भक्तपर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले सहकारी विभागले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८२ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । संघमा आवद्ध सदस्य संस्थाहरुलाई निर्देशन तथा मापदण्डका विषयमा जानकारी दिने उदेश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजूले संघमा आवद्ध सदस्य संस्थाहरुलाई निर्देशनको बारेमा सूसूचित गर्ने उद्धेश्यका साथै एकीकृत धारणा बनाउनको लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । संघले एक सदस्य एक सहकारीको विषयमा वकालत गर्दैै आइरहेको उनको भनाई छ  । सहकारी दोहोरो सदस्यताले विग्रेको नभई संस्थाका संचालकहरु बदमास भएर नै सहकारी   समस्या आएको  उनको दावी छ  । सहकारी संघ संस्थाका संचालक नै दुई कार्यकाल भनेर निर्देशन आएकोमा संघहरुको लविंग पश्चात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजकको हकमा दुई कार्यकाल बस्न पाईने प्रावधान आएको उनले बताए । संघमा रहेको सहकारी संस्थाको बचत मौज्दातलाई तरलता गणना नगरिएको विषयमा पनि संघले लविंग गर्दै आएको  उनले बताए ।  

तेस्रो पक्षको धितो नलिनु भन्ने विषयमा म्याद थप्नुपर्ने धारण  उनको छ ।  कार्यक्षेत्र भित्र व्यवसाय गरेकोले मात्र ऋण लिनपाइने विषयका साथै संघ संस्थाको तरलता १५ प्रतिशत नपुगेमा लाभांश वितरण गर्न नपाइने अन्यथा संचालक र व्यवस्थापकले दामासाहीले तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनको भनाई छ ।  नेपालको संविधानमै सहकारी संघ संस्थालाई संघीयले मात्र नियमन गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही व्यवस्था अनुसार संघीयले मात्र नियमन गर्नुपर्ने  उनले जनाए । उक्त कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष हरिकृष्ण बल्लले स्वागत गर्दै संघमा आवद्ध सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी विभागबाट जारी भएको एकीकृत निर्देशनबारे सूसूचित गर्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको  बताए । साथै निर्देशनले सहकारी संस्थालाई सही दिशामा दोहो¥याउने र सहकारी संस्थालाई मर्यादित बनाई सुशासन प्रवद्र्धन टेवा पु¥याउने भएकोले जारी निर्देशनप्रति सकारात्मक हुनुपर्ने विचार गरे ।

संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजूले सहकारी विभागले जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।  नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, सहकारी विभाग, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बागमती प्रदेश लगायत नियामकीय निकायबाट जारी निर्देशनहरु दोहोरिने र एक आपसमा बाझिने समस्या भएकोले एकद्वार प्रणालीबाट मात्र निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सम्पूर्ण नियमनकारी निकायले पहल गर्नुपर्ने बताए ।  उक्त कार्यक्रममा संघमा आवद्ध सदस्य संस्थाहरुबाट र संघका पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरु समेत गरी १०७ जनाको सहभागीता रहेको थियो ।