आइतबार, कार्तिक ९ गते २०८३

सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनको विकल्प छैनः मन्त्री अधिकारी


भाद्र १९, २०८२ बिहीबार
सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनको विकल्प छैनः मन्त्री अधिकारी

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्ने बताएका छन् । २०७४ सालमा सहकारी ऐन आएको र ऐन बनेपछि त्यसको परिधिभित्र सबै व्यक्ति रहनु पर्ने उनको भनाई छ । ऐनले भने अनुसार अभियान्ता चल्नु पर्ने भन्दै मन्त्री अधिकारीले ऐन कार्यान्वयनमा लाग्न जोड दिए ।

बिहीबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को १५औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले मुल ऐनमा भएका व्यवस्था, नियमावली र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री अधिकारीले कानूनमा भएका व्यवस्था पालनाको विकल्प नभएको बताए । ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार दोहोरो पद कार्यान्वयनमा गर्न समेत अभियान्तालाई खबरदारी गरे । उनले थपे,‘ दोहोरो पदको विषयमा अभियान्ताले गत बर्षपनि समय मागेकाले पुष मसान्तको समय दियौं । तर लागु भएन । अहिले पनि त्यहि कुरा आएको छ ।  कति समय थप गर्दै जाने ? कानुन कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन ।’

‘मुख्य कारोबारको विषय ऐन संशोधनको बेला कसैले पनि उच्चारण गर्नुभएन । निर्देशन तथा मापदण्ड जारी भएपछि मात्रै थाहा पाउनुभयो । मैले बुझेको अधिकतम् ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हो र विश्वव्यापी मान्यता पनि यही छ’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘ऐनले कार्यविधिमा बनाएर जान सकिन्छ भनेर राखिदिएको भए कार्यविधिमार्फत हेरफेर गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि छैन । अहिले जे छ त्यहीबाट चलाऊँ ।’ आफु मन्त्री भएपछि कानुनमा भएका थुप्रै व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको  भन्दै उनले विधिमा नचले समस्या समाधान नहुने उल्लेख गरे । व्यवहारिक समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ सबै मिलेर गर्नुपर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि ऐन नै संशोधन गर्न परे पनि सरकार तयार रहेको भन्दै आवश्यक सुझाव र त्यसको सकारात्मक प्रभावको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाई छ । सहकारीको एकिन तथ्यांक नभएकाले समस्या निम्तिएकोले सहकारीलाई एउटा सही बाटोमा ल्याएपछि दर्ता खुला गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

‘सहकारीलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न हामी सहकारी ऐन, कानुन संशोधन गर्न तयार छौं । तर, हाम्रो आवश्यकता पनि पहिचान हुनुपर्छ । रोइकराई गरेर हुँदैन’, मन्त्री अधिकारीले भने । मुलुक सुहाउँदो ऐन, नियम र निर्देशिका बन्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भनेर धेरै रटान गर्न नहुने समेत मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारे । तर ऐन, नियम र कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्न सकिने बताए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले दुई तहमा सञ्चालक बस्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गर्दा समस्या निम्तिन सक्ने बताए । निर्देशन जारी गरेर आजैका दिनदेखि लागु गर्न नहुने मल्लको भनाइ छ । ‘हामीले रजिष्ट्रारदेखि मन्त्रीलाई समेत अनुरोध गरेका छौं । पुस मसान्तसम्म कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने चाँही नगर्दिनु होला’, उनले भनिन्, ‘माघ १ गतेबाट चाहिँ दुई तहमा सञ्चालक सस्ने व्यवस्था लागू गरौं ।’ त्यसैगरी सहकारीले दिएका ऋण नउठ्दा पनि समस्या निम्तिने गरेको मल्लले बताइन । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष खगराज शर्माले सहकारीका ऐन नियम केही दुविधा रहेको बताउँदै य

सलाई समाधान गर्नुपर्ने बताए । जबसम्म मुख्य कारोबारलाई फरक ढंगले डिफाइन गर्दैनौं तबसम्म प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बताए । ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका सहकारीहरु प्राधिकरणको दायरा पर्ने स्पष्ट पारे । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले सहकारी क्षेत्रलाई लगानीको बाटो र रोजगारीको बाटो बनाउनुपर्ने बताए । सहकारीको मुल्य मान्यता हराउँदै गएकाले यसलाई जोगाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । संघीयतापछि सहकारीको नियमनको अधिकार ७६४ वटा स्थानीय तहमा पुगेको समेत बताए । नियामकले जारी गर्ने मापदण्ड र निर्देशन सबैका एउटै हुनुपर्नेमा आफूहरू सजग रहेको समेत स्पष्ट पारे ।
नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको सात महिना बित्दा समेत अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताए । प्राधिकरणले जे कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो भन्दा फरक ढंगले अघि बढेको आरोप लगाए । अध्यक्ष ढकालले प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी कुन हो भनेर परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सीजेएनका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाईले संस्थामा आवद्ध पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका साथै सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन र खबरदारीमा सघाउने उद्देश्यले संस्था गठन भएको बताए ।

सीजेएन राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार राउतलाई 


नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको ‘सीजेएन राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार–२०८२’ नेपालप्रेसका वरिष्ठ संवाददाता रिता राउतलाई प्रदान गरेको छ । बिहीबार सीजेएनको १५औं स्थापना दिवसको अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले २० हजार नगदसहित राउतलाई सम्मान पत्र प्रदान गरेका हुन् ।

सीजेएनले सहकारी क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरूको उत्प्रेरणका लागि प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । सहकारीतामा पु¥याएको योगदानको कदर स्वरूप यस वर्षको पुरस्कार राउतलाई प्रदान गरिएको हो ।
यस्तै, अर्का पत्रकार केशवराज जोशी ‘सिजेएन संस्थापक सम्मान’बाट सम्मानित भएका छन् ।