्थित निगौल गाई गौशालाको संचालन व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने योजना पनि प्राधिकरणले बताएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सहकारी नियमनका राम्रा अभ्यासहरूको आदानप्रदान र सहयोग प्रवर्द्धन गर्न नेपालका सम्बन्ध र आवद्धता विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।

त्यसैगरी प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्ना सदस्यप्रति उत्तरदायी हुन र सदस्यहरूलाई संस्थाको काम कारबाहीमा सक्रिय सहभागिता जनाउन प्रेरित गर्ने तथा सहकारी संस्थाका कामकारवाही नजिकबाट निगरानी गर्न सक्नेगरी अनुशिक्षित गराउने लक्ष्य राखेको छ।