नेपालपत्र संवाददाता
भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्धको जेन जी आन्दोलनले अत्यन्त छोटो समयमा देशमा आमुल परिवर्तन ल्यायो । यसको प्रत्यक्ष असर सबै क्षेत्रमा पर्ने नै छ । एकपछि अर्को संस्था समस्याग्रस्त भई हजारौं सदस्यहरुको बचत रकम फिर्ता नहुँदा यस क्षेत्रप्रति आमसमुदायको अविश्वास बढ्दै गएको छ । यसर्थ, यस क्षेत्रका बेथितिलाई समयमा नै सुधार्नु जरुरी छ । अझ पनि समय छ सबै मिलेर सुधारौं ।
१) प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुले सहकारीका मूल्य र सिद्धान्तका आधारमा सदस्यकेन्द्रित व्यवसाय संचालन गरी सदस्यहरुको अपनत्व ९संस्था हाम्रो हो भन्ने भावना० जगाउने, कानूनत निर्मित नीति तथा विधिसम्मत तरिकाले संस्था संचालन गरी स्वनियमनमा जोड दिने, सहकारीका नैतिक मूल्यहरु इमान्दारिता पारदर्शिता, जवाफदेहिता सामाजिक तथा वातावरणीय उत्तरदायित्वलाई आत्मासात गर्ने व्यक्तिहरुलाई मात्र समितिमा निर्वाचित हुने वातावरण निर्माण गर्ने,
२) निष्कृय संघहरुलाई पूर्नगठित गर्ने, स्वःनियमन र सुशासनमा संचालित संस्थाका प्रतिनिधि मात्र संघहरुमा निर्वाचित हुने विधि तय गर्ने, प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा नियमित अनुगमन गरी सुशासन कायम गर्न योगदान पुर्याउने, सुशासनमा संचालन हुन नसक्ने संस्थाको सदस्यता खारेज गरी विघटनका लागि नियामक निकायमा सिफारिस गर्ने, आवद्ध भएका संस्था समस्याग्रस्त भएमा सो को जिम्मेवारी लिने,
३) निष्कृय विषयगत केन्द्रिय संघहरुलाई अन्य उद्देश्य मिल्ने संघसँग एकीकरण गर्ने, विषयगत संघसंस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुने, स्वनियमनमा संचालन भएका संघ संस्थाबाट मात्र समितिमा प्रतिनिधित्व हुने गरी विधि निर्माण गर्ने, अनकुल नीति निर्माणका लागि सरकारसंग लविंग गर्न महासंघलाई पृष्ठपोषण एवं सहयोग गर्ने,
४) समितिमा राजनैतिक स्वार्थबाट प्रेरित व्यक्तिहरुको प्रवेश निषेध र सक्रिय संघबाट प्रतिनिधित्व भएका प्रारम्भिक सहकारी संस्था तथा संघहरुको मर्मलाई आत्मसात गर्ने समर्पित सहकारीकर्मीहरु मात्र महासंघको समितिमा निर्वाचित हुने विधि बनाउने । मर्यादित अभियान निर्माणमा योगदान पुर्याउने, सहकारी क्षेत्रको अनुकुल वातावरण निर्माणका लागि लविंग गर्ने । ऐन तथा नियमावलीका कतिपय प्रावधानहरु सहकारीमैत्री नभएकोलाई संशोधनमा दबाव दिने ।
५) संस्था, संघ र महासंघमा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले नीति तथा योजना निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने, समिति र व्यवस्थापनको भूमिका स्पष्ट गरी एक अर्काको भूमिकामा हस्तक्षेप गर्न नहुने र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भूमिकालाई सबल बनाउनुपर्ने ।
पछिल्लो चरणमा नियामक निकाय र सञ्जार क्षेत्रले समेत उठाएका मुद्धा दोहोरो पदबारे मेरो फरक मत छ । प्रारम्भिक संस्था र संघको जिम्मेवार पदमा रहेको सहकारीकर्मीले मात्र वास्तविक रुपमा संस्थाको समस्या बुझेको हुन्छ जसले गर्दा सो अनुसार नीति निर्माणमा रणनीतिक भूमिका खेल्न सक्ने हुँदा प्रारम्भिक संस्थाका पदाधिकारी नै संघमा निर्वाचित हुनुपर्ने र प्रारम्भिक संस्था र संघमा भएका पदाधिकारी नै महासंघमा निर्वाचित हुन जरुरी छ । जय सहकारी !
— राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी पूर्व महाप्रबन्धक थाम्सुहाङकाे व्यक्तिगत धारणा
